मंसिर ८, २०८०,काठमाडौं

 जनकपुर न्यूरो हस्पिटलमा भएको बालक मृत्यु प्रकरण घटना  १० लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गरिएको छ। उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिएपनि प्रहरी प्रशासनकै रोहबरमा पीडित परिवारलाई थामथुम पारिएको हो।

अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएलगत्तै धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका ६ मालटोलका विक्रम कालीकोटेका ४ वर्षीय छोरा जेम्सको मृत्यु भएको थियो।

डाक्टरको लापरबाहीले बालक जेम्सको मृत्यु भएको भन्दै उनका आफन्तले घटनाको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्ति माग गर्दै शव बुझ्न मानेका थिएनन्।

मृतकका परिवारले उपचारमा लापरबाहीको कारण बालकको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै घटनाको छानबिन गरी दोषी डाक्टरलाई कारबाही र आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग गरेको थियो।

तर, यो घटनामा धनुषा प्रहरीकै रोहबरमा १० लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गरिएको छ। स्वास्थ्यखबर

इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यादवलाई नरहा गाउँपालिका– ३ बाट नौ सय मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित पक्राउ गरिएको सिराहा प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विद्युतीय पानी तान्ने मोटर चोरी मुद्दामा सिराहा जिल्ला अदालतबाट १ मंसिरमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका यादव फरार रहेकाले खोजी गर्ने क्रममा नरहा– ३ मा फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा उनले लगाएको पाइन्टको खल्तीमा कालो प्लास्टिकमा बेरेर लुकाएको खैरो हिरोइन बरामद भएको हो ।

लागुऔषसहित नियन्त्रणमा लिइएका उनलाई सिराहा जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद लिई गोलबजार प्रहरीमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका

०८ मंसिर २०८०,काठमाडौं 

निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले बक्यौता रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निकै समस्या भएको ताहा हुन आएको छ । गत कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईसके पनि अझै ४ अर्व रूपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको र ४० अर्बको विल बनाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका निमार्ण व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना वित्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् ।

सरकारले दशै अघि नै भुक्तानी गर्ने बताए पनि नदिएर झुक्याउँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले  बताएका छन् । उनका अनुसार बिल तयार भइनसकेको ४० अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ४४ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाउन बाँकी रहेका कारण निर्माण व्यवसायीको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको र यसले अर्थतन्त्र र निर्माण सम्बन्धि विभिन्न उद्योगलाई नै समस्या भएको अध्यक्ष् सिंहले गुनासो गरे।  आजको अर्थ

८ मंसिर, काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले खारेजीको घोषणा गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अधिकारीहरु आफ्नो कार्यालय खारेज नहुनेमा ढुक्क छन् । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालक चौधरी संसदमै विरोध भएकाले बोर्ड खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्छन् ।

सरकारले चालु खर्च कम गर्न भन्दै बजेटमा करिब २० वटा निकायलाई खारेजी, पुनर्संरचना र गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । तर ती कार्यालय यथास्थितिमा चलिरहेका छन् र खारेज हुने सम्भावना घट्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो, तर पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर ब्यूँताइएको थियो । चालु वर्षमा पनि सरकारले तयारी नगरी खारेजीको घोषणा गरेकाले धेरै निकाय यथास्थितिमा चल्ने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।

खारेजीको घोषणा गर्नुअघि ती कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र अवकास सुविधासहित व्यवस्थापकीय पक्षबारे कुनै छलफल र तयारी गरिएको थिएन । बजेटमा खारेज गर्ने भनी उल्लेख गरिएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । पुनः संरचना गर्ने भनिएका ५ प्रकारका निकायहरुको सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नेबाहेक अन्य कम्पनी खारेजी नहुने देखिएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा रहेको इकाइ कार्यालयको स्थानमा गत ३ साउनमा बुढीगण्डकी निर्माण कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

१ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खारेजी, गाभ्ने र पुनर्संचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति साउन महिनामा नै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर ब्यूँताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति खारेजीपछि त्यसकै साटोमा अर्को समिति गठन भइसकेको बताए ।

