मंसिर ६,काठमाडौं :

 जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सन्जिला कुमारी यादवले सपथ लिएकी छन्। मधेश प्रदेश सभा सदस्य बिन्दुकुमारी यादवको देहावसानपश्चात् उनको स्थानमा सन्जिलाकुमारी यादवले सपथ लिएकी हुन्।

क्यान्सर रोगबाट पीडित विन्दुको निधन भएपश्चात गत कार्तिक १९ गतेको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेपछि सपथ ग्रहण भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराए।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनता समाजावादीकी नेतृलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन्। सन्जिला यादवले मैथिली भाषामा सपथ लिएकी हुन्।

काठमाडाैं ,मंसिर ६, २०८०

५८ सह-सचिव सरुवाको सूची भित्रभित्रै गायब भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआई गायब भएको हो ।

मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते ५८ जना सहसचिव सरुवा गर्नेगरी सूची मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो र त्यसम्बन्धमा निर्णय पनि भएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी साहले सह-सचिवहरूको सरुवा भएको त्यतिबेलै लोकान्तरसँग बताएकी थिइन् ।

तर, निर्णय भएको २० दिन बितिसक्दा पनि सरुवाको सूची सार्वजनिक भएको छैन । सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन ।

केही दिनअघि मात्र मन्त्री साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सूची नआएको लोकान्तरलाई बताइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई पनि सरुवाको सूची मन्त्रिपरिषदमा गएपनि निर्णय भए/नभएको आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँछन् ।

‘सरुवाको सूची मन्त्रिपरिषदमा गए पनि निर्णय भएको हो वा होइन, त्यस विषयमा मलाई जानकारी भएन,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।

तर, मन्त्री साहनिकट स्रोतका अनुसार प्रदेशमा सरुवा गरिएका सह-सचिवहरू जान नमानेकाले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

‘एकपटक प्रदेशमा बसेर आइसकेको भन्दै अब प्रदेशमा जाँदिनँ, संघमै बस्छु भन्ने अडान राखिरहेका कारण सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

एकपटक प्रदेशमा खटिसकेपछि बाँकी कार्यकाल संघमै बिताउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको हो । मन्त्री साह पनि सरुवाको निर्णयमा केही प्राविधिक समस्या आएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् ।

‘केही प्राविधिक समस्या आएका कारण सरुवा होल्ड मात्र भएको हो । अब केही दिनमै समस्या समाधान भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ,’ मन्त्री साहले लोकान्तरसँग भनिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी भने सहसचिव सरुवाको निर्णय भए पनि भूकम्प र चाडबाडका कारण होल्ड भएको बताउँछन् ।

‘१३ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा ५८ सह-सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय भएकै हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, १४ गते राति डडेल्धुरामा भूकम्प आयो । भूकम्पका बेला विभिन्न निकायले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले तत्काललाई सरुवा होल्ड गरिएको हो ।’

भूकम्पपछि तिहार र छठ पर्वमा पनि जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले सरुवा होल्ड गरिएको उनले बताए ।

‘अब तिहार र छठ पर्व सकिएको छ । होल्ड भएको सरुवा केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा जान्छ होला,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने । लोकान्तर

६ मंसिर, २०८०

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंसिर ७ गते हुने जनप्रदर्शनको अनुगमन गर्ने भएको छ । बुधबार स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चद्वारा मंसिर ७ गते व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र महेश बस्नेतको घोषित कार्यक्रममा हुनसक्ने सम्भावित घटनाको निरीक्षण गर्न मानव अधिकार अयोगलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जनप्रदर्शनको निरीक्षण गर्न मानव अधिकार आयोगले विभाग अन्तर्गत निरीक्षण गर्ने बताए । उनले कुनै किसिमबाट हिंसा भड्किन नदिन आयोगबाट सक्दो पहल गर्ने बताए । उनले कसैले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्नु नहुने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कसैले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्नु हुँदैन । त्यो अनुसार हामी अघि बढ्नुपर्छ । अब कुनै किसिमबाट हिंसा भड्किन गयो भने हामी त्यसमा सतर्क छौँ । हुन नदिनेतिर हामी लाग्छौँ । सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गर्दछौँ, सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउँछौँ । मानव अधिकार आयोगले गर्नुपर्ने मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन हामी गर्नेछौँ । जे कुरा पनि शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । हामी टोली भएर अनुगमनमा जानेछौँ । हाम्रो विभाग छ, धेरै ठाउँमा छन् । हामी विभागअन्तर्गत हाम्रो लोगो लगायत लगाएर हामी अनुगमनमा जानेछौँ ।’

अध्यक्ष मगरले आयोगले गर्नुपर्ने मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धनमा आफूहरू लागिपरेको बताए ।  फरकधार

६ मंसिर, धनगढी ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाउने निर्णय गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगर क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाएर उनीहरुको सेवा, सुविधा उपमहानगरपालिकाबाटै व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपमहानगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुल महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र बहादुर खातीले विद्यालयले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षकलाई आवश्यकताका आधारमा नगर शिक्षक बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

खातीकाअनुसार निजी स्रोतमा कार्यरत सबै शिक्षक नगर शिक्षक भने हन सक्ने छैनन् ।

स्रोत, साधन भएका विद्यालयको हकमा सम्बन्धित विद्यालयले नै शिक्षकको सेवासुविधा व्यहोर्ने र अवस्था कमजोर भएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई भने नगरपालिकाले सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ ।

‘अहिले निजी स्रोतका शिक्षकलाई नगर शिक्षक बनाउनेगरी नीतिगत निर्णय भएको हो । अब त्यसको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,’ खातीले भने, ‘स्रोत,साधन भएका स्कुलले आफै व्यर्होछन् । नदिइ नहुने अवस्थाका विद्यालयबारे अध्ययन गरेर अघि बढ्छौँ ।’

खातीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिले एक सय ५९ जना शिक्षक निजी स्रोतमा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय शिक्षण अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति समेत रहेका छन् ।

नगर शिक्षक बनाउने क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र शिक्षण अनुमती पत्र भए/नभएको कुरालाई समेत आधार बनाइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।  अनलाइनखबर

काठमाडौं,मंसिर ६ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा गृृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रताव गरिएको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा २०४७ सालदेखि नै स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका निर्वाचन अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर विथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’

राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभव आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ ।

निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।

सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोेजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो ।

प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदान नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्मा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसनधान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।

यसैबीच आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाई अर्थात् १९ पदको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको निर्वाचन पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ ।  नेपाल प्रेस

१५ मंसिरभित्र टिकटक बन्द गर्नुको लिखित जवाफ दिन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर परेको रिटउपर सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै, १९ मंसिरमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ राख्न पनि आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत २७ कात्तिकदेखि नेपालमा टिकटक सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । टिकटक बन्द गरेपछि कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले गत साता सर्वोच्चमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सरकारको सो निर्णयले नागरिक संवैधानिक अधिकार हनन गरेको भन्दै अन्य १० वटा रिट परेका छन् ।

मंगलबार अदालतमा रिट हाल्नेसँग मात्रै छलफल गरिएको कानुन व्यवसायी तथा निवेदक त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार आगामी १५ गतेभित्रमा सरकारले टिकटक बन्द गर्नुका कारण लिखित रूपमा सर्वोच्चमा पेस गर्न र १९ गतेभित्र पूर्ण इजलासमा पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान खोजेको उनले बताए । सामान्यतया १५ दिन लिखित जवाफका लागि समय दिइन्छ, तर यो मुद्दामा १० दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ भने १९ गतेभित्र पूर्ण इजलासमा पेस गर्न भनेको छ । नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ६ मंसिर ।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले ४ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश र २ जना कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

