काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।

शुक्रबार सुन तोलाको २ हजारले घटेर एक लाख ४७ हजार ५ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

यस अघि विहिबार सुनको मुल्य तोलाको १ लाख ४९ हजार ५ सय रहेको थियो ।  त्यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतितोला १ लाख ४६ हजार ८ सयमा खरिदबिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदी आज प्रतितोला ३० रुपियाँ घटेर तोलाको १८३० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । आज मौद्रिक नीति सार्बजनिक नहुने भएको छ । पुरै तयारी गरेर आज मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम समयमा आज सार्बजनिक नगर्ने भएको हो ।

केन्द्रमा सरकार फेरिएको र खासगरी प्रधानमन्त्रीको आथिक सल्लाहकारमा विहिबार मात्र नियुक्त भएका आर्थिक सल्लाहकार पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा चासो राखेपछि आज सार्बजनिक हुने भनिएको मौद्रिक नीति केहि दिनका लागि स्थगित गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यस अघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ब्रिफिङ गरेर आज मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेका थिए ।न्युज कारखाना

काठमाडौं । नव गठित सरकारका मन्त्रीहरूलाई कांग्रेस नेता नैनसिंह महरले सिंहदरबारमा खादा, माला र बधाई थाप्न व्यस्त हुनुभन्दा बाढीपहिरोबाट प्रभावित बनेका जनताको उद्धारमा खट्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा संचारकर्मीहरूसँग आफ्नो धारणा राख्दै नेता महरले मन्त्री नियुक्त भएको हप्तौंसम्म खादा र माला थाप्नमै व्यस्त हुनु फजुलमा समय खेर फाल्नु भएको टिप्पणी गरे। ‘सिंहदरबार कामकाजी अड्डा हो। त्यसलाई सोही अनुरूप प्रयोग गर्नुपर्छ। मन्त्रालयमा बसेर जनताको काम गर्नुपर्छ। सम्मानै थाप्ने रहर भए निजी निवासमा बोलाउँदा हुन्छ। जनता विपद्को सामना गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार राहत तथा उद्धारमा सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने।

महरले नयाँ सरकारलाई हिजोका सरकारको जस्तो गल्ती गर्ने छुट नभएको बताएका छन्। जनअपेक्षा र आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारमा सहभागी दुई ठूला दल कांग्रेस-एमालेले काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

‘नयाँ सरकार निर्माण हुँदै गर्दा भएको राजनीतिक सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, दिगो विकास, आर्थिक सुदृढीकरण, समृद्धि र जनताको जनजीविकाका सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘युवालाई देशमै रोकेर उनीहरूको श्रम देश निर्माणमा सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।’ दुई ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा जनतामा आसा जागेको र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेमा कांग्रेस-एमालेप्रति जनतामा थप वितृष्णा पैदा हुने उनको चिन्ता छ।
देश पुरै बाढीपहिरोबाट प्रभावित छ । कयौं जनताले ज्यान गुमाउनु परेको र हजारौं बिस्थापितभएको संवेदनशील अवस्थामा सरकार पुर्ण रुपले जनताको राहत तथा उद्धार कार्यमा केटाकेटी केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।

सिमलताल पहिरोमा पुरिएका दुई बस र कयौं यात्रु अझैँ बेपत्ता रहेकोमा सरकारको सम्पूर्ण शक्ति खोजीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। ‘आत्मियजन गुमाउनेहरूको मानसिक अवस्था कस्तो भएको होला? सरकार उनीहरूको आँगनसम्म पुग्न सक्नुपर्छ। बेपत्ताहरू फेला नपर्दा उहाँहरूका परिवारको सामान्य दैनिकीसमेत प्रभावित बनेको छ। सरकारले खोजीकार्यसँगै उहाँहरूको गास र बासको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारमात्र नभएर राजनीतिकदलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई राहत तथा उद्धारमा खटाउनुपर्ने बताएका छन्। दलहरूको सिद्धान्त पनि राजनीतिलाई जनतासँग जोड्नु भएकाले त्यसबाट विमुख हुननहुने महरको धारणा छ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । भारतको महाराष्ट्रको रायगढ जिल्लाको कुम्भे झरना नजिकै साथीहरूसँग घुम्न गएकी अन्वी कामदार नामकी युवतीको खाल्डोमा खसेर मृत्यु भएको छ ।

