०८ मंसिर २०८०,काठमाडौं 

निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले बक्यौता रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निकै समस्या भएको ताहा हुन आएको छ । गत कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईसके पनि अझै ४ अर्व रूपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको र ४० अर्बको विल बनाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका निमार्ण व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना वित्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् ।

सरकारले दशै अघि नै भुक्तानी गर्ने बताए पनि नदिएर झुक्याउँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले  बताएका छन् । उनका अनुसार बिल तयार भइनसकेको ४० अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ४४ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट पाउन बाँकी रहेका कारण निर्माण व्यवसायीको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको र यसले अर्थतन्त्र र निर्माण सम्बन्धि विभिन्न उद्योगलाई नै समस्या भएको अध्यक्ष् सिंहले गुनासो गरे।  आजको अर्थ

८ मंसिर, काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले खारेजीको घोषणा गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अधिकारीहरु आफ्नो कार्यालय खारेज नहुनेमा ढुक्क छन् । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालक चौधरी संसदमै विरोध भएकाले बोर्ड खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्छन् ।

सरकारले चालु खर्च कम गर्न भन्दै बजेटमा करिब २० वटा निकायलाई खारेजी, पुनर्संरचना र गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । तर ती कार्यालय यथास्थितिमा चलिरहेका छन् र खारेज हुने सम्भावना घट्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो, तर पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर ब्यूँताइएको थियो । चालु वर्षमा पनि सरकारले तयारी नगरी खारेजीको घोषणा गरेकाले धेरै निकाय यथास्थितिमा चल्ने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।

खारेजीको घोषणा गर्नुअघि ती कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र अवकास सुविधासहित व्यवस्थापकीय पक्षबारे कुनै छलफल र तयारी गरिएको थिएन । बजेटमा खारेज गर्ने भनी उल्लेख गरिएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । पुनः संरचना गर्ने भनिएका ५ प्रकारका निकायहरुको सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नेबाहेक अन्य कम्पनी खारेजी नहुने देखिएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा रहेको इकाइ कार्यालयको स्थानमा गत ३ साउनमा बुढीगण्डकी निर्माण कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

१ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खारेजी, गाभ्ने र पुनर्संचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति साउन महिनामा नै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर ब्यूँताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति खारेजीपछि त्यसकै साटोमा अर्को समिति गठन भइसकेको बताए ।

सरकारले खारेजी गर्ने घोषणा गरेका अधिकांश निकायले दबाब बढाएपछि मंसिरसम्मका लागि पूर्ववतः काम र आवश्यक बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

मंसिरसम्मका लागि भन्दै ती निकायका लागि बजेट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय भएको थियो । त्यसैले ती निकायले पुरानै शैलीमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । व्यवस्थापकीय हिसाबले तुरुन्तै खारेजीमा लैजान सकिने विभिन्न समितिहरु समेत सरकारले जोगाएर राखेको छ ।

खारेज गर्ने कार्यालयको सूची तयार पारेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् । तर, उनी आफैंले तयार गरेको योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु उदासिन छन् ।

दलहरुको विरोधपछि बजेटमा घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्नेबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन हुने सरकारी आश्वासन थियो । तर, अहिले सरकार खर्च कम गर्न गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा अलमलमै राख्न सहज महसुस गरिरहेको छ ।

बजेटले खारेजीको घोषणा गरेको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु अझै चलिरहेका छन् । अतिरिक्त हुलाक कर्यालयहरु खारेजी गरेर स्थानीय तहहरुमा हुलाक कार्यालय खोल्ने घोषणा पनि अलपत्र छ ।

सरकारको डेटा सेन्टरका रुपमा रहेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’ खारेज गर्ने घोषणा भए पनि सो निकायलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत हालकै संरचनामा यथावत राखिरहने तयारी छ ।

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण संस्था बनाउने घोषणाको अवस्था पनि उस्तै छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्ने प्रस्तावमा सरकारभित्रै असुन्तुष्टि छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएण्डएम) टुंग्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणा अनुसार प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं’, उनले भने, ‘अपेक्षित भन्दा केही ढिला भएपनि छिटो टुंगो लगाउँछौं ।’

बजेटको घोषणाअनुरुप महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज भएको छैन । विभागको दरबन्दीलाई मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगिएको छैन ।

खारेजीको घोषणा भएका विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरु पनि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् । प्रस्तावित गेटा, दाङ र बर्दिबासमा मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समितिहरुले पनि नियमित बजेट पाइरहेका छन् ।