कानुन व्यवसायीबाट बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिद मुसलमान सिफारिस भएका छन् । रिक्त एक पदमा अझै सिफारिस भएको छैन । प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनीहरुको नियुक्ति हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु उमेरहदका कारण अवकाश भइरहने तर नयाँ सिफारिस हुन नसक्दा साढे दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु रिक्त हुदै आएको थियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा २१ मध्ये ७ जना न्यायाधीश छैनन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीहरुको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । यो मुद्दालाई मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं, ६ मंसिर ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रुपमा प्र्रश्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग गरिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धि छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडाईका साथ प्र्रस्तुत हुने बताउनु भएको हो । उहाँले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँप्रति संकेत गर्दै ऋण लिए जबरजस्ती ऋण नतिर्ने कुराले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य,मान्यता तोड्ने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले सो ऋण तिर्न नसकेमा त्यसको सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निष्कर्ष पनि छलफलले सुझाएको बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकले आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । उहाँले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या ६ महिना भित्र समाधान हुनेगरी छुट्टै विशिष्टिकृत खालको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने पनि बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि केही छलफल शुरु ग¥यौं । र, आजको यो छलफल सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघ, संस्थाहरुको प्रतिनिधिसमेत, विज्ञहरु समेतसँग भएको यो छलफल मेरो दृृष्टिमा विगतदेखि कहाँ हामी फेलिएर भएका छौं ? कहाँ हाम्रो कमजोरीहरु छन ? कहाँ हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो इन्भेष्टिगेशन गर्ने प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग मानेको हो मैले । त्यसकारण जुन गम्भिरताका साथ विभिन्न कोणबाट यहाँ विचारहरु प्रस्तुत भए । म हृदयदेखिनै खुशी भएको छु । साच्चैने हामीले आउने दिनमा हाम्रो नीति, कार्यक्रमहरु बनाउँदा हामीले कहाँ बढि ध्यान दिनुपर्छ, कहाँ बढि जोड दिनु पर्छ ? र, बजेट निर्माण गर्दा र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ ? भन्ने कुरालाई आजको बैठकले राम्रैसँग यहाँ प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि यो पर्याप्त छैन । अझ एक दिन, दुई दिन लगाएर यस खालको छलफल गरे अझ राम्रो हुन्छ पनि भनिएको छ । तर पनि मैले यसलाई एउटा सुरुवात मानेको छु । सुरुवात ठानेको छु । र, यस्ता छलफलहरु अलि समय लिएर गर्नु पर्छ । आज यहाँ प्रमुखा प्रतिपक्ष दलका नेताहरु आई पुग्नु भएन । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग कुरा चाँही भएको थियो । उहाँ कार्यक्रममा बाहिर भएको हुनाले म आउन ढिलो हुन्छ भनेर खवर पठाउनु भएको थियो । र, अहिले मेरो भेट हुँदैछ फेरि । हामी फेरी भेटेर पनि छलफल गर्दैछौं । त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भएरै आएको छ । हामीले छलफल गरिराखेकै छौं । त्यसकारण यो सर्वपक्षीय सर्वदलीय जो छलफल भएको छ । यो सूरुवातलाई निरन्तरता दिने गत साल मेरो पार्लियामेन्टमा जे कमिटमेन्ट छ । त्यसैको कन्टिन्यएशन मैले ठानेको छु । र, यहाँहरु सबैले जुन गम्भिरताका साथ विचारहरु राख्नु भएको छ । त्यसले धेरै ठूलो मद्दत गरेको मैले महशुस गरेको छु । यहाँहरुले दिनुभएको सुझावमा म र यहाँ दुई जना उपप्रधानमन्त्री पनि यहाँ छौं । मन्त्रीजीहरु पनि हुनुहुन्छ । मुख्य सचिव, सचिवजीहरु पनि हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । सबैले हामीले सुनेको छौं । र, तीनको कार्यान्वयन गर्न अझ गहन छलफल र विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हामी सरकारका तपाईहरुका सुझाव, टिप्पणीलाई अझ गम्भिरतापूर्वक छलफल गरेर कार्यान्वयनतिर लैजान प्रयास हाम्रो हुनेछ । अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा सामान्य जानकारी लिने, दिने र तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विषयहरुको बारेमा एकरुप बुझाई बनाउने उद्देश्यले पनि यो बैठक आयोजना गरिएको हो । हाम्रा बुझाईहरुमा अर्थतन्त्र साँच्चै भयानक संकटमा हो कि अर्थतन्त्र सामान्य गतिमा चलेको छ तर दवावमा चाँही छ है । त्यति हल्का ढंगले लिन हुन्न भन्ने हो कि ? या अर्थतन्त्र धेरै राम्रो छ । हामीले धेरै चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन भन्ने हो ? भन्ने बारेमा जसरी आयो । यथार्थमा अहिले पनि अर्थतन्त्र दवावमै छ नेपालको । हामीले गम्भिर रुपले लिनुनै पर्नेछ । समिक्षा गर्नुपर्नेनै छ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका विषयहरु र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले तथ्यांक सहित प्रस्तुत गरेका विषयहरुले हामी फेरी भयानक संकट भन्ने होइन । हामी सुधार उन्मुख, प्रगतिउन्मुख छौं है निष्कर्ष आजको छलफलबाट त्यो बन्न गयो । तर यति छलफल हुँदाहुँदै पनि अरु छलफल आवश्यक छ भन्नेमा पनि हामी सबै पुग्यौं । सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सबै संघ, संस्थाहरु पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न तयार छन भन्ने एउटा राम्रो सन्देशको सुरुवात आजबाट भयो भन्ने मैले ठानेको छु । र, मलाई लाग्छ, नेपाली जनताले आजको छलफल, आजको निष्कर्षहरुलाई धेरै नै गम्भिर रुपमा लिनेछ । र, भरोसा गर्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ । मलाई लाग्छ–यो निर्णयले ऋणीहरुलाई धेरै ठूलो राहत दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घटदै गएको छ । तर पनि यो उच्च नै भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने आजको छलफलको एउटा निष्कर्ष हो भन्ने मैले महशुस गरेको छु । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ । र, यसले दिएका सुझावहरु मध्ये सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था तत्काल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईनेछ । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न एक कोषको स्थापना गरिनेछ । सहकारीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याई यस क्षेत्रको समस्या ६ महिना भित्र समाधान गरिनेछ भन्ने तीन वटा बूँदामा यसलाई टुंग्याउने पनि यो छलफलको निष्कर्ष रहेको मैले बुझेको छु । लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न एउटा कुरा यहाँ प्रष्ट भएको कि ऋण लिएपछि तिर्नु पर्छ । जसले जब्बरजस्ती ऋण नतिर्ने कुरा गर्छ, त्यसले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य,मान्यता तोड्छ । उसमाथि राज्य कडाईपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कृुरा पनि हामी सबैको भनाई आयो । बेइमानी गर्ने र अनैतिकतालाई छुट दिन सकिदैन भन्ने भयो । आजको छलफलको साथसाथै मैले अहिले भर्खरै भनेको निष्कर्षमा पनि र अहिले यो लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने विचरा इमान्दारितापूर्वक ऋण लियो । गर्दागर्दै अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण अथवा थुप्रै कारणले उसलाई तिर्न गाह्रो भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको पनि अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नेछ । कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगको समेत सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री हुने गरी राजस्व संरचनामा सुधार गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजश्व संरचनामा सुधार गरिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ,०६ मङ्सिर २०८०

