राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त १९ पदमा आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका भोलि माघ २३ गते सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता कार्यक्रम हुँदैछ ।

उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि आयोगका तर्फबाट गरिनुपर्ने सम्पूर्ण तयारी र कार्य जिम्मेवारी पूरा गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकका सातै प्रदेश मुकाममा स्थापना गरिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ ।

उक्त निर्वाचनका लागि आयोगले यही पुस ४ गते नै मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको थियो । यस निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ४९ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २०४७ जनाको मतदाता नामावलीमा स्वीकृत भएको छ । तीमध्ये प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ हुनेछ ।

उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कूल मतभार २८ हजार चार सय ६२ रहने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार मतदाताको नामावली प्रकाशित तथा दाबी विरोधलगायतका कार्य पूरा भई आजै मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको छ । उम्मेदवारीउपर यही पुस २४ गते दाबी विरोध र उजुरी, २५ र २६ गते जाँचबुझ गरी उम्मेदवारीको नामावली प्रकाशन हुनेछ भने २७ गते नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न भने यही पुस २८ गते उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ ।

यस निर्वाचनमा मतदानका लागि मुलुकका सात प्रदेशमा एक–एक मतदानस्थल र दुई-दुई वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । मतदान भने माघ ११ गते विहान ९ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म हुनेछ ।

माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व हुने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा सकिन्छ भने कार्यकाल छ वर्ष हुन्छ । अघिल्ला वर्षमा जस्तै यस निर्वाचनमा पनि विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्सङ्ख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्यको चयन हुनेछ ।(रासस)

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बैठक जारी रहेको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचारप्रसार तथा प्रकासन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्गठन विभागका प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठ र प्रदेश समितिका इन्चार्जले तयार पारेका साङ्गठनिक प्रस्ताव, आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन, यही पुस २५ गतेदेखि काठमाडौँमा बस्न लागेको पार्टीको राजनीतिक समिति बैठक र पुस २७ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।(रासस)

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज विहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संयुक्तरुपमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाली कांग्रेसले १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले एक सिटमा उम्मेदवारी दिने गरी सहमति भएको छ । बाँकी रहेको एक सिटमा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त निर्णय लगत्तै उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रको बैठक सुरु भएको छ । साथै नेपाली कांग्रेसको बैठक सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको छ ।

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आज मतदाता नामावली प्रकाशन र भोलि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका तय गरिएको छ । मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्य पुस २४ गते हुनेछ भने मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी अन्तिम नामावली पुस २६ गते प्रकाशित हुनेछ । (रासस)

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएका हुन् । विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि उक्त सहमतिले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

चितवनमा आज सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठकले विशेष गरी प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा सहमति गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहअध्यक्षता गर्नुभएको थियो । बैठकमा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा डी साई बाबाको सहअध्यक्षतामा नेपाल भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदलको ११ औँ बैठकले मौजदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न आयोजना तथा सम्वद्ध प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसपटक सहमति भएका अधिकांश विषयलाई भने प्राविधिक समूहले अन्तिम निष्कर्ष दिने छन् । प्राविधिक विषय बढी भएकाले सैद्धान्तिक निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा सञ्चालित ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर पु¥याउने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।

त्यसका लागि ढल्केबर सवस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । हाल सो प्रसारण लाइनबााट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात हुँदै आएको छ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नका लागि नेपालले प्रसारण शुल्क समेत तिर्दै आएको छ ।

नेपाल र भारत जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोगका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिने विद्युत्को क्षमता निर्धारणका सम्बन्धमा पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि जिम्मा लिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्नेछ ।

यस्तै, टनकपुर महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पबारे पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने बैठकको सहमति छ ।

त्यस्तै, एक सय ३२ केभी क्षमताका तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट बर्षायाममा नेपालबाट भारतको छिमेकी राज्यको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत् आयात निर्यात गर्नेसम्बन्धी विधि प्रक्रिया बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

उच्च क्षमताका थप दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बैठकले संयुक्त कार्य समूहलाई जिम्मा दिएको छ । नेपाल र भारतबीच यनरुपा–पूर्णिया र न्यू लमकी (दोदोधारा) बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । ती प्रसारण लाइन सन् २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ती प्रसारण लाइनको मोडालिटी समेत संयुक्त कार्य समूहले टुङ्गो लगाउनेछ । दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले त्यस विषयमा आवश्यक मोडालिटी तयार पार्नेछ ।

भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

यस छलफलका आधारमा त्रिदेशीय साझेदारीका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना हुने छ । सोही संयन्त्रले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पनि आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, बङ्गलादेशले छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान यसअघि नै बङ्गलादेश सहमत भएको थियो । यद्यपि सो आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै काम गरेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको म्याद शर्तसहित दुई वर्षका लागि थप गरेको भएपनि हालसम्म थप प्रगति देखिएको छैन ।

यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्न समेत बैठकले संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत निर्यातका लागि एक सय २० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बर्षात्को समयमा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्याका लागि पनि प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने माग यसअघि उठ्दै आएको थियो ।

हाल रक्सोल परवानीपुर, कुशाहा कटैया, मैनहिया गोरखपुर जस्ता प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभीको छ । ती प्रसारण लाइनको समेत अधिकतम क्षमता उपयोग हुनेछ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता समेत एक हजार मेगावाट बराबर पुगेको सन्दर्भमा थप बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।रासस

गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव माग गरेको छ ।गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि गठित अध्ययन समिति र विषयगत उपसमितिले सुझाव माग गरेको छ ।

कार्यसम्पादन सुधार र क्षमता विकासका लागि सुझाव प्रदान गर्न सार्वजनिक अनुरोध गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उक्त समिति बनाएको छ । समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अध्ययनपछि समितिले गृह प्रशासन सुधारका लागि चाहिने योजना र रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाउने छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका काम अघि बढाइने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

सुझावमा लागि गृह मन्त्रालयको वेबसाइट www.moha.gov.np मा गएर विषयगतरूपमा विवरण लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मुख्यगरी स्थानीय प्रशासन सुधार, सशस्त्र प्रहरी सुधार, नेपाल प्रहरी र अध्यागमन सुधारका विषयमा सुझावका लागि विषय राखिएको छ । (रासस)

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी युनान प्रान्तको पार्टी स्थायी कमिटीका उपसचिव शि युगाङको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग आज हरितगृह लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटघाट गरेको छ ।

त्यस अवसरमा उपराष्ट्रपति यादव र उपसचिव युगाङबीच दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भ्रमण, सहयोग, व्यापार तथा पर्यटनलगायतका विविध आयामका विषयमा संवाद भएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि रहिआएको सौहार्दपूर्ण एवं अति घनिष्ट सम्बन्ध हालैका वर्षहरूमा बहुआयामिक क्षेत्रमा अझ व्यापक, थप घनिष्ट र अरु उच्च बनेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल र युनानका भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषतामा धेरै समानता छ, नेपाल र युनानबीचको सम्बन्ध हालका वर्षहरूमा व्यापार, लगानी, संस्कृति, शैक्षिक आदान–प्रदान र जनताबीचको सम्बन्धमा निरन्तर बढ्दै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दछु ।”

उपराष्ट्रपति यादवले चीन नेपालको प्रमुख एवं लामो समयदेखिको विकास साझेदार रहँदै झण्डै सात दशकयता नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, युनान प्रान्तको पार्टी स्थायी कमिटीका उपसचिव महामहिम शि युगाङले सन् २०२४ मा चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले नेपालबाटै आफ्नो भ्रमण सुरु गरेको जनाउँदै नेपाललाई विशेष महत्व दिएरै यो सम्भव भएको बताउनुभएको थियो । (रासस)

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाल मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा दुई हजार आठ सय ५२ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको दोस्रो साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट पुग्ने बताउनुभयो ।

ऊर्जामन्त्री बस्नेतले २०७२ पछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गरेको बताउँदै पछिल्लो एक वर्षमा पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएको र आगामी तीन महिनामा पाँच सय मेगावाट विद्युत थपिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति गर्न अझ मेहनत जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै समस्याको जगमा नै समाधान खोज्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले बहकिएर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा अगाडि बढाउन नसकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको दबाव चिर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सरकार र व्यवसायी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“तथ्य तथ्याङ्कले भन्छ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढेको छ”, ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “एक वर्षको निरन्तर मेहनतबाट अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ । देश उन्नतितर्फ अघि बढिरहेकाले अब निरासाजनक नभइ उत्साहकासाथ अघि बढ्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा व्यक्त महासङ्घको वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना सन्देश ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सुनाउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्न उपयुक्त कदम चालेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई गतिशील बनाउन जलविद्युत, ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग, व्यापार क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र औद्योगिक प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन जरुरी भएको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले मुलुकले सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रको दबावलाई नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न महासङ्घले सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सकारात्मक दिशामा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारिता फराकिलो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष नन्द बहादुर केसी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, व्यवसायी कृष्णप्रसाद आचार्यले साना उद्योगको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि महासङ्घले सरकारलाई नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको बताउनुभयो । (रासस)