मुम्बई निवासी अन्वी कामदार महाराष्ट्रको रायगढमा रहेको कुम्भे झरना हेर्न गएकी थिइन् । इन्स्टाग्राम रिल बनाउनेक्रममा झरना नजिक गएकी अन्वी ३ सय फिट गहिरो खाल्डोमा चिप्लिएर खसेकी थिइन् । २७ बर्षिय अन्वी कामदार  सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेकी थिइन् भने उनका इन्स्टाग्राममा दुई लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन् । चार्टड एकाउन्टेन्ट समेत रहेकी अन्वी ट्राभलर ब्लगर समेत रहेको बताइएको छ ।

कुम्भे झरनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अन्वी जुलाई १६ मा आफ्ना साथीहरूसँग घुम्न गएकी थिइन् ।

प्रहरीले जुलाई १६ को बिहान ९ बजेतिर चिप्लो सडकका कारण अन्वीको खुट्टा चिप्लिएर झरनामा खसेको बताएको छ । घाइते अवस्थामा रहेकी अन्वीलाई करिब ६ घण्टापछि  निकालिएको र तुरुन्त अस्पताल पुर्याइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । निर्माणाधिन संसद भवनको ढिलाइबारे सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

साउन २ गते अपरान्ह ४ बजे पूर्व जानकारी बिना (आकस्मिक) सभामुख निर्माणाधिन संसद भवन पुग्दा कामदारको संख्या न्यून रहेको र पाँचौ पटक संसद भवनको निरीक्षण गर्न पुगेका सभामुखले निर्माण प्रगतिबारे सन्तुष्ट हुन नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तीन सिफ्टमा काम गर्ने भनिएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि एक सिफ्टमै काम भइरहेको पाइयो। ८२ प्रतिशत निर्माण प्रगति भनिए पनि संरचनाले त्यस्तो पुष्टि गर्न नसकेको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । कोभिडका कारण निर्माण समयमा पूरा गर्न नसकिएको बताउने निर्माण पक्ष र हाम्रो सरकारी संयन्त्र पछिल्ला २ वर्ष पनि उही कारण देखाउने अवस्थामा छ ।

यस बिषयमा बुझ्न सभामुख घिमिरेले आज बिहान ११ बजे सिंहदरवारमा उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, सचिव, भवनका महानिर्देशक र संसद भवन निर्माण आयोजना प्रमुखसहितका उच्च अधिकारीलाई बोलाएका छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । साउन १८ गते रिलिज हुने फिल्म ‘मोदीबेनी’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा वर्षा शिवाकोटी, अमर प्रताप श्रेष्ठ र प्रवीण खतिवडा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।

ट्रेलर त्रिकोणात्मक प्रेम कथावरिपरि घुमेको छ । यो पर्वत जिल्लाको मोदीबेनी क्षेत्रमा घटेको अविश्वसनीय घटनामा आधारित छ । यस फिल्ममार्फत अमरले डेब्यु गर्दैछन् ।

फिल्ममा सरोज खनाल, कमलमणि नेपाल, जीवन भट्टराई, सरोज अर्याल,रेजिना उप्रेती, अनामिका लामिछाने, स्नेहा भट्टराई, लाबिस गर्तौला, सुब्रत आचार्य लगायतको अभिनय रहेको छ । यस चलचित्रको कथामा त्यहाँको मात्र कथा नभई नेपालको जुनसुकै स्थानमा पनि त्यस्ता घटनाहरू भइरहेको पाइने निर्देशक शङ्कर कोइरालाले बताए ।

डिनेस्ट इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा बनेको यो चलचित्रलाई आनन्द विक्रम क्षेत्रीले लेखेका छन् । फिल्मका निर्माता भने दिलिप केसी हुन् । यस चलचित्रलाई रिच इन्टरटेन्मेन्टले काठमाडौं उपत्यका र एफडी कम्पनीले उपत्यका बाहिर वितरण गर्ने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ ।न्युज कारखाना

ट्रेलर लिंक: https://youtu.be/ombRozqVn4I

काठमाडौँ । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेजीको माग गर्दै भएको हिंसात्मक प्रदर्शन र झडपमा मङ्गलबारदेखि कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा विद्यार्थी र सर्वसाधारण रहेका छन् । यसबाहेक सयौं मानिस घाइते भएका छन् । यो हिंसाले सिङ्गो देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । मंगलबार देशभरका धेरै शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन र नाकाबन्दी गर्न थाले ।

जसका कारण ढाका बाहेक राजशाही, चटगाउँ, बागुडा लगायतका धेरै सहरमा सवारी साधन चल्न ठप्प भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । कयौं स्थानमा हिंसात्मक झडप भएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले धेरै ठाउँमा फायरिङ गर्नुपरेको थियो । यस हिंसामा ढाकामा दुई, रंगपुरमा एक र चटगाउँमा तीन जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म सबैलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘विद्यार्थीहरुले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा म विश्वस्त छु र उनीहरु निराश हुने छैनन् ।’