सरकारले खारेजी गर्ने घोषणा गरेका अधिकांश निकायले दबाब बढाएपछि मंसिरसम्मका लागि पूर्ववतः काम र आवश्यक बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

मंसिरसम्मका लागि भन्दै ती निकायका लागि बजेट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय भएको थियो । त्यसैले ती निकायले पुरानै शैलीमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । व्यवस्थापकीय हिसाबले तुरुन्तै खारेजीमा लैजान सकिने विभिन्न समितिहरु समेत सरकारले जोगाएर राखेको छ ।

खारेज गर्ने कार्यालयको सूची तयार पारेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् । तर, उनी आफैंले तयार गरेको योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु उदासिन छन् ।

दलहरुको विरोधपछि बजेटमा घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्नेबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन हुने सरकारी आश्वासन थियो । तर, अहिले सरकार खर्च कम गर्न गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा अलमलमै राख्न सहज महसुस गरिरहेको छ ।

बजेटले खारेजीको घोषणा गरेको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु अझै चलिरहेका छन् । अतिरिक्त हुलाक कर्यालयहरु खारेजी गरेर स्थानीय तहहरुमा हुलाक कार्यालय खोल्ने घोषणा पनि अलपत्र छ ।

सरकारको डेटा सेन्टरका रुपमा रहेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’ खारेज गर्ने घोषणा भए पनि सो निकायलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत हालकै संरचनामा यथावत राखिरहने तयारी छ ।

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण संस्था बनाउने घोषणाको अवस्था पनि उस्तै छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्ने प्रस्तावमा सरकारभित्रै असुन्तुष्टि छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएण्डएम) टुंग्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणा अनुसार प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं’, उनले भने, ‘अपेक्षित भन्दा केही ढिला भएपनि छिटो टुंगो लगाउँछौं ।’

बजेटको घोषणाअनुरुप महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज भएको छैन । विभागको दरबन्दीलाई मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगिएको छैन ।

खारेजीको घोषणा भएका विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरु पनि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् । प्रस्तावित गेटा, दाङ र बर्दिबासमा मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समितिहरुले पनि नियमित बजेट पाइरहेका छन् ।

३३ वटा तथ्यांक कार्यालयहरुलाई खारेजीको घोषणा गरिए पनि उनीहरु नियमित काममै छन् । ती कार्यालयहरु खारेज गरेपनि कम्तीमा प्रादेशिक स्तरमा एक–एक वटा र प्रदेशिकस्तरका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न थप कार्यालयहरु राख्ने गरी पुनरसंरचना गर्नेबारे सरकार छलफलमा छ ।

यसअनुसार भए सरकारले चाहेजस्तो खर्च घट्नेभन्दा पनि बढ्ने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र समेत खोजी घोषणा भएका कार्यालय हुन् । तर खारेज भएका छैनन् ।

रेल्वे बोर्ड खारेजीको घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । रेल्वे विभागको कार्यालयमा रहेको बोर्डमा प्रमुखका रुपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका बलराम मिश्र काम नगरीकनै तबल बुझिरहेका छन् । खारेजीपछि बोर्डका काम विभागलाई दिने भनिए पनि त्यसका लागि रेल्वे सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति पनि खारेजीको सूचीमा परेर जोगिइरहेको अर्को निकाय हो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालय नै समितिको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई दिन इच्छुक नभएपछि इन्टरमोडल विकास समिति पुरानै ढंगले काममा छ ।

नेपाल पर्यन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने गरी खारेजीको सूचीमा परेको पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति पनि कहिलेसम्म खारेज हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । राष्ट्रिय कपास विकास समिति र विभिन्न ताल विकास समितिहरु पनि खारेजी पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।

सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन घोषणा पनि अलपत्र परेको छ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने भने पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अलमल भइरहेको छ ।

देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गर्ने भनिए पनि त्यसको उल्टो विभिन्न जिल्लामा फरक–फरक संरचनामै नापी र मालपोतका नयाँ कार्यालहयरु खुलिरहेका छन् । विभिन्न पर्यटन प्रवर्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणाको हालत पनि उस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु यसबारे मन्त्रालयहरुलाई छिटो निर्णय लिन दबाब बढाएको दाबी गर्छन् ।

‘मन्त्रालयस्तरमा समिति बनेर सबैले काम गरिरहेको बताएका छन्, तर बजेटको उद्देश्यअनुरुप यस्ता संस्थान र निकायहरु खारेज गर्नभन्दा त्यहाँका जनशक्तिलाई मन्त्रालय र अन्य निकायमा सार्न प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेटले नै मंसिरसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुको ‘ओएन्डएम सर्भे’ सक्ने भनिएकाले पनि धेरैले समय लिएका हुन् ।’

के उल्लेख थियो बजेटमा ? अनलाईन खबर

८ मंसिर २०८०,काठमाडौँ 

नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य २ सय रूपैयाँले घटेकाे छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार १ लाख १६ हजार ५ सय रूपैयाँमा कारोवार भएको छापावाल सुन आज १ लाख १६ हजार ३ सय रूपैयाँमा काराेवार भइरहेकाे छ।

साथै तेजाबी सुनको मूल्य आज तोलामा १ लाख १५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य ५ रूपैयाँले बढेकाे छ। बिहीबार १ हजार ४ सय ४५ रूपैयाँमा कारोबार भएकाे चाँदी आज तोलामा १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा काराेवार भएको महासंघले जनाएको छ। केन्द्रबिन्दु 

काठमाडौं, मङ्सिर ८ गते ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नेपालमा रगतको सङ्कलन एवम् व्यवस्थापनका लागि सबैमा रगत दान गर्नुपर्ने जागरण चलाउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

नेपालमा रहेका रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र र युवा पुस्तामा रगत दान गर्नुपर्ने सन्देश फैल्याउने अभियान सञ्चलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । नेपालमा आवश्यक रगत व्यवस्थापनका लागि रगत दान गर्ने कुरालाई हरेक व्यक्ति र समाजमा अभियानका रुपमा लैजान सके यसले आवश्यक समयमा रगतको कमी नहुने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यवाहक महामन्त्री मनोजकुमार थापाले बताउनुभयो ।

उहाँले रक्तदाताहरुलाई रगत दान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना फैल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बजारमा अहिले रगतको अभाव भएको भ्रम फैलाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कुनै एउटा समूहको रगत कमी भएको बेलामा रगत नै अभाव भयो भन्ने भ्रम फैलाउने काम भएको बताउनुभयो ।

‘‘रगत एउटा स्वस्थ मानिसबाट नै प्राप्त हुन्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । स्वस्थ रगत दिने व्यक्तिहरुबाट नै स्वस्थ रगतको व्यवस्थापन हुने भएकाले यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रक्तदाताहरुलाई मोटिभेसन गर्ने, रगत दिनुपर्छ भनेर नै हो । समुदायमा यो कुरा लैजान अति आवश्यक छ । रक्तदान गर्ने सङ्घसंस्था र व्यक्तिलाई मोटिभेट गर्न आवश्यक छ । अहिले यो अलि कमी भएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । रक्तदातालाई बढी मोटिभेसन गर्नसके रगत सङ्कलन गर्न सकिन्छ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘रगतको अभाव भन्नाले सबै रगतको अभाव होइन । रगतका विभिन्न ग्रुपमध्ये कुनै एउटा ग्रुपको रगत कमी हुँदा रगत नै अभाव भयो भन्ने भ्रम जान्छ । रगतको कमी नहोस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ । मागअनुसारको रगत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर नै हामी लागिपरेका छौँ ।’’

रक्तसञ्चार व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले चाडपर्वहरुमा रगत सङ्कलनमा कमी आउने भए पनि अन्य समयमा खासै कमी नभएको बताउनुभयो । नेपालमा बसोवास गरिरहको मानिसमध्ये २ प्रतिशत मानिसले रगत दान गर्ने हो भने रगत अभाव नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले रगत पाइँदैन भन्ने कुराको अन्त्य गर्न सोसाइटीले विशेष कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