नवलपुर, २१ पुस (रासस) : सिंहदरबार वैद्यखाना स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भवत दक्षिण एसियाकै पुरानो संस्था मानिन्छ । यसको इतिहास राजा प्रताप मल्लसँग जोडिएको छ । राजा प्रताप मल्लको पालामा उनकै पहलमा चिकित्सा विद्याको विकास र औषधि दुवै हुने हिसाबले हनुमान ढोकामा वैद्यखानाका नाममा यसको स्थापना गरिएको थियो । उनको पालामा आफ्नो परिवारको उपचारका लागि सरकारी संस्थाका रुपमा वैद्यखाना स्थापना गरियो । त्यहाँ साँघुरो भयो भनेर पछि जङ्गबहादुर राणाले त्यसलाई थापाथलीमा सारे । जुद्ध समशेरले थापाथलीबाट सिंहदरबारमा नै लगेर उत्तर कुनामा राखे र त्यहाँ पुगेपछि यसको नाम सिंहदरबार वैद्यखाना हुन पुग्यो । अहिलेको पनि सिंहदरबार वैद्यखाना सोही स्थानमै छ ।

यसले सुरुमा राजा र दरबारका लागिमात्रै औषधि बनाउने काम गर्दथ्यो । विसं २००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि २००९ मा राजा त्रिभुवनले यसको औषधि जनताले पनि पाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरे । घोषणा गरे पनि त्यहाँ औषधि थोरै मात्रै बन्ने भएकाले जनताले पाउने अवस्था थिएन । घोषणा गरिएको ४३ वर्षपछि पनि यहाँबाट उत्पादित औषधि नेपाली जनताले पाउन सकेका थिएनन् । विसं २०५२ सम्म यहाँबाट करिब ३५÷३६ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हुने गरेको थियो । विसं २०५८ सम्म आइपुग्दा सिंहदरबार वैद्यखानाले एक सय ७१ प्रकारका औषधि निर्माण गरेर बजारमा पनि पठाउन सुरु गरिसकेको थियो ।

यस्तो इतिहास बोकेको संस्था आज धरासायी हुने बाटोमा पुगेको छ । यहाँ औषधि उत्पादनको काम हुन सकेको छैन भने कर्मचारीमा कुनै मनोबल छैन । कर्मचारीले तलब खान सक्ने अवस्था नै नरहेको समाचार आइरहेको छ । देशमा जडीबुटी र औषधिजन्य सम्पदाको खानी छ । तर नेपालमै रहेको यो ऐतिहासिक औषधि उत्पादक संस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । यस विषयमा विगतमा वैद्यखानाको भौतिक तथा संस्थागन विकासका लागि प्रबन्ध निर्देशक रहेर काम गर्नुभएका प्राध्यापक डा चन्द्रराज सापकोटा संस्थाको विकासका लागि विषय विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

“विसं २०५२ मा म त्यहाँ पुग्दा झिङ्गटीले छाएको सानो घर थियो । पछि सुधार पनि गरियो र त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार राम्रो बनेको छ । मेसिन पनि छन् । तर सुन्दैछु अहिले मेसिन खिया लागेर गएका छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन ठीकसँग भएन । जनतामाझ औषधि पठाउन नसकेको सिंहदरबार वैद्यखाना सुधारका लागि सरकारले गठन आदेश २०५१ जारी गरेर सिंहदरबार वैद्यखानाको मुहार फेर्ने काम ग¥यो । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति बनाएर जानुपर्छ भन्ने सुझाव भएर समिति बन्यो ।

