रौतहट,मंसिर ११, २०८० :

विभिन्न पालिकाको चौकमा जडान भएका (हाइ मास लाइट)टावर लाइट तथा सडक बत्तीको विद्युत महसुल नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने अभियान थालेको छ।

चन्द्रपुर र बृन्दाबन , गुजरा नगरपालिकाको चौक चौकमा जडान गरेको ६० भन्दा बढी टावर लाइटको लाइन काटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नं ४,५,६ का टावरलाइटको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुरका वितरण केन्द्र प्रमुख धिरेन्द्र यादवले जानकारी दिए।

शनिबारसम्म चन्द्रपुरको २१ वटा टावर लाइटको लाइन काटिएको छ भने वृन्दावन नपाको १७ वटा टावर लाइटको लाइन काटिएको छ। पछिल्लो दिनमा नगरपालिकाहरुले उज्यालो अभियान भन्दै अनुमतीबिना, मिटर नराखी सिधै टावर लाइट जडान गर्न थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्रले लाइन काट्न थालेको हो।

पुन जडान गरी बत्ती बालेको पाइए लाइटसहित सामान जफत गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले जिल्लाका १८ वटै पालिकालाई पटक-पटक मिटर जडान गर्न र बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि लाइन काटने अभियान थालेको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र सडक बत्ती र टावर लाइटबाट उठेको महसुल बुझाउन हरेक पालिकालाई सुचना जारी गरेको थियो। दोस्रोपटक मंसिर ६ गतेसम्म एक साताको समय दिए पनि अवैधरुपमा जडान गरिएको बत्ती नहटाएको तथा मिटर जडान नगरेपछि लाइन काटन थालिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख धीरेन्द्र यादवले बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम लाइन काटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। चन्द्रपुर नगरक्षेत्रमा मात्र करीव ५० भन्दा बढी टावर लाइट जडान गरिएको छ।

करीव ११ मिटर अग्लो टावर लाइटको ४ वटा प्यानलसहितको लाइट लगाउँदा बढीमा ७०/८० हजार लागत भए पनि पालिकाले भुक्तानी भने बढी रकम गर्दै आएको गुनासो छ। रौतहटको १८ वटै पालिकालाई विद्युतशक्ति उपयोग गरे बापतको बक्यौता रकम ४५ दिनभित्र बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समय दिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षसम्मको बक्यौता रकम तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समय सीमा दिएको थियो।

प्राधिकरणले असोज २१ गते सुचना जारी गर्दै सडकका लागि विद्युत् प्रयोग गरेर महसुल नबुझाउने रौतहटसहित देशभरका ६ वटै महानगर पालिकासहित तीन सय ३२ स्थानीय तहलाई ४५ दिनभित्र महसुल बुझाउन समय दिएको थियो।
रौतहटको १८ पालिकाले गौर, चन्द्रनिगाहपुर,मौलापुर वितरण केन्द्रमार्फत करोडौं विद्युत महशुल अशुल गर्न बाँकी रहेक‍ो छ।

रौतहटको चन्द्रपुर ४ मा मिटर जडान नगरी राखिएको (हाइ मास लाइट )टावर लाइट। तस्विर : फणि महत। अनपुरना

११ मंसिर, सुनसरी ।

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका तत्कालीन उपप्रमुखसहित नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष समेत नौ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित रामधुनी गेटबाट रामधुनी मन्दिर जाने मुल सडक सिंगियादेखि वडा नम्बर ४ को लालपुर गाउँसम्म कालोपत्र सडक निर्माण कार्यमा वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी कितावमा चढाई बढी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार रामधनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ ओमकार प्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्वारिका प्रसाद दाहाल, इन्जिनियर देवेन्द्र नारायण चौधरी र सवइन्जिनियर हर्षलाल चौधरीले स्थलगत अनुगमनका क्रममा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न भनी माइम्यूट गरी उक्त निर्माण कार्यको गलत नापी किताव र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धाबाट खुलेको छ ।

यसैगरी, रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरी, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी र तत्कालीन वडा सदस्य (नगर कार्यपालिका सदस्य) टिकालक्ष्मी श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौ तहका सुनील कुमार चौधरीले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा रही स्थलगत अनुगमनका क्रममा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न भनी माइम्यूट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

साथै जलपा सिद्ध निर्माण सेवा, पकली सुनसरीका प्रोपाइटर नानु कुमारी निरौला (बस्नेत)ले सरकारी सम्पत्तिमा गैरकानुनी हानि र आफूलाई लाभ पु¥याउने बदनियतले रामधुनी नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत निर्माणस्थलमा सम्पादन नै नभएको र नापी किताव एवम् ठेक्काको बिलमा वास्तविक कामको परिमाणभन्दा बढी काम गरेको देखाई नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित नौजनाविरुद्ध दुई लाख १२ हजार ७३ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफल हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । नेपालबहस

१० मंसिर, जनकपुरधाम ।

सत्ता भागवण्डाका क्रममा चार महिनाअघि थपिएको मधेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन साताअघि मात्र तलब खान पाए । नयाँ खडा गरिएको मन्त्रालयमा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको थिएन ।

तीन हप्ताअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहलेखापाल अनिल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि बल्ल कर्मचारीले तलब खान पाएका हुन् ।

यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मन्त्रालयको कार्यप्रगतिबारे सोध्दा कर्मचारीले तलब खान पाएकै विषय उठाए । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरुले तलब खाइसकेका छन् । अब बजेट सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ’, उनले भने ।

चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले अरु केही काम गरेको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्च गर्नका लागि बल्ल कार्यविधि तयार गरिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

मधेशकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केही सूचना जारी भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरुमा प्रांगारिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

सूचना प्रकाशन गरेपछि किसान तथा समूहहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको र प्रस्ताव परेपछि मूल्यांकन गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गोविन्द न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयसहित मातहत निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट संचालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन ।’ उनले भने, ‘

उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि तलब, भत्तालगायत चालु प्रकृतिको कार्यक्रममा मात्र खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च भएको छैन । ‘प्राविधिक छैन । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संशाधन बिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च भएको छैन’ मन्त्रालयका सचिव जयकुमार राउत भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौं ।’

यो मन्त्रालय अन्तर्गत मधेशका आठ जिल्ला हेर्ने तीनवटा पर्यटन विकास कार्यालय छन् । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीनजना पाँचौ र छैठौं तहका सबइन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर ती कुनै पनि कार्यालयमा अहिले प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।

करारमा प्राविधिक भर्नाका लागि डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि मौखिक रुपमा पटक पटक माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सचिव राउत बताउँछन् । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक नदिए, डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसंग स्वीकृति लिने उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यता अर्थात् गत साउनदेखि मंसिर ७ गतेसम्म मधेश सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च त २ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।

मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यसकारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भने विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरुले आफैं काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरुले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन्’, उनले भने ।

राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरुमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषदबाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारले बुलेट रेलले भन्दा पनि तिब्र गतिमा काम गर्ने बताएका थिए ।

‘भोलि बिहान…सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’

तर सरकार बुलेट रेलको गतिमा होइन कछुवा गतिमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर मधेशले आफैंले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा  ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।

जनकपुरधाम,मंसिर १०,

– धनुषाको सबैला नगरपालिकाले कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा भोलि साेमबार बिदा दिएको छ‌ । नगरप्रमुख कारीराम यादवले पूर्णिमा मेलाको अवसरमा सोमबार बिदा दिएको सूचना जारी गरेका हुन् ।

सोमबार नगरपालिका र अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा एक दिनका लागि स्थानीय बिदा रहने सूचनामा उल्लेख छ ।

सप्तरी  मंसिर १०,

 : राजविराजको एक होटलमा महिलाहरूलाई वेश्यावृतिमा लगाउने गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले होटल सञ्चालक र मेनेजरलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ।

१० मंसिर/

पोखरामा चलिरहेको केपी ओली कप टी-२० क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले मधेस प्रदेशलाई हराएको छ। आज  भएको खेलमा पुलिसले मधेसलाई ५७ रनले हराएको हो।

पुलिसले दिएको १ सय ७६ रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस १८ ओभर २ बलमा १ सय १८ रनमा अल आउट भयो । मधेसका रुपेश सिंहले सर्वाधिक ४० रन बनाए। यस्तै इमरान शेखले २२ रन जोडे। बलिङतर्फ पुलिसका करण केसी, सागर ढकाल, रशिद खान र ललित राजवंशीले समान २ विकेट लिए।

यसअघि पोखरा रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पुलिसले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ७५ रन बनायो। पुलिसका कुशल भुर्तेलले शतक बनाए। उनी ५७ बलमा ७ छक्का र ८ चौकाको मद्दतमा १ सय २ रन बनाएर आउट भए।

कुशल यो प्रतियोगितामा शतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। बलिङतर्फ मधेसका विशाल पटेल र विशाल शुस्लिङले समान २ विकेट लिए।