काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)अन्तर्गतको पर्यटन समितिले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेसँग छलफल गरेको छ ।

आईतबार मन्त्री पाण्डेलाई बधाइ तथा शुभकामना दिदै समितिले पर्यटन क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि युरोपसँगको सिधा हवाई सम्पर्क पुनः स्थापित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने, पर्यटन ऐन र नीति ल्याईनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण, दुई वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन समय सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ ।

परिसंघकोतर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुहुँदै परिसंघका उपाध्यक्ष राज बहादुर शाहले पर्यटन क्षेत्र विकास र लगानीको सम्भावना बढी भएको क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागी नयाँ नीतिहरू ल्याउन जरुरी रहेको बताए । पर्यटन क्षेत्रका समस्या बारे जानकारी गराउदै उहाँले समाधानका उपाय समेत सुझाए ।

छलफलमा समिति सदस्य रवीचन्द्र सिंहले आगामी नोभेम्बर ८ देखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको समयावधि १४ घण्टाबाट बढाएर १६ घण्टा बनाउन आग्रह गरे । पर्यटकीय मौसम भएकाले सो मितिदेखि राति १० बजेसम्म संचालन हुने भनिएको समयावधि बढाएर राती १२ बजेसम्म गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । उनले सरकारले यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको तर नेपालको हवाई टिकटको मुल्य धेरै भएकोले लक्ष्य अनुरुप पर्यटकहरु भित्र्याउन गाह्रो हुने बताए ।

उनले हवाई टिकटमा लगाईएको मुल्य अभिबृद्धी करलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

समिति सदस्य अशोक पोख्रेलले पर्यटन विकासका लागी नेपालले पहुँच बृद्धी गर्नु जरुरी रहेको बताए । जसका लागी नेपालबाट यूरोप जान आउनका लागी सहजीकरण गर्न नेपाललाई युरोपियन युनियनको सुरक्षा सुचीबाट हटाउन प्रभावकारी  पहल आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्ने, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई यसको उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सो अवसरमा मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागी कामको प्राथमिकता हेरेर अगाडी बढ्ने बताए । २०८३ भदौ सम्ममा पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टको समस्या समाधान हुने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । पर्यटन ऐन तयारी अवस्थामा रहेकाले  चाडै आउने समेत जानकारी गराए । नेपाल एयरलाइन्सलाई सवल बनाउने विषयमा थप छलफल तथा सल्लाह सुझाव लिदै अगाडि बढ्ने बताए ।

सो अवसरमा परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमला, सदस्यहरु हिक्मत सिंह ऐर, तिलक लामा, दिपकराज जोशीलगायतले सुझावसहित बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे ।न्युज कारखाना

काठमाडौं । एनआरएन नेपाल डेभलभमेन्ट फण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।

यसैक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी, संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो लगायतबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।

सो अवसरमा २०८१ साल भदौको तेस्रो हप्ताभित्र डेभलपमेन्ट फण्डलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रकृया पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
न्युज कारखाना

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरुवा भइ अर्थ मन्त्रालय आएका  सहसचिवहरुको जिम्मेवरी तोकिनुका साथै केही सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ ।

दीपक लामिछानेलाई विरगञ्ज भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक, कविता रेग्मीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, गोपीकृष्ण कोइरालालाई आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक, रमेश अर्याललाई  ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, पार्वती शर्मालाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसैगरी  यमुना प्रधानलाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, जनकराज शर्मालाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक, हरिशरण पुडासैनीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक, रामप्रसाद आचार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक, डिल्लीराम पन्थीलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यसैगरी उत्तरकुमार खत्रीलाई अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन  महाशाखा, मदन दाहाललाई अर्थमन्त्रालय प्रशासन महाशाखा, थानप्रसाद पंगेनीलाई  अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा, महेश भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र अमृत लम्साललाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी धनीराम शर्मा र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी श्रीकृष्ण नेपाललाई तोकिएको थियो ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मुल्य बढेको छ ।

शुक्रबार सुन तोलाको ९ सयले घटेर तोलाको एक लाख ४९ हजार ६ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस अघि विहिबार सुनको मुल्य तोलाको १ लाख ५० हजार ५ सय पुगेको थियो ।

त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । चाँदी आज प्रतितोला २० रुपियाँले बढेर १७६० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।न्युज कारखाना

सकाठमाडौं, ३१ साउन ।
विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने  भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भएको भर्चुअल बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बजेटरी सहयता वृद्धि गर्ने जानकारी दिएका हो ।

उपाध्यक्ष रेजरले लगानीको वातावरण, आर्थिक सुधार, रोजगारी वुद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिनु भएको छ ।

विश्व बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष बजेटरी सहायताका रुपमा नेपाललाई २०५ मिलियन  अमेरिकी डलर प्राप्त भएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा स्थीर सरकार गठन भएकाले थप लगानीका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।न्युज कारखाना

काठमाडौं, साउन २८ । रु रु जलविद्युत परियोजनाको खुद नाफा ७.०७ प्रतिशतले बढेको छ । जुन बढेर ७ करोड ३६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यसले ७.०७ प्रतिशत नाफा कमाएको हो । अघिल्लो वर्षको यसैअवधिमा यसले ६ करोड ८८ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
१ वर्षको अवधिमा विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी ०.९२ प्रतिशतले बढेर १३ करोड ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसैअवधिमा यसको यस्तो आम्दानी १३ करोड ४९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थियो । कुल नाफा २.११ प्रतिशतले बढेर ९ करोड २० लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यसको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३३ लाख २३ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १८ करोड २४ लाख ११ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ ९३ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६ रुपैयाँ ९८ पैसा छ ।न्युज कारखाना

भैरहवा, २७ साउन । रुपन्देहीको पुरानो नगरपालिका सिद्धार्थनगरको बेरुजू ८४ करोड माथि पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा मात्रै १० करोड ८९ लाख ०७ हजार ३३ बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयमा सैद्धान्तिक तर्फ ५७ वटा र लगती तर्फ ४१ वटा शिर्षकमा असुल गर्नुपर्ने ८७ लाख ८० हजार ९६, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४ करोड २२ लाख ३ हजार ५५९,  नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड ६४ लाख ८४ हजार ४२७, सोधभर्ना नलिएको १ लाख ३९ हजार ४६२ र पेश्की १ करोड १३ लाख ८९ हजार ४४९ रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म ७३ करोड ४६ लाख बेरुजु बांकी रहेकोमा यो वर्षको बेरुजु सहित हाल सम्म अद्यावधिक बेरुजु ८४ करोड ३५ लाख ९७ हजार पुगेको हो ।

नगरपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

कार्यालयले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पतिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग बजेट व्यवस्थापन र राजश्व संकलन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० को एक अर्ब २७ करोड ६४ लाख ३६४ रुपैयांको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

महालेखाले सिद्धार्थनगरमा कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको, विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठी तर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको जनाएको छ ।

स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४अनुसार आयोजाना प्राथमिकिकरणका आधारहरु गरिबी निवारण, उत्पादनमुलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन। समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक सास्कृतिक विकास उल्लेख गरी सोही अनुसार प्राथमिताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा ३३ करोड ६७ लाख ८ हजारको  १४१ वटा विभिन्न योजनाहरु बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमध्ये १३९ वटाको प्रगति ७५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्ता साना र वितरणमुखी योजानले दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नभई चालु प्रकृतिको खर्चमा बृद्धिभै लागत प्रभावी नहुने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने सभाले २ सय ४२ वटा योजना परित गर्दा १०१ योजना कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफ ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित एक वर्षमा खाना तथा विविध तर्फ ४ लाख ४९ हजार ९सय ७ रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तै पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधिी नबनाई संघसंस्था र व्यक्तिलाई २० लाख ८ हजार २ सय ६ रुपैया आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।

नगरपालिकाले पेश्की दिइएको रकम तोकिएको म्याद भित्र फस्र्यौट गराउनु पर्नेमा ५३ लाख ८९ हजार ४सय ४९ रुपैया बराबरको पेश्की आर्थिक वर्षको अन्तय सम्म फस्र्यौट गरेको छैन । जस्मा विभिन्न वडाध्यक्ष, व्यक्तिगत, विधुत प्राधिकरण र निर्माण कम्पनि रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ९१ कमोजिम स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीले तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्नेमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन हालसम्म नबनेकोले अवकाशा कोषको सञ्चालन समबन्धी कुनै कानुनको व्यवस्था नगरी पलिकाको समानीकरण अनुदानबाट सोझै र्कचारी कल्याण कोषमा  ४ करोड १० लाख खर्च अनियमित रुपमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै विदाको दिन अतिरिक्त समय काम नगरेर  नगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता ९८ लाख ७० हजार ४ सय ५६ रुपैया खर्च देखाएकोमा यो नियमसम्मत नभएको, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफ १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने उल्लेख गरेपनि नगरप्रमुखको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरित स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारद्वयले मासिक ३४ हजार ७ सय ३० र मेलमिलाप संयोजक भिष्म पन्थीले मासिक २७ हजार ७सय २ पाउने गरि नियुक्त गरी कुल १२ लाख ३५ हजार ४ सय ४ रुपैया खर्च लेखिएकोमा ऐन विपरित भएको खर्च अनियमित देखिएको छ ।

यस्तै उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिता दिनुपर्नेमा वितरणमुखी कार्यमा ५५ लाख ६२ हजार ६सय १ रुपैया बजेट विनियोजन गरी घास र घैचा घास वितरणमा ५ लाख, तरकारी विउ ७ लाख  हजार, तोरीको विउ १ लाख, गहुको विउ १४ लाख ५३ हजार, च्याउको विउ २ लाख ५० हजार, प्याजको विउ २ लाख, कम्पोस्ट मल ७ लाख ५० हजार, पावर स्पेयरमा १ लाख ७१ हजार, मकैखेतीमा २ लाख, विद्यालयमा संगित सामाग्रीमा ४ लाख, फलपुल विरुवामा ३ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै ३० लाख ८१ हजार ७ सय ३६ रुपैया बराबरको चापाकटर, पम्प, हातेपम्प, पानी बोरिङ, पम्पसेट जस्ता सामान प्राथमिता र औचित्य पुष्टि गर्ने आधार नै नभई वितरणमुखी रुपमा गरिएको छ ।

नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र कर्मचारीको तलव भत्ता खर्च शिर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरी आर्थिक वर्षको अन्तयमा बाकी रहेको संघीय संचीत कोषमा फिर्ता नगरी करार तर्फका ९ जना कर्मचारीको तलव भतत्ता तथा अन्यमा २७ लाख ६३ हजार खर्च गरेकोमा असुल गर्नुपर्नेमा देखिएको छ ।

यस्तै १७ लाख ८४ हजार ८ सय ८७ रुपैया नगरपालिकाको विभिन्न पसल, बवल, हाटबजार बहालमा लगाएको बक्यौता वाकी रहेकोले सम्झौताको शर्त अनुसार १० प्रतिशत जरिवाना समेत बक्यौता असुल गर्नुपर्ने छ भने अनियमित रुपमा कार्यक्रम विपरित १० नंमबर वडाले वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, अति विपन्न परिवारलाई क्रिया खर्च शर्षिमा बजेट विनियोजन गरेको ४ लाख ३७ हजार कम्मल, खेलकुद र कुसी खरिदमा खर्च गरिएकोले अनियमित देखएिको छ ।

यस्तै सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधान प्रयोग गरि भ्रमण गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको नाममा १ लाख ८२ हजार ७ सय ७१ रुपैया खर्च प्रमाण पेश नगरी भएको छ ।

यस्तै वडाध्यक्षको तोक आदेशमा धर्म संस्कृति पर्व आश्रममा ६ लाख ६४ हजार १सय ६० रुपैया तिज, छठ लक्ष्मी पुजामा सहयोग भएको छ ।

२० लाख रुपैया भन्दा बढिको परामर्श सेवा खरिद गर्न खुला रुपमा कम्तीमा १५ दिन अवधि दिई सूचना निकालीनुपर्नेमा भुमि वर्गीकरण लागत अनुमानमा १९ लाख ९७ हजार तयार गरिएकोमा नियमको पालाना गरि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता पुरस्कार चन्दा संस्थागत अनुदान दिन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा नभएपनि नगरपालिकाले विभिन्न संस्थालाई ९ लाख ९९ हजार र सहायतामा ३ लाख ४८ हजार खर्च गरिएको छ ।

नगरापलिकाले वडा नम्बर ३ र १३ मा बोटविरुवा संरक्षण तथा सरसफाई गरेको भनि नगरप्रमुखको स्वकीय सचिव बरकत बदशाहले निवेदनबाट डोर हाजिरी पेश गरि १५ जनाले ११ दिन सरसफाई काम गरेको भनि स्वीय सचिवलाई १ लाख ५७ हजार ७ सय ७३ रुपैया लेखाको सिद्धान्त विपरित अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखिएको छ । विभिन्न निर्माण कम्पनिहरुले ७४ लाख ११ हजार योजनामा विनियोजन रकम खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खर्च गनुैपर्नेमा सिधै कोटेशन मार्फत प्रतिस्पर्धा वेगर लागत अनुमानको हाराहारीमा सँझौता गरि खर्च गरिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६को दफा ४ १ मा मा पदाधिकारीलाई स्थानीय तहले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र उपलफा ३ मा त्यस्तो सवारीसाधनलाई अनुसुचि बमोजिम नगरप्रमुखर उपप्रमुखलाई मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि सिद्धार्थनगरका नगरपालिका प्रमुखले वर्षभरिमा १ हजार ५ सय ७५ लिटर अर्थात २ लाख ४८ हजार ८ सय ५० रुपैया बराबरको बढी ईन्धन खर्च लिएका छन भने नगरपालिका उपप्रमुखले १ हजार २ सय ३ लिटर अर्थात १ लाख ९०  हजार ७४ रुपैया बराबरको बढि ईन्धन खर्च लिएका छन्। यो अनियमित बेरुजु रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पालिकाले नियमित प्रकृतिका तथा विाष्यगत शाखामा कार्यरत जनशक्तिबाट गर्न सकिने काम पनि गैर सरकारी संस्थाबाट पटक पटक एउटै फर्मबाट कार्यक्रम संचालन गराई १६ लाख ५९ हजार २ सय ४९ रुपैया खर्च गरीएकोमा नियमको पालाना गरी खर्च गर्नुपर्ने छ ।

नगरपालिकाले पक्लीहवा माविमा रहेको पुरानो फर्निचर मर्मत वा पुन प्रयोग नगरी ३८ लाख ४० हजार बराबरको फाइबर डेक्स बेन्च प्रतिथान १० हजार ४ सय ३५ का दरले खरिद गरी भुक्तानी दिएको छ ।

सिद्धार्थनगरमा यो वर्ष ५३ लाख ४४ हजार ८ सय ५१ पाठ्यपुस्तक निशुल्क रुपमा अनुदानमा दिएपनि विद्यार्थीले पाठुयपुस्तक बुझेको भरपाई प्रअले प्रमाणित गरी पेश नगरेको, यस्तै दिवा खाजामा प्रति विद्यार्थी दिन १५ का दरले उपलध गराउदै आएकोमा पालिकाले अनुगमन नगरी ९२ लाख ३८ हजार ७ सय ९६ रुपैया दिवा खाजाको व्यवस्थापन गरे नगरेको यकिन नभई प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोसाहन अनुदान विभिन्न ५ विद्यालयलाई ३२ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा अनुगमन नहुदा प्रयोशाला र पुस्तकालय स्थापना भए नभएकोर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएकोअवस्था यकिन नभएको , १४ विद्यालयमा १७ लाख ९८ हजार १६४ रुपैया बराबरको सेनिटेरी प्याड वितरण गरिएकोमा अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उललेख छ ।

लेखा परीक्षण भएको वर्षको वजेट खर्च गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा तुलसीराम मरासिनी र त्यसपछि  नवराज पौडयाल रहेका थिए ।  सिद्धार्थनगरको मेयरमा कांग्रेसका इस्तियाक अहमद खां र उपमेयरमा एमालेकी उमा अधिकारी छन् ।न्युज कारखाना

काठमाडौं, २७ साउन । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आइतबारदेखि १५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ ।

हकप्रद सेयरका लागि कम्पनीले साउन १ गते बुक क्लोज गरिसकेको हो । तसर्थ, असार ३१ गतेसम्म कायम रहेका लगानीकर्ताले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् ।

यस कम्पनीले १ः१.५ अनुपातमा १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । जसअनुसार यस कम्पनीले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ ।

हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताले भदौ १६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।  यो हकप्रद सेयरलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्राएनपी इस्यूआर रेटिङ बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ ।

आवेदकले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र कुमारी बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन । यसका साथै धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।

हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।न्युज कारखाना

काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मुल्य घटेको छ ।

विहिबार सुन तोलाको ३ सयले बढेर तोलाको एक लाख ४६ हजार ६ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस अघि बुधबार सुनको मुल्य तोलाको १ लाख ४६ हजार ३ सय पुगेको थियो ।

त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने घटेको छ । चाँदी आज प्रतितोला १२ रुपियाँ घटेर १६९० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।न्युज कारखाना

सिरहा, २३ साउन। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका अनियमितताको अखाडा बनेको छ। अनियमितता गर्ने उदेश्यले नै योजना टुक्र्याउने, भनेका मान्नेहरुलाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र उपभोक्तासँग रकम असुल्ने धन्दाले लुटतन्त्रको जालो उदाङ्गो भएको प्रष्ट देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा नगरस्तरीय योजनामामात्र एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बोरिङ्ग तथा मोटर जडानको लागि छुट्याएको थियो। विनियोजित रकम हिनामिना गर्नकैलागि जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलेमत्तोमा योजना टुक्र्याई नामका लागिमात्र  उपभोक्ता समिति बनाएर ठेकेदार मार्फत काम गराएको खुलेको हो।

सवैभन्दा बढी ५५ लाखको उपभोक्ता समिति बोरिङ्ग र मोटर जडान ११, १२ र १३ मा लक्ष्मी यादव  अध्यक्ष गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष यादव वडा कार्यालयका कर्मचारी पनि हुन्। रकम कुम्ल्याउन सजिलो पार्नकै लागि नीयम मिचेर कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएको स्थानीयको भनाई छ।

योजनाको सचिवमा सूर्यनारायण महतोको नाम छ। विडम्वना उनलाई आफू उपभोक्ता समितिमा रहेको जानकारी नै छैन।

सचिव महतोलाई तपाई बोरिङ्ग र मोटर जडान उपभाक्ता समितिको सचिव हो? भनि सोध्दा उनले आफू कुनै समितिमा बसेको जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘म समितिमा बसेको जानकारी छैन, बुझेर थप कुरा भनुला।’

उपभोतmा समितिलाई नै जानकारी नहुनेगरी बनेको समितिले कसरी फाइल तयार पार्यो र बैंक खाता खाल्यो भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको छ।

अपारदर्शी तथा मनपरी ढङ्गले समिति गठनमात्र हैन यसको सम्पूर्ण काम समेत ठेकेदारमार्फत गराएको छ। धनगढीमाई नगरपालिका ११ मा ४ वटा बोर्डिङ्ग र मोटर जडान भएको छ। बोर्डिङ जडान भएको उपभोक्तालाई भने समितिको नाम थाहा छैन्।

नगरस्तरीय योजनामा बोरिङ्ग र मोटर जडान गर्ने भनेपनि उपभोक्तासँग प्रति बोरिङ्ग ३० देखि ४० हजारसम्म नगद असुल गरेका छन्। वडा अध्यक्ष र मेयरको खास मान्छेमार्फत रकम असुलेको बताइन्छ।

धनगढीमाई ११ की उपभोक्ता उषा महतो, समिता मगरसहितका ६ घर परीवारले ७ हजारको दरले रकम उठाएर वडा अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठको निर्देशनमा स्थानीय पवन महतोलाई ४० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए। उनीहरुले भने, ‘पैसा जम्मा नगरेसम्म बोरिङ्ग नदिने भनेपछि हामीले घरही ७ हजारका दरले उठाएर ४० हजार पवन भाईलाई दियौं। त्यसमध्ये १० हजार फिर्ता दिने भनेको छ। तर अझै फिर्ता भएको छैन’

उनीहरुलाई रकम लिएको भन्दा पनि बोरिङ्ग सफल नभएकोमा चिन्ता छ। पीउने पानीको चरम अभाव भोगिरहेका उनीहरुले वडा अध्यक्षले पैसा नबुझाई बोरिङ्ग नदिने भनेपछि रकम दिए। तर, अहिले जडान भएको वोरिङ्गबाट पानी नआउँदा चिन्तित छन्। ‘बोरिङ्ग जडान भएको एक साता पछि मोटर ल्याईदिए र मोटर जडान गरेको २÷३ घण्टापछि बन्द भएको मोटर अझै चलेको छैन; ती उपभोक्ताहरुले दुखेसो गरे।

त्यसैगरी, सोही वडाका सिंङ्गेश्वर ठाकुर र धुर्निदेवि महतोसँग पनि ३०÷३०  हजार रुपैयाँ वडा अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले लिएका छन्। वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले पैसा नबुझाएसम्म बोरिङ्वग दिन्न  भनेपछि बाध्येय भएर रकम बुझाएको बताए।

यस वडामामात्र हैन वडा नम्वर ८ का उपभोक्ता उपेन्द्र महतोसँग पनि उनीहरुले रकम असुल गरेको छ। दुई महिना अघि नै काम सम्पन्न भएको महतोले फिर्ता दिने सर्तमा मिस्त्रीलाई दिएको रकम अझै फिर्ता भएको छैन।

यो सम्पूर्ण घटनाहरुले धनगढीमाई नगरपालिकामा हुने अनियमितता चित्रण गरेको छ। प्रत्येक वडामा उपभोक्तासँग बोरिङ्ग जडानगर्दा मोटर किन्न, मिस्त्रिलाई दिन, मेसिनमा तेलहाल्ने नाममा रकम असुल गरेको छ।

यस सम्वन्धमा जान्न ११ नम्वर वडा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यालयमा भेट्न जाँदा भेट्नु भएन। त्यसपछि एक सातासम्म निरन्तर फोन अफ रहेको छ।

रकम उठाउने कार्यमा नाम जोडियका पनव महतोले भने आफू यस प्रकृयामा कतै नजोडिएको जिकिर गरे।

पैसा उठाएको विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दासले आफूसम्म पनि वला बेला यस्तो कुरा आएको बताए। उनले भने, ‘म कहाँ पनि यो कुरा आई रहेको थियो। मैले आफैले पनि खोजीनीती गरिरहेको छु। कुनै पनि उपभोक्तासँग रकम लिएको भन्ने पुष्टि भए रकम लिनेलाई कार्वाही गर्छु।’

प्रमुख दासले समयमा काम सम्पन्न नभएकोले यो योजनाहरुको भुक्तानी समेत नभएको बताए। उनले विभिन्न कारणले समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। त्यसैले भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी दिए।न्युज कारखाना