०८ मंसिर २०८०,काठमाडौं ।

नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी कम्पनीले पेश गरेको योजना अनुसार नै पुग्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८० साल असार मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजिवृद्धि गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी भएकाले र सरकारी स्वामित्व समेत रहेकाले कम्पनीले पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजना सफल नभएपनि प्राधिकरणले छुट दिएको थियो ।

कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेका विभिन्न कम्पनीको शेयर र जग्गा विक्री गरेर पुँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको थियो । उक्त योजना अनुसार विराटनगरको जग्गा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १० करोडमा खरिद गरेको छ भने नेपाल रिइस्योरेन्समा रहेको ६० करोड बराबरको शेयर विक्रीको प्रक्रिया अघि बढेको कम्पनीका सूचना अधिकृत चन्द्रनाथ उप्रेतीले बताए ।

उनका अनुसार कम्पनीले करिब ७० करोड  बराबरको पुँजी पुर्याउने निश्चित भइसकेको बताए । उनले भने, ‘कम्पनी चुक्तापुँजी प्राधिकरणले भनेको समयमा पुर्याउन प्राविधिक कठिनाइ भएपनि अब भने कम्पनीले चुक्तापुँजी पुर्याउने निश्चित भएको छ । प्राधिकरणमा बुझाएको योजना अनुसार कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति विक्री र बोनस र बाँकी हकप्रद शेयर जारी गरेर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।’

हाल नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीलाई तोकिए बमोजिमको पूँजी कायम गर्न एक अर्ब २ करोड आवश्यक देखिन्छ । आर्थिकन्यूज

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समर्थन जनाएका छन्।  हिजोदेखी काठमाडौँमा ‘व्यवस्था विरोधी’ आन्दोलन गरिरहेका प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलनलाई अध्यक्ष थापाले समर्थन गरेका हुन्।

‘संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको स्थापना तथा संघीयताको खारेजीको माग राखेर राजधानी काठमाडौँमा भएको प्रदर्शन एवं जनआवाजलाई अवमूल्यन नगर्न,उपेक्षा नगर्न र दमन नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा देखिएको जनलहरको म उच्च सम्मान गर्दछु,’ थापाले भनेका छन्,‘जनताको आवाज र भावनाको सम्मान गर्दै सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा राजासहितको प्रजातन्त्र तथा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना गर्ने पहलकदमी सुरु गर्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछु।’

बिहीबार भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रशासनिक दमनको परिणाम स्वरूप केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको सुन्दा दुःख लागेको जनाउँदै उनले घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामनासमेत गरेका छन्।

‘साथै, आगामी दिनहरुमा सर्वसाधारण जनतालाई कठिनाई नहुने र बिद्यार्थीहरुको पढाईलाई असर नपर्ने गरी शान्तिपूर्ण ढंगबाट प्रदर्शन संचालन गर्न आयोजकहरुमा अनुरोध गर्दछु,’उनको आग्रह छ,‘राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र चाहनेहरु हिंसा र तोडफोडमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ।’

काठमाडौं ०८ मङ्सिर   ।

दसैँ अघि नै सहसचिवको सरुवा हुने चर्चा सिंहदरबारभित्र व्याप्त थियो । तर, अहिलेसम्म सरुवा हुन सकेको छैन । कर्मचारी वृत्तमा भने मुख्यसचिवले सरुवा रोकेको आरोप छ ।

सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ । तर, अहिलेसम्म सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले सहसचिवको सरुवा लिष्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकी छैनन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि मन्त्री अनिताले सरुवा लिष्ट पेस गरेकी छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ५० देखि ६० जना सहसचिवको सरुवा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सहसचिवको सरुवा अवधि नतोकिए पनि एक वर्ष बसिसकेपछि सरुवा गर्ने प्रचलन छ । यसअघिका मन्त्री अमनलाल मोदी सहसचिव सरुवाको लिष्ट तयार गर्दै गर्दा मन्त्री पदबाट हटाइएका थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेकी अनिताले सरुवामा खासै ध्यान नदिँदा लामो समयदेखि सहसचिवहरु एउटै कार्यालयमा काम गर्न बाध्य छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार बिहीबार पनि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्री अनितालाई फोन गरी सहसचिवको सरुवा लिष्ट पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा अनिताले सचिवलाई सरुवा लिष्ट पठाउन निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई भने, ‘पहिला त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै सरुवा लिष्ट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुप¥यो नि, सरुवा लिष्ट नल्याउने अनि मुख्यसचिवलाई दोष थोपर्न कहाँ पाइन्छ ?’

