काठमाडौँ, २७ पुस :
सभामुख देवराज घिमिरले पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ३०२ औँ जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा उहाँले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । “पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेश राष्ट्रभक्ति, आत्मनिर्भरता र सुशासन कायम गर्नका लागि तीनसय वर्षसम्म पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्”, सन्देशमा भनिएको छ, “आजको विशेष दिनमा उहाँका दिव्योपदेशलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।”
सभामुख घिमिरले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियानका नेतृत्वकर्ता शाहले राष्ट्रको एकीकरण अभियानमा पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको छ । साथै, आजको दिनलाई नेपालको पहिचान स्थापित भएको दिनका रुपमा समेत उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
तत्कालीन गोरखाका राजा शाहले बहुआयामिक चुनौतीबीच जनताको उत्साहजनक सहयोग र सहभागितामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबिसे राज्यलाई एकीकृत गर्नुभएको थियो । अभियानको उपलब्धीस्वरुप नेपाल विश्वका पुराना स्वतन्त्र राष्ट्रमध्ये एक रहन पुगेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।
“मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भए पनि पृथ्वी जयन्तीको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको छ”, सन्देशमा भनिएको छ, “आजको विशेष दिनमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबै नेपालीको सुख र समृद्धि हासिल गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नेसमेत विश्वास व्यक्त गर्दछु ।” (रासस)
काठमाडौँ, २२ पुसः
कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तित्वप्रति राखिएको दृष्टिकोण सधैँ एउटै हुँदैन । नेपाली इतिहासका ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्नेमा विद्वान्हरूले मत जाहेर गरिरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा, बिपी कोइराला, महेन्द्र शाहलगायत व्यक्तिमाथि कुनै समय राखिएको विचार समयका दौरानमा परिवर्तन हुँदै, थोरै मात्र आलोच्य हुँदै गइरहेको पढ्न पाइन्छ । हरेक वर्ष खास गरी पुस २७ का वरिपरि उनका पक्षविपक्षमा पत्रपत्रिकामा लेखरचनाको जुहारी चल्ने तथा अन्तक्र्रिया–बहस हुने गरेको छ । राणाकालमा नाम नै उच्चारण नै गर्न नहुने भनिएका पृथ्वीनारायणलाई पञ्चायतकालभरि नेपाल एकीकरणकर्ता र राष्ट्रिय एकताका प्रतीकका रूपमा मानिरहेका अवस्थामा पछिल्लो समय खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकाल र त्यसयता जातीय राज्यको मागसँगै उनलाई विस्तारवादी, राज्य केन्द्रीयतावादी र क्रूरताका नायक मान्नेहरू पनि जन्मँदै गरेको अवस्था छ । उनको जन्मदिनमा बिदा दिने–नदिने, राज्यस्तरबाट सभासमारोह गर्ने–नगर्ने चलन पनि चल्दै हाल सरकारी तवरबाट सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि हुन थालेको स्थिति छ । पृथ्वीनारायणको आलोचना नेपाली व्यापक राष्ट्रिय एकता वृद्धि गर्ने सोचाइबाट नै आएको छ भने त्यसलाई मान्नु बेस हुने छ । “देवत्वकरण इतिहास लेखनको मर्म र धर्म विपरीत पक्ष हो । …ढाकछोप गरिएका सत्यलाई उजागर गर्ने समय आयो ”, लेखकले भूमिकामा लेखेर प्रस्तुत कृति लेखनको आफ्नो अभीष्ट स्पष्ट पार्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।