३३ वटा तथ्यांक कार्यालयहरुलाई खारेजीको घोषणा गरिए पनि उनीहरु नियमित काममै छन् । ती कार्यालयहरु खारेज गरेपनि कम्तीमा प्रादेशिक स्तरमा एक–एक वटा र प्रदेशिकस्तरका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न थप कार्यालयहरु राख्ने गरी पुनरसंरचना गर्नेबारे सरकार छलफलमा छ ।

यसअनुसार भए सरकारले चाहेजस्तो खर्च घट्नेभन्दा पनि बढ्ने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र समेत खोजी घोषणा भएका कार्यालय हुन् । तर खारेज भएका छैनन् ।

रेल्वे बोर्ड खारेजीको घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । रेल्वे विभागको कार्यालयमा रहेको बोर्डमा प्रमुखका रुपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका बलराम मिश्र काम नगरीकनै तबल बुझिरहेका छन् । खारेजीपछि बोर्डका काम विभागलाई दिने भनिए पनि त्यसका लागि रेल्वे सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति पनि खारेजीको सूचीमा परेर जोगिइरहेको अर्को निकाय हो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । उद्योग मन्त्रालय नै समितिको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई दिन इच्छुक नभएपछि इन्टरमोडल विकास समिति पुरानै ढंगले काममा छ ।

नेपाल पर्यन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने गरी खारेजीको सूचीमा परेको पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति पनि कहिलेसम्म खारेज हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । राष्ट्रिय कपास विकास समिति र विभिन्न ताल विकास समितिहरु पनि खारेजी पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।

सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गाभेर एउटै कार्यालय बनाउन घोषणा पनि अलपत्र परेको छ ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै संरचना बनाउने भने पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । कृषि र पशु सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि अलमल भइरहेको छ ।

देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गर्ने भनिए पनि त्यसको उल्टो विभिन्न जिल्लामा फरक–फरक संरचनामै नापी र मालपोतका नयाँ कार्यालहयरु खुलिरहेका छन् । विभिन्न पर्यटन प्रवर्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणाको हालत पनि उस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु यसबारे मन्त्रालयहरुलाई छिटो निर्णय लिन दबाब बढाएको दाबी गर्छन् ।

‘मन्त्रालयस्तरमा समिति बनेर सबैले काम गरिरहेको बताएका छन्, तर बजेटको उद्देश्यअनुरुप यस्ता संस्थान र निकायहरु खारेज गर्नभन्दा त्यहाँका जनशक्तिलाई मन्त्रालय र अन्य निकायमा सार्न प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बजेटले नै मंसिरसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुको ‘ओएन्डएम सर्भे’ सक्ने भनिएकाले पनि धेरैले समय लिएका हुन् ।’

के उल्लेख थियो बजेटमा ? अनलाईन खबर

८ मंसिर २०८०,काठमाडौँ 

नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य २ सय रूपैयाँले घटेकाे छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार १ लाख १६ हजार ५ सय रूपैयाँमा कारोवार भएको छापावाल सुन आज १ लाख १६ हजार ३ सय रूपैयाँमा काराेवार भइरहेकाे छ।

साथै तेजाबी सुनको मूल्य आज तोलामा १ लाख १५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य ५ रूपैयाँले बढेकाे छ। बिहीबार १ हजार ४ सय ४५ रूपैयाँमा कारोबार भएकाे चाँदी आज तोलामा १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा काराेवार भएको महासंघले जनाएको छ। केन्द्रबिन्दु 

काठमाडौं, २४ कात्तिक ।

धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

हालै बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। सोमध्ये १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ भने ०.२५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) रहेको छ।

काठमाडौं, २४ कात्तिक ।

नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ ।

बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार प्रतितोला सुनमा १ हजार रुपैयाँ र चाँदीमा २० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार शुक्रबार १ हजार  रुपैयाँले बढेर छापावाल सुन तोलामा १ लाख १४ हजार ७०० रुपैयाँले कारोबार भइरहेको छ ।

बिहीबार छापावाला सुन तोलामा १ लाख १३ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार तेजावी सुन तोलामा एक लाख १४ हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

चाँदी तोलामा एक १ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौं, २४ कात्तिक ।

१६औँ योजनाका लागि सुझाव लिन देश दौडाहामा लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगले ६ प्रदेशमा सुझाव लिँदैछ । शुक्रबार अपरान्हसम्म ६ वटै प्रदेशका प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र लगायतसँग सुझाव लिइसक्ने कार्यक्रम छ । बिहीबारदेखि कोशी प्रदेशको विराटनगर र लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा सुझाव संकलनका लागि छलफल गरिरहेको छ ।

