काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले कवाडी व्यवसायीहरुले सबै कवाडी महानगरको कार्यालय र मेयर बालेन शाहको घर अगाडी लगेर थुपारिदीन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले काठमाडौँमा आन्दोलित रहेका कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै बालेनले सिकाए जस्तै कवाडी लगेर उनको कार्यालय र घर अगाडी थुपारिदीन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले कवाडी व्यवसायीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरिएको भन्दै यसलाई आफुले मधेशीमाथिको दमनको रुपमा हेरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले काठमाडौँमा हुने आन्दोलनमा अन्य र मधेशीमाथि विभेद हुने गरेको बताइदै डा. सिंहले अरु आन्दोलनमा पानीको फोहोरा हान्ने प्रहरीले मधेशीको प्रदर्शनमा लाठि बर्साएको आरोप लगाए ।
सांसद सिंहले यस घटनामा गृहमन्त्रीको जवाफका लागि रुलिङको समेत माग गरेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किएका छन् । उनी स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमण पूरा गरी केहीबेर अघि स्वदेश फर्किएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वागत गरे । त्यस अवसरमा राष्ट्रपतिको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टोलीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलको स्वागतका लागि विमानस्थलमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगण, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
राष्ट्रपति पौडेल गत जेठ २९ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जेनेभामा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको एक सय १२औँ उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भई उनीअसार १ गते सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा पुगेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलका साथ प्रथम महिला सविता पौडेल, राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा सुरेशचन्द्र चालिसे, राष्ट्रपतिको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित दुर्गा प्रसाईँको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा सम्बन्धन दिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पत्रको आधारमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सहअध्यक्षद्वय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव लगायतको उपस्थिति थियो ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २४ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले आयोगलाई सम्बन्धन दिनका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
बीएण्डसीले २०६४ सालमा नै शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएको थियो । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । त्यसपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा आज विनियोजन विधेयकका छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिने तालिका रहेको छ ।
आजको दोस्रो बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यस अघि पहिलो बैठकमा विभिन्न सांसदहरुले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने तालिका रहेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद खानले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्रलायको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम गरेको बताउदै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ। केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ। तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी। यसरी भएन। राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन ।’न्युज कारखाना
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबि गरेकी छन् । मंगलवार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उनले अहिलेसम्म ८२५ शिक्षकहरुले दलीय आवद्धता त्यागेको दाबि गरेकी हुन् ।
उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिककरण अन्त्य गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरकी छन । उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताइन्। उनले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन् । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको उनले बताइन्। उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि शुरुवात भएको उल्लेख गरिन्।
उनले सय दिनको उपलब्धीमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन्। उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन् ।
सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन्। शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याइरहने उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताइन्। उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरिन्।
उनले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन्। उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको उनले बताइन्। उनले सिटिभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनि सकेको बताइन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको उनले दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । न्युज कारखाना
आरके श्रीवास्तव,रौतहट,०४ गते असार ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को आज वडा भेला सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि गरुडा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ५ ले वडा परिषद सकाएको छ । सो वडाले आगार्मी वर्षका लागि नगरपालिकाको बजेट अनुसारको योजना छानेको हो ।
मंगलवार आगामी आर्थिक बर्षका लागि योजना छनौट सहित बजेट बिनियोजनका लागि वडा परिषद गरिएको हो । गरुडा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर ५ ले ५० लाख बराबरको योजनाहरु वडा परिषदबाट छनौट गरेको वडा अध्यक्ष रामबिनोद साहले जानकारी गराएका हुन् ।
उनले भने,यसपालिको वडाको बजेटमा कृषि र शिक्षालाइ विशेष जोड दिएका छौं । गत वर्ष १ करोड ८९ लाखको काम गरेको जानकारी गराए । यस वर्ष किसानहरु लक्षित कृषि मिटरको विजुली बिल वडाले तिरिदिने बताए । य
स्तै वडामा रहेको ६ वटा सामुदायिक बिधालयको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
आफनो वडामा रहेको प्रसिद्ध शिवनगर महादेव मन्दिरका लागि पनि बजेट छुुट्टयाइएको उनको भनाइ छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाइपनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए । वडाको बजेटमा समावेश गर्न नसकिएका बिभिन्न योजनाहरु बजेट ब्यवस्थापनका लागि नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका सम्वन्धित निकायहरुमा सिफरिस गरी पठाईने वडाध्यक्ष साहको भनाई रहेको छ ।
सो वडा परिषदको अवसरमा गरुडा नगरपालिकाका मेयर प्रत्यासी द्धय ब्रिजकिशोर यादव, विपिन जयसवाल,वडा सदस्यहरु वडामा क्रियाशिल राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी, पत्रकार, संघ संस्थाका प्रतिनिधी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र वडावासीको उपस्थिती रहेको थियो ।
काठमाडौँ । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीलाई बजेट नचाहिने भन्दै बजेट पुस्तिका सभामुखमार्फत अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता गरिदिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै जुम्ला र कर्णालीलाई बजेट नचाहिने भन्दै बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेका हुन् ।
उनले भने- यो बजेटमाथि सांसदहरुले भोट हालेमा यो जुनीमा होइन अर्को जुनीमा पनि कर्णालीका जनताले सराप्ने छन् । म यो किताब मन्त्री जीलाई सिधै दिन मिल्दैन । म सभामुख मार्फत यो बजेट किताब जस्ताको तस्तै मन्त्री जीलाई दिन चाहन्छु । चाहिदैन बजेट ।’ न्युज कारखाना
काठमाडौँ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट संसदमा च्यातेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नोसहित ३-४ नेताको जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै रोष्टममै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् ।
उनले जिल्लाको नाम तोक्दा आलोचना हुन्छ भनेर कार्यक्रम मात्र लेखेर समेत बजेट छुट्याइएको आरोप लगाए । उनले कुन विधि र तरिकाबाट आफ्नो र केहि नेताको जिल्लामा मात्र बजेट छुट्याएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
अध्यक्ष लिङदेनले बजेट विनियोजनमा पक्षपात गरेको भन्दै मन्त्रीलाई यस्तो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्- म त तपाईलाई धन्यवाद नै दिन्छु, किनकी हामीले यो व्यवस्थाले काम गर्दैन भनेर भनिरहेको बेला तपाइँहरुले यसलाई पुष्टि गरिरहनु भएको छ । तपाईहरुलाई धन्यवाद छ ।’न्युन कारखाना
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
भट्टराईले दायर गरेको सो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीश मनोज शर्माले यसअघि आदेश दिएको हुँदा आज हेर्न नमिलेको हो ।
यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो ।
बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेतको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
न्युज कारखाना
