नेपालगन्ज, १४ भदौ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको सरुवा गर्न निर्देशन दिएका छन्। एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बसेर सेवा दिन नपाउने भन्दै उनले त्यस्ता कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

एउटै व्यक्ति १५, १६ वर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको पाइएको र यो विषयमा व्यवस्थापन समिति गम्भीर भएर सरुवा प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए।

बिहीबार भेरी अस्पतालको अवलोकन गर्दै मन्त्री बस्नेतले उक्त अस्पताललाई अझै व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयले आवश्यक बजेट छुट्याउने बताए।

स्तरोन्तिका लागि मन्त्रालय आन्तरिक र बाहृय दुवै पक्षसँग व्यवस्थापनका लागि धेरै शीर्षकमा बजेट पठाएको छ। उनका अनुसार अझै व्यवस्थित हुन बाँकी नै भएको हुनाले अस्पताल व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट पठाउन मन्त्रालय तयार रहेको छ।

मन्त्री बस्नेतले अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिए। गरिब तथा विपन्न परिवारका बिरामीहरुले सहज र सुलभ रुपमा अस्पतालमा उपचार पाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

हेमन्त केसी,सुर्खेत , १४ भदौ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सार्वजानिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै गएको छ ।

समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य बर्सेनि गरे पनि सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो नदिँदा मोटो रकम बेरुजु बढदै गएको हो ।

असार दोस्रो सातातिर बसेको समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिदै प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेपनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट नआएको बताए । सभापति मल्लले भने ,‘हामीले विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सम्पूर्ण कार्यालयमा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले पत्राचार गरेका थियौँ, अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ’ ।

सरकार र यसका मताहातमा रहेका कार्यालको नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु रहेको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । बेरुजु रकम तत्काल उठाउन पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उठाउन भनिएको भएपनि उक्त काम हुन सकेन ।  सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने भनि औल्याएको भएपनि सो कुरा सुनुवाइ नभएको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म बेरुजु रकम ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको लेखा समितिले जानकारी दिएको छ । बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फस्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रायलको बेरुजु भारी नै रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार , भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।

यस्तै, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पहिलो कार्यकालमा देखिएको बेरुजु घटाउने, फस्यौट गर्ने, नियमित गर्नेतर्फ यसअघिका सरकारले ध्यान नदिदा मिटर बढीरहेको छ ।

पटक , पटक ताकेता गर्दा पनि ध्यान नदिएका कारण आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुलाई नै सहभागी गराई बेरुजु बारे छलफल गरेको छ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल गरी अध्ययन समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जेठ महिनाबाट लेखा समितिले पटक–पटक सरकारसँग विवरण माग्ने, निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । तर, जुन तरिकाले विवरण आउनुपथ्यो , त्यो अनुसार नआएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णाली ‘बेरुजुको प्रदेश’ जस्तो भएको भन्दै उनले प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा माथि कर्णाली छ, त्यसैले न्यूनीकरणका लागि एउटा अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु उनले भने । हामीले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याकंनसँग जोडेर लिनुपर्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको मन्त्री सिंहले बताए ।

भारी लापरबाहीले बेरुजु रकम बढी देखिएको र  नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नै ६० प्रतिशत दाबी गर्दै मन्त्री सिंहले केही कागजी कुराहरु मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ  केही कतिपय कर्मचारीसँग जोडिएका कुराहरु हामीले तलब रोक्का गरेर भए पनि असुल उपर गर्ने बताए । बेरूजु फस्यौटका लागि संसद सहयोग परियोजना ९युएनडीपी०सँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ तीन जना माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विकास बजेट परिणाम मुखी बनाउन कात्तिकमै ठेक्का
कर्णालीमा वर्षेनी विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएपछि यो पटक सरकारले कात्तिक भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्न ताकेता गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमा विकास निर्माण तर्फको ७ अर्ब भन्दा बढी फ्रिज भएको थियो । समयमा काम नगर्ने , कमिसन पाएमा मात्र बिल उठाउने लगाएका गलत तरिकाले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाकै आरोप छ । योजनाको अवस्था तथा अध्ययन नगरी जथाभावी बजेट पठाउने भएकाले पनि फ्रिज हुने गरेको चर्चा छ ।