बिहीबार लुम्बिनीमा आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले सोह्रौँ योजना सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म अनुरुप हुनुपर्ने र यसले तीन तहकै सरकारका विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन एवम् समन्वय गर्न सक्नुपर्ने, विगतका विकास प्रयास र उपलब्धीको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै सबै निकाय र पदाधिकारीले आ–आफ्नो तहमा जिम्मेवार एवम् ईमान्दारिताकासाथ देशको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय प्रमुखहरू, प्राध्यापक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अन्य सहभागीहरूले योजनालाई यथार्थपरक, कार्यमूलक एवम् नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका आयोगका सदस्य डा. पौडेलले सोह्रौँ योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा उपर छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई योजनामा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, प्राध्यापक तथा विकास प्रशासनका विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले चालु पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो चार वर्षको प्रगति अवस्थाको समीक्षा सहित प्रस्तावित सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता र यसको प्रारम्भिक मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तुको प्रस्तुती गर्दै त्यसमा गरिनुपर्ने परिमार्जनका लागि खुला छलफल तथा सुझावका लागि अनुरोध थिए ।

शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अहिले लुम्बिनीसँगै कोशी प्रदेशमा पनि सुझाव संकलन कार्यक्रम चलिरहेको छ । यसअघि मधेश प्रदेशको जनकपुरमा, बागमती प्रदेशको हेटौडामा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कार्तिक २० र २१ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको हकमा भने हालै गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिक तत्काल उद्दार तथा राहत वितरण कार्यमा खट्नु पर्ने भएको हुँदा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई पछि गर्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।

काठमाडौं, २४ कात्तिक ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न तहमा नयाँ कर्मचारीका आवेदन आह्वान गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले  सहनिर्देशकदेखि मिटर रिडरसम्ममा आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।

दशौं तह सहनिर्देशकदेखि तेस्रो तहसम्मको प्रशासन तथा प्राविधिकतर्फका विभिन्न पदमा आवेदन मागिएको हो ।सूचनाअनुसार १४ मंसिरसम्म दशौं तहमा प्रशासनतर्फ एक सहनिर्देशक, प्राविधिकतर्फ एक प्रबन्धक, ३ जना उपप्रबन्धक, २ सहायक निर्देशक, ४ सहायक प्रबन्धक, ९ प्रशासकीय अधिकृत, ७ लेखा अधिकृत, १ कानुन अधिकृत, ३८ इन्जिनियरलगायत सहायकस्तरका विभिन्न पदहरूमा दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशका लागि मिटररिडिङ सुपरभाइजर ७६, लेखापाल ६२, सुपरभाइजर तहको इलेक्ट्रिकल समूहमा ७९, सुपरभाइजर तहको मेकानिकल समूहमा २२, सुपरभाइजर तहको सिभिल समूहमा १२, सिनियर मिटर रिडर ५४, सहायक लेखापाल ६२, फोरमेन १८४, इलेक्ट्रिसियन १३४ र जुनियर मिस्त्री २२ जना गरेर दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं, २४ कार्तिक ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि बिदेशी मुद्राको बिनिमय दर सार्बजिनक गरेको छ ।

जस अनुसार भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रूपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रूपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आजका लागि अमेरिकी डलरको १ को खरिद दर १३२ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको छ भने युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्री दर १४२ रुपैयाँ ६६ पैसामा कारोबारको अनुमति दिएको छ ।

बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६२ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर १६३ रुपैयाँ ७२ पैसा कायम हुदाँ राष्ट्र बैंकले अष्ट्रे्लियन डलर एकको खरिद दर ८५ रूपैयाँ ०१ पैसा तथा बिक्री दर ८५ रूपैयाँ ४० पैसा, क्यानेडियन डलर ९६ रूपैयाँ ३७ पैसा तथा बिक्री दर ९६ रूपैयाँ ८० पैसामा कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ ।

बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्री दर १६४ रुपैयाँ २९ पैसामा कारोबार भएको थियो भने बिहिवार त्यसको भाउ घटेको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर ८ रूपैयाँ ८० पैसा तथा बिक्री दर ८ रूपैयाँ ८३ पैसा बराबर भाउ पाउँदा चाइनिज युआन १ को खरिद दर १८ रूपैयाँ २५ पैसा तथा बिक्री दर १८ रूपैयाँ ३३ पैसा कायम गरिएको छ ।

साउदी रियाल १ को खरिद दर ३५ रूपैयाँ ४४ पैसा तथा बिक्रि दर ३५ रूपैयाँ ६० पैसा, युएइ दिराम १ को खरिददर ३६ रूपैयाँ १९ पैसा तथा बिक्री दर ३६ रूपैयाँ ३६ पैसा कायम हुदाँ कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६२ पैसामा कारोबार गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।