: चिसोका कारण बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बिरामी पर्न थालेपछि सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ मा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । वडा कार्यालयले उक्त स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो । स्थानीय निजी अस्पताल, चिकित्सक र औषधि कम्पनीसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको वडाध्यक्ष सकलदेव यादवले जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य शिविरमा एक सय ४० बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधिसमेत वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य शिविरमा दाँतका बिरामी तथा दमका रोगी ज्येष्ठ नागरिकको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । चिसोले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित हुन थालेपछि त्यसबाट जोगाउन शिविर सञ्चालन गरिएको वडाध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो, “नियमित बजेट र कार्यक्रम थिएन । तर पनि सहयोग जुटाएर शिविर आयोजना गरेको हुँ । यसबाट गरिब÷विपन्न नागरिकलाई लाभ पुगेको छ ।” स्वास्थ्य शिविरमा डा विनोद साह र डा सोनी गुप्ताले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभएको थियो । शिविरमा उपचार गराउन आउने बिरामीलाई रु ४० हजार बराबरको औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो ।  (रासस)

बँदेलले बालीनाली सखाप पारेपछि महोत्तरीका किसान हैरान भएका छनु । बँदेलले बस्ती वरपर नै बासस्थान जमाउन थालेका छन् । वन जङ्गलमा आहाराको अभाव भएपछि बँदेलले बस्ती नजिक बासस्थान बनाउन थालेका हुन् ।

“बँदेल बस्ती नजिकै बस्न थालेका छन् । स–साना पाठापाठीको हुल बाँधेरै हिँडेका भेटिन्छन्”, भङ्गाहा–४ रामनगर बस्तीका ८० वर्षीय दीपबहादुर फुयाँल भन्नुहुन्छ । अग्ला काँसका झाडी, नदी किनार क्षेत्रका झाडी र उखुखेती लगाइएका ठाउँलाई बँदेलले बासस्थान बनाएका छन् ।

जिल्लाको भारतीय सीमाक्षेत्र नजिकका बस्तीमा पनि बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्न थालेका छन् । “केही वर्षअघिसम्म वनबाट आएर बालीनाली खाए पनि बँदेल उतै फर्किने गरेका थिए, अहिले भने खेत नजिकै झाडीमा बस्ने गरेका छन्”, जलेश्वर–५ चौरीया बस्तीका ७८ वर्षीय रहिमन मण्डलले भन्नुभयो । वनक्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीमा दिउँसै बँदेलको हुल आएर बालीनाली खाने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“दशगजा (नेपाल भारत सीमाक्षेत्र) का छेउछाउमा झाडीभित्र बँदेलले बासस्थान बनाएका छन्, बँदेलले स्थानीयलाई आक्रमण समेत गर्ने गरेका छन्”, मण्डलले भन्नुभयो । मडहा, बाँके र जङ्घा नदी छेउका काँसघारीमा बँदेल हुलका हुल बस्ने गरेका छन् ।

सोनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वेश्वर यादव बँदेललगायत वन्यजन्तुबाट बालीनाली जोगाउन सकस भएको बताउनुहुन्छ । जिल्लाका मध्य र दक्षिणी भेगमा बँदेलका साथै नीलगाईले पनि किसानलाई दुःख दिने गरेका छन् । आहाराको खोजीमा उनीहरु जुनसुकै बेला पनि बस्तीमा पस्ने गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख वरिष्ठ वन अधिकृत सन्तोष झाका अनुसार वन्यजन्तुलाई आहारा अभाव भएको छ । (रासस)

उहाँले लाखौँ रकम जम्मा गरेकी महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका–२ स्थित पिपुल्स सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको छ । सहकारीका एजेन्ट तथा सञ्चालक एकाएक सम्पर्कविहीन भएपछि उषादेवीजस्ता दर्जनौँ बचतकर्ता अहिले घरका न घाटका भएका छन् ।

जलेश्वर नगरपालिका–१ कै गिरिजा देवी, ममता देवी र भोलाकुमार राउतले पनि सानो सानो व्यापार, व्यवसाय गरेर सात वर्षदेखि पिपुल्स सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालयमा लाखांँ रकम जम्मा गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले बचतबाट पाउने लाभ (ब्याज) त परै जाओस् अहिलेसम्म आफ्नो साँवासमेत पाउन नसकेको पीडा सुनाउनुहुन्छ ।

घरदैलो र पसलसम्मै पुगेका एजेन्टहरुले आफूहरुबाट पटकपटक गरी लगेको लाखौं रुपैयाँ लिएर एजेन्ट र सहकारी संस्था नै हराएपछि उहाँहरु बिचल्लीमा पर्नु भएको हो । बचतकार्ताहरुले पिपुल्स सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफूहरुको रकम ठगेर रातारात फरार भएको भन्दै २०७५ साउन २८ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दिएका थिए । तर अदालतले अहिलसम्म निर्णय नगर्दा आफूहरुले न्याय नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

यस सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले एक हजार पाँच सय बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी फरार रहेको बताइएको छ । सदरमुकाम जलेश्वरको केन्द्र (दुर्गा चौक) मै अवस्थित यस सहकारी संस्थाको कार्यालय एक समय निक्कै चर्चित एवं लोकप्रिय बचत संस्थाको रुपमा परिचित थियो । त्यस संस्थाबाट धेरैले लाखौं रकमको कारोवार हुने गर्दथ्यो ।

सहकारीका २६ जना बचतकर्ताले आफूहरुले जम्मा चार करोड ८३ लाख रुपैयाँ फिर्ता नगरेको र हिनामिना गरेको भन्दै दिएको छुट्टाछुट्टै उजुरीका आधारमा ३७ एजेन्ट र सञ्चालकविरुद्ध २०७५ साउन २८ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । ३६ जना एजेन्ट तथा सञ्चालकमध्ये ३१ जनालाई अदालतले विभिन्न मितिमा धरौटीमा रिहा गरेको छ । यस मुद्दामा ठगिएकामध्ये २६ जना मात्रै मुद्दा प्रक्रियामा अगाडि आएका छन् भने मुद्दा हाल्न नआउनेको संख्या निकै धेरै रहेको देखिन्छ ।

यता मुद्दा दर्ता गराएको पाँच वर्ष बित्दा पनि अदालतले अनुसन्धानमा चासो नदिएको र लाखौं रकम ठगी गरेका एजेन्ट र सञ्चालकहरुलाई अदालतले कारबाही गर्नुका साटो तारेखमा मात्रै छाडेको पीडितहरुको आरोप रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पाँच वर्षअघि २६ जनाले दिएको निवेदन अनुसार दुई करोड २९ लाख १३ हजार दुई सय ६६ रुपैयाँ ठगिएको देखिन्छ भने दुई करोड ५३ लाख ८६ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँको जाहेरी अझै पनि आउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

ससाना बचतकर्ताहरूलाई धेरै ब्याज हुने, चाहिएको बेला सहजै ऋण लिन सकिने भनेर प्रलोभनमा पारेर एजेन्टहरुले बचत गराएको र आफ्नो स्वार्थमा सहकारीको रकम चलाउनेदेखि लिएर पछि त करोडौ रकम लिएर फरार भएको देखिन्छ । सहकारीका पदाधिकारीहरूले पूर्व योजना नै बनाएर बचतकर्ताहरुको करोडौं रकम ठगेको देखिन्छ । प्रलोभनमा पारेर स–साना वचतकर्ताको रकम सङ्कलन गरेर मनलाग्दी खर्च गर्ने, त्यही साना बचतको दुरुपयोग गरेर आफूहरु आलिसान जीवन बिताउने र बचतकर्तालाई बिचल्लीमा पार्ने गरेको देशभर नै थुप्रै गुनासाहरु आएका छन् ।

जिल्ला अदातलकी श्रेस्तेदार नुतन झाले यस मुद्दामा पक्ष र विपक्षहरुमध्ये विपक्ष (प्रतिवादी) व्यक्तिहरु बढी भएकाले न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले यस मुद्दाका ३७ जना प्रतिवादीमध्ये केही प्रतिवादीहरु अझै फरार रहेको, केहीको हकमा साक्षी बकपत्र हुन समेत बाँकी नै रहको र यस्ता मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरु चुक्ता नभइसकेको अवस्थामा फैसला गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । श्रेस्तेदार झाले यस मुद्दाको अङ्ग पुग्न बाँकी रहेको र पछिल्लो सुनुवाइमा मुद्दाको टिपोट गरी पेश गर्न आदेश भएकाले अहिले टिपोट भइरहेको र टिपोट पूरा भएपछि पेशीमा चढाइने र आउँदा पेशीले नै मुद्दाको सन्दर्भमा केही हुने वा नहुने कुरा तय गर्ने बताउनुभयो ।

पीडित बचतकर्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघ जलेश्वर र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनारसँग पनि न्यायको लागि गुहार लगाइसकेको तर अहिलेसम्म कतैबाट पनि न्याय पाउन नसकेको उहाँहरु बताउनुहुन्छ । ‘‘अहिलेको बचत भोलिको दुःखको साथी हुने आशमा सहकारीमा लगेर बचत ग¥यौं तर सहकारीको कार्यालय, एजेन्ट र सञ्चालक भेट्न छाडिएपछि अब छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छौँ’’ एकै स्वरमा उहाँहरुले भन्नुभयो । जलेश्वरमा सानो व्यापार गर्दै त्यसबाट भएको कमाइबाट घर खर्च काटेर धेरथोर बचत गर्दै आएको रकमहरु एजेन्ट र सञ्चालकले खाएर भागेपछि आफूहरु बिचल्लीमा परेको वचतकर्ताहरुको भनाइ छ ।

करोडौँ रकम ठगी गरेकाहरुलाई कारबाही गरी आफूहरुलाई न्याय दिनुको साटो अदालतबाट एकपछि अर्को गर्दै एजेन्टहरुलाई तारिखमा छाडिरहेको प्रति बचतकर्ताहरु आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आफूहरुले अब आफ्नो पैसा फिर्ता आउँला भन्ने आशा मारिसकेको उहाँहरुके भनाइ छ । यस सहकारी संस्थाकै कारण अहिले जिल्लामा सञ्चालित अन्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा पनि बचतकर्ताहरुले बचत गर्न छाड्दै गएको ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु बताउँछन् ।रासस

तपाईँ हुलाकी राजमार्ग हुँदै सिरहा जानुभएको छ भने धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीमाथिको पुलछेउमा एउटा कालो रङको चारपाङ्ग्रे गाडी पक्कै देख्नुभएको होला । यो गाडी विगत आठ महिनादेखि सार्वजनिक बिदाबाहेक अन्य दिनमा यही पुल छेउमा देखिने हुँदा गाडी किन र कसले राख्ने गरेका होलान् ? भन्ने तपाईँलाई पक्कै जिज्ञासा हुनुपर्छ ।

यहाँ नजिक न बस्ती छ, न व्यापार । बाह्र वर्षअघिदेखि बनेको उक्त नदीमाथिको पुल सञ्चालनमा नआउँदै भास्सिएकाले यहाँबाट चारपाङ्ग्रे गाडी गुड्ने कुरै छैन तर पनि किन र कसले पुल छेउमा गाडीे राखिरहेको छ भन्ने बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, त्यो गाडी त डा रामकिशोर गोइतको रहेछ ।

उहाँ सिरहास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ । त्यसैकारण डा गोइतलाई दिनहुँ कार्यस्थल सिरहा गइरहनुपर्छ । सिमाना जोडिएकै भए पनि जनकपुरधाम निवासी उहाँलाई ढल्केवर गोदार हुँदै त्यहाँ गइरहन दिनहुँ करिब ८७ किलोमिटर पार गर्नुपर्छ तर हुलाकी राजमार्ग हुँदै गएमा भने करिब २८ किलोमिटर बाटो छिचोले पुग्छ । यही छोटो दूरीको लाभ उठाउन डा गोइतले हुलाकी राजमार्गको बाटो रोजिरहनुभएको हो ।

आफ्नै गाडीमा कार्यस्थल पुग्न उहाँलाई भाँसिएको कमला पुल बाधक भएकाले विगत आठ महिनादेखि जनकपुरबाट गएर चारपाङ्ग्रे गाडीलाई कमला पुल छेउमा थन्क्याउने र पुलपारिबाट मोटरसाइकलको सहारामा कार्यस्थल आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । “के गर्नु ! ढल्केबर हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट जाँदा झण्डै तेब्बर दूरी पार गर्नुपर्छ । छोटो दूरीको सदुपयोग गरौँभन्दा पनि कमलाको पुल बाधक बनेकाले यहाँ गाडी पार्किङ गरेर जाने गरेको छु । खै कति वर्षसम्म यस्तो गर्नुपर्ने हो कुन्नि !”, डा गोइतले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो । “करिब १२ वर्ष लगाएर बनाइएको पुल एकै वर्षमा भास्सिएको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि पुनःनिर्माण नहुँदा यहाँका मानिसले यस्तै सास्ती खेपिरहनुपरेको छ । अहिले त जेनतेन यस्तै चलिरहेको छ । वर्षायाममा त महेन्द्र राजमार्ग वा भारतको जयनगर भएर सेवा गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।

यो पीडा कसले बुझिदिने”, उहाँले बताउनुभयोे, “करिब १३ वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल सञ्चालनमा आए पनि तीन वर्षअघि भास्सियो । सञ्चालनमा आउन फेरि कति वर्ष लाग्ने हो ठेगानै छैन । यसले मलाई मात्रै होइन, प्रदेशको राजधानी पुग्नुपर्ने इमर्जेन्सीका बिरामीलाई त झन् कठिन भइरहेको छ ।”

डा गोइतका आफ्नै पीडा छन् । त्योभन्दा बढी पीडा छ उहाँका गाडी चालक बैजनाथ साहलाई छ । गाडीको सुरक्षाका लागि पनि चालकले डा गोइत नफर्कुञ्जेल त्यही पुलमा कुरेर बस्नपर्छ । “के गर्नु जागिर र गाडीको बचाउ गर्नैपर्यो । कहिलेकाहीँ त डाक्टरसापले शल्यक्रिया गर्दा धेरै समय लगाएमा झिमिक्क रात पर्दासम्म यही कुरेर बस्नुपर्छ”, चालक साहले आफ्नो पीडा सुनाउनुभयो ।

जनकपुरधामबाट आवतजावत गर्न डा गोइतलाई मात्रै होइन सोही अस्पतालमा कार्यरत अर्थोसर्जन डा रवि श्रीवास्तव र इण्डोक्रोलोजिष्ट डा सितेश गोइतलाई पनि उस्तै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । सिरहा अस्पतालमा विगत १० महिनादेखि कामकाज गर्दै आउनुभएका डा श्रीवास्तवले भन्नुभयो, “अस्पतालको आवास सुविधा राम्रो छैन । जनकपुरधामबाट दिनहुँ धाउने बाटोको हालत झन् खराब छ । यो १० महिनाको अवधिमा भोगेको दुःख भनिसाध्य छैन ।”

सङ्घीयता आएपछि घर पायक हुनेगरी सेवा गर्ने अवसर मिले पनि पुलको दूरावस्थाले आफूहरूलाई सास्ती दिनाका साथै सङ्घीय व्यवस्थामा पनि ढिलासुस्तीले विगतमा झै निरन्तरता पाउनु शोभनीय नभएको उहाँको गुनासो थियो । जनकपुरधामबाट सिरहा र सिरहाबाट जनकपुरधाम जान महेन्द्र राजमार्ग या त भारतको जयनगर पुग्नुपर्ने भएकाले अधिकांश नागरिकले यही बाटो प्रयोग गर्छन् । यो बाटो प्रयोग गर्दा करिब ६० किलोमिटर दूरी छोटिन्छ जबकि अरु बाटो प्रयोग गर्दा ८७ किलोमिटर लामो दूरी पार गर्नुपर्छ ।

“वर्षाबाहेक अन्य समयमा कमला नदीमा स्थानीयवासीले अस्थायी काठेपुल प्रयोग गर्छन् । त्यसका लागि मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेहरुले एक पटकमा रु ५० तिर्नुपर्छ । कुनै बेला रु एक सय ५० तिरेर पनि आवतजावत गरेको छु”, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका अर्नाहाका सञ्जीवकुमार यादवले भन्नुभयो, “वर्षात्मा त्यो सुविधा पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा जनजीवन झन् कष्टकर हुन्छ ।”

मधेस प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने कमला पुल चार सय ७० मिटर लामो छ । विसं २०६८ जेठ ३१ मा ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पप्पु लुम्बिनी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि हुलाकी राजमार्ग सडक निर्देशनालयले उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी बिल्डर्सलाई दिएको थियो । सो कम्पनीले निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएर विसं २०७८ साउनमा उद्घाटनको तयारी गरिसकेको अवस्थामा त्यसअघि नै बाढीका कारण पुल भास्सियो । तेह्रवटा पाया र १२ स्पान (स्ल्याब) रहेको पुलको सिरहातर्फबाट दोस्रो र धनुषातर्फको चौथो पाया भास्सिएको थियो ।

गत वर्ष फागुनमा तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री)ले तत्काल पुल निर्माणको काम सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएअनुसार सोही वर्ष चैत २६ गते प्राविधिक नक्सा स्वीकृत भई पुनःनिर्माणको काम सुरु पनि गरियो तर सो कार्य वर्षा सुरु भएसँगै ठप्प छ ।

विसं २०७८ असारमा भास्सिएको पुल निर्माण सुरु हुन डेढ वर्ष लाग्दा पनि २०७९ चैतदेखि पुनःनिर्माण सुरु भएर केही हप्तामै रोकिएको सो काम आगामी २०८१ असार मसान्तभित्र सक्नुपर्ने हुलाकी सडक निर्देशनालय सिरहाका निर्देशक कृष्णकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो ।रासस

सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले एक वर्षपछि अनुदानबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको खातामा अनुदानबापतको रकम प्राप्त भएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले अनुदानवापतको रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ खातामा पठाएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँ अनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल अनुदानसहित रु छ सय १० निर्धारण गरिएको थियो ।

जसमा रु पाँच सय ४० चिनी मिल र रु ७० सरकार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानका लागि वितरण गर्न बाँकी रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ मध्ये सरकारले दसैँअघि रु ११ करोड २६ हजार छ सय ३८ निकासा गरेको थियो । बाँकी अनुदान रकम सरकारले पठाएपछि उखु उत्पादक किसानको बक्यौता रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९ का दरले किसानको खातामा पठाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख एवं कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले किसानलाई अनुदान रकम खातामा आएको वा नआएको बुझ्न आग्रह समेत गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ निर्धारण गरेको छ । चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र सरकारले रु ७० गरी प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय हो । यस वर्ष मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिक्विन्टल रु १० अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । (रासस)