सिंहदरबार वैद्यखानाका अध्यक्ष कृष्णकान्त अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, अर्थको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका निर्देशकसहित ११ जनाको समिति बन्यो र पछि २०५२ को कात्तिकमा उहाँ वैद्यखानामा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुभएको थियो । म विषय विज्ञको रुपमा सिंहदरबार वैद्यखानाको प्रमुख भएर गएको थिएँ । डा कृष्णकान्त अधिकारीजस्ता विज्ञ पनि समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । हामीले हाम्रो ज्ञान र सीप लगायौँ र धेरै काम गरेका थियौँ । तर अहिले पूरैरुपमा संस्थाको उपेक्षा भएको छ । विषय विज्ञ नभएर संस्थाको यो हालत हुन पुगेको छ ।

नियुक्ति पाएको पाँच दिनमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर त्यहाँ मैले कार्ययोजना बनाएर पेस गरेको थिएँ । सिंहदरबार वैद्यखाना स्थापना र सञ्चालनको उद्देश्य, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, मार्केटिङ, कल्टिभेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतको विषयलाई लिएर गुरुयोजना बनाएर पेस गरेको थिएँ । औषधि निर्माणलाई व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था थियो । औषधि उत्पादन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक थियो, त्यहाँ पहिले झिङ्गटीले छाएका पुराना जीर्ण भएका घर थिए । यहाँ भवन बनाएर त्यसमा आधुनिक मेसिन राख्नुपर्ने कुरा उठाएँ ।

आयुर्वेद भनेको खलमा पिसेर औषधि निर्माण गरेर बजारमा पठाउने मात्र होइन, कच्चा पदार्थ जडीबुटी र धातु प्रयोग गरी त्यसलाई आधुनिक पद्धतिको औषधिजस्तै बनाएर बजारमा पठाउने योजना बनाएँ । रसायन नमिसाइ औषधि निर्माण गर्ने त हाम्रो सिद्धान्त नै हो । त्यहाँ वैद्यखानाको नौ आना जग्गा एल आकारको जमिन थियो । नजिकैका जमिनमा दुई वटा टहरा थिए । एउटामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको स्टोर र अर्कोमा गृह मन्त्रालयका दुईवटा टहरा थिए । मैले जमिन मिलाउने भवन निर्माणसँगै मेसिन ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेँ ।

वैद्यखानालाई डाबर वैद्यनाथको स्तरमा लैजाने गरी प्रस्ताव राखेँ । वैद्यखानामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति थिएनन्, पुराना जनशक्ति अवकाश भइसकेका थिए । त्यसैले आयुर्वेदिक जनशक्ति तयार पर्ने गरी शिक्षा तथा औषधिलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि मार्केटिङ चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव अघि सारेँ । जमाना प्रतिस्पर्धी छ, उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन । बजारमा लैजानुप¥यो त्यसका लागि प्रचार गर्नुपर्ने भएकाले बजार व्यवस्थापनका लागि ‘मार्केटिङ सेन्टर’ स्थापना गरियो । हाम्रो भूभाग हिमाल, पहाड र तराईलाई चार वर्गमा विभाजन गरेँ । हिमाली भाग, उच्च पहाडी भेग, पहाडी भेग र तराई भेगमा विभाजन गर्दै यसमा जडीबुटी ‘कल्टिभेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेँ र सोहीअनुसार काम पनि अघि बढेको थियो ।

मुख्य उद्योग सिंहदरबारमा रहने गरी शाखा औषधि पहाड र तराईमा स्थापना गर्ने गरी काम सुरु गरेका थियौँ र औषधि निर्यात गर्ने केन्द्र बनाउने गरी अगाडि बढाएका थियौँ । मैले त्यहाँ १६ महिना काम गरेपछि सरकार परिवर्तन भयो र त्यसपछि म प्राध्यापनमा नै विश्वविद्यालय फर्किएँ । पछि पुनः ‘संस्था बिग्रियो, तपाईंले काम गर्न सुरु गर्नुभएको रहेछ ती काम पूरा गर्नुस्’ भनेर सरकारले बोलायो र आएँ । मेरो शर्तअनुसार सरकारले चार वर्ष पूरै काम गर्न दिने बताएपछि गएँ र आफूले सुरु सारेको गुरुयोजनाअनुसारको काम अघि बढाएँ । जडीबुटी कल्टिभेसन सेन्टर स्थापनाको लागि जग्गा छुट्याएकोमध्ये नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोतीको पोखरी ताल क्षेत्रमा २२ बिघा जग्गाको व्यवस्थापन मेरो प्रस्तावमा भएको थियो । जडीबुटी लगाउने भनेर त्यहाँका सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष जन समुदायसँग कुरा गरेको थिएँ । सबै पूर्वाधार निर्माण गरिदिने र २० बिघामा जडीबुटी लगाउन स्थानीय कृषकलाई दिने गरी तयारी अघि बढाएका थियौँ । हामीले कावासोतीको २२ बिघा जमिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने काम ग¥यौँ । सालको बोटबाहेकका अन्य झाडी फँडानी गरेर जडीबुटीका बोट बिरुवा लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि विसं २०५७ तिर सिंहदरबार वैद्यखानाले त्यो जमिनमा तारबार गर्नका लागि रु ५० लाख बजेट पनि छुट्याएको थियो । मेरो कार्यकाल सकिएसँगै त्यो काम यतिकै अधुरो भयो । म पछि आउने प्रमुखले कामलाई निरन्तरता दिएनन् ।

कस्तुरीपालन नेपालकै हिमाली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भनेर योजना ल्याएको थिएँ । चीनले कस्तुरी पाल्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन भनेर योजना अघि बढाइएको हो । कस्तुरीबाट क्यान्सरको मात्रै नभएर सबै रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । कस्तुरीको कुनै चिज पनि फाल्नुपर्दैन । कस्तुरीले बाँचुञ्जेल पनि उत्पादन दिने र यो मरेपछि पनि काम लाग्ने जीव हो । कस्तुरीलाई मारेर कस्तुरीको नाभी झिक्नु पनि पर्दैन । कस्तुरी दुई वर्षको भएपछि भेटेरिनरी डाक्टरले कस्तुरीको नाभीमा शल्यक्रिया गरेर कस्तुरीको बिना झिक्न मिल्यो, त्यसपछि सिलाएर छोडिदिए भयो । कस्तुरी पालन गर्ने ठाउँमा अन्य जडीबुटी खेती पनि गर्न सकिन्छ । गर्न खोज्ने हो भने नेपाल ‘पेन्डोराको बक्स’ हो । नेपाल स्वीट्जरल्याण्डभन्दा राम्रो देश बन्न सक्छ ।

कावासोतीमा लिएको जग्गामा सालको रुखमा टाँचा लगाउने काम भयो तर, मेरो कार्यकालपछि त्यहाँ गुरुयोजनाअनुसार अरु काम सुरुआत हुन सकेन । पटकपटक कार्ययोजना अघि बढाउन सुझाव दिँदासमेत काम हुन सकेको छैन । नयाँ आएको मान्छेले कामलाई निरन्तरता दिएनन् । वैद्यखानामा गएर पुराना दस्तावेज हेर्न खोजेमा मैले बनाएका सबै योजना भेटाउन सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधारमा मेरो कार्यकालमा औषधि निर्माणशाला, रसायनशाला, पानी प्रशोधन केन्द्र, कच्चा पदार्थ भण्डारण कक्ष, निर्माण औषधि भण्डारण सबै निर्माण भएका थिए भने गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रण भवन पनि अहिले बनेको छ ।

काठमाडौँमा औषधि निर्माणको लागि गुणस्तरीय पानी थिएन । पानी प्रशोधनका लागि बजेट निकासा गरेर सिंहदरबारभित्रै तीन सय मिटर जमिनमुनिबाट पाँच इञ्चको पाइपबाट पानी निकाल्न सुरु गर्यौं । त्यो पानी औषधि पकाउनयोग्य भए पनि पिउनयोग्य थिएन, पानी प्रशोधन गरेर काठमाडौँ भ्यालीलाई पु¥याउने योजना अघि सारिएको थियो तर त्यो पूरा हुन सकेन । आगोबाट पकाएर औषधि निर्माण गर्दा गुणस्तर घट्ने भएकाले बाफबाट औषधि पकाउन ब्वायलर राखिएको छ । ब्वायलर किन्नका लागि टेन्डर गरेँ । त्यो नआउँदै मेरो कार्यकाल सकिएर म बाहिर निस्किएँ । पछि ब्वायलर जडान भयो तर, एकपटक त्यसबाट औषधि उपयोगको काम भएन ।

सिंहदरबार वैद्यखानाका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि १४ जनालाई दीर्घकालीन रुपमा आयुर्वेदसम्बन्धी कसैलाई (स्नातक गरेका व्यक्तिका लागि) छोटो समयको तालिम, स्नातक नगरेका व्यक्तिका लागि आयुर्वेद विषय नै पढ्न पठाउने व्यवस्था पनि गरेका थियौँ । अहिले भने औषधि निर्माणसम्बन्धी जनशक्तिको हिसाबले नेपालमा प्रशस्त छन् । उ बेलामा मन्त्रालयले बर्सेनि तालिममा एक जना जनशक्ति भारत पठाउने भनेकोमा भारतबाट विज्ञ बोलाएर नेपालमै तालिम दिने वातावरणसमेत तयार पारिएको थियो । अहिले त भारतीय दूतावासले छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाइदिन आग्रह गर्दा मान्छ । तर, त्यतिबेला उनीहरुले यो व्यवस्था छैन भनेर भन्थे ।

औषधि मार्केटिङका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बोलाएर प्रस्तावना बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव अघि सारेँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन सङ्कायको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको डीनलाई संयोजक बनाएर मार्केटिङको विषयमा अध्ययन निर्माण गरियो । पच्चीस जिल्लामा मार्केटिङ सेन्टर निर्माण गरियो । काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, विराटनगर, नेपालगञ्जसहितका ठाउँमा मार्केटिङ सेन्टर स्थापना भयो ।

म जाँदा वैद्यखानामा २४ जनशक्ति मात्र कार्यरत थिए । प्रशासनका धेरै औषधिका थोरै । सुरुमै ६४ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरियो । स्वीकृत भएन । पछि रु ५० लाख प्रतिवर्ष कमाएर सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने शर्तमा दरबन्दी मैले नै स्वीकृत गराएँ । सरकारले यसका लागि मलाई नेपाली कागजमा सही छाप गराएर दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । हामीले त्यो सरकारी प्रतिबद्धतालाई पूरा ग¥यौँ र ती दरबन्दीपछि कायम भए । तर पनि पछि जानेले यी सब कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नै सकेनन् । संस्थाप्रति धेरैको विश्वास बढ्दै गयो, बजारमा वैद्यखानाको प्रचार पनि हँुदैगयो । खुला प्रतिस्पर्धा गरेर कर्मचारी राख्ने अवस्थामा पुग्यौँ । राख्यौँ पनि । पछिका दिनहरुमा भने दरबन्दीभन्दा पनि भद्रगोल तरिकाले कर्मचारी थप्ने काम गरियो जसको भार अहिले संस्थाले बोक्नुपरेको छ ।

यी कामहरु नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिमसम्ममा गरिएका हुन् । दशौँ योजनाको अन्तिमसम्ममा वार्षिक त्यति बेलाको रु २५ करोड कमाउने क्षमतामा वैद्यखानालाई पु¥याउने काम हामीले नै ग¥यौँ । त्यो क्षमता अहिले पनि वैद्यखानाको छ तर त्यो चिजलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । व्यवस्थापन झनभन्दा झन कमजोर हुँदै गयो, सरकारले पनि अनुगमन सहीरुपमा गर्न सकेन ।

अहिले यो संस्थाको अवस्था दयनीय छ । औषधि बन्दैन । कर्मचारी घाम तापेर बस्छन् । ज्यालादारीमा पनि पहिले त गरेको कामअनुसार ज्याला दिने गरी कर्मचारी राखिएको थियो । जस्तै सय वटा लेभल लगाएको रु सय दिने गरी आदि । कामको आधारमा ज्याला दिने गरी मान्छे राखेका थियौँ, त्यो वैज्ञानिक थियो र कर्मचारी पनि खुसी थिए । अहिले आफन्तलाई ज्यालादारी भनेर काममा राखिएको छ भन्ने सुन्छु तर कामै नगरी पारिश्रमिक दिइन्छ ।

वैद्यखाना ५७ सालदेखि नाफामा गएर ५८ सालको साउनसम्ममा कोष निर्माण गरेरै रु सात करोड ८८ लाख जम्मा गरिएको थियो । त्यो पैसामा विचलन आउन नदिन मुद्दति कोषमा पैसा जम्मा गर्ने काम ग¥यौँ । नाफा हुँदा पैसा जम्मा गर्ने र औषधि उत्पादनमा पैसा कमी आउँदा निकाल्ने भनेर पैसा राखिएको थियो । तर, अहिले यस पटक त्यहाँबाट रु तीन करोड झिकेर कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको जानकारीमा आएको छ । सरकारले तलब खुवाउन पनि सहयोग गरेनछ ।