साहित्यकार–पत्रकार हुँदै प्रवास बसाइका क्रममा इतिहास अनुसन्धाताको परिचय बनाउनुभएका राजकुमार दिक्पालले ‘जङ्गबहादुरको युग ः ऐतिहासिक अध्ययन’ (साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा. लि., २०७९) र तामाङलगायत अन्य सीमान्तकृतहरूले गरेको विद्रोह समेटिएको ‘आदिवासी विद्रोहको इतिहास’ (मञ्जरी पब्लिकेशन, २०७९–किरात एकेडेमी पुरस्कार प्राप्त), ‘मगर इतिहास’ (मनोज घर्तीसँग संयुक्त) र हाल ‘पृथ्वीनारायण शाह ः आलोचनात्मक इतिहास’ (मञ्जरी पब्लिकेशन, २०८०) प्रकाशनसँगै बेलाबखत पत्रपत्रिकामा नेपाली इतिहासका विविध पक्षलाई उधिन्दै पनि आउनुभएको छ । धनकुटादेखि राजधानीको बसाइ हुँदै हाल प्रवासमा रहनुभएका लेखकले आफ्नो सीमित समयमा पनि इतिहासजस्तो प्रामाणिकता खोज्ने विषयमाथि सदैव घोत्लिएर कृतिहरू प्रकाशन गर्दै जानु सराहनीय छ र गहन विषय समातिएको उहाँको पछिल्लो कृति उहाँको अनुसन्धानको भोकबाट सृजना गरिएकाले पठनीय नै हुन सक्छ ।
बाइस अध्यायमा लिखित समीक्ष्य कृतिमा पृथ्वीनारायणको मूल कार्यमा आलोचना गर्ने वा उनलाई विस्तारवादी–केन्द्रवादी भन्नेतिर नगई उनले बाल्यावस्था, युवराज काल र राजा भएपछि एकीकरणलगायत विभिन्न व्यवहारका क्रममा नकारात्मक काम, अमानवीयता र क्रूरताका पक्ष तथा केही जनमानसमा फैलन नसकेका घटना, व्यापारिक काम आदिबारे उधिन्ने प्रयास गरिएको छ ।
पृथ्वीनारायणको जन्म नै भूटानी लामा लोपाबाट भएको बौद्धपूजा र तान्त्रिक अनुष्ठानबाट भएको रोचक विवरण उल्लेख गर्दै गोरखा फौजलाई भोटका फौजले घेरिरहेका बखत भोटसँग सन्धि गरिदिएबापत उनी र अन्य लामालाई ताम्रपत्र जारी गरेर गुम्बा दान गरेको जनाइएको छ । उनले जनताका बारीका उखुबारीमा उखु चोर्नेदेखि लिएर अर्काको गहना र हात्तीमाथि आँखा गाडेका घटना तथा बेलाबखत भाइभारदार र शत्रु राज्यका मानिसहरूलाई कुनै न कुनै दोष देखाएर कटाउने–मराउने कुरामा आदेश दिएको भनी लेखकले जिकिर गर्नुभएको छ । राजा हुनेबित्तिकै बनारस गई हातहतियारसहित फर्कंदा सीमा भन्सारमा जाँचका क्रममा त्यहाँका कर्मचारीलाई कटाएको र आफ्नो ज्यान जोगाउन नै मुस्किल परेको, कीर्तिपुर युद्धमा पनि आफ्नै हठले युद्ध गर्न पुग्दा आफैँ झन्डै मारिएकोजस्ता घटना पनि उनीसँग सम्बन्धित छन् । उनका मकवानपुर र गोरखपुरका गरी दुई रानी इतिहासमा सर्वत्र लेखिए पनि भक्तपुर बसाइका क्रममा एक नेवार कन्या पनि प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा नहोला, जुन यस कृतिमा उल्लेख गरिएको छ । नुवाकोटबाट लखेटिएर कान्तिपुरका उमराव बनेका जयन्त रानालाई बेलकोट विजयपछि छाला काढेर मारिएको, तनहुँका राजा त्रिविक्रमले डोलीमा बोकिएर गएकी आफ्नी बिरामी रानीमाथि नजर लगाएको आरोपमा उनलाई पनि पक्राउ गरेको पनि उल्लेख छ जुन अन्यत्र पनि आएकै कुरा हो । भादगाउँ विजयपछि राजा तथा मितबा रणजित मल्ल र भागेर त्यहाँ पुगेका जयप्रकाश मल्लका हकमा सम्मान नै गरेका पृथ्वीनारायणले त्यहीँ शरण लिन आएका अर्का राजा तेजनरसिंह मल्ल्ललाई भने कोर्रा हान्न लगाएको प्रसङ्ग पनि यहाँ आएको छ । कीर्तिपुरमा लडाइँ गर्ने परिस्थिति नभएको भनी काजी कालु पाँडेले सल्लाह दिँदादिँदै पनि आक्रमण गर्दा पाँडेको निधन राजहठले भएको कृतिमा स्पष्ट गरिएको छ । बन्दुकका बलमा निर्दाेषको नरसंहार, तिमालकोटको युद्धमा छलकपट, कीर्तिपुरेको नाक–कान कटाइ, कमारा–कमारी राख्न दिने चलन, नगरकोटीको संहार र माझकिरातमा अत्याचार जस्ता आलोचनात्मक पक्षको पनि चर्चा गरिएको छ । कृतिका सबै अध्यायमा पृथ्वीनारायणको मात्र नभएर भाइ, भारदार, छोरा, नातिहरूका नकारात्मक पक्षमाथि पनि कलम चलाएर यसलाई सामान्य विस्तार गर्ने प्रयास भएको छ । भूटानसँगको सम्बन्ध र ‘दिव्योपदेश’ को उत्पत्तिबारे कृतिमा चर्चा गरिए पनि त्यसमा खासै आलोचना गरिएको छैन ।
