काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचार पुर्याएर बोल्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले एमालेको बारेमा बोल्दा विचार पुर्याउनको लागि कांग्रेसका नेताहरुलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने,‘जहाँसम्म गिरिबन्धु टि स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एकपल्ट ५१ विघाह, एक पटक १९ विघा कमिशन खाएर सट्टापटट गर्ने नाउँमा जमिन विक्री गर्न दिएको छ । त्यही टि स्टेटको, पछि अदालतले ऐन र नियम बनाउनु भनेर आदेश दिएपछि हामीले अदालतको आदेशबमोजिम ऐन बनाएका हौं । कांग्रेसका धेरै मान्छेका जन्मकुण्डली हामीलाई थाहा छ ।’
उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् । उनले कांग्रेसले पाखुरा देखाएको र मसलको राजनीति गरेको भरमा आफूहरु नलतिर्ने चेतावनी दिए । उनले रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको बताए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा छलफलका लागि सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उनले आफ्नो प्रस्तावमा संगठनमा देखिएका मुख्य समस्यालाई विभिन्न १२ बुँदामा पार्टीको वर्तमान चुनौती पेश गरेका छन् ।
संगठनात्मक प्रस्तावमा उनले एकीकृत समाजवादीको उद्देश्य आजको पुँजीवादी समाजको ठाउँमा समाजवादी समाजको स्थापना गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पुँजीवादलाई आजका समस्त सामाजिक समस्याहरुको जरोका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
चुनौतीहरु:
१- एकै समयमा देशैभरी कमिटीहरु बनाउनु पर्ने अवस्थामा कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने मापदण्ड बनाउँदा विद्रोहको बेला देखिएको तात्कालिक सक्रियतालाई ध्यान दिनु स्वाभाविक थियो । तर विद्रोहको समयको सक्रियता विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक तथा साब्गठानिक योग्यता र अनुभव बिना लामो समय टिकाउन सजिलो हुँदैन । विद्रोहलाई व्यवस्था र विधिमा ढाल्नु पर्ने अवस्थामा ती कमजोरीहरु विभिन्न क्षेत्रमा देखिँदै गएका छन्। त्यसले गर्दा कतिपयमा कमिटीमा नकारात्मक प्रभाव परेका छन् ।
२- नेकपा एमालेमा रहेको गुटबन्दीले किनारामा परेका कार्यकर्ताहरुको ठूलो सब्ख्या हाम्रो पार्टीमा आएको थियो । लामो समयसम्म उपयुक्त जिम्मेवारीमा नहुँदा त्यसमध्ये कैयौँ कमरेडहरुको क्षमताको स्तर वर्षौँ पुरानो छ तर अहिले उहाँहरु पार्टीकोमहत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । जिम्मेवारी र क्षमतामा तालमेल नहुँदा माथिल्लो पद र हैसियतमा रहेका कैयन्कमरेडहरुले साब्गठानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
३- तुलनात्मकरुपले कनिष्ठ तर सक्रिय वा जिम्मेवारी पाउँदा धेरै काम गर्न सक्ने नयाँ तथा नौजवान कमरेडहरु र तुलनात्मक रुपले पुराना तर जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय हुन नसकेका कमरेडहरुका बीचमा हुने अन्तरविरोधहरुले पनि माथिदेखि तल्ला कमिटीहरुमा समस्या देखिएका छन् ।
४- हामीले पार्टीको निर्माण माथिबाट गर्नु पर्ने थियो । धेरैजसो कमिटीहरु सम्पूर्णरुपले नयाँ बनाउनु पर्ने थियो । तर कसलाई कुन पद वा जिम्मेवारी दिने वा को कुन कमिटी वा कुन पदमा रहने भन्ने कुनै वस्तुगत आधार उपलब्ध थिएन । जसले गर्दा व्यक्तिको मूल्याब्कन मनोगत हुने अवस्था आयो ।
५- निर्वाचनमा उम्मेदवारी र राजनीतिक नियुक्तिमा माथिल्लो कमिटीमा रहेकाहरुले प्राथमिकता पाउने परिपाटी सबैजसो पार्टीमा छ, जुन एक हिसाबले स्वाभाविक पनि हो । त्यसको समाधान लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास र त्यस क्रममा स्थापित मापदण्डबाट हुन्छ । तर हाम्रो पार्टीले त्यस्तो अभ्यास शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने भएको हुँदा माथिल्लो कमिटी वा पदमा पुग्नका लागि हुनेप्रतिस्पर्धालाई अझै व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।
६ – पार्टी स्थापनाको समयको राजनीतिक तथा संवैधानिक आवश्यकताले हामी चुनावसम्मै जानेगरी गठबन्धन सरकारमा सामेल भयौँ । उक्त गठबन्धनमा बढि निर्भरता हुँदा पार्टी निर्माणको काम ओझेलमा पर्ने अवस्था आयो । स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा हामीले अपेक्षित उपलब्धी हासील गर्न सकेनौँ ।
७- पार्टीमा उर्जा र आकर्षण कम हुँदै गयो । त्यसलाई चिरेर नयाँ उर्जा सिर्जना गर्न अझै धेरै परिश्रम गर्नु पर्नेछ ।
८- पार्टीको निर्माण माथिबाट गरिएको हुँदा समस्याको जरो पनि माथि नै थियो । सब्गठनको माथिल्लो तहमा नै समस्या भएपछि तल्ला कमिटीहरुलाई जनवादी केन्द्रियताअनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाइहरु छन् ।
९- एउटा राम्रो पार्टी अनेकौँ कामहरुको एउटा सिब्गो प्रणाली हो । प्रणाली सुचारु नहुँदासम्म कमिटीमा व्यक्ति हावी हुने अवस्था आउँछ । हाम्रो पार्टी प्रणाली निर्माणकै क्रममा छ । त्यसैले कमिटी र पद्धतिमाथि व्यक्ति र तदर्थवाद हावी हुने अवस्था अझैसम्म कायम छ ।
