काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘ब्लकचेन टेक्नोलोजी’को अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आइतबार १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभइ दिने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

साथै उनले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ :
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरू ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने हकको संरक्षण गरिएको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांकमध्ये १६.१०.२ मा समेत सूचनाको हक सम्बन्धी सूचकांक समेटिएको छ ।

नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा सूचना अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ औं वर्ष प्रवेश भएको छ । म सर्वप्रथम राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा सबैलाई हार्दिक बधाइ भन्न चाहन्छु । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, २०६४ सालमा तत्कालिन संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सूचनाको हक सम्बन्धी विद्येयकप्रति धेरै अधिकारकर्मीको असहमति रहेको थियो, मेरै पहलमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीलाई उक्त विद्येयक फिर्ता ल्याएर विज्ञ साथीहरूसमेतको सुझावका आधारमा अहिलेको कानुनको मस्यौदा गरिएको थियो । र, यसलाई संसदबाट सहजै पारित गरियो । नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको थियो ।

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसैगरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

खासगरी केही सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने गरेतापनि आम नागरिकबाट जुन अनुपातमा सूचना मागिनुपर्ने हो त्यो अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा सधै पहुँच पु¥याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि होइन । यो त वर्षौंदेखि राज्यवाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदुर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायसहित आम जनसमुदायका लागि हो । वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेहरूले सूचना लुकाउँदैनन्, बरू कोही सूचना माग्न नआएपनि आफै विभिन्न माध्ययमबाट गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य सूचनाहरू नागरिकमाझ नियमित प्रशारण गर्ने गर्दछन् । सरकार र हरेक सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरूपमा आफूले गरिरहेको काम, नागरिकले पाउने सुविधा, तोकिएको बजेट र त्यसको खर्चसहितका सबै विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नैपर्दछ । नागरिकहरूले घर वा कार्यस्थलमै रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, अनलाइनसहितका विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक सूचना थाहा पाउनुपर्दछ ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका कामकारवाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्वतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउँछ । राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्वि गराउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो । लोकतान्त्रिक पद्वतिमा राज्यका हरेक क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूले जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने अधिकार मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लगाउन सक्दछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका अधिकारका रूपमा सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुको अर्थ राज्यका शासकीय संयन्त्र तथा राजनीतिक दल र संस्थाका काम कारवाहीमा जननिगरानी, जननियन्त्रण र जनखवरदारी बढाउनु हो र खुला, पारदर्शी र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गरी जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु हो ।

लोकतन्त्र र पारदर्शिताको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ‘सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी’ संस्थाले गरेको अध्ययनमा विश्वव्यापी वरियतामा नेपाल २२ औँ स्थानमा छ । उता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९ऋयचचगउतष्यल उभचअभउतष्यल ष्लमभह०  मा भने नेपाल ११० औँ स्थानमा रहेको छ । सर्वेक्षणहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालको नतिजा त्यति सन्तोषजनक होइन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारवाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा हुने हुँदा यसप्रति हामी सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।

सूचना प्रविधिको समायानुकूलको तीब्रतर विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा टिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सूचनाको हकलाई आम जनतामा रक्तसञ्चार गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न ‘जनता ब्यूझिने महाअभियान’ नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आम सरोकारका विषयमा अधिकांश निकायका सूचना प्रवाहको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।

राणाकालीन शासन, पञ्चायती कालरात्री र राजतन्त्रकाविरूद्ध नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा पनि दिन मिल्ने, सार्वजनिक गर्नैपर्ने सूचना लुकाउने संस्कार राम्रो होइन । आधुनिक विश्वमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग हुँदै गइरहेको र स्वचालित रूपमै सूचनाहरू हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने डिफाइसमै उपलब्ध हुने गरेको अवस्थामा हाम्रो ध्यान त्यता जानुपर्दछ ।

यतिबेला सरकार देशको सम्बृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । देशमा सुशासन कायम नहुँदासम्म सम्बृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छैन । अतः भष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर फाली सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । हिजो भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका शासकीय क्षमता कमजोर भएका मुलुकहरूले समेत आफूलाई सुधार गर्दै आर्थिक समृद्वि तर्फ फड्को मार्दै गर्दा हामीले आफ्नो अवस्थाबारे सोच्नैपर्दछ । हो, हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दुहाई दिँदै विकास समृद्वि सम्भव भएन भन्ने गरिन्थ्यो, तर अब कुनै पनि बहानावाजी सैह्य हुने छैन । अब सामाजिक न्याय र समृद्विको सोँचलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ । अब हामीलाई रूमलिने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दे सत्तोसराप गर्ने वा समस्याका चाङ् खडा हुँदा पनि त्यसको समाधान नगरेर अवरोध गरिरहने छुट छैन । मैले भन्ने गरेको छु, अब हामी सबै मिलेर यो राष्ट्र बनाउँ । जनताको हितका बारेमा सोंचौं । राष्ट्रिय समृद्विका लागि सरकार, सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजसहित सबै सार्वजनिक निकाय गोलवन्द र एकतावद्ध हुन म बिशेष आव्हान गर्दछु ।

हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । यो सामान्य दवावले आएको होइन ।  यसका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए । लाखौंले संघर्ष गरे, हजारौंले बलिदान दिए । यो हाम्रो गर्विलो इतिहास हो । तर मुलुकको रूपान्तरणको विषय यहाँसम्म सीमित गर्दा मात्र पुग्दैन । हामी समाजवादको यात्रामा छौँ । हामी व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक बने पनि जनताको यथार्थ अवस्थामा परिवर्तन नल्याउदासम्म सामाजिक न्याय र समृद्वि प्राप्त हुँदैन । दुरदराजका किसान र श्रमिकले महसुस गर्ने गरी हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई जनता सँगसँगै हिडाउने सहभागितामूलक सेवामुखी संरचनामा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, अनि मात्र राज्यमा असल लोकतन्त्रको अभ्याससँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ ।

बास्तवमा राज्यका सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका कामकारवाहीका सूचना माग गर्नै नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दा यसबाट सरकार र जनताबीचको विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ । वर्तमान सरकार सुशासन प्रवद्र्वन गर्न सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्व छ । सरकार मातहतका सबै निकायलाई खुलापनमा आधारित प्रशासनिक संस्कार र पारदर्शिताको माध्यमबाट जनतालाई आफ्ना काम कारवाहीबारे बोध गराउने विषयमा सरकार सधै प्रयत्नशिल रहने प्रतिबद्वता गर्दछु ।

म प्रधानमन्त्री भए लगत्तै त्यसअघिको सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा यहाँहरूको गुनासो रहेपछि त्यसलाई स्थगित गरी सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर नहुने गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको सबैलाई अवगतै छ । त्यस्तै यसै वर्षदेखि कक्षा ८ को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ । यसका अलावा सरकारले सूचनाका हकको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू तय गरेको छ ।

सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनुपर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट अन्य आवश्यक सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । देश संघीय गणतन्त्रमय भए तापनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारवाहीमा परेको छ ।

यसैगरी राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ । त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।

सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन, नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न, कानुनले निर्दिष्ट गरेकै अवधिभित्र सूचनामागकर्ता नागरिकलाई सूचना दिन, सूचना माग र प्रवाहको अलग्गै अभिलेख राख्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचनादाताको संरक्षण गर्न र सूचना प्रवाहकै माध्यमद्वारा आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्व रहेको छ । र राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा म सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानूनद्वारा स्थापित सबै निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वलाई पालना गर्न अनुरोध गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।

काठमाडौंं, ३ साउन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र मह जोडीबाट परिचित वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको संरक्षणमा जलन कोष स्थापना गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट नेपाल र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा स्थापना गरिएको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सामाजिक सेवा इकाइमार्फत कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको उपचार गरिनेछ ।

कीर्तिपुर अस्पतालमा मात्रै वार्षिक ६०० भन्दा बढी जलनका बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । सन् २०२३ को साढे सात महिनामा ७९ जना बिरामीको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक छ ।

काठमाडौं, ३ भदाै ।

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमतकी अनितादेवी साह सहभागी छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा  कार्यव्यस्तताका कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने अनुपस्थित छन् ।

