काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘ब्लकचेन टेक्नोलोजी’को अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आइतबार १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभइ दिने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
साथै उनले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ :
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरू ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने हकको संरक्षण गरिएको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांकमध्ये १६.१०.२ मा समेत सूचनाको हक सम्बन्धी सूचकांक समेटिएको छ ।
नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा सूचना अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ औं वर्ष प्रवेश भएको छ । म सर्वप्रथम राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा सबैलाई हार्दिक बधाइ भन्न चाहन्छु । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, २०६४ सालमा तत्कालिन संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयकप्रति धेरै अधिकारकर्मीको असहमति रहेको थियो, मेरै पहलमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीलाई उक्त विद्येयक फिर्ता ल्याएर विज्ञ साथीहरूसमेतको सुझावका आधारमा अहिलेको कानुनको मस्यौदा गरिएको थियो । र, यसलाई संसदबाट सहजै पारित गरियो । नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको थियो ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसैगरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
खासगरी केही सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने गरेतापनि आम नागरिकबाट जुन अनुपातमा सूचना मागिनुपर्ने हो त्यो अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा सधै पहुँच पु¥याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि होइन । यो त वर्षौंदेखि राज्यवाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदुर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायसहित आम जनसमुदायका लागि हो । वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेहरूले सूचना लुकाउँदैनन्, बरू कोही सूचना माग्न नआएपनि आफै विभिन्न माध्ययमबाट गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य सूचनाहरू नागरिकमाझ नियमित प्रशारण गर्ने गर्दछन् । सरकार र हरेक सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरूपमा आफूले गरिरहेको काम, नागरिकले पाउने सुविधा, तोकिएको बजेट र त्यसको खर्चसहितका सबै विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नैपर्दछ । नागरिकहरूले घर वा कार्यस्थलमै रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, अनलाइनसहितका विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक सूचना थाहा पाउनुपर्दछ ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका कामकारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्वतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउँछ । राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्वि गराउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो । लोकतान्त्रिक पद्वतिमा राज्यका हरेक क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूले जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने अधिकार मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लगाउन सक्दछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका अधिकारका रूपमा सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुको अर्थ राज्यका शासकीय संयन्त्र तथा राजनीतिक दल र संस्थाका काम कारवाहीमा जननिगरानी, जननियन्त्रण र जनखवरदारी बढाउनु हो र खुला, पारदर्शी र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गरी जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु हो ।
लोकतन्त्र र पारदर्शिताको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ‘सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी’ संस्थाले गरेको अध्ययनमा विश्वव्यापी वरियतामा नेपाल २२ औँ स्थानमा छ । उता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९ऋयचचगउतष्यल उभचअभउतष्यल ष्लमभह० मा भने नेपाल ११० औँ स्थानमा रहेको छ । सर्वेक्षणहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालको नतिजा त्यति सन्तोषजनक होइन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारवाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा हुने हुँदा यसप्रति हामी सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।
सूचना प्रविधिको समायानुकूलको तीब्रतर विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा टिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सूचनाको हकलाई आम जनतामा रक्तसञ्चार गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न ‘जनता ब्यूझिने महाअभियान’ नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आम सरोकारका विषयमा अधिकांश निकायका सूचना प्रवाहको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