१०- पार्टीमा रहेका उपरोक्त समस्याहरुको नकारात्मक प्रभाव जनसब्गठनमा पर्नु स्वाभाविक छ । केहि जनसब्गठनहरुले सन्तोषजनक काम गरेका छन्, केहि औपचारिकरुपमा चलेका छन् भने अरु समस्याग्रस्त छन्। सबैभन्दा चलायमान युवा र विद्यार्थीलाई जुन महत्वका साथ सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो त्यो सकिएको छैन । आजको राजनीति र समाजका जटीलतालाई बुझ्न र चिर्न सक्ने युवा तथा विद्यार्थीहरुको राष्ट्रव्यापी परिचालन बिना पार्टीलाई अगाडि बढाउन असम्भवजस्तै कुरा हो । यसमा हाम्रा गम्भीर कमजोरी रहेका छन्।
११- संसद र संविधानको रक्षाका लागि उभिएको हुँदा राजनीतिक चेतना भएको जमात र सञ्चारमाध्यममा हाम्रो पार्टीप्रति पर्याप्त आकर्षण थियो । तर पार्टीमा विद्यमान साब्गठानिक तथा राजनीतिक कमजोरीहरुले गर्दा त्यो आकर्षण क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ ।
१२- सरकार र संसदमा हाम्रो उपस्थितिलाई मुलुकले एउटा क्रान्तिकारी विद्रोही पार्टीको रुपमा हेरेको थियो । यसबारे पार्टी नेतृत्वमा बेलाबेलामा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएका छन्। तर संसद र सरकारमा पार्टीको अपेक्षित भूमिकालाई हामीले अझैसम्म स्थापित गर्न सकेका छैनौँ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । संसदमा देखिएको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले आज भेटवार्ता गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच संसदको अवरोध हटाउने विषयमा भेटवार्ता हुन लागेको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछानेबीच छलफल शुरु भएको र एमाले अध्यक्ष ओली केहीबेरमा नै बैठकमा पुग्ने बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएर संसदको अवरोध जारी राखेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि विहान (विहिबार) ११ बजेको लागि बोलाईएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसलाई चित्त बुझाउने गरि सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनको लागि संसदीय समिति बनाउन सकिनेमा लचिलो भएपनि एमाले र रास्वपा विपक्षमा भएकाले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेस हुने प्रतिवेदनमा छलफल सुरु भएको छ ।
ललितपुरको बालकुमारीमा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन, सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम, उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले विधान संशोधन र महासचिव घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल गर्न १२ वटा समूह बनाइएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, समसामयिक विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । देशका समस्त वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यलाई जोड दिइएको छ ।
समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समाजवादको स्वरुप, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आर्थिक रुपान्तरणका साथै वैज्ञानिक समाजवादका विषय समावेश छन् । विधान दस्तावेजमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराउने विशेषता छ ।
साङ्गठनिक दस्तावेजमा देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त सङ्गठन निर्माणका विधि, महाधिवेशन केन्द्रित अभियान उल्लेख छन् । समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई टोलीनेताले प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनमा समावेश गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिइने तयरी गरिएको छ ।
पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनमा बनेका इलेक्ट्रिक कार, सोलार प्यानल, स्टिल र अन्य उत्पादनमा करवृद्धि गरेका छन् ।
ह्वाइट हाउसले पछिल्लो परिवर्तनमा चिनियाँ विद्युतीय कारमा शतप्रतिशत भन्सार महसुल पनि समावेश गरेको जनाएको छ ।
ह्वाइट हाउसले यो वृद्धि अनुचित नीतिका कारण र अमेरिकामा रोजगारी जोगाउने उद्देश्यले गरिएको जनाएको छ । चीनले यो वृद्धिको विरोध गरेको र छिट्टै प्रतिकारात्मक कारबाही गर्ने बताएको छ।
विश्लेषकहरूले यी शुल्कहरू धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक रहेको र चुनावी वर्षमा भोट कमाउने उद्देश्यले प्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ह्वाइट हाउसले मंगलबार घोषणा गरेको करले करिब १८ अर्ब डलरको आयातलाई असर गर्ने जनाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको महशुल २५ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याइएको छ । सोलार सेलमा २५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा बढाइएको छ ।
त्यसैगरी केही स्टिल र आल्मुनियम उत्पादनको महसुल दर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
जवाफमा, चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले नयाँ कदमहरूले द्विपक्षीय सहयोगको वातावरणलाई गम्भीर रूपमा असर गर्ने टिप्पणी गरेको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
