आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०४ गते असार ।
बाराकाे करैयामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छ । बुधबार करैयामाई गाउँपालिकाले यस वर्ष जनमुखी योजना ल्याएकाे छ । गाउँपालिकाकाे सभाकक्षमा बजेट अधिवेशन बाेलाईएकाे थियाे ।
नगरप्रमुख शम्भु प्रसाद यादवकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको नगरसभामा विशिष्ट अतिथिकाे रूपमा उपाध्यक्ष सुनैना कुमारी चाैधरी रहेकी थिईन् ।
गाउँपालिकाले १७ अाैं नगरसभा बाट जनमुखी नीती र कार्यक्रम ल्याएकाे छ । नगरपालिका नगर कार्यपालिकाबाट पास गरेकाे निती तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न ४३ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकाे हाे ।
हरेक वर्ष असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेकाे छ । तर साे गाउँपालिकाले निर्धारित समय अगाडि नै गाउँसभा गरेको हाे ।
धेरै उत्साहका साथ सम्पन्न भएकाे गाउँसभा बाट करैयामाई गाउँपालिकाले जनताकाे मन जितने किसिमकाे निती तथा कार्यक्रम पारित गरेको हाे ।
गाउँपालिकाकाे चौतर्फि विकासकाे लागि यसै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४३ करोड ७२ लाख ९८ हजार ९ सय २२ रुपैयाँकाे बजेट पारित गरिएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र महताेले जानकारी गराएका हुन् ।
यस वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि,भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्य लगायतकाे विशेष प्राथमिकतामा राखी उक्त बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइएको हाे ।
साे गाउँसभामा सबै वडाका वडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू,पत्रकार, सुरक्षाकर्मी,कर्मचारीहरू सहितका व्यक्तिहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० बाट महँगिएर आएपछि निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि गरेको हो।
नयाँ मूल्य आइतबार मध्यरातिबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ।
निगमका अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटरमा एक र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि भएको हो।
नयाँ मूल्यअनुसार पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र बीरगन्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५७।५० र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १४२।५० रुपैयाँ कायम भएको छ।
त्यस्तै दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५९ र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ कायम भएको निगमले जनाएको छ।
तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ कायम भएको निगमले जानकारी दिएको छ। हिमालप्रेस
जनकपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को लागि मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड २९ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ । चालुमा १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा, रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले समाजको आधारभूत आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, र युवालाई खेल र नवप्रवर्तनमा अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
मधेशको इतिहास, संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीमा मधेश सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने सरकारको विश्वास छ । कृषि मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादन अभिवृद्धिमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधताको संरक्षणमा बजेट लाग्नेछ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८ करोड ७१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनलाई बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ५७ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्वरोजगारलाई प्रोत्साहित गर्न ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनेछ । विशेषगरी शिक्षा, कृषि र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमले मधेशको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने सरकारको विश्वास छ । आर्थिक न्यूज
कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौं,०१ गते असार ।
नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारले नेपाललाई ४० वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ । एकैदिन काठमाडौं, वीरगंज, पोखरा र धरानमा आयोजित कार्यक्रममार्फत भारतले यी एम्बुलेन्सहरु नेपाल सरकार तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, वीरगंजको महावाणिज्य दूतावास तथा पोखरा र धरानस्थित पेन्सन भुक्तानी कार्यालयहरुमा एकसाथ आयोजना गरिएका समारोहहरुमा नेपालका सातवटै प्रदेशका ३३ जिल्लालाई समेटिएको थियो ।