भैरहवा, ३ भदाै ।

रुपन्देहीको ठुटीपिपलमा अवस्थित टुगा आस्था विकास बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्यले लुम्बिनी विशिष्टकृत सहकारी संघको परियोजनामा लगानी गर्न पाउने भएका छन । सहकारीहरुको लगानीमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ रुपन्देही मार्फत निर्माणधीन दुग्ध प्रसोधन परियोजनामा सहकारी संस्थाहरुले मात्रै लगानी गर्ने भएपनि टुगा आस्थाले वित्तिय सेयरसम्बन्धी कार्यविधि २०८० तयार गरी संस्था मार्फत सदस्यहरुलाई लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुप लिएको यूएचटी दुग्ध प्रशोधन परियोजनामा सदस्यलाई सहकारी अभियानसँगै उत्पादनशील अभियानमा हातेमालो गराउन, सेयर लगानीको साक्षरता बढाउन र सदस्यहरु पनि परियोजनाकाट लाभन्वित हुन भन्ने उद्देश्यका साथ संचालक समितिको प्रयास कार्यविधी बनाई ५ लाख सम्म लगानी गर्न सकिने टुगा आस्था साकोसका अध्यक्ष डिबी थापाले बताए ।

उत्पादन क्षेत्रमा सदस्यहरुलाइ जोड्न सस्थाको संचालक समितिले लगानी कार्यबिधी निर्माण गरि सो बारे पहिलो चरणमा संचालक, लेखा, सल्लाहकार, उपसमिति, सेवाकेन्द्र उपसमिति, टोलप्रमुख पदाधिकारी नेतृत्वलाई लक्षित गरि अभिमुखीकरण गराएको छ ।

सहकारीहरुको लगानीमा दुग्धको प्रसोधन गरी विभिन्न पदार्थहरु बनाउने लक्ष्यका साथ तिलोत्तमाको पहुनीमा परियोजना निर्माणको क्रममा छ । प्रदेशस्तरीय परियोजनाको उत्पादन असोजमा सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणको काम जारी रहेको छ । २ चरणमा सम्पन्न हुने परियोजनाको पहिलो चरणको काम दुधका विभिन्न उत्पादनहरु रहेको छ भने यो सम्पन्न भए पछि दुधको आयु लामो समय सम्म बढाउन सकिने युएचटी प्रविधि दोस्रो चरणमा परियोजनाले भित्र्याउनेछ ।

परियोजनाबारे लुम्बिनी विशिष्टकृत सहकारी संघका अध्यक्ष खगराज शर्माले सदस्यहरुलाई दुग्ध प्रसोधन परियोजनाबारे जानकारी र संभावना बारे अभिमुखीकरण गर्दै ५ वर्षमा लगानी उठ्ने विश्वास र लक्ष्यका साथ परियोजना अगाडि बढिरहेको बताए । हामीले सुरुमा दुधका उत्पादन र दुधको प्रसोधनको काम गरेपनि विस्तारै पशुफर्म, रिसर्च सेन्टर, उन्नत जातको गर्भधान। पशुको आहारा जस्ता कृषिसँग सम्बन्धित अन्यको पनि परिकल्पना गरेको बताए ।

आस्था विकास संस्थाका मुख्य प्रबन्धक लक्ष्मण थापाले सहकारीको कार्यविधी बारे जानकारी गराउदै व्यक्तिले संस्था मार्फत एक सदस्यले १ हजार देखि ५ लाख सम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले परियोजनाले दिएको लाभं सदस्यले पुर्ण रुपमा पाउने  यसमा सहकारीले केही नराख्ने बताए ।  कार्यक्रममा ७९ जना सहभागिहरुबाट २० लाखभन्दा बढी लगानीको लिखित प्रतिबद्धता गर्नुको साथै घरपरिवार, आपÞmन्त सदस्यलाइपनि लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यस्तै संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समीक्षा तथा चार वर्षिय व्यवसायिक रणनीतिक योजनाको तेस्रो आवधिक समीक्षा पनि गरेको छ ।  संस्थाको असारमसान्तसम्मको कुल ७६ करोड ३ लाखको वासलात रहेको पूंजीमा  ७ करोड ६४ लाख सेयर पूंजी, ४६ करोड २७ लाख बचत निक्षेप, ५६ करोड ९५ लाख ऋण लगानी, सस्थागत पूंजी ४ करोड ६३ लाख र स्थिर सम्पत्ति २ करोड रहेको जानकारी दिएको छ । लक्ष्यको ८९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको समिक्षा गर्दै करिब १ करोड ८२ लाख शुद्ध बचत (मुनाफा) गरेको विवरण सहितको प्रस्तुती मुख्य प्रवन्धक थापाले गरेका थिए ।

