विशाल बस्नेत ,महाेत्तरी, १२ असोज ।
बर्दिबास नगरपालिकामा अवैध मापदण्डविपरित उत्तखनन गरेर सम्झौता भन्दा बढी नदि उत्तखनन गरेका भनिएका ४ क्रसर उद्योगको मुद्दा अझै अदालतमा लम्बिदै गएको छ ।
प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले उक्त कम्पनीहरुसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो ।
नगरपालिकाले पटक-पटक ठेक्केदार कम्पनीहरुलाई राजस्व बुझाउन पत्राचार गरेपछि २०७८ मा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर भयो । जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।
रातु नदी अन्तर्गत किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फुलबारी खण्डबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका उल्लेखित तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन गरेको आरोप लागेको थियो ।
ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सबन्धी ऐन ०७७ विपरित उत्खनन भएको पाइए पछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालिन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमिति बनाए । सोही प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार नै १ साउन ०७८ वाट उक्त कम्पनीहरुलाई कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ ।
पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरे टोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरे भन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४।५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
नगरको तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका अधिबक्ता खडका भन्छन : कागजात अपुरो भयो
बर्दिवास नगर कार्यापालिकाका कानुनी सल्लाहकार टिकाध्वज खडकाले जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा प्रक्रियामा नै रहेको बताएका छन ।
क्रसर उधोगहरुका विरुद्ध केही कागजात अपुरो भएपछी उक्त कागजात वनाईरहेको पनि अधिबक्ता खडकाको भनाई छ ।
प्रावधिक नापजाँच उपसमिति वनाएर अध्ययन गर्दा प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर नलिएको, तत्कालिन समयमा आफु अनुकुल समिती बनाएको जस्ता कारणले मुद्दा कमजोर भएको कानुन व्यवसायीहरुले तर्क गरेका छन ।
नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीसगँ यसअघि कुरा गर्दा नगरको सम्झौताभन्दा बढी उत्तखन्न भएको राजस्व उठाउन आफू प्रतिबद्ध भएको बताए तर मुद्दा हालेको २ बर्ष वितिसक्दा पनि यति ठूलो रकमको बिषयमा चासो नदिए जस्तो देखिनु दुखद भएको स्थानियहरुले बताउन थालेका छन । न्युज कारखाना
सागर संगम ठाकुर रौतहट कार्तिक १० गते
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा लगाईएकाे ताल्चा खाेलिएकाे छ । शुक्रबार वडा अध्यक्ष राकेश यादवको नेतृत्वमा गएका वडा अध्यक्षहरुकाे टाेलीले नगरपालिकामा लगाईएकाे ताल्चा खाेलिएकाे हाे । नगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक,शिक्षिका, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरुले तलबभत्ताकाे माग गर्दै नगरपालिकामा ताल्चा लगाईएकाे थियोे । नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बया खातुनले कर्मचारीहरुलाई समयमै तलब भता खुवाउन नसके पछि आक्राेशित कर्मचारीहरुले नगरपालिकामा ताल्चा लागाएका थिए। वडा अध्यक्ष यादव नेतृत्वमा गएका वडा अध्यक्षहरुले आफुहरु छठ भन्दा अघिनै तलबभत्ता खुवाउने प्रतिबद्धता जनाए पछि लगाईएकाे ताल्चा खाेलिएकाे छ । बिगत लामो समय देखि बन्द रहेको नगरपालिका ताल्चा खुले पछि अब पुर्ण रुपमा संचालनमा आएको वडा अध्यक्ष राकेश यादव जानकारी दिनु भयो । कार्यवाहक नगर प्रमुखले ताल्चा खुलाउने विषयमा कुनै पहल नगरेपछि वडा अध्यक्षहरू आफैं सक्रिय भई ताल्चा खुलाएका हुन् ।
सागर संगम ठाकुर, रौतहट, कार्तिक ९ गते
रौतहटको धरहरीमा भुमिहिन दलित सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसाेबास गर्नेहरुकाे लागि जग्गा उलब्ध गराउनकाे लागि विभिन्न समितिहरु गठन गरिएको छ । विहिबार जिल्लाको देवाही गाेनाही नगरपालिका-९ धरहरीका वडा अध्यक्ष वीर बहादुर साहकाे अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट विभिन्न राजनीतिक दलबाट एकएक जना प्रतिनिधि र दलितबाट सदस्य रहने गरि समिति चयन गरिएको हाे । राष्ट्रिय भुमि आयाेग गठन २०७८ दफा ६ काे खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि राष्ट्रिय भुमी आयाेगले बनाएको कार्य बिधि अनुसार समिति गठन गरिएको छ । नव गठित समितिको सदस्यहरुमा नेकपा एमालेबाट रामअज्ञा ठाकुर,माओवादीबाट शंकर साह,नेपाली कांग्रेसका,बच्चु साह,आम जनता पार्टीका रंजन साह,एकीकृत समाजबादीका,जयशंकर दास,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिपत राय,जनमतका,नरेन्द्र साह(नबिलाल) दलितबाट राम सेवक दास,अलपसंख्यकबाट रमनवा देवी र नागेन्द्र ठाकुरलाई चयन गरिएको वडा अध्यक्ष वीर बहादुर साहले जानकारी दिनु भयो ।
गठित समितिले वडामा रहेका बास्तबिक भुमिहिन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबास गर्ने नागरिकहरूलाई सहि पहिचान गरि नाम छनाैट गर्नुपर्ने प्रवधान रहेको अध्यक्ष साहले बताए । आयाेगले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क. को उपदफा (३) र दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । यस आयाेगका मुख्य काम कर्तव्य अधिकार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने, ।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गर्ने ।सम्बन्धित मालपोत. कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप जाँच गरी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने वा गराउने ।स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए बापत ऐन बमोजिमको दस्तुर लिने ।ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) बमोजिमको जग्गा हो वा होइन भज्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा यकिन गर्ने वा गराउने । स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि सोही बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन . र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने ।स्थानीय विशिष्टता समेतको आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने ।भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश र प्रचलित अन्य कानुनको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने ।कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जुनसुकै निकायसँग कागजात माग गर्न, व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्न , कागज गराउन, स्थलगत सर्जमिन गर्न वा गराउन सक्ने ।हदबन्दी भन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यहरू छन ।
बारा,९ कात्तिक, २०८०
बाराको निजगढ नगरपालिकाका किसानले असारमा रोपेको धान अहिलेसम्म पसाएको छैन । बाला लाग्ने समयमा धानको बोट फस्टाएको छ तर पसाउने सुरसार छैन । धान खेतमा पटकपटक गोडमेल गरे पनि धान घाँसजस्तै देखिएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा किसानले रोपेको धानको नाम हो, ‘डेल्टा रानी’ । निजगढ नगरपालिका–९ का किसान मानबहादुर श्रेष्ठले ८ कट्ठा खेतमा ‘डेल्टा रानी’ जातको धान रोपेका थिए । श्रेष्ठले निजगढकै एउटा एग्रोभेटबाट ‘डेल्टा रानी’ जातको नयाँ बिउ ल्याएर रोपेका हुन् । धान फल्ला र वर्षभरि खाउँला भन्ने आशामा रोपेको धानमा बाला नलागेपछि यतिबेला उनी निराश छन् ।
राम्रो धान हो, फल राम्रो लाग्छ, चाँडो पनि पाक्छ भन्ने वितरकको कुरा सुन्दा अहिले आफू समस्यामा परेको उनी बताउँछन् । श्रेष्ठ मात्र होइन, निजगढका धेरै किसानको व्यथा उस्तै छ । उक्त नगरपालिकाको २, ३, ७, ८ र ९ नम्बर वडाका किसानले लगायको ‘डेल्टा रानी’ जातमा समस्या देखापरेको निजगढ नगरपालिका कृषि शाखाका कृषि प्रसार अधिकृत रिनीचा भण्डारीले बताइन् ।
उनका अनुसार कति किसानकोमा समस्या देखिएको छ भनेर यकिन भने भइसकेको छैन । ‘धानमा बाला नलाग्ने समस्याले धेरै किसान पीडित छन्,’ भण्डारीले भनिन्, ‘कति किसानले उक्त जातको धान लगाएका थिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छैन । केही किसानको धान बालीमा म आफै गएर पनि हेरेको थिए । ‘डेल्टा रानी’ जातको धान रोपेका कुनै पनि खेतमा बाला लागेको छैन ।’
डेल्टा रानी धान लगाउने निजगढका किसानले यसपालि चामल किनेर खाने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । पसाउन नसकेको सबै धान ‘डेल्टा रानी’ जातको धान हो । अरू जातको धान सबै ठाउँमा पहेँलपुर भइसक्यो भने कतै धान भित्र्याएर किसानले तोरी छरिसकेका छन् ।
पाक्ने समयसम्म पनि बाला नलागेर किसान पीडित भएको यो पहिलोपटक भने होइन । हरेक वर्ष विभिन्न जिल्लाका किसानले यस्तो समस्या झेल्दै आएका छन् । विगत वर्षमा चाइनिज धान डीवाई २८ हाइव्रिड, ‘युएस ३१२’ हाइब्रिड, सावा मन्सुली, गरिमा वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) लगायत धेरै जातको बिउमा धान नलाग्ने समस्या देखिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रका किसानले बर्सेनि यस्ता समस्या झेल्दै आए पनि सरकारले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
सूचीकृत जातको बिउले पनि किन दिन्छ धोका ?
‘डेल्टा रानी’ जातको बिउ नेपाल सरकारबाट २०७२ सालमा सूचीकृत जात हो । यो निजगढ जस्तै तराई र भित्री मधेशका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर, सिफारिस जातमा पनि बाला नलागेपछि कसरी यस्तो भयो भन्ने धेरैको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
हुन त निजगढ नगरपालिकाको केशमा ‘डेल्टा रानी’ जात धानमा नै बाला नलागेको हो, होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन । तर, किसानले बाहिर प्याकेटमा लेखिएको नामअनुसार ‘डेल्टा रानी’ जातकै धान हो । यो विषयमा सम्बन्धित निकाय भने बेखबर छ ।
बिउ बिजन गुणस्तर केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश आचार्यले यो विषयमा कार्यालयलाई आधिकारिकरूपमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘धानमा बाला नलागेको भन्ने खबर हामीलाई थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो खबर यहाँसम्म नआएको हुनाले अहिले नै किन यस्तो भयो भनेर भन्न सकिँदैन । ‘डेल्टा रानी जात नै हो, होइन त्यो पहिला पहिचान गरेपछि मात्रै समस्याको पहिचान हुन्छ ।’
यद्यपि कहिलेकाही सिफारिस जातमै पनि यस्तो समस्या आउने कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय प्रजनन बाली तथा अनुवाशिंक अनुसन्धान केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा बताउँछन् । उनका अनुसार बिउ पुरानो हुँदै गए उत्पादकत्व घट्दै जान्छ । एउटा हाइब्रिड जातको बिउको आयु बढीमा १० वर्षको हुन्छ । तर, नेपालमा एउटा हाइब्रिड जातको बिउ सिफारिस भयो भने अनिश्चित कालसम्म प्रयोग गरिन्छ ।
‘एकपटक सिफारिस भएको जात पुरानो हुँदै जाँदा समयअनुसार त्यसको गुण परिवर्तन हुन सक्छ र वातावरणीय प्रभाव पर्न सक्छ,’ कुशवाहा स्पष्ट पार्छन्, ‘डेल्टा रानी जातमा पनि त्यही भएको हुन सक्छ । यो जात पुरानो भइसक्यो । अहिले ८ वर्ष पुगिसक्यो । दुई वर्ष ट्रायल समय हुन्छ । यो हिसाबले १० वर्ष पुगिसक्यो ।’
सिफारिस गरिएको समयमा उक्त जात राम्रो हुन सक्छ । तर , ८/१० वर्ष पछि जुनसुकै बेला त्यो भेराइटी फेल हुन सक्ने उनी बताउँछन् । त्यसको लागि सरकारले नीति नियम नै बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘बाला नलाग्ने समस्या सल्ट्याउँन सरकारले नियम कानुन नै बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘१०/१२ वर्ष पछि कि सरकारले फेरि एक पटक भेराइटी टेस्ट गरेर मात्र किसानलाई खेती गर्न दिनुपर्यो, कि त्यो भेराइटी नै उक्त समयपश्चात स्वतः विस्थापित गर्ने नियम ल्याउनुपर्छ । नभए भोलिका दिनमा स्थिती अझै भयावह हुनसक्छ ।’
कुशवाहाका अनुसार नेपाल सरकारले एउटा जातको सिफारिस गरेपछि त्यो अनिश्चितकालसम्म सिफारिस नै रहन्छ । दोस्रोपटक बिउको परीक्षणसमेत हुँदैन । त्यसकारण विदेशी हाइब्रिड १०/१२ वर्षमा स्वतः अस्वीकृत हुने नीति नियम बनाउनुपर्ने सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हाइब्रिड बिउको १०/१२ वर्ष मात्रै आयु हुन्छ । विदेशमा उक्त समयपश्चात स्वतः बिउ बिक्री/वितरण बन्द हुन्छ । तर, नेपालमा अनिश्तिकालसम्म प्रयोग भइरहने उनको भनाइ छ । ‘केही वर्षअघि गरिमा धानको बिउमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । तर, अहिले पनि त्यो बिउ किसानले लगाउन छोडेको छैन । यदि त्यही केश विदेशमा हुन्थ्यो भने स्वतः रोकिन्थ्यो,’ प्राविधिक अधिकृत कुशवाहा उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘नेपालमा नीति नियम नभएका कारण यस्तो समस्या पटक–पटक आइरहन्छ । सरकारले यस्ता नीति नियम बनाउने हो भने यस्ता समस्या स्वतः घट्न थाल्छ ।’
धानको हाइब्रिड बिउ एकदमै संवेदनशील हुन्छ । ‘मकै गहुँलगायत अरू बालीको बिउभन्दा धानको बिउ एकदमै संवेदनशील हुन्छ,’ कुशवाहा भन्छन्, ‘अलिकति तापक्रम घटीबढी भयो भने दाना नै लाग्दैन । निजगढको केशमा पनि तापक्रम नमिलेको हुन सक्छ ।’
प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठले ‘शंखर युएस–३१२’ जातको धान रोप्दै आएका थिए । यो वर्ष पनि उनी त्यही जातको धान रोप्ने तरखरमा थिए । तर, उक्त बिउ पाइएन । बिउ वितरकले पनि अन्य जातभन्दा बढी उत्पादन दिन्छ भनेपछि आफूले पनि ‘डेल्टा रानी’ जातको बिउ लगाएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले प्रतिकेजी २/३ सय तिरेर चार किलो बिउ किनेका थिए ।
साथै हाइब्रिड बिउ पुरानो हुँदै जाँदा उक्त जातबाट आउने प्रतिफल घट्दै जाने, अर्कोतर्फ मलजल र विषादीको लागत बढ्ने भएकाले धेरै पुरानो बिउ बढी प्रयोग गर्न नहुने प्राविधिक अधिकृत डा. कुशवाहा बताउँछन् । ‘नेपालमा निर्वाहमुखी खेती गरिने भएकाले पुरानो जात बढी प्रयोग भइरहेको छ । बजारमा सहजै बिउ पाइने वातावरण निर्माण, मूल्य श्रृङ्खलामा हस्तक्षेप गर्न सक्यो भने नयाँ जातको प्रयोग बढ्ने हो भने धान उत्पादन पनि बढ्ने थियो,’ उनले भने ।
नयाँ जातको बिउ बदलिँदो वातावरणसँगै हुर्कन सक्ने भएकाले उत्पादकत्व बढाउन पुराना बिउ प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने डा. कुशवाहाकोे भनाइ छ ।
के भन्छ सरकार ?
कुनै हाइब्रिड बिउमा समस्या देखा परे नेपालमा पनि सूचीकृत जातबाट हटाउन सकिने प्रावधान रहेको बिउविजन गुणस्तर केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. आचार्यले कुनै जातमा समस्या देखियो भने अनि मात्र सूचीबाट हटाउन सकिने बताए ।
‘विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि धानको बिउलाई सूचीकृत जातबाट हटाउन सकिने प्रावधान छ,’ उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘तर, जब जब त्यो जातले जेनेटिक प्युरिटि मेन्टेन गर्न सकिएन, रोग कीराको एकदमै समस्या पर्यो भने हामीले पनि सूचीबाट हटाउँछौँ । तर, यति वर्षमा नै हटाउनु पर्छ भन्ने प्रावधान छैन ।’
यस्तै, कुनै जातमा समस्या देखा परे पनि त्यसको सुधार गरेर फेरि प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले बिउको जातीय सुधार अन्तर्गत प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने तथा मेन्टेन गर्ने काम गर्छ । जसले गर्दा ४०/५० वर्ष अघिका धानका जात अहिले पनि किसानहरूले प्रयोग गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘हुन त नयाँ–नयाँ जातको खोज अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने आवश्यकता त छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. आचार्य भन्छन्, ‘तर, १०/१२ वर्ष भन्दा धेरै वर्ष पुराना जातहरू अहिले पनि नेपालमा प्रयोग भइरहेका छन् । नार्कले बिउको मेन्टेन गरेर उत्पादन पनि राम्रो दिइरहेको छ । यति वर्ष पछि हटाउनै पर्छ भन्ने हुँदैन ।’
सूचीकृत जात भए पनि हाइब्रिड बिउमा जुनसुकै देशमा समस्या देखिने उनी बताउँछन् । हाइब्रिड बिउ एकदमै संवेदनशील हुन्छ । थोरै हावापानी, तापक्रममा तलमाथि हुनेबित्तिकै समस्या देखा पर्ने आचार्यको भनाइ छ । नेपालमा अधिकांश विदेशी हाइब्रिड धानको बिउ किसानको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । नेपालमा हालसम्म दुई वटा हाइब्रिड धानको बिउ विकास भएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले हर्दिनाथ हाइब्रिड–१ र हर्दिनाथ हाइब्रिड–३ गरी दुई जात मात्र विकास गरेको छ । उक्त हाइब्रिड बिउ धेरैजसो तराई क्षेत्रमा लगाइन्छ । पछिल्लो समय किसानमा हाइब्रिड जातको बिउ प्रति आकर्षित हुँदा बिउमा परनिर्भरता बढेको छ । जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष किसान ठगिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले नै सूचीकृत गरेको हाइब्रिड धानको बिउबाट बाला नै नलागे समस्या देखा परिरहेको छ । मुख्य अन्न बाली नै सप्रिन नसकेपछि बर्सेनि धानको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । फरकधार
विशाल बस्नेत,महाेतरी, ४ कात्तिक ।
काङ्ग्रेसले बागी उम्मेदवारका समर्थक र प्रस्तावकहरुलाई कारबाही फुकुवा गरेको एक हप्ता नबित्दै निराशा छाएको छ ।
महोत्तरी क्षेत्र न.१ काङ्ग्रेसले प्रस्तावक र समर्थकहरुलाई केन्द्रले गरेको कारबाही पाटीको बिधानसम्मत नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे पछी निराशा छाएको हो ।यसअघि केन्द्रिय अनुसासन समितिले कारवाही गरेका सवैजनालाई पुर्ववत पदमा नै रहने गरी फुकुवा गरेको थियो ।
कारवाही फुकुवा पछी पुर्बबत पदको जिम्मेवारी समाल्ने खुसीमा आसन्न चाडपर्वको शुभकामना कार्यक्रम ३ असोजमा राखेतापनी क्षेत्र न.१ काङ्ग्रेसले उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएकाे थियाे । पुर्व नगर सभापति रहेका युवराज पोखरेलले पाटीको नाममा काटेको पत्र पुर्णरुपमा अबैधानिक रहेको बताउदै क्षेत्रीय सभापति महेश झाले भ्रमपुर्ण पत्रको पछाडी नलाग्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन गरेका हुन् ।
केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार निर्बाचित जनप्रतिनिधि बाहेक ९ जनाको मात्र कारबाही फुकुवा गरेको र युवराज पोखरेलको बिषयमा कारवाही फुकुवा समेत नगरेको महोत्तरी काङ्ग्रेसको दावी छ । पाटीको बदनाम हुनेगरी कुनै बैधानिकता नभएका पोखरेलले काटेको चिठी भ्रमपुर्ण रहेको भन्दै सभापति झाले उक्त कार्यक्रम पाटीको आधिकारिक नभएको जिकिर गरेका थिए ।
तर कारवाही फुकुवापछी पुर्ववत पद सभापतिको रुपमा नै रहेका युवराज पोखरेलले भने केन्द्रिय अनुशासन समितिको निर्णय सर्वमान्य भएको बताए । पाटीको विधानअनुसार नै कारवाही फुकुवा भएतापनी क्षेत्रीय सभापति महेश झाले नगर कार्यसमिति माथी हस्तक्षेप मात्र गर्न खोजेको सभापति पोखरेलको भनाई छ । न्युज कारखाना