काठमाडौंमा मात्र २२ वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएका थिए भने वीरगंजमा ७, पोखरामा ७ र धरानमा ४ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको हो ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले एम्बुलेन्सका चाबी सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणमा भारत सरकारको दीर्घकालीन सहयोगबारे प्रकाश पार्नुभयो । वहाँले नेपाल–भारत विकास साझेदारी अन्तर्गत गरिएको यो सहयोग दुवै देशबीचको मित्रवत सम्बन्धको बलियो प्रमाण भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, राजनीतिक प्रतिनिधि, समाजसेवी र लाभार्थी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै, प्राप्त एम्बुलेन्सहरुले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भारत सरकारले सन् १९९४ देखि नेपालमा १०४९ वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै, नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुलाई ३०० वटा स्कुल बस, निर्वाचन प्रयोजनका लागि २०० वटा सवारी साधन तथा हालसालै मे २०२५ मा सगरमाथा संवादका लागि १५ वटा विद्युतीय सवारी साधन पनि उपहार दिइएको थियो ।
भारत र नेपालबीचको बहुआयामिक विकास साझेदारी जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै गएको उल्लेख गर्दै भारत सरकारले यस्ता सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
फाेटाे फिचर:
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,०१ गते असार ।
रौतहटकाे राजपुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छ । आईतवार राजपुर नगरपालिकाले यस वर्ष जनमुखी योजना ल्याएकाे छ । राजपुर स्थित कृषि तथा पशुपंछि सेवा केन्द्रमा नगर प्रमुख डा.राजिक आलमकाे अध्यक्षतामा साे नगरसभा सम्पन्न भएको हाे ।
नगरसभाकाे ९ अाैं अधिवेशन बाट जनमुखी नीती र कार्यक्रम ल्याएकाे छ । नगरपालिका नगर कार्यपालिकाबाट पास गरेकाे निती तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न ५७ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकाे हाे ।
हरेक वर्ष असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेकाे छ । तर राजपुर नगरपालिकाले साे समयअवधी आगावै नगरसभा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर बजेट ल्याउनेमा पहिलो पालिका बनेकाे छ । धेरै उत्साहका साथ सम्पन्न भएकाे नगरसभा बाट राजपुर नगरपालिकाकाे जनताकाे मन जितने किसिमकाे निती तथा कार्यक्रम पारित गरेको हाे ।
राजपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५७ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लामै पहिलोपटक ९ औं नगरसभाबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख डा. आलमका अनुसार बजेट निर्माण सीमित स्रोत साधनबीच गरिए पनि शिक्षालाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिइएको छ ।
“प्रत्येक वडामा एउटा स्मार्ट विद्यालय स्थापना, बिद्यार्थीसँग मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता, नगरका निरक्षर नागरिकको तथ्यांक संकलन गरी साक्षरता कक्षा सञ्चालन, माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापनालगायतका योजना प्राथमिकतामा परेका छन्,” डा. आलमले भन्नुभयो ।
बजेट विवरण अनुसार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट ११ करोड ४७ लाख,वित्तीय समानीकरण अनुदान ११ करोड ३९ लाख,सशर्त अनुदान २६ करोड ४२ लाख,
,विशेष अनुदान १ करोड ६४ लाख,समपूरक अनुदान २ करोड ८९ लाख रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट ८० लाख समानीकरण अनुदान ७७ लाख ७८ हजार,सशर्त अनुदान ८० लाख,विशेष अनुदान ३० लाख,समपूरक अनुदान २० लाख रहेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक आम्दानी ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुरका अनुसार यो बजेटले नगरको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाहरू सम्पादन गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी समयमै कार्यान्वयन गरिनेछ ।”
राजपुर नगरपालिकाकाे प्राथमिकतामा परेका अन्य कार्यक्रमहरू प्रत्येक वडामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना,मुख्य सडक कालोपत्रे, सहायक सडक पक्की ढलान,घरघरमा एउटा बिरुवा अनिवार्य रूपमा लगाउने अभियान,बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगारको व्यवस्था
रंगशाला निर्माण तथा प्रत्येक वडामा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन रहेको छ ।
त्यस्तै हालको बर्थिङ्ग सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्दै थप वडामा विस्तार,नगर सेवा मोबाइल एप समयानुकूल अद्यावधिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण रहेको छ । नगर प्रमुख डा. राजिक आलमले राजपुर नगरपालिकालाई समावेशी, आत्मनिर्भर र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै योजनाहरू नागरिकसँग सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