राणाकालीन शासन, पञ्चायती कालरात्री र राजतन्त्रकाविरूद्ध नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा पनि दिन मिल्ने, सार्वजनिक गर्नैपर्ने सूचना लुकाउने संस्कार राम्रो होइन । आधुनिक विश्वमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग हुँदै गइरहेको र स्वचालित रूपमै सूचनाहरू हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने डिफाइसमै उपलब्ध हुने गरेको अवस्थामा हाम्रो ध्यान त्यता जानुपर्दछ ।
यतिबेला सरकार देशको सम्बृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । देशमा सुशासन कायम नहुँदासम्म सम्बृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छैन । अतः भष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर फाली सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । हिजो भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका शासकीय क्षमता कमजोर भएका मुलुकहरूले समेत आफूलाई सुधार गर्दै आर्थिक समृद्वि तर्फ फड्को मार्दै गर्दा हामीले आफ्नो अवस्थाबारे सोच्नैपर्दछ । हो, हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दुहाई दिँदै विकास समृद्वि सम्भव भएन भन्ने गरिन्थ्यो, तर अब कुनै पनि बहानावाजी सैह्य हुने छैन । अब सामाजिक न्याय र समृद्विको सोँचलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ । अब हामीलाई रूमलिने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दे सत्तोसराप गर्ने वा समस्याका चाङ् खडा हुँदा पनि त्यसको समाधान नगरेर अवरोध गरिरहने छुट छैन । मैले भन्ने गरेको छु, अब हामी सबै मिलेर यो राष्ट्र बनाउँ । जनताको हितका बारेमा सोंचौं । राष्ट्रिय समृद्विका लागि सरकार, सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजसहित सबै सार्वजनिक निकाय गोलवन्द र एकतावद्ध हुन म बिशेष आव्हान गर्दछु ।
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । यो सामान्य दवावले आएको होइन । यसका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए । लाखौंले संघर्ष गरे, हजारौंले बलिदान दिए । यो हाम्रो गर्विलो इतिहास हो । तर मुलुकको रूपान्तरणको विषय यहाँसम्म सीमित गर्दा मात्र पुग्दैन । हामी समाजवादको यात्रामा छौँ । हामी व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक बने पनि जनताको यथार्थ अवस्थामा परिवर्तन नल्याउदासम्म सामाजिक न्याय र समृद्वि प्राप्त हुँदैन । दुरदराजका किसान र श्रमिकले महसुस गर्ने गरी हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई जनता सँगसँगै हिडाउने सहभागितामूलक सेवामुखी संरचनामा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, अनि मात्र राज्यमा असल लोकतन्त्रको अभ्याससँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ ।
बास्तवमा राज्यका सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका कामकारवाहीका सूचना माग गर्नै नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दा यसबाट सरकार र जनताबीचको विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ । वर्तमान सरकार सुशासन प्रवद्र्वन गर्न सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्व छ । सरकार मातहतका सबै निकायलाई खुलापनमा आधारित प्रशासनिक संस्कार र पारदर्शिताको माध्यमबाट जनतालाई आफ्ना काम कारवाहीबारे बोध गराउने विषयमा सरकार सधै प्रयत्नशिल रहने प्रतिबद्वता गर्दछु ।
म प्रधानमन्त्री भए लगत्तै त्यसअघिको सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा यहाँहरूको गुनासो रहेपछि त्यसलाई स्थगित गरी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर नहुने गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको सबैलाई अवगतै छ । त्यस्तै यसै वर्षदेखि कक्षा ८ को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ । यसका अलावा सरकारले सूचनाका हकको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू तय गरेको छ ।
सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनुपर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट अन्य आवश्यक सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । देश संघीय गणतन्त्रमय भए तापनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारवाहीमा परेको छ ।
यसैगरी राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ । त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।
सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन, नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न, कानुनले निर्दिष्ट गरेकै अवधिभित्र सूचनामागकर्ता नागरिकलाई सूचना दिन, सूचना माग र प्रवाहको अलग्गै अभिलेख राख्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचनादाताको संरक्षण गर्न र सूचना प्रवाहकै माध्यमद्वारा आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्व रहेको छ । र राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा म सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानूनद्वारा स्थापित सबै निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वलाई पालना गर्न अनुरोध गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