पेटको भित्रपट्टी लुकेर बसेको बोसोले स्मरण शक्ति सम्बन्धी रोगहरू डिमेन्सिया र अल्जाइमर निम्त्याउने पाइएको छ । हिडन बेली फ्याट अर्थात् कलेजो, आन्द्रा जस्ता महत्त्वपूर्ण अंग आसपास बेरिएर बसेका बोसेले शरीरमा गराउने इन्फ्लेमेशनको सम्बन्ध अल्जाइमरको शुरुवाती चरणसँग रहेको हालै भएको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार व्यक्तिमा अल्जाइमरको लक्षण सुरु हुनुभन्दा दसकौँ अघिदेखि नै बोसोले असर देखाउन थालिसकेको हुन्छ ।

‘बोसो लागेर पेट जति ठुलो बन्दै जान्छ त्यति नै मस्तिष्कमा स्मरण केन्द्र पनि नै कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने त हामीलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो,’ अल्जाइमरसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका डा. रिचर्ड आइज्याकसनले भने । नयाँ अध्ययनले भने न्यूरोइन्फ्लेमेशनले दिमागमा पार्ने असर देखाएको अनि आफूले यस अघि यस्तो कहिले नदेखेको उनको भनाइ छ । पेटको बोसोले इन्फ्लेमेटरी कास्केडमार्फत मस्तिष्कको काम गर्न सक्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्ने ब्रेन इमेजिङले देखाएको पनि उनले बताए ।

पेटमा लुकेको बोसो अत्यधिक भएका ४० देखि ५९ वर्षबिचका व्यक्तिहरूमा अल्जाइमर्स उत्पन्न हुने दिमागको हिस्सामा एमिलोएड नाम गरेको असामान्य प्रोटिनको मात्रा उच्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । मस्तिष्कमा बेटा एमिलोएड प्लाक्स भेटिनु भनेको अल्जाइमर्सको संकेतमध्ये एउटा हो । रोगको लक्षण बढ्दै जाँदा पछि टाउ नामक प्रोटिन पनि देखिन थाल्छ ।

महिलाको तुलनामा पुरुषमा पेटको बोसो र एमिलोएडको अल्जाइमर्ससँगको सम्बन्ध गहिरो भेटिएको वाशिङ्टन युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनमा रेडियोलोजीका सहायक प्राध्यापक डा. साइरस राजीले बताएका छन् । यसको कारण महिलाको तुलनामा पुरुषमा पेटको बोसो धेरै हुनु भएको उनको भनाइ छ । न्यूरोन्समा क्षति एवम् न्यूरोन्सबीचको कनेक्शनमा कमी (ब्रेन एट्रोफी)को पेटको बोसोसँग पनि सम्बन्ध रहेको पनि पाइएको छ । ब्रेन एट्रोफी पनि अल्जाइमर्सको अर्को संकेत हो ।