साे अवसरमा वडा नम्बर १ देखि ९ नम्बर सम्मका वडा अध्यक्षहरू,जनप्रतिनिधिहरू,पत्रकार,सुरक्षाकर्मी,कर्मचारीहरू सहितका व्यक्तिहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
जेनेभाः
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियासँग श्रम क्षेत्रको सहकार्य अझ मजबुत भई दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन मित्रतामा परिणत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन । मंगलवार जेनेभामा श्रम भण्डारी र मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्ताको क्रममा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारको अवसर दिएकोमा मलेसिया सरकार प्रति आभार प्रकट गर्दै यस्तो बताएका हुन । मन्त्री भण्डारीले मलेसियामा कार्यरत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरूले दुबै देशको आर्थिक समृद्धिमा र्पुयाएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै जनस्तरमा भएको सम्बन्ध र समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको छलफलको क्रममा उल्लेख गरेको बताए । उक्त छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको कुरा स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको बताए । उनले भने, ‘दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ सम्झौताकोे प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ, मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मस्यौदाको अध्ययन भइरहेको छ, आशा गरौं मलेसिया सरकारको तर्फबाट छिट्टै टुगों लाग्नेछ ।
’ सामाजिक सुरक्षा संगठनले लागु गरेको नयाँ २४ घण्टे सुरक्षा योजनाको सराहना गर्दै मन्त्री भण्डारीले यसबाट श्रमिकहरुको काम बाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना, र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुने कार्यको उच्च सराहना गरेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा श्रम, भण्डारीले विदेशी श्रमिकहरुका लागि १७ सय मलेसियन रिंगेट न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयन गरेकोमा मलेसिया सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा मन्त्री भण्डारीले मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री किओङलाई मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको बारेमा पनि गम्भीरता पूर्वक संवेदनशील भएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । मन्त्री भण्डारीले न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नहुनु, विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा १२ घण्टा दैनिक, महिनाभरि बिदा नदिई काम लगाउने प्रचलन, करार अवधि समाप्त भएपछि फर्काउने व्यवस्था नगर्नु, करार अवधि सकिएपछि फर्किने टिकट उपलब्ध नगराउनु, वर्क परमिट नविकरण ढिला हुनु, समयमै नविकरण नगर्दा कामदार अवैध बन्ने खतरा उत्पन्न हुनु, तलब नगदमा दिनु, बैंक खाता खोल्न सहयोग नगर्नु, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ओभरटाइम सही हिसाब नगर्नु, यसैगरी तलब ढिलो वा रोकिनु, कामदारहरुलाई अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभाव समस्या संवेदनशील भएर समाधानका लागि आग्रह गरेको बताए । अवैध कामदार राख्ने र बिरामीमा सहयोग नगर्नु, न्यूनतम आवास सुविधा नदिनु, भिसा, टिकट, जबरजस्ती बचत भन्दै तलब कटौती गर्नु, पासपोर्ट र कागजात रोक्ने काम गर्नु, पासपोर्ट नदिंदा प्रहरी र आप्रवासनले समात्ने जोखिमको खतरा, सामाजिक सुरक्षा संगठन अनुसार योगदान नदिनु, दाबी नगर्नु, ओमेगा अनफिट कामदार फर्काउने खर्च नबेहोर्ने, कामदाताद्वारा करार अवधीभन्दा पहिला निकाला गरेमा क्षतिपूर्ति नदिनु लगायतका अन्य समस्याहरु नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या गम्भीरता पूर्वक समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीले बुँदागत रुपमा बिषयवस्तु अगाडि सारेका थिए । सन् २०२४ डिसेम्बर ३१ देखि हाल सम्म मलेसियामा करिब ३ लाख ७० हजार नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन ।
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढ्ने जानकारी दिएका छन् ।
उनले कर्मचारीको तलब बढाउन सम्भव नभएपनि महंगी भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याएको जानकारी दिएका हुन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।अर्थमन्त्री पौडेलले रासायनिक मल आपूर्तिको मात्रा बढाएर ६ लाख टन पुर्याउने भएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले रासायनिक मलमा रहेको अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको बताएछन् । साथै मल उद्योग स्थापनाका लागि लगानी बोर्ड आवश्यक तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात ६०. १ प्रतिशत,पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशतको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएको थियो । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