काठमाडौ, ३  भदौ ।

माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडले भदौ १० गतेदेखि प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेपश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको २ प्रतिशत अर्थात २ लाख ७२ हजार ७३० कित्ता शेयर प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि निष्काशन गरेको शेयरमा बाँडफाँड नभएको ७९ लाख ३० कित्ता सहित गरी कुल १३ लाख ६ हजार ३०६ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो।

सोमध्ये २८ हजार ८५३ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ भने ७२ हजार १३३ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिएको छ। कम्पनीले बाँकी रहेको १२ लाख ५ हजार ३२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले निर्माण गरेको सफ्टवेयर ‘मेरो सेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि आस्बा प्रणालीमार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन्।

सो आईपीओमा प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा ५० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यसमा छिटोमा भदौ १३ गतेसम्म र ढिलोमा भदौ २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।

भैरहवा, ३ भदाै ।

रुसको बौद्ध राज्य बुरियाटमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको छ । रुसको बौद्ध राज्य बुरियाटको उलान उडेमा भन्ने ठाउँमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लुम्बिनी विकास कोषका तर्फबाट सहभागी भएका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले लुम्बिनी सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन ।

उक्त अवसरमा सदस्य सचिव शाक्यले अहिले सम्म लुम्बिनीमा भएका गतिविधि र कपिलवस्तुलाई प्राचीन शाक्य राजधानीको रुपमा विश्व सम्पदा सुची सूचिकृतका लागि भइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा सदस्य सचिव शाक्यको प्रस्तुतिले  बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सम्मेलनमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयका डिन माणिकरत्न शाक्य, भिक्षु निग्रोध र मुकुन्द विष्टले परम्परागत बुद्ध धर्म र चुनौती सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । अगष्ट १७ देखि १९ सम्म संचालन भएको उक्त सम्मेलनमा रुसका विभिन्न राज्यहरुका प्रतिनिधिहरु, भारत, श्रीलंका, मंंगोलिया, म्यान्मार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, चीन र नेपाल सहभागी रहेका थिए ।

काठमाडौं, ३ भदौ ।

बढुवा प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारीले आफ्नो  आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।

गत २२ साउनमा संघकी अध्यक्ष सरस्वती केसी भण्डारी नेतृत्वको कर्मचारीको टोलीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यथाशीघ्र बढुवा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन माग गरेको थियो । तर, माग सम्बोधनका लागि कुनै सकारात्मक पहल नभएको भन्दै संघको नेतृत्वमा कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

गत २५ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मागबारे सुनुवाइ नभएपछि २६ साउनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका परिषदका कर्मचारीले आफ्नो संघर्षलाई आइतबारसम्म जारी राखेका छन् ।

पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर आफ्नो नियमित काम गर्नेदेखि पेनडाउनसम्मका आन्दोलन गरेका उनीहरुले परिषदमा कार्यरत प्राविधिक एवं प्रशासनिक कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रक्रियाअगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।

हेमन्त केसी,सुर्खेत, ३ भदाै ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नै पार्टीभित्र व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । तीन महिने अभियानलाई सफल बनाउन कर्णालीमा इन्चार्ज भएर आएका उपमहासचिव मात्रिका यादवले सुझाब माग्ने आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली सरकारकै आलोचनाको मुख्य विषयले भारी समय खर्चियाे ।

अधिकांश बैठकमा सहभागीले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग सम्पर्क समेत गर्न मुस्किल भएको बताएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीका अध्यक्ष बिमला केसीले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले हामी केही नभन्ने पक्षमा छौँ , उहाँलाई कसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ । त्यही गर्नुहुन्छ ।’