वैद्यखानामा अहिले औषधि बन्दैन, कर्मचारी छैनन् । मन्त्री आउँछन् र आफ्ना मान्छेलाई कार्यकारी बनाएर ल्याउँछन् । दक्ष जनशक्ति आउँदैन । वैद्यखानामा प्रबन्ध निर्देशक ल्याउँदा विषय विज्ञ ल्याउनुपर्छ । औषधि निर्माण पढेको व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । औषधि बनाउन जान्ने मान्छे नै आउनुपर्छ अरु मान्छे आएर हुँदैन । म चिकित्सकबाट औषधि निर्माणतर्फ गएको हो, अहिले त प्रमाणपत्र तहबाट नै औषधि निर्माणमा पढेका व्यक्तिलाई त्यहाँ लैजानुपर्छ । आयुर्वेदमा एम फार्मेसी गरेका मान्छेलाई त्यहाँको प्रमुख बनाएर लैजानुपर्छ । अहिले जनशक्ति छन्, तर भएको जनशक्तिमा सरकारको ध्यान गएको छैन । आयुर्वेदको औषधि निर्माण पढेको मान्छे लगेको अवस्थामा मात्रै त्यहाँ उसले बुझेर काम गर्न सक्छ ।

अहिले वैद्यखानामा हिजोको जस्तो विकराल अवस्था छैन । त्यहाँ भवन छ, औषधि बनाउने मेसिन छ, सबै पूर्वाधार छन् । भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्दै त्यही विषयको व्यक्ति जानुपर्छ । सम्बन्धित विषयको मान्छे त्यहाँ जान नसक्दा वैद्यखाना धरासायी भयो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । यसको सुधारका लागि कम्तीमा पनि आयुर्वेदमा औषधि निर्माण सम्बन्धि एम फार्मेसी वा विद्यावारिधि गरेको मान्छे त्यहाँ पुग्नुपर्छ । ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ भयो भने वैद्यखानाको मुहार फेरिन्छ ।

मन्त्री फेरिएपछि आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँको प्रमुख बनाउनका लागि अनेक फेरबदल गर्ने गरेका छन् । यही विधा पढेका जनशक्तिबाट प्रतिस्पर्धा गरेर प्रमुख बनाउनुपर्छ । जसले राम्रो कार्ययोजना निर्माण गरेर देखाउन सक्छन् र गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास राख्छ उसैलाई छानेर प्रमुख बनाइनुपर्छ । विदेशी यहाँको जडिबुटी देखेर यहीँ उद्योग खोल्न उद्दत छन् । वैद्यखाना नेपालको इतिहास हो, यति पुरानो संस्था भारतमा पनि छैन । हामीसँगका जडीबुटीको उपयोग र सदुपयोग वैद्यखानाजस्ता संस्थाको विकासबाट मात्र हुनसक्छ ।

सिंहदरबार वैद्यखानाको सुधारका विषयलाई लिएर मैले अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर सुझावसमेत दिएको छु । उहाँ मन्त्री भएको १५ दिनपछि भेटेर देशको अरु क्षेत्रजस्तै आयुर्वेद क्षेत्र पनि तहसनहस भएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएँ । आफ्नै स्रोत भएको वैद्यखानालाई यसको आवश्यकता र महत्वका रुपमा पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्न उहाँलाई भनेको पनि थिएँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आयुर्वेद विभागको मातहतमा सिंहदरबार वैद्यखाना रहेकाले यसको सुधारका लागि पहल गर्दै आयुर्वेद औषधि निर्माणमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर गरेको मान्छेलाई वैद्यखानाको प्रमुख बनाउनका लागि उहाँलाई सुझाव दिएको छु । वैद्यखानामा विषय विज्ञ पठाइदिनुप¥यो भनेरभन्दा उहाँले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको थियो । यो म त्यहाँ पुनः जान होइन कि मुलुकको यति गरिमामय संस्थाको माया लागेर हो । हामी सबै मिलेर सिंहदरबार वैद्यखाना बचाऔँ, यो हाम्रो इतिहास मात्र नभएर वर्तमान र भविष्य पनि बन्न सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो । (राससका नवलपुर समाचारदाता टेकराज पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

(रासस)