पृथ्वीनारायणले एकीकरणको अभियान चलाएर नेपालको सिमाना विस्तार गरेको वा पुनःस्थापना गरेको कुरा प्रायः सबै कृतिमा पाइने भए पनि प्रस्तुत कृतिमा त्यस कर्मलाई गोरखा ‘राज्य विस्तारको योजना’ भनी प्रसङ्गवश कतै कतै मत बुझाइएको छ ।
लेखक दिक्पालले यी सबै लेखनमा बाबुराम आचार्य, नयराज–महेशराज–दिनेशराज पन्त, धनबज्र बज्राचार्य, योगी नरहरिनाथ, डा राजेश गौतम, मोहनप्रसाद खनाल, चित्तरञ्जन नेपाली, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, इमानसिंह चेम्जोङजस्ता इतिहासकार, विद्वान् एवं लेखकका कृति तथा लेखरचनाबाट उद्धृत गर्दै आफ्नो विश्लेषण पनि दिनुभएको छ ।
कृतिमा तथ्यतथ्याङ्क र वाक्यमा निकै पुनरुक्ति छन् । पत्रकारको पनि परिचय बनाएका युवा लेखक दिक्पालले एकै विषयमा ठाउँठाउँमा दोहो¥याई तेह¥याई लेख्दा पाठकलाई झिँजो लाग्नु स्वाभाविक छ । सामान्य वाक्य संरचना र वर्णविन्यासमा त्रुटि छन् । कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको सन् १४९२ हुनुपर्नेमा १५४९ भएको छ ।
प्रस्तुत कृतिमा लेखकले पीडितका पक्षलाई पनि अध्ययनअनुसन्धानबाट उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । यसमा प्राप्त तथ्यतथ्याङ्कमा विश्लेषण गरी आफ्नो धेरथोर राय दिनेसम्मको काम भएको छ । यसर्थ प्रस्तुत कृतिलाई मौलिक मान्न नसकिए पनि राष्ट्रिय विभूतिको आलोचनात्मक पक्षलाई पनि उजागर गरिदिएर लेखकले इतिहासका विद्यार्थी र पाठकहरूलाई गुन लगाउनुभएको छ । साहित्यकार–इतिहासकार वैरागी काइँलालाई समर्पण गरिएको कृतिमा प्रस्तुत गरिएका उनका कमीकमजोरीले उनको राष्ट्रनिर्माताको छवि भने धुमिल नहुने स्पष्ट छ । रासस
काठमाडौं ,पुस २१ गते ।
मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङको अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरिएको छ ।
शुक्रबार कलेजले सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङका १८ औं ब्याचका १९२ जना विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरेको हो । कलेजको स्नातक अध्ययन पुरा गरी विदा हुनेहरुमा सिभिल इन्जिनियरिङमा १४४ तथा सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङमा ४८ जना रहेका छन् ।
विदाई कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले मुलुकको विकासमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो रहेको औल्याउँदै उत्पादित जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सुझाए । इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसरहरु सृजना गर्नुपर्ने तथा स्वदेशमै स्नातक पछिको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । राज्यले उत्पादित जनशक्ति ब्यवस्थापनमा चासो नदिँदा युवाहरु पलायन भइरहेको भन्दै वक्ताहरुले नेपालमा अब मेगा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन डाक्टर राजेश ठकूराठीले विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङका जुनसुकै पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुँदा त्यो पेशा र व्यवसायको इथिक्स र मर्यादा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘जुनजुन पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुन जाँदै हुनुहुन्छ त्यो पेशा व्यवसायको इथिक्सलाई मेन्टेन गरिदिनु होला, अनुशासन मेन्टेन गरिदिनुहोला जसले गर्दा पहिलो नम्बरमा कलेज दोश्रो नम्बरमा विश्वविद्यालयको शानलाई उच्च राख्न तपाईहरुको योगदान हुन्छ ।’