बुधबार दिउँसो साढे १२ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी दलको बैठक बोलाएको एमालेले जनाएको छ । आजको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
उपेन्द्रले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासा पेशी तोकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यादव सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् ।
यादवले सरकार छाडेर राई नेतृत्वको दल खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् । उनले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सोमबार अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । न्युज कारखाना
पोखरा । निर्वाचन भएको २ वर्षपछि तनहुँको व्यास नगरपालिका प्रमुखको पुनः मत गणना गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको इजलासले पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको हो ।
२०७९ बैशाखमा भएको निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका दीपकराज जोशीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै उच्च उदालत पोखरामा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
त्यस नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका बैकुण्ठनाथ न्यौपाने २ सय ५२ मतान्तरले बिजयी भएका थिए । न्यौपानेले १२ हजार ७८ र पराजित जोशीले ११ हजार ८ सय २६ मत पाएका थिए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ ।
बुधबार बिहान भएको भेटवार्तामा संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद प्रस्ताव समेत पेश हुन नसकेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौं,०१ जेठ । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आज आन्दोलनकारीले भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिनुका साथै सरकारी वार्ता टोलीसंग वार्ता पनि गरेको छ । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीका बीचमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको भएपनि कुनै सहमती हुन सकेन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, उपमहानिर्देशक टंक पाण्डेय र सहसचिव रमेश अर्यालय तथा आन्दोलनकारीको तर्फबाट आजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संविधानसभाका सदस्य तिलक थापामगर, प्रवक्ता चन्द्रभुषण साह र आजपा नेतृ एवं भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहका बीचमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागि आजपा प्रवक्ता साहले महिनौं देखी भन्सारको लुटकारी प्रावधानका बिरुद्धमा आन्दोलन भईरहेको र बल्ल सरकारले छलफल सुरु गरेको बताए । दुबै पक्षका बीचमा भएको छलफलमा बिषय प्रवेश मात्रै भएको बताउँदै उनले कुनै सहमती नभएको बताए । यस बिषयमा पुन भोली छलफल हुनेछ । ‘भन्सारको लूटकारी प्रावधान विरुद्ध आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्चसंग बल्ल सरकारले वार्ता शुरू गरेकोछ । भन्सार बिभागमा आज शुरू भएको वार्ता खासै फलदायी हुन सकेन । आजको वार्तामा सिर्फ विषय प्रवेश भई सामान्य छलफल भएको र भोली ३ बजे पुनः बस्ने सहमती भएकोछ’ उनले भने । आजपाले बिभिन्न माग गर्दै विगत आठ महिनादेखी आन्दोलन गर्दै आएको छ । चौथो चरण अन्तरगतको संघर्षका कार्यक्रम अनुसार आन्दोलनकारीले गत बैशाख २० गतेदेखी पुन भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन् । भन्सारमा कथित पुरस्कारको नाममा लुट्ने काम भएको र निजी सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको आजपाको ठहर छ । भन्सार कानूनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुस्कारको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग आजपाले गर्दै आएको छ । आजपाले भन्सार नियन्त्रणको नाममा तराई÷मधेशका जनताको निजी सम्पति लुट्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न तथा भन्सार कानूनमा रहेका सम्पूर्ण विभेदकारी एवं लूटकारी प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । आम सम्पर्क मञ्चद्वारा भन्सार बिभागमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागहरुमा भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने, कर कानून, राजस्व कानून र भन्सार कानूनमा एकरुपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट अनावश्यक प्रावधान हटाउनुपर्ने रहेका छन् । यस्तै, भन्सार महशुल नबुझाएकै कारण निजी सम्पति जफत गर्ने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार नबुझाएमा उचित दण्डको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक व्यापारिक नाकाहरुमा भन्सार कार्यालय स्थापना तथा स्तरवृद्धि गर्ने, घरायसी प्रयोजन र व्यापारिक प्रयोजनका वस्तुहरुको पहिचानको स्पष्ट व्यवस्था गरी घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने उपयोग्य वस्तुहरुमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समावेश गरिएको छ । भन्सारबाट उठेको राजस्व रकमको २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आजपाको माग रहेको छ ।