अर्का स्थायी सदस्य कालीबहादुर मल्लले आफ्नो पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरुलाई एक जना स्वकीय राख्दा पार्टीका सिफारिसमा राख्नु, अरु इच्छा आएका व्यक्तिलाई राख्नु भनेपनि त्यो कुरा कार्यान्वन नभएको बताए । उनले भने ,‘ पटक , पटक मैले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाक्रषण गराएको छु । बाँकी काम गर्ने उहाँले हो । ’

शनिबारदेखि सुर्खेतमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट आएका पार्टीका नेता कार्यक्रतालाई प्रशिक्षण हुन लागेको छ । त्यहाँ समेत पार्टी र सरकारको बीचमा तालमेल नमिलेको आवाज चर्को रुपमा उठेको छ । अहिले सम्म व्यापारी , पत्रकार , तथा शुभचिन्तकसँग प्रदेश इन्चार्ज मात्रिका यादवको उपस्थितीमा अन्तरक्रिया हुँदै आएका छन् ।

सत्तामा पुग्न साथ पार्टीका कुरा नसुन्ने प्रवृतिले गर्दा आफूहरु हैरान भएको सहभागीले बताएका छन् । प्रदेश समितिका पदाधिकारी समेतले सरकारमा सहभागी साथीहरुले आफूहरुको कुरा नसुनेको गुनासो गर्न भ्याएका छन् । त्यस्तै केही सहभागीले तपाइहरु अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, तपाइँहरु सरकारमा हुँदा कस्तो गर्नुभएको थियो, अहिले अर्काले कुरा नसुन्दा कस्तो अनुभूति हुदोरहेछ भन्दै ब्याङगे समेत गरेका थिए । सरकारका महत्वपुर्ण अंगमा राजनीतिक न्यूक्ति गर्नुपर्नेमा वर्ष दिन सम्म खाली राखेर के गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई सहभागीले प्रश्न समेत गरेका थिए ।

प्रेस सेन्टर निकट पत्रकारले सबै भन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको आलाचेना गरेका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत पार्टीका कुरा नसुनेर एकलौटी तरिकाले अगाडी बढेको समेत भारी आलोचना भएको छ । संघीय मन्त्री , प्रदेशका मुख्यमन्त्री ,मन्त्री देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मको आलोचना भइरहेको छ । पार्टी भित्र आलोचना गरेमा मन नपरेकाले भित्तामा पुर्याउने गरेको समेत गुनासो गरिएको छ ।

उत्तर प्रदेश इन्चार्ज मात्रिका यादवले यो समस्य देशै भरी भएकाले नै यो तीन महिने अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । अब गाउँ ,गाउँमा माओवादी, जनजनमा माओवादी भएमा मात्र यो पार्टी बन्ने उनले तर्क गरे । गुट, उपगुट सबैलाई पिसेर धुलो बनाइने समेत बताए । नेताहरु सुविधभोगी भएको तर जनताको कुरा सुन्न छोडेको भन्दै आलोचना भएपछि नेताहरूलाई जवाफ दिन मुस्किल हुँदै आएको छ ।

काठमाडौ, ३  भदौ ।

अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरको सेयर रजिष्ट्रारको काम एनआइसी एसिया क्यापिटलमार्फत् हुने भएको छ ।

अप्पर लोहोरेको सेयरसम्बन्धी कारोबारको रेकर्ड राख्ने, दाखिला खारेज, नामसारी, सेयर अद्यावधिक राख्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु अब एनआइसी एसिया क्यापिटलले गर्नेछ । यस कम्पनीले केही समयअघि मात्र आईपीओ जारी गरेको हो ।

काठमाडौं, ३ साउन ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले युद्ध विधामा बनेको ‘गोर्खा वारियर’ हेरेपछि फिल्मबारे प्रतिक्रिया दिँदै शतप्रतिशत नम्बर दिएका छन् । गत शुक्रबार शुक्रबार बेलुकी काठमाडौँमा ‘गोर्खा वारियर’ हेर्न आफ्नी श्रीमती तथा सैनिक श्रीमती संघकी अध्यक्ष सुनीता शर्मासँग पुगेका उनले  ‘गोर्खा वारियर’को मूल्याङ्कन गर्दा पाँचमा पाँच नै नम्बर दिने बताए ।