आन्दोलनकारीले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिलाई मात्र अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

२०१८ मा आरक्षण खारेजीको अधिसूचना जारी हुनु अघि मुक्ति योद्धा (स्वतन्त्र सेनानी), जिल्लावार, महिला, अल्पसंख्यक र अपाङ्ग गरी पाँच श्रेणीमा सरकारी जागिरमा कूल ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । तर देश स्वतन्त्र भएपछि सन् १९७२ मा लागू भएको पहिलो आरक्षणमा यो प्रतिशत अझ बढी थियो।

आरक्षण प्रणाली १९७२ देखि लागू

बंगलादेशमा सन् १९७२ देखि मुक्ति योद्धा, जिल्ला र महिलालाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था थियो । तत्कालीन सरकारले १९७२ सेप्टेम्बर ५ देखि सरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्था तथा विभिन्न संस्थान तथा विभागमा नियुक्ति र आरक्षणको व्यवस्था गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशमा यस्ता संस्थामा प्रथम श्रेणीको जागिरमा नियुक्ति गर्दा योग्यताका आधारमा २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत जिल्लाका लागि आरक्षित हुने गरेको छ । यो ८० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा र १० प्रतिशत जनयुद्धबाट प्रभावित महिलाका लागि आरक्षित गर्ने निर्णय भएको थियो । अर्थात्, आरक्षणको ठूलो हिस्सा मुक्ति योद्धाहरूलाई दिइएको थियो ।

पूर्व सचिव अबु आलम मोहम्मद शहीद खान भन्छन्, ‘अधिकांश वास्तविक मुक्ति योद्धाहरू किसान, मजदुर र बुन्नेहरू थिए । यी समाजको पिछडिएको वर्गका मानिसहरू थिए । यही कारण हो कि देश स्वतन्त्र भएपछि आरक्षण भयो । यी मुक्ति योद्धाहरूलाई सहयोग गरौं ताकि हामी विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकौं ।’

चार वर्षपछि सन् १९७६ मा पहिलो पटक आरक्षण प्रणाली परिवर्तन गरियो । त्यसबेला योग्यताका आधारमा नियुक्तिको प्रतिशत बढाएर महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थात् कुल रोजगारीमध्ये ४० प्रतिशत योग्यताका आधारमा, ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत युद्धमा घाइते भएका महिलालाई र बाँकी १० प्रतिशत जागिर जिल्लाका आधारमा बाँडफाँड गरिएको थियो ।

तत्कालीन संस्थापन मन्त्रालय (अहिलेको जनप्रशासन) ले सन् १९८५ मा अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको दायरामा समावेश गरी योग्यताका आधारमा भर्नाको दायरा बढाएर यो प्रणालीमा संशोधन गरेको थियो । ‘प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदका लागि योग्यताको आधारमा ४५ प्रतिशत र जिल्लागत ५५ प्रतिशत कोटा हुनेछ । जिल्लागत आरक्षणमध्ये ३० प्रतिशत पदमा स्वतन्त्रता सेनानी, १० प्रतिशत पदमा नियुक्ति गरिने बनाइयो ।  गैरराजपत्रित पदमा नियुक्तिको हकमा सन् १९९० मा आरक्षण प्रणालीमा आंशिक परिवर्तन भए पनि कक्षा १ र २ को पदमा भने त्यही नै रह्यो ।

आरक्षणको दायरा भित्र मुक्ति योद्धाहरूको परिवार

सन् १९९७ मा मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई पनि सरकारी जागिरमा राखिएको थियो । सन् १९८५ मा जारी भएको अधिसूचनामा आरक्षणको बाँडफाँड यथावत राख्दै उपयुक्त मुक्ति योद्धा उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा मुक्ति योद्धा/शहीद मुक्ति योद्धाका छोरा छोरीहरूलाई मुक्तिको लागि तोकिएको ३० प्रतिशत आरक्षण दिइने उल्लेख छ ।

केही दिनपछि मुक्ति योद्धाका छोराछोरीले आरक्षणअनुसार जागिर नपाएको भन्दै धेरै सूचनाहरू जारी गरियो । निर्देशिकाको पालना नगरेमा सम्बन्धित नियुक्तिकर्तालाई कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख थियो  । तर, २००२ मा बिएनपी नेतृत्वको चार दलको गठबन्धन सरकारको समयमा मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षण विनियोजन सम्बन्धी यसअघिका सबै अधिसूचनाहरू खारेज गर्दै अधिसूचना जारी गरियो ।