काठमाडौंं, ३ साउन ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र मह जोडीबाट परिचित वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको संरक्षणमा जलन कोष स्थापना गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट नेपाल र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा स्थापना गरिएको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सामाजिक सेवा इकाइमार्फत कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको उपचार गरिनेछ ।
कीर्तिपुर अस्पतालमा मात्रै वार्षिक ६०० भन्दा बढी जलनका बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । सन् २०२३ को साढे सात महिनामा ७९ जना बिरामीको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक छ ।
काठमाडौं, ३ भदाै ।
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमतकी अनितादेवी साह सहभागी छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा कार्यव्यस्तताका कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने अनुपस्थित छन् ।
हेमन्त केसी,सुर्खेत, ३ भदाै ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । तीन महिने अभियानलाई सफल बनाउन कर्णालीमा इन्चार्ज भएर आएका उपमहासचिव मात्रिका यादवले सुझाब माग्ने आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली सरकारकै आलोचनाको मुख्य विषयले भारी समय खर्चियाे ।
अधिकांश बैठकमा सहभागीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग सम्पर्क समेत गर्न मुस्किल भएको बताएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीका अध्यक्ष बिमला केसीले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले हामी केही नभन्ने पक्षमा छौँ , उहाँलाई कसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । त्यही गर्नुहुन्छ ।’
अर्का स्थायी सदस्य कालीबहादुर मल्लले आफ्नो पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरुलाई एक जना स्वकीय राख्दा पार्टीका सिफारिसमा राख्नु, अरु इच्छा आएका व्यक्तिलाई राख्नु भनेपनि त्यो कुरा कार्यान्वन नभएको बताए । उनले भने ,‘ पटक , पटक मैले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाक्रषण गराएको छु । बाँकी काम गर्ने उहाँले हो । ’
शनिबारदेखि सुर्खेतमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट आएका पार्टीका नेता कार्यक्रतालाई प्रशिक्षण हुन लागेको छ । त्यहाँ समेत पार्टी र सरकारको बीचमा तालमेल नमिलेको आवाज चर्को रुपमा उठेको छ । अहिले सम्म व्यापारी , पत्रकार , तथा शुभचिन्तकसँग प्रदेश इन्चार्ज मात्रिका यादवको उपस्थितीमा अन्तरक्रिया हुँदै आएका छन् ।
सत्तामा पुग्न साथ पार्टीका कुरा नसुन्ने प्रवृतिले गर्दा आफूहरु हैरान भएको सहभागीले बताएका छन् । प्रदेश समितिका पदाधिकारी समेतले सरकारमा सहभागी साथीहरुले आफूहरुको कुरा नसुनेको गुनासो गर्न भ्याएका छन् । त्यस्तै केही सहभागीले तपाइहरु अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, तपाइँहरु सरकारमा हुँदा कस्तो गर्नुभएको थियो, अहिले अर्काले कुरा नसुन्दा कस्तो अनुभूति हुदोरहेछ भन्दै ब्याङगे समेत गरेका थिए । सरकारका महत्वपुर्ण अंगमा राजनीतिक न्यूक्ति गर्नुपर्नेमा वर्ष दिन सम्म खाली राखेर के गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई सहभागीले प्रश्न समेत गरेका थिए ।
प्रेस सेन्टर निकट पत्रकारले सबै भन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको आलाचेना गरेका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत पार्टीका कुरा नसुनेर एकलौटी तरिकाले अगाडी बढेको समेत भारी आलोचना भएको छ । संघीय मन्त्री , प्रदेशका मुख्यमन्त्री ,मन्त्री देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मको आलोचना भइरहेको छ । पार्टी भित्र आलोचना गरेमा मन नपरेकाले भित्तामा पुर्याउने गरेको समेत गुनासो गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेश इन्चार्ज मात्रिका यादवले यो समस्य देशै भरी भएकाले नै यो तीन महिने अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । अब गाउँ ,गाउँमा माओवादी, जनजनमा माओवादी भएमा मात्र यो पार्टी बन्ने उनले तर्क गरे । गुट, उपगुट सबैलाई पिसेर धुलो बनाइने समेत बताए । नेताहरु सुविधभोगी भएको तर जनताको कुरा सुन्न छोडेको भन्दै आलोचना भएपछि नेताहरूलाई जवाफ दिन मुस्किल हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं, ३ भदौं ।
सदन अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आज पनि छलफल गर्दैछन् ।
झन्डै एक महिना देखी संसद अबरोध भए पछि सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन ।
सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय भवनमा बैठक ११ बजे बोलाईएको छ ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सत्तापक्षबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा विपक्षी दलबाट नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतक सहभागी हुनेछन् ।
सुन प्रकरणमा नेकपा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ । सभामुख घिमिरेले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
काठमाडौं, ३ भदौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलकदमीमा गठन भएको समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्दैछ ।
बैठक गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, आलोकनगरमा बस्नेछ ।
नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार आज साँझ ६ बजेका लागि बैठक बोलाईएको छ । गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सम्झौता सरकारले गरे पछि सो गठबन्धनमा आबद्ध मध्ये जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सशंकित हुदैँ आएको छ ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधबकुमार नेपाल माथी छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिए पछि गठबन्धन संकटमा परिरहेको बेला मोर्चाको बैठक बस्न लागेको हो ।
यसअघि तय भएको बैठक बिभिन्न कारणले सर्दै आएको थियो ।
काठमाडौं, ३ भदौ ।
सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठक यही भदौ ३ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ।
शनिबार काठमाडौंको आलोकनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकले भदौ ३ र ४ गते पोलिटब्यूरो बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी भदौ ५, ६ र ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ। दुवै बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभार मुख्य अजेण्डा रहेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए।
पोलिटब्यूरो बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी गर्ने र त्यसले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
एकीकृत समाजवादी आगामी माघमा सम्पन्न हुनेगरी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ।
काठमाडौं ३ भदौं ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विगत डेढ दशकदेखि सिण्डिकेट खडा गरी प्रमुख दलहरुले राज्यसंयन्त्रमा कब्जा जमाएको आरोप लगायका छन् ।
थापाले प्रमुख भनिने दलहरुले भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा, सुनतस्करी, गौर र टिकापुर हत्याकाण्ड फासफुस गर्ने सहमती गरेको भन्दै तिब्र रोष प्रकट गरेका छन् ।
पार्टीको काठमाडौं महानगर समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रको अन्त्य चाहने हो भने संघीय गणतन्त्र नाममा अहिले लुकमा कायम ब्यबस्थाको नै अन्त्य जरुरी भएको समेत बताए ।
राप्रपा नेपाल भबिष्यमा सत्ता केन्द्रीत हैन , जनता केन्द्रीत भएर जनता र देशको हितको लागि अगाडि बढ्ने सड्ढल्पका साथ आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको समेत थापाले स्पष्ट पारे । मुलुकमा बिदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव बढेको भन्दै थापाले बेरोजगारी, धर्म परिबर्तन, महङ्गीको मारमा सिङ्गो देश पिल्सिएको चर्चा गर्दै सत्ता केन्द्रित फोहरी खेलले बिधिको शासनको उपहास भएको समेत जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा नेताहरु तारानाथ लुइँटेल ,श्याम घिमिरे, राजकुमार खड्का, दिबेश नापित लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न नबप्रबेशीहरुलाई अध्यक्ष थापाले सदस्यता प्रदान गरि पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।
काठमाडौं, ३ भदौं ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ ।
संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक दिउँसो १ बजे बोलाईएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र बिद्येयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरुको ब्योहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुची अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद (सचिव) टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन् । साथै, सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ र रिहाका बारेमा पनि संसदमा जानकारी गराईनेछ ।
उता, बाधा अडकाऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यबिधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन ।
साथै शिक्षा मन्त्री अशोककुमाार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल बिश्वबिद्यालय बिद्येयक २०८० लाई बफादार छलफलका लागि सबन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बडी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरुको सुचनाहरु सभाको स्विकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसुची रहेको छ ।
उता, बिषयगत समितिको सदस्य हेरफेर देखी १० पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नामावली बाचन गरेर सुनाइने छ भने संसदीय समितिका सदस्यहरूकाे नामावली हेरफेरकाे सुचना पनि जानकारी गराइनेछ ।
काठमाडौं, १ भदौं ।
आज संघीय संसद अन्तर्गतका दुईवटा समितिको बैठक बस्दैछ ।
बिधायन व्यवस्थापन समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समितिका दुईवटा बैठक बस्न लागेका हुन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सो बैठक सिंहदवारमा बस्नेछ । बिद्यायन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बोलाईएको छ भने दिगो ब्यवस्थापनको बैठक १ बजे बोलाईएको छ ।