पोखरा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पुरा गरेका जनशक्तिहरु देश विदेशमा राम्रा संस्थाहरुमा काम गरेको, व्यवसाय गरेको, सफल भएको उदाहरणहरु रहेको डीन ठकूराठीले बताए । डीन ठकूराठीले नेपालको शिक्षा प्रणाली खासगरी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरु समयानूकुल नभएको केही हदसम्म स्वीकार्दै कामै नलाग्ने भन्ने नभएको जिकीर गरे । ‘पाठ्यक्रम नराम्रो हैन । सुधार्न जरुरी छ ।’ पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री बनाउनु पर्ने, अर्निङ र लर्निङ सँगसँगै लैजानु पर्ने भएपनि विश्वविद्यालयले सोचेअनुसार गर्न नसकेको डीन ठकूराठीको भनाई छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा। विकास अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थीहरु घट्दै जानुमा विद्यार्थीहरुको भन्दापनि राज्यको भूमिका बढी जिम्मेवार रहेको बताए ।
कक्षा एकमा सय जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा १२ कक्षासम्म पुग्दा ६० जना मात्र हुन आउने बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले करिब ४ लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिँदा ५० प्रतिशत उत्तिर्ण भएकोमा ती मध्ये अधिकांश विदेश पढ्न जानु चिन्ताजनक रहेको जिकीर गरे । ‘४ लाखले परिक्षा दिँदा २ लाख उत्तिर्ण भए, ती मध्ये १ लाख २५ हजार विद्यार्थी नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेश जान तम्तयार भएर बसेका छन् ।’ ७५ हजार विद्यार्थी मध्ये २० हजार प्राविधिक शिक्षा लिन योग्य रहेकोमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ५ हजार मात्रै रहेको उनको दावी छ ।
काउन्सिलले देशभरका इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिएपनि ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र उपलब्ध हुनुमा विद्यार्थीको भन्दापनि पोलिसी लेवलमै कमजोरी रहेको जनाए । उनले आम जनताको जीवनस्तर नै परिवर्तन गर्ने नयाँ पुस्ताले माग गरे अनुसारका ठूला प्रोजेक्टहरु नेपालमा बन्नुपर्र्नेमा जोड दिए । ‘अब ठूल्ठूला सडक, जलश्रोत, कृषि र वनसम्बन्धी परियोजनाहरु बन्नुपर्छ ।
एउटै आयोजनामा ५ हजार इन्जिनियरहरुले एक साथ काम गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले नेपालमा विद्यार्थी टिकाउन र विकाउन पोलिसी लेवलमा ठूलै सुधार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका कार्यवाहक प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारीले विद्यार्थीहरु नै कलेजको ब्राण्ड एम्बेष्डर भएको बताउँदै आ–आफ्नो विषयमा इमान्दार भएर काम गर्न आग्रह गरे ।
आचारसंहितामा रहेर व्यवसायिक जीवन अगाडी बढाए हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने भन्दै कलेजलाई समय–समयमा सल्लाह सुझाब दिन भने । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कलेज सञ्चालन समिति सदस्य दिनेश खनालले विद्यार्थीहरुले कलेजमा हासिल गरेका ज्ञान, सीपलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नै मातृभूमीमा प्रयोग गर्न सुझाए । कार्यक्रममा विद्यार्थी तानिया लामिछाने, संगीता रानाभाट, आस्था ढुङ्गाना, दिनेशकुमार यादव लगायतले कलेजमा अध्ययन गर्दाका अनुभवहरु सुनाएका थिए ।
कार्यक्रममा सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख रमेश खनाल, सिभिल रुरल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख अनिल श्रेष्ठ, एशोसिएट प्रोफेसर सचिन श्रेष्ठले इन्जिनियरिङ विषय, संभावना र अवसरका बारेमा बोलेका थिए । विदाई कार्यक्रममा संगीता रानाभाटलाई सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङ, वाटर एण्ड स्टक्चर अवार्ड दिइएको थियो । भने, उनले नितिन कर्णसँग संयुक्त रुपमा सिभिल साइन्स अवार्ड पनि प्राप्त गरिन् ।