अन्य वर्गका उम्मेदवारबाट भर्नाको सट्टा ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी राख्ने यसअघिको निर्देशनलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले २१औं बीसीएस परीक्षाको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवार भेटिएन भने ती पदहरू (क्याडर र गैर-क्याडर) उम्मेदवारहरूले मेरिट सूचीमा शीर्ष स्थानमा भर् सकिने व्यस्था गर्यो । अर्थात् मुक्ति योद्धाहरूमध्ये उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएमा उनीहरूका लागि आरक्षित पदको ३० प्रतिशत योग्यता सूचीबाट उम्मेदवारबाट भर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसपछि २०१२ सालमा सरकारले अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

कसरी सुरु भयो आरक्षण विरोधी आन्दोलन ?

सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्थामा नियुक्तिमा योग्यताभन्दा बढी आरक्षणको विषयलाई लिएर सधैँ असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । यस विषयमा यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन भइसकेको छ । तर, उनको फार्म सिमित थियो ।
२०१८ मा पहिलो पटक आरक्षण विरोधी आन्दोलन ठूलो मात्रामा भएको थियो । त्यस वर्षको जनवरीमा ढाका विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी र दुई पत्रकारले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणाली खारेज गरी यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा आरक्षण व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भनिएको थियो । तर मार्चमा सर्वोच्च अदालतले त्यो निवेदन खारेज गरिदियो।

आरक्षणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले त्यसबेला ‘बंगलादेश विद्यार्थी अधिकार संरक्षण परिषद’ नामको फोरम पनि गठन गरिएको थियो । अदालतमा निवेदन खारेज भएपछि सरकारले आरक्षण प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नगर्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले आरक्षणको प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाएको छ ।

सरकारले मुक्ति योद्धाका लागि आरक्षित दरबन्दी खाली राख्ने विचार हटाएर योग्यता सूचीबाट ती पदमा नियुक्ति गर्ने कुरा गरेको छ । तर विद्यार्थीहरु आफ्नो मागमा अडिग रहेका छन् । त्यसबेला आन्दोलनकारीको विरोधका क्रममा सुरक्षाकर्मीले धेरै ठाउँमा अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थिए । धेरै विद्यार्थी पक्राउ पनि परेका छन् ।

लगातारको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ११ अप्रिलमा संसदमा सबै प्रकारका आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गरिन् । तर अक्टोबरमा यसको सूचना जारी भयो। सो सूचनामार्फत सरकारले पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरेको थियो । त्यसमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटेमा मेरिट लिस्टबाट उम्मेदवार भर्ने भनिएको थियो ।

तर, घोषणा र सूचना जारी भएसँगै आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण र गिरफ्तारीका घटना बढेका छन् ।

अर्कोतर्फ, मुक्ति योद्धाका केही सन्तानले आरक्षण खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध २०२१ मा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जुन ५ मा उनको पक्षमा फैसला आएको थियो । यो निर्णय रोक्न सरकारले पुनरावेदन दायर गरेको छ ।

यसैबीच, विद्यार्थीहरूले जुलाई १ गतेबाट आरक्षण खारेजको माग गर्दै आन्दोलन सुरुजुलाई  गरेका छन् । ‘विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’ को ब्यानरमा विद्यार्थीहरुले यो आन्दोलन जारी राखेका छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँ प्लाजाको पहिलो तला (एकल सेवा केन्द्र भएको स्थान) मा सेवाग्राही सर्वेक्षण थालनी गरेको छ । गएको बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको महानगर स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत सामाजिक विकास विभागले सञ्चालन गरेको ‘साथी महानगर’ कार्यक्रमले सर्वेक्षण थालेको हो । सर्वेक्षण थालिएको पहिलो दिन ३३ जना सेवाग्राहीले फाराम भरेका छन्  ।

सर्वेक्षणका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार भन्छन्, ‘हामी महानगरपालिकामा सेवाको गुणस्तर र सन्तुष्टिको स्तर मापनका लागि वेञ्च मार्किङ गर्दैछौ । एकल सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेपछिको सेवाप्रवाहमा आएको परिवर्तनलाई तथ्यसहित मापन गर्न यसले आधार प्रदान गर्नेछ । आगामी वर्ष यही समयमा यस्तै सर्वेक्षण गरेपछि नतिजा थाहा हुन्छ ।’ तुलनात्मक विवरणबाट मापन योग्य अवस्था प्राप्त हुने बताउँदै उहाँले, काम भएको देखिने तर सेवाग्राही सन्तुष्ट नहुने अवस्था नरहोस् भन्नका लागि सर्वेक्षण गरिएको धारणा राखे ।