‘‘चाडपर्वमा रगत कमी हुन्छ, त्यो बेला दान गर्ने मानिस कम हुन्छन् । तर त्यसको व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मात्रै यसको चिन्ता गरेर, ब्लडको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भूमिका त हामीले नै खेल्नुपर्छ तर डोनेशनका लागि तयार गर्ने जिम्मेवारी सबैको रहन्छ नै ।,’’ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा बसोवास गरिरहको मानिसमध्ये २ प्रतिशत मानिसले रगत दान गर्ने हो भने कहिल्यै रगतकाे कमी हुँदैन । हामी अब चाँडै नै बढी भन्दा बढी सङ्कलन गरेर रगतको व्यवस्थापन गर्नेछौँ, पाइँदैन भन्ने कुराको अन्त्य गर्न लागिरहेका छौँ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि हामीले केही ब्लड इमर्जेन्सीका लागि केही रगतकाे व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।’’

त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, समन्वय सेवा विभागका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले देशभर पछिल्लो दुई वर्षमा दैनिक १२ सय युनिट रगतको माग हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले वार्षिक रुपमा रगतको माग गर्नेको सङ्ख्या साढे ४ लाख रहेको बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३५० युनिटको माग हुँदै आएको र वार्षिक रुपमा काठमाडौंमा एक लाख ३० हजार टनको आवश्यकता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

निर्देशक पौडेलले चाहिने रगत ८५ प्रतिशत क्याम्पहरुबाट आपूर्ति गर्ने गरेको र १५ प्रतिशत रक्तसञ्चार केन्द्रहरुमा नै आएर दान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । देशमा चाहिने मात्राअनुसारको रक्तदाताको सङ्ख्यामा कमी रहेको बताउनुभयो । युवा र महिलाहरुलाई यसबारे सचेत बनाउनसके रक्तदाताहरु बढ्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा लगभग २ प्रतिशत डोनरको आवश्यकता पर्ने भएपनि अहिलेसम्म ०.९ प्रतिशत मात्रै पुगेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले रगत व्यवस्थापनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । निर्देशक पौडेलले रगत व्यवस्थापनमा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रहरुको आपसी समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।  गोरखापत्र 

मंसिर ८, २०८०, 

हेटौँडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापकले पेन डाउन गरेका छन्।

तीन महिनादेखि तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा नपाएको भन्दै २२ कात्तिकदेखि ‘पेन डाउन’ गरेको प्राध्यापकहरूले बताएका छन्।

प्राध्यापक कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष विश्वास सापकोटाले भदौदेखि पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, सेवा सुविधा नपाएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको बताए।

प्राध्यापक र प्रतिष्ठानको पदाधिकारीबीच पटकपटक छलफल हुँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि २२ कात्तिकबाट पठनपाठनको काम रोकेको उनले जानकारी दिए।

प्राध्यापक कल्याणकारी समितिले बिहीबार सात बुँदे विज्ञप्ति जारी गरी नियम अनुसार पाउनुपर्ने तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रतिष्ठान तथा शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको हो।

आन्दोलनरत प्राध्यापक र प्रतिष्ठानका कुलपति तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलबीच भएको छलफल पनिविना निष्कर्ष सकिएको बताइएको छ।

प्रतिष्ठानले समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको दाबी गरेको छ। प्रतिष्ठानले बी फार्मा, बीपीएच, नर्सिङ र बीएससी एमएल्टी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने करिब २०० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। नेपालखबर

 ०८ मङ्सिर,काठमाडौँ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको  बैठकले पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत मङ्सिर ५ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्याय परिषद्बाट उनीहरूमाथि संसदीय सुनुवाइका लागि मङ्सिर ६ गते पत्र प्राप्त भएकोले सुनुवाइ प्रक्रिया थालनी भएको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सिफारिस भएका छन् । रातोपाटी