‘मलाई निर्देशक मिलन चाम्सले बताउनुभएको जस्तै फिल्म पर्दामा पाएँ । उहाँले पर्दामा जङ्गल युद्धलाई देखाउन गर्नुभएको मेहनतलाई म महसुश गर्न सक्छु । किनकि यसमा वास्तविक रुपमा सैनिक गर्ने गतिविधीलाई देखाईएको छ’, प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘मेरो लागि यो उत्कृष्ट फिल्म हो । यसले सैनिकलाई युद्धमा मात्र सीमित गरेको छैन । उसको घरको कथालाई पनि पर्दामा ल्याउन सफल भएको छ । वीरताको कथालाई आगामी दिनमा समेत प्रस्तुत गर्न निर्माता तथा निर्देशक चाम्स लगायतका निर्माण समूहलाई आग्रह गर्छु ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले लाहुरेको जीवनलाई पर्दामा हेर्न पाइएको बताए । ‘लाहुरेको खुशी जीवनलाई सबैले देखेका छन् । तर उनीहरुको वास्तविक जीवनलाई फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको छ । यहाँ उनीहरुको संघर्ष, परिवार र देशप्रेमलाई देखाईएको छ’, महानिरीक्षक अर्यालले भने, ‘प्राविधिक रुपमा समेत चलचित्र अब्बल बनेको छ । यस्ता कथाले पर्दामा स्थान पाउनु पर्छ । स्वदेश मात्र नभई विदेशीले पनि यो कथालाई उत्तिकै रुचाउनेमा विश्वस्त छु ।’

निर्देशक चाम्सले पाएको प्रतिक्रियाले आफूलाई आगामी दिनमा यस्ता कथामा काम गर्न ऊर्जा थप्ने बताए । ‘यो फिल्म निर्माण गर्दा झेलेको दुःख कष्टलाई प्राप्त प्रतिक्रियाले बिर्साएको छ । हामीले गरेको मेहनतलाई पर्दामा हेरेर सैनिकले नै तालि बजाउनु हुँदा गर्व महसुश भएको छ’, निर्देशक चाम्सले भने, ‘हलिउड र बलिउडका चलचित्र प्रिमियर हुने स्थानमा रातो कार्पेटमा नेपाली कलाकारलाई हिडाएर विदेश प्रदर्शनको आरम्भ गर्दैछौँ । जहाँ बेलायती सेनाको ‘द ब्याण्ड अफ द ब्रिगेड अफ गुर्खाज’ ले प्रस्तुती दिने छन् ।’

गोर्खालीको वीरतालाई आउँदो भदौ २४ मा विश्वलाई बुझाउन बेलायतको प्रतिष्ठित आइम्याक्स सिनेवर्ल्डमा विशेष प्रदर्शनी (वर्ल्ड प्रिमियर) गर्न लागिएको जानकारी दिए । युद्ध विधामा बनेको ‘गोर्खा वारियर’मा सन् १९४९ मा मलाया जङ्गलमा बेलायती सेनामा आबद्ध गोर्खा सैनिकले लडेको लडाइँको कथामा देखाईएको छ । आयोजित विशेष प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका पुर्व महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राई, निर्माता सुमन राई, लेखक तथा सहायक निर्देशक गिरिराज घिमिरे, सम्पादक मिलन श्रेष्ठको, छायाङ्कन निर्देशक सुदीप बराल, द्वन्द्व निर्देशक हिमाल केसी, सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई लगायत उपस्थित थिए ।

नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषामा प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको चलचित्रमा रितेश चाम्स, विजय लामा, रेविका गुरुङ, रियर राई, शिशिर बाङ्देल, कविता आले, बिरूप घले, सारा राईलगायतका कलाकारले गरेका छन् । लन्डन सिनेआई प्रोडक्सनको प्रस्तुति र चाम्स इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा निर्माण भएको फिल्मको निर्मातामा सुस्मिता वाइवा, सुमन राई छन् । यस्तै कार्याकारी निर्मातामा प्रशान्त थापा र सहनिर्मातामा रुपमा सुरेश राई छन् ।