सेवाग्राहीलाई फाराम भराउन सुरु गर्नुअघि सर्वेक्षणको तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी, फारम भर्ने भराउने कार्यमा परिचालन हुने इन्टर्न र नगर प्रहरीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयका उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरेले अभिमुखीकरण गरेका थिए । सर्वेक्षणका विविध पक्ष, सर्वेक्षणका क्रममा सेवाग्राहीसँग गर्नु पर्ने आचरण, व्यक्तिगत गोपनीयता र भरिसकेको फाराम व्यवस्थापनको विषय अभिमुखीकरणमा समेटिएका थिए ।

सर्वेक्षणका लागि सेवा प्रवाहका विभिन्न चरण, प्रक्रिया र अवस्थासँग सम्बन्धित २८ वटा प्रश्न राखिएका छन् । यी प्रश्नहरुका वैकल्पिक उत्तर दिइएका छन् । सेवाग्राहीले यसरी दिइएका उत्तरमध्येबाट आफूले अनुभूत गरेको अवस्थाको जवाफमा सही (Ö) चिन्ह लगाउनु पर्नेछ । फाराममा नाम थर लेख्नुपर्ने भए पनि फोन नम्बर अनिवार्य गरिएको छैन ।

सर्वेक्षणका लागि २ जना इन्टर्नं विद्यार्थी र १ जना नगर प्रहरी खटाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी हुने सेवाग्राहीलाई ५ वटा मास्क प्रदान गरेर हार्दिकता प्रकट गरिन्छ ।

अन्य दिन १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म र शुक्रबार १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म भराइने सर्वेक्षण स्वेच्छिक हो । सेवाग्राहीले इच्छा गरे मात्र भर्न लगाइन्छ । यसमा कसैलाई फाराम भर्न कर लगाइँदैन ।

यसरी भराइएका फारामहरु हरेक दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयमा बुझाउने प्रबन्ध गरिएको छ । पहिलो चरणमा ५ सय जना सेवाग्राहीले फाराम भरेपछि यसको विश्लेषण हुनेछ ।   न्युज कारखाना

काठमाडौँ । आरक्षण विरुद्ध चलिरहेको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा बंगलादेशका विभिन्न भागमा हालसम्म कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

स्थानीय मिडियाहरुले सयौं मानिस घाइते भएको र आन्दोलन र हिंसा निरन्तर बढ्दै गएको बताएका छन् । प्रदर्शन हिंसात्मक हुदै गएपछि बंगलादेशका धेरै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।

यसैबीच, बंगलादेशको राष्ट्रिय च्यानल बीटीभीको कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो आगलागी भएको छ । आगलागीका कारण बिटिभीको प्रसारण रोकिएको छ ।

गत जुन ५ मा रिट निवेदनका आधारमा उच्च अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गर्ने सरकारको सूचनालाई अवैधानिक घोषणा गरेको थियो । अदालतको उक्त फैसलापछि आरक्षण विरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको हो ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानामगर अमेरिकी भिसा प्रकरणमा विवादमा परेकी छन् । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र सार्बजनिक भएपछि उपसभामुख रानामगर विवादमा परेकी हुन् ।

उपसभामुख रानामगरले सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्बजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा उनको आलोचना मात्र होइन राजीनामा दिने दबाब पनि बढेको छ ।

रानाले दुताबासलाई लेखेको पत्रमा आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनबहादुर गुरूङका लागि भिसा अन्तर्वार्ताको समय तत्काल उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेकी छन् ।

उपसभामुख रानाले व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखेको र संसद सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसा अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस गरेकोले प्रश्न उठेको हो । उपसभामुख समेत रहेकी रानाले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने हुनाले उनको हकमा भिसाका लागि समस्या नहुने भएपनि उनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु संसद र संसद सचिवालयसँग सम्बन्धि नरहेपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनले आफुले अन्जानबस सिफारिस गरेको प्रतिक्रिया दिएपनि यस प्रकरणमा उनको यो प्रतिक्रिया प्रयाप्त हुने देखिदैन । यो विषय त्यति बेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र पनि उठेको बताइएको छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिले उजुरी गरेको आधारमा पार्टीको उच्च तहमै छलफल भएको र यो विषयलाई आन्तरिक रुपमा नै सामसुम पारिएको देखिएको छ ।

उपसभामुख रानाले जस्तो दलिल दिए पनि यो विषयले अब राजनीतिक रुप लिने निश्चित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यस बारेमा चासो लिदै यो गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उपसभामुख संबैधानिक परिषदको सदस्य समेत हुने र उनको यो प्रकरणले देशकै बदनाम गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । न्युज कारखाना