त्यस्तै, अञ्जली पाण्डेलाई चेयरमेन प्राइड गोल्ड अवार्ड, आस्था ढुंङ्गानालाई सिभिल प्रोगाम टपर अवार्ड, सुस्मी श्रेष्ठलाई सिभिल साइन्स अवार्ड तथा अजय कुमार यादवले जियो–टेक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए ।
सिरहा, २१ पुस :
चिसोका कारण बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बिरामी पर्न थालेपछि सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ मा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । वडा कार्यालयले उक्त स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो ।
स्थानीय निजी अस्पताल, चिकित्सक र औषधि कम्पनीसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको वडाध्यक्ष सकलदेव यादवले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य शिविरमा एक सय ४० बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधिसमेत वितरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य शिविरमा दाँतका बिरामी तथा दमका रोगी ज्येष्ठ नागरिकको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । चिसोले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित हुन थालेपछि त्यसबाट जोगाउन शिविर सञ्चालन गरिएको वडाध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “नियमित बजेट र कार्यक्रम थिएन । तर पनि सहयोग जुटाएर शिविर आयोजना गरेको हुँ । यसबाट गरिब÷विपन्न नागरिकलाई लाभ पुगेको छ ।”
स्वास्थ्य शिविरमा डा विनोद साह र डा सोनी गुप्ताले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभएको थियो । शिविरमा उपचार गराउन आउने बिरामीलाई रु ४० हजार बराबरको औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
काठमाडौँ, १४ पुस :
नेपालमा ११ प्रतिशत महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको पहिचान ‘स्क्रिनिङ’ गरिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउनका लागि ३० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा गरिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ कम्युनिटी प्रशासक कविता अर्यालले स्क्रिनिङ गरिएकामध्ये सात प्रतिशतमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ललितपुर, पाल्पा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा उक्त स्क्रिनिङ गरिएको छ ।
सरकारले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत महिलाको महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पाठेघरको क्यान्सर विश्वमा पाँचौँ नम्बरमा र नेपालमा पहिलो नम्बरमा पर्दछ । उहाँका अनुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट विश्वमा दिनमा चार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउनका लागि १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका करिब १० हजार किशोरीलाई गत भदौ २७ गते एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन गरेर खोप लगाइको थियो । महिलामा असुरक्षित यौनसम्पर्क, धुम्रपान र सानै उमेरमा विवाह गर्ने जस्ता कारणले पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने गर्दछ ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा पाठेघरको मुखको क्यान्सर उन्मूलनका लागि ९० प्रतिशत महिलालाई १५ वर्षको उमेरभित्र एचपिभि खोप लