बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२

सरकारले कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । जनरल नर्सिङ कार्यक्रमको पढाइ अवधि दुई वर्षको हुने बताइएको छ।

एसईई पास गरेपछि पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाइने व्यवस्था छ। साथै स्नातकमा ब्याचलर अफ नर्सिङ साइन्स (बीएनएस) ३  र  चारवर्षे बिएसी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२

सरकारले स्नातक माथिका विद्यार्थीालाई हप्ताको २० घण्टा कामको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिजक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घण्टा कामको व्यवस्था गरिएको हो ।

‘बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ’कमाउँदै-पढ्दै’ को नीति लागु गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने पनि सरकारको नीति छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२

सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराए।

उनले स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आबद्ध गरिने बताए। उनले हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिने घोषणा गरे। उनले निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिने उल्लेख गरे।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा गरे।

उनले भने, ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ। स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आबद्ध गरिनेछ। बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिनेछ। निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ। निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको  स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।’

उनले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने घोषणासमेत गरे।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२

सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ ।

यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ । यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ ।

निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्नेलगायत तरिका अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागू गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विकास निर्माणका काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन थप नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चालु खर्च वाञ्छित सीमाभित्र राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने जनाइएको छ । कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२

सरकारले किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय  परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा बताएका हुन् ।

‘कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय-पत्रसहित सेवा सुविधा दिइनेछ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय  परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने भएको छ। संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले खानेपानी र सरफाइमा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए। ‘विपद्का कारण भत्किएका खानेपानीका आयोजनाहरु र अधुरा खानेपानी आयोजनाको मर्मत गरी पानीको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।’

१९ वैशाख, काठमाडौं ।

सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गर्ने जनाएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने बताएका हुन् ।

त्यसैगरी आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

त्यसैगरी आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने उनले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलेन्ट युनिट विकास गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जनसंख्या बृद्धिदरलाई पुनस्थापना दर भन्दा कम नहुने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ ।’

त्यस्तै स्वास्थ्य र जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२

सरकारले गम्भीर प्रकृतिका उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार बीमाबाट हुनेगरी सुविधा थैली परिमार्जन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गरे ।

साथै बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बीमा प्रणालीमा जोडिने जनाइएको छ ।

बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमाडौं १९ गते वैशाख । २०८२

शुक्रवार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारले ‘सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न कटिबद्ध’ रहेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत दाबी गरेको छ।

यस्तै संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकारले दृढता व्यक्त गरेको छ।

यस्तै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुख्य १० बुँदामा जोड दिएको जनाएको छ।

सरकारले जोड दिएका १० बुँदा जस्ताको तस्तै 

(क) संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने।

(ख) संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने।

(ग) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने।

(घ) विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने। विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिक करण गर्ने। परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३मा सम्पन्न हुनै र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने। निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने। 

(ङ) विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने।

(च) उद्यमशीलता मैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने। उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन–जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्र ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने ।

(छ) स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने । 

(ज) सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने तीन तहका सरकारहरू बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने।

(झ) फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा“ को विस्तार गर्ने। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने ।

(ञ) संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने।

(ट) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने।