रामअधार यादव, रौतहट, भादौ, २१ चैत गते
रौतहट । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेकपा दुर्गा भगवती गाउँपालिका कमिटीको संयुक्त अगुवा कार्यकर्ता बैठक सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका कमिटीका पूर्वसंयोजक हरिशंकर नाथ झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढीपीडितलाई आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रेमान्त झा प्रमुख अतिथि, गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भू सिंह लगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकका क्रममा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका थिए। साथै बाढीमा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पीडित परिवारलाई राहत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।
राहत संकलन अभियानअन्तर्गत रेमान्त झा लगायत २७ जना नेता तथा कार्यकर्ताले नगद तथा खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेका छन्। सहयोग गर्नेहरूमध्ये रेमनत झा ११ हजार, शम्भू सिंहले ११ बोरा चामल र ५ हजार ५ सय रुपैयाँ, शीला देवीले २ बोरा चामल र ५ हजार १ सय रुपैयाँ, डीके झाले ५ हजार १ सय रुपैयाँ, रामानन्द यादवले ५ हजार १ सय रुपैयाँ, शकुन्तला देवीले १ बोरा चामल र १ हजार रुपैयाँ तथा परमानन्द चौधरीले १ हजार १ सय रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार नगद तथा खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेका छन्। संकलित राहत सामग्री तथा रकम रसुवा बाढीपीडित परिवारसम्म पुर्याउने जनाइएको छ।
ओम प्रकाश यादव लहान, भदौ १९ ।
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीमा आफ्ना नागरिक गुमाएको पीडामा रहेको सप्तरीको खडक नगरपालिकाले पीडित परिवारको साथमा उभिँदै १२ लाख रुपैयाँ राहत तथा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीको विशेष पहलमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले रसुवा बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुका साथै खडक नगरपालिकाका प्रभावित ९ परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने ३ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँका दरले योगदान गर्नेछन्। यससँगै खडक नगरपालिकाका ९ जना नागरिक रसुवा बाढीबाट प्रभावित भएको विवरणका आधारमा उनीहरूका परिवारलाई विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ९ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ। यसरी नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ लाख र पीडित परिवारका लागि ९ लाख गरी कुल १२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
रसुवामा रोजगारीका लागि पुगेका खडक नगरपालिकाका नागरिकहरू आकस्मिक रूपमा आएको भीषण बाढीको चपेटामा परेका हुन्। नगरपालिकाका अनुसार प्रभावित ९ जनामध्ये चार जना त्रिशूली हाइड्रोपावर–३ ए मा लेबरका रूपमा काम गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै, अनिल चौधरी एकाउन्टको काममा रहेको तथा अन्य दुई जना ड्राइभरका रूपमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ। एक जना महिला भने त्रिशूली बजारमा डेरा लिएर बस्दै आएकी थिइन्। बाढीका क्रममा उनका श्रीमान् भने भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएको बताइएको छ।
बाढीमा परी खडक नगरपालिका–५ निवासी सन्तोष चौधरीको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि उनको शव घर ल्याई अन्त्येष्टि समेत गरिसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाँकी प्रभावित परिवारहरू अझै आफन्तको अवस्था, क्षति र भविष्यको चिन्तामा रहेका छन्।
नगर प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले प्राकृतिक विपत्तिले नागरिकको घरमा पुर्या्एको पीडा केवल सम्बन्धित परिवारको मात्रै नभई स्थानीय सरकारको पनि पीडा भएको बताएका छन्। विपद्का बेला पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसार पीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको बताए।
नगर प्रमुख चौधरीको पहलमा गरिएको यो निर्णयले स्थानीय सरकार केवल विकास निर्माणमा मात्र नभई नागरिकको दुःख–पीडामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
खडक नगरपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार बाढीबाट प्रभावित ९ परिवारलाई जनही १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय विपद्को समयमा राज्यको राहत अभियानमा सहयोग पुर्यावउने उद्देश्यले ३ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।
नगरपालिकाले राहत वितरण प्रक्रियालाई आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। रसुवा बाढीले पुर्यािएको मानवीय क्षतिबाट शोकमा रहेका परिवारका लागि यो राहत तत्काल ठूलो आर्थिक समाधान नभए पनि स्थानीय सरकार पीडितको दुःखमा साथमा रहेको अनुभूति गराउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
ओमप्रकाश यादव, लहान, भदौ,१९ गते
लहान । नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरे पनि विपद्पछि पीडित नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी सत्यनारायण यादवले बताएका छन्।
यादवले राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित जनताको समस्या समाधान गर्ने सवालमा राज्यको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार नेपालले विगतदेखि नै भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर सामना गर्दै आएको छ। तर विपद्पछि तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्तिका कारण पीडित नागरिकले लामो समयसम्म आवास, खाद्यान्न, रोजगारी र पुनःस्थापनाको समस्या भोग्नुपरेको छ।
नेपालमा भएका ठूला भूकम्पको इतिहास स्मरण गर्दै यादवले वि.सं. १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताए। उक्त भूकम्पमा करिब ८ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र ११ तले धरहरा समेत ढलेको इतिहास रहेको उनले उल्लेख गरे। पछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले धरहरालाई पुनर्निर्माण गरी ९ तले स्वरूपमा निर्माण गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, वि.सं. २०३७ सालमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा करिब एक सय जनाको मृत्यु भएको, २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुर केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै ७ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको यादवले बताए।
वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा देशभर ठूलो जनधनको क्षति भएको तथा हजारौं परिवार विस्थापित भएको स्मरण गर्दै उनले वि.सं. २०८० सालमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा समेत ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताए। उनका अनुसार यस्ता विपत्तिका पीडितमध्ये कतिपयले अझै पनि स्थायी आवास र पुनःस्थापनाको समस्या भोगिरहेका छन्।
यादवले नेपालमा भूकम्पसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम पनि अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए। हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म विविध भौगोलिक संरचना रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण थप जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ।
उनले पछिल्ला दशकमा भएका विभिन्न बाढी तथा पहिरोका घटनामा ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरे। वि.सं. २०४६ सालको बाढीमा करिब ७ सय, २०५० सालको बाढी–पहिरोमा करिब १ हजार ३ सय तथा २०५९ सालको बाढी–पहिरोमा ४ सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यादवले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमप्रति राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए।
वि.सं. २०६५ सालमा सप्तकोसी नदीको बाँध भत्किँदा भएको ठूलो क्षति, २०७४ सालको बाढीबाट देशभर भएको जनधनको क्षति तथा २०७५ सालमा बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीका कारण भएको मानवीय क्षतिलाई समेत उनले स्मरण गरे। त्यस्तै, वि.सं. २०८१ सालमा बाढी–पहिरोका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौं परिवार प्रभावित भएको उनले बताए।
प्राकृतिक विपत्तिको इतिहास लामो भए पनि विपत्ति आउनुको कारण, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा राज्यले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको यादवको आरोप छ। “व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, तर विपत्तिबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान गर्ने राज्यको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन,” यादवले भने, “विपत्ति आएपछि उद्धार र राहत बाँड्ने मात्रै होइन, विपत्ति आउन नदिन र जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।”
उनले प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी नियन्त्रण, भू–उपयोग नीति, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावकारी उद्धार प्रणालीमार्फत मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालको आकार बढ्दै जाँदा भविष्यमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (GLOF) को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यादवले सरकारलाई समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।
नेपालतर्फ पानी ढल्किने क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ। जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए। यादवले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल राहत वितरणको विषयका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र नागरिकको जीवनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार हरेक नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। विपद्का बेला नागरिकलाई असहाय छाड्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो। अब पनि विगतका कमजोरी दोहोर्याउने हो भने प्राकृतिक विपत्तिको क्षति अझ भयावह बन्न सक्छ,” यादवले भने।
जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा सिरहा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा प्रत्यासी यादवले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउँदै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै एकीकृत नीतिअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
रामअधार यादब,रौतहट, भादौ १० गते
रौतहट । कटहरिया नगरपालिका–१ अन्तर्गत झौवा गाउँमा एनसेल मोबाइल प्रयोगकर्ता लामो समयदेखि नेटवर्क समस्याबाट प्रभावित भएका छन्। नेटवर्क कमजोर हुँदा स्थानीयवासीलाई फोनमा कुराकानी गर्न तथा मोबाइल सेवा प्रयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
कटहरिया नगरपालिका अन्तर्गत छेदीचोक र कटहरिया बजार क्षेत्रमा एनसेलका टावर रहे पनि झौवा गाउँलगायत आसपासका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि नेटवर्क समस्या कायम रहेको स्थानीय समाजसेवी गणिलाल यादवले जानकारी दिनुभएको छ।
नेटवर्क कमजोर भएका कारण आवश्यक समयमा फोन सम्पर्क गर्न नसकिने, कुराकानी गर्दा आवाज स्पष्ट नआउने तथा पटक–पटक फोन काटिने समस्या रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
स्थानीय समाजसेवी यादवले एनसेल कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायलाई यस समस्याप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गर्दै यथाशीघ्र प्राविधिक टोली पठाई नेटवर्क समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ।
स्थानीयवासीले सञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवामा लामो समयदेखि समस्या भइरहेकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय नेटवर्क सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
रबि साह ,साउन २० गते
रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाको छोटका बडेडवा र हर्षाहा गाउँका करिब १५ सय घरधुरी विगत तीन महिनादेखि शुद्ध खानेपानी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार पुल निर्माणका क्रममा मुन्ना कन्स्ट्रक्सनले खानेपानीको मुख्य पाइप काटेपछि नियमित पानी आपूर्ति अवरुद्ध भएको हो । समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सम्बन्धित निकाय, निर्माण कम्पनी तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
खानेपानी अभावका कारण स्थानीयहरू वैकल्पिक तथा असुरक्षित स्रोतको पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्, जसले स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र साहले पनि निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार पाइप मर्मत गर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनका अनुसार पाइप काटिएपछि नै समस्या उत्पन्न भएको हो र स्थानीयले समेत आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
यता, मुन्ना कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रमोद यादवसँग प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्कको प्रयास गरिए पनि उनको सम्पर्क हुन सकेन ।
स्थानीयवासीले कटहरिया नगरपालिका, सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीलाई तत्काल खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
बज्जिकाञ्चल संवाददात,रौतहट,०९ गते साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य इ. अरविन्द साहले जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ देखि १८ सम्मका विभिन्न गाउँ–टोलको भ्रमण गरी स्थानीय जागरुक नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष जनसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ । जनसंवाद कार्यक्रममा सांसद साहले स्थानीय बासिन्दाका समस्या, आवश्यकता र विकासका प्राथमिकताबारे प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा गुनासा सुन्नुभएको थियो। सहभागीहरूले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । सांसद साहले जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व जनताको आवाज संसद् र सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउनु रहेको उल्लेख गर्दै जनताको सुझाव र आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता, सुशासन र जनसहभागितालाई विशेष महत्व दिँदै नागरिकसँगको निरन्तर संवादलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताउनुभयो । स्थानीयवासीहरूले जनप्रतिनिधि गाउँ–टोलमै पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग संवाद गरेकोप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । रास्वपाले सञ्चालन गरेको उक्त जनसंवाद कार्यक्रमलाई स्थानीय नागरिकको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । सर्लाहीस्थित भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार बोरिङ र मोटर जडानको काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गरिदिने क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिँदै घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई सेवाग्राहीबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो ।
आयोगले जिल्ला सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–१२ स्थित कार्यालय प्रमुखको सरकारी क्वाटरबाट घुस रकम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, स्रोत नखुलेको ७१ हजार ११५ रुपैयाँ नगद तथा तीन थान मोबाइल समेत बरामद गरेको जनाएको छ ।
उनीहरूलाई साउन ८ गते नियन्त्रणमा लिइएको आयोगले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
बर्दिबास, महोत्तरी
नेपाल राहत शिक्षक मधेश प्रदेश समितिको एक महत्त्वपूर्ण आकस्मिक बैठक महोत्तरीको बर्दिबासस्थित श्री देउराली माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ। मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्ष गंगा प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले देशैभरिका राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन, साङ्गठनिक सुदृढीकरण र भावी रणनीतिका सम्बन्धमा निकै दूरगामी र रणनीतिक निर्णयहरू पारित गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र राहत शिक्षकहरूका समसामयिक मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहँदै डाकिएको यस आकस्मिक बैठकले शिक्षकहरूबीचको आन्तरिक एकता र सङ्गठन विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
कोशी प्रदेशको एकता बैठकप्रति ऐक्यबद्धता र मधेशको वैकल्पिक रणनीति
बैठकले आगामी साउन ९ गते आयोजना हुन गइरहेको कोशी प्रदेशको एकता बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ। राहत शिक्षकहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउनका लागि कोशी प्रदेशमा हुन लागेको यो बैठक निकै अर्थपूर्ण रहने विश्वास समितिले व्यक्त गरेको छ।
तर, कोशी प्रदेशको एकता बैठक कुनै प्राविधिक वा आन्तरिक कारणवश सफल हुन नसकेको खण्डमा मधेश प्रदेश समिति मूकदर्शक बनेर नबस्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यदि कोशीको बैठक सफल भएन भने मधेश प्रदेश समिति आफैँले अग्रसरता लिँदै देशैभरिका राहत शिक्षकहरूलाई गोलबद्ध गर्नका लागि भव्य ‘एकता बैठक’ को आयोजना गर्ने र आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नो काँधमा लिने वैकल्पिक दृढता समेत बैठकले पारित गरेको छ।
साउन ९ गते मधेशका आठै जिल्लामा एकैसाथ जिल्ला भेलाको आह्वान
साङ्गठनिक जगलाई गाउँ र नगर स्तरसम्म सक्रिय र मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ बैठकले आगामी साउन ९ गते नै मधेश प्रदेशका अन्तर्गत पर्ने आठवटै जिल्लाहरूमा बृहत् जिल्ला भेलाहरू सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको छ। सो तोकिएको मितिमा जिल्ला भेलाहरू भव्य, व्यवस्थित र जनसहभागितामूलक रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला अध्यक्षहरूलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिँदै आवश्यक तयारी तीव्र पार्न अनुरोध गरिएको छ। यस भेलाले जिल्ला तहमा रहेका राहत शिक्षकहरूलाई आउँदो केन्द्रिकृत आन्दोलनका लागि तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ।
केन्द्रीय नेतृत्व र शिक्षकहरूको व्यापक सहभागिता
आकस्मिक रूपमा डाकिए तापनि बैठकमा केन्द्रीय नेतृत्वको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष शिव शंकर कामती, केन्द्रीय सदस्यद्वय जितेन्द्र झा र युवराज लगायतका शीर्ष नेताहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। त्यसैगरी, मधेश प्रदेश समितिका प्रदेश पदाधिकारीहरू, मधेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा बर्दिबास नगरपालिका भित्रका विभिन्न विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सहभागी शिक्षकहरूले राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, विगतका सहमतिहरू अक्षरशः पालना हुनुपर्ने र राज्यले शिक्षकहरूमाथि गरिरहेको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता समसामयिक मुद्दाहरूमा आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए।
सप्तरी । सप्तरीमा ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजा बरामद गरिएको छ ।
जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ स्थित ओसारपसार भइरहेको ३ हजार ३३२.४६० किलोग्राम गाँजा बरामद गरिएको हो।
हनुमाननगरबाट रामपुर मल्हनियातर्फ जाँदै गरेका तीनवटा सवारीसाधनबाट उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरिएको हो। घटनामा प्रयोग भएका तीनवटै सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको छ भने चालकहरू फरार रहेका छन्।
बा.प्र.०१–०२५ च ०४३६ नम्बरको स्कर्पियोबाट १९ बोरामा रहेको ५२३.६४० किलोग्राम, प्र १–०४–००१ च १५०७ नम्बरको पिकअपबाट ४८ बोरामा रहेको १ हजार ६६८.११० किलोग्राम तथा बा.प्र.०१–०२९ च ९५८६ नम्बरको अर्को पिकअपबाट ३३ बोरामा रहेको १ हजार १७०.७१० किलोग्राम गाँजा बरामद गरिएको हो।
फरार चालकहरूको खोजी जारी रहेको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । जिल्ला सिरहाको लहान नगरपालिका–६ स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एम एस पाल पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका लागि सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजात नमिलेको भन्दै दुःख हैरानी दिएर कर अधिकृत पालले घुस मागेको भन्ने सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
उक्त सूचनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पाललाई सेवाग्राहीबाट पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पक्राउका क्रममा घुसस्वरूप लिइएको पाँच लाख रुपैयाँ नगद र एउटा मोबाइल फोन समेत बरामद गरिएको आयोगले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