स्रोतका अनुसार मन्त्री अनिताले केही सहसचिवलाई आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा गर्न खोज्दा सरुवा लम्बिएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूले केही सहसचिवलाई आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यसमा सहमति नभएपछि सरुवा लम्बिएको हो ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्ना तीन जना सहसचिवलाई नचलाउन मन्त्री अनितालाई सुझाएका थिए । गृह मातहत रहेका केही सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को रुपमा जान लबिङ गरिरहेका छन् । विशेष गरी मधेस प्रदेशमा सीडीओमा जान केही सहसचिवले मन्त्री अनितालाई भेटेरै लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, सहसचिवहरुलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि गृह मन्त्रीले सीडीओमा पठाउने प्रचलन छ ।

सामान्यमा केही महिना अघिमात्रै सरुवा भएर आएका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल समेत सरुवाको तरखरमा छन् । त्यस्तै राम्रो अवसर पाए सामान्यकै योजना तथा विकास सहायता महाशाखाका प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराई पनि सरुवा भएर जाने तयारीमा छन् । उनी यसअघि सामान्यकै कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा थिए । तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीसँगको टकरावका कारण उनी सरुवा भएका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि उनी सरुवा लिष्ट सच्याएर सामान्यमै थमौती भएका थिए । सामान्यका सहसचिव कमानसिंह थापामगर लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कर्मचारी समायोजन महाशाखामा छन् । अर्का सहसचिव स्कीम श्रेष्ठ पनि सरुवा भएर जाने तरखरमा छिन् ।

थापामगर र श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर जान लबिङ गरिरहेका छन् । विशेष गरी अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयमा जान सहसचिवहरुको चर्को लबिङ हुने गरेको पाइन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सरुवा चर्चा दसैँ अघिदेखि कै थियो, तर सहसचिवहरुकै कारण रोकिएको हो, स्वार्थ केन्द्रित भएका कार्यालयमा सरुवा भएर जाने समूह धेरै देखिँदा सरुवा धकेलिएको हो ।’

आरके श्रीवास्तव,राैतहट,मंसिर ०६ गते । 

राैतहटकाे देवाहीगाेनाहीमा जनमत पार्टीको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय उदघाटन गरिएको छ । साे नगरपालिकाकाे वडा नम्बर ९ स्थित राैतहट क्षेत्र नम्बर ३ काे क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय खाेलिएकाे पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर रायले जानकारी गराउनु भयाे ।

एक कार्यक्रमका बिच जिल्ला इन्चार्ज शेख जमसैदले गर्नु भएको हाे । पार्टी विस्तार गर्ने र कार्यकर्ताहरूलाई सहजहाेस् भन्ने उदेश्यले पार्टीकाे क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय खाेलिएकाे हाे ।

साे अवसरमा जनमत पार्टीका नेता बिनय कुमार वर्मा,बिरेन्द्र साह,रमेश झा, महिला नेतृ पुनम झा, डा.रामशंकर ठाकुर,बाबुसाहेब,धर्मेन्द्र गुप्ता,जिल्ला परिवेक्षक इ.कृष्ण साह,राम बिस्वास पासवान र बिरेन्द्र साह नेता कार्यकर्ताहरूकाे उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

६ मंसिर, धनगढी ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाउने निर्णय गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगर क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाएर उनीहरुको सेवा, सुविधा उपमहानगरपालिकाबाटै व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुल महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र बहादुर खातीले विद्यालयले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षकलाई आवश्यकताका आधारमा नगर शिक्षक बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

खातीकाअनुसार निजी स्रोतमा कार्यरत सबै शिक्षक नगर शिक्षक भने हन सक्ने छैनन् ।

स्रोत, साधन भएका विद्यालयको हकमा सम्बन्धित विद्यालयले नै शिक्षकको सेवासुविधा व्यहोर्ने र अवस्था कमजोर भएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई भने नगरपालिकाले सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ ।

‘अहिले निजी स्रोतका शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाउनेगरी नीतिगत निर्णय भएको हो । अब त्यसको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,’ खातीले भने, ‘स्रोत,साधन भएका स्कुलले आफै व्यर्होछन् । नदिइ नहुने अवस्थाका विद्यालयबारे अध्ययन गरेर अघि बढ्छौँ ।’

खातीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिले एक सय ५९ जना शिक्षक निजी स्रोतमा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय शिक्षण अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति समेत रहेका छन् ।

नगर शिक्षक बनाउने क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र शिक्षण अनुमती पत्र भए/नभएको कुरालाई समेत आधार बनाइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।  अनलाइनखबर

काठमाडौं,मंसिर ६ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा गृृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचन अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर विथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’

राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ ।

निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।

सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोेजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो ।

प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्मा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसनधान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।

यसैबीच आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ ।  नेपाल प्रेस

काठमाडौं, ६ मंसिर ।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश र २ जना कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

कानुन व्यवसायीबाट बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिद मुसलमान सिफारिस भएका छन् । रिक्त एक पदमा अझै सिफारिस भएको छैन । प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनीहरुको नियुक्ति हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु उमेरहदका कारण अवकाश भइरहने तर नयाँ सिफारिस हुन नसक्दा साढे दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु रिक्त हुदै आएको थियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा २१ मध्ये ७ जना न्यायाधीश छैनन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीहरुको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । यो मुद्दालाई मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।