बजेट वक्तव्यमै कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने उल्लेख गरेर कामलाई गति दिने भनिएको छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि उक्त अवधिभित्र सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका तर, ६ महिना पूरा भएर बोलपत्र आह्वान नभएका तथा चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सहमति खारेज गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका आयोजनामा भने कार्तिक महिनासम्मको समय सीमा तोकिएको छ । यस्तै बजेटको बुँदा नम्बर २२८ मा प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने मन्त्री सिंहले बताए । तोकिएका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ ।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको विषयमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने बताएको छ । एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख छ । असोज महिनासम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने नगरिने मन्त्री सिंहले बताए । साथै कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजना तय गरिदिने तर, गतिमा सम्पन्न नहुने हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा अघि बढाइने उद्देश्य सरकारले लिएको छ ।

काठमाडौ, १४  भदौ । 

हिमालयन ८०–२० को इकाईमा माग अनुसार नै आवेदन पर्ने सिडिएससीको आंकडाले देखाएको छ।

सिडिएससीको आंकडाका अनुसार बुधबार बेलुकी ५ बजेर ६ मिनेटसम्ममा कम्पनीको इकाईमा  ४३ हजार ८०३ आवेदकले ७ करोड, ९५ लाख, ६१ हजार ३३० इकाई खरिदका लागि आवेदन दिएका छन्। यस फण्डमा क्यापिटलले ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्रीमा ल्याएको हो।

यसअघि सार्वजनिक निष्काशन भएका म्युचुअल फन्डको माग अनुसार नै आवेदन नपरेको अवस्थामा हिमालयन म्युचुअल फन्डको यस बन्दमुखी आयोजनामा भने माग अनुसार नै आवेदन पर्ने देखिन्छ। म्युचुअल फन्डको इतिहास हेर्ने हो भने पनि संस्थागत आवेदन अन्तिम दिन उल्लेखिए मात्रमा आउने गरेका छन् जसले पनि  हिमालयन ८०–२० पुरै बिक्ने देखिन्छ। साउन ३२ गते देखि निष्काशन तथा बिक्रीमा रहेको हिमालयन ८०–२० को इकाईमा आवेदन दिन अब दुई दिन मात्र समय रहेको छ।

क्यापिटलले १० रुपैयाँ अंकित दरका १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल १० करोड इकाइ बिक्री गर्न लागेको हो । निष्कासन गरिने कुल इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अथवा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक हिमालयन बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्रीमा रहेको छ ।

नेपाली पुंजी बजारमा नविनतम लगानी अभ्यास तथा अनुशासित लगानी व्यवस्थापन गरि उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यले हिमालयन बैंक लिमिटेड कोष प्रवद्धक रहेको हिमालयन म्युच्युअल फण्ड अन्तगर्तको पहिलो बन्दमुखी योजना “हिमालयन ८०–२०” निष्काशन भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त, हिमालयन बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले यसको लगानी व्यवस्थापन गर्नेछ ।  हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले यस सामुहिक लगानी कोषको व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुंजी बजारको नविनतम तथा उत्तम अभ्यासहरू अपनाई गर्नेछ ।

काठमाडौ, १४  भदौ ।

सानिमा बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न ७ पदहरुमा कर्मचारी माग गरेको हो ।

बैंकले डेपुटी म्यानेजर, सिनियर म्यानेजर, आइएस, जाभा प्रोग्रामर लगायत अन्य पदहरुमा केही संख्याले कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकका अनुसार अनुभवी, क्षमतावान तथा क्रेटिभ उम्मेदवारलाई बढी प्राथमिकता प्रदान गरिने भएको छ ।

काठमाडौ, १४  भदौ । 

एनआइएमबी एस क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित एनआइबीएल प्रगति फन्डले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छ ।

फन्डका इकाई धनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट कर सहित ६.८% का दरले नगद लाभांश (प्रतिफल) पाउने क्यापिटलले जानकारी गराएको छ ।

यस क्यापिटलले लाभांश प्रयोजनका लागि बुक क्लोज मिति भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

नयाँदिल्ली, १४ भदौं ।

भारतमा आगलागी हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

यसरी मृत्यु हुनेमा एक आमा र दुई छोरी रहेको प्रहरीले जनाएका छन ।

प्रहरीका अनुसार बुधबार साँझ रामबन जिल्लाको उखरल तहसीलको पञ्चायत बिंगराको हमेर गली ढोकमा अस्थायी झुपडीको गुच्छामा आगलागी हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् ।

बिंगरा गाउँको हमेरढोकमा तीनवटा अस्थायी झुपडीमा आगलागी भएको एसएसपी रामबन मोहिता शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो आगलागीमा परेर तीन जनाको ज्यान गएको तथा दुई जनाको अवस्था गम्भीर भए पछि पीएचसी उखरालमा लगिएको छ ।

आगलागीमा मृतकका श्रीमान् इब्राहिम (३५), छोरा बोबिया र महिला मिर्जा बेगम (५५) श्रीमती नुरानी गम्भीर रूपमा जलेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीको कारण भने खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गर्मी मौसममा गाईवस्तु चराउनका लागि यी मानिसहरूले पहाडमा अस्थायी घर बनाउँछन्, जसलाई ढोका भनिन्छ।

काठमाडौं, १४ भदौं ।

सभामुख देवराज घिमिरेले रक्षा बन्धन ग्रहण गरेका छन्र ।

रक्षाबन्धन तथा जनैपूर्णिमाको अवसरमा वैदिक विधिअनुरूप सभामुख घिमिरेले  रक्षाबन्धन ग्रहण गरेका हुन ।

ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र काठमाडौंले रक्षाबन्धनका अवसरमा आज बालुवाटारस्थित निवासमा पवित्रता र रक्षाको सूचक राखी लगाइदिएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौ, १४  भदौ ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

जस अनुसार नेपाली गोलभेडा मेरो प्रतिकेजी मूल्य ८०, भारतीय ठूलो गोलभेडा १००, टनेल गोलभेडा सानो ७०, लोकल गोलभेडा सानो ५०, घिउ सिमी लोकल १००, काउली स्थानिय प्रतिकेजी ११०, आलु रातो ५५, मुडे आलु रातो ५२, भारतीय आलु रातो ३५, लौका ८०, हरियो फर्सी ७०, घिरौला ७० कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।

त्यसैगरी डल्लेच्याउ प्रतिकेजी ४०० ,बन्दा लोकल ७०, गाजर १२०, मूला सेतो ९०, मूला हाइब्रीड सेतो ९०, भन्टा डल्लो ९०, भन्टा लाम्चो ७०, टाटे सिमी ८०, तितो करेला १००, ब्रोकाउली २५०, कागती १४० रुपैयाँ, भिण्डी ५०, न्यूरो ८०, रातो बन्दा १५० रुपैयाँ, लोकल काक्रो १३०, अदुवा प्रतिकेजी २३० रहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार कुरीलो प्रतिकेजी ५००,केरा दर्जन १६०,अनार २८० रुपैयाँ, नासपाती ७०,आभोकाडो २५० रुपैयाँ,कालो अंगुर ४००,किवि ७००, हरियो खुर्सानी अकबरे २०० रुपैयाँ,रहु माछा ३१५, छडी माछा २३५,मुंगरी माछा २८० रुपैयाँ कायम भइ खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

यस्तै लप्सी प्रतिकेजी ७०, हरियो धनिया २००, खुर्सानी सुकेको ४५०, नेपाली सुकेको लसुन २५०, चाइनिज लसुन २३०, गुन्दुक प्रतिकेजी २५०, भारतीय प्याँज सुकेको ७३, लसुन हरियो २५०, रुख कटहर ६०, छ्यापी सुकेको २००,भेडे खुर्सानी ७०, शरीफा २००, फूजी स्याँउ ३२०, अम्बा १००, जुनार ३००, तोफु ११०, पिडाँलु ७०, तामा ९०, चुकुन्दर ८०, कन्य च्याउ २५०, तने बोडी प्रतिकेजी ९० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौ, १४  भदौ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको ‘सोर्स कोड’ ले सेयर बजार सम्बन्धी संस्थाहरुलाई रियल टाइम डाटाको पहुँच प्रदान गर्न ‘मार्केट डाटा प्रोभाइडर (एमडीपी)’ को सुरुवात गरेको छ ।

संस्थाहरुले सोर्स कोडको डाटा बैंक एमडीपीबाट एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत डाटा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

सन् २०११ देखि नै फिनटेक सेवा दिँदै गर्दै आएको सोर्स कोडले नेप्सेबाट डाटा प्रदान गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । सोर्स कोडले नेप्सेको लाइभ डाटाका साथै आफ्नो डाटा बैंकबाट म्युचुअल फण्ड, कर्पोरेट एक्सन, ब्रोकर फ्लोरसिट, लगानी अवसर, वित्तीय रिपोर्ट, अर्थिक विवरण लगायतका डाटा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सोर्स कोडका अनुसार एमडीपीलाई जुनकुनै पनि एप र वेबसाइटमा आवद्ध गर्न सकिन्छ । हाल ५ कम्पनीहरुले यो सेवा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । अब उद्यमीहरुले पनि सोर्स कोडको एमडीपीमार्फत डाटा लिई आफ्नो प्रोडक्टलाई सेयर बजारसँग आवद्ध गर्न सक्छन् ।

इस्तानबुल, १४ भदौं ।

टर्कीमा बस्ने एक परिवार चर्चाको विषय बनेको छ ।

यो परिवारले मानिसको विकासको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकलाई पनि चकित बनाएको छ । वास्तवमा टर्कीको दक्षिणी भागमा बसोबास गर्ने परिवारका सदस्यहरू दुवै हात र खुट्टाको सहारामा हिँड्छन्।

समाचार अनुसार सन् २००६ मा यस परिवारलाई लिएर एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म पनि बनेको थियो, जसको नाम  ‘द फॅमिली द वाक्स अन अल फोर्स’ थियो । डकुमेन्ट्री बनेपछि यो परिवारमाथि धेरै अनुसन्धान भइसकेको छ ।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार यस टर्किस परिवारको जीवनशैलीलाई डकुमेन्ट्री फिल्ममा देखाइएको छ । चलचित्रमा यो परिवारका सदस्यलाई सामान्य मानिसजस्तै हात खुट्टामा हिँडेको र अन्य काम गरेको देखाइएको छ ।

बीबीसीका अनुसार परिवारका सदस्यहरू सामान्य रूपमा सोच्ने, बोल्ने र खानपिन गर्ने, उनीहरूको हिड्ने तरिका मात्र सामान्य मानिसभन्दा फरक छ । लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स (एलएसई) का प्रोफेसर हम्फ्रेलाई उद्धृत गर्दै चार बहिनी र एक भाइ असामान्य लक्षणका साथ जन्मिएको बताएको छ।

परिवारका एक सदस्यको मृत्यु भइसकेको भए पनि प्रोफेसर हम्फ्रेले उक्त घटनामा आधुनिक मानिस पशुको अवस्थामा फर्किने आशा कहिल्यै नगरेको बताए ।

यो परिवारका सदस्यहरु यस्तो भएको देख्दा अचम्म लाग्छ । तर, पीडित परिवारले भोग्नुपरेको कठिनाइको बारेमा पनि उनले सामान्य व्यक्तिको तुलनामा यस परिवारका सदस्यले हिँडडुल गर्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए । परिवारका धेरै व्यक्ति मानसिक रूपमा अपांग छन् र उनीहरूले शरीरलाई राम्रोसँग सन्तुलन गर्न सक्दैनन् तर धेरै वैज्ञानिकहरूले यसलाई रिभर्स इभोल्युसन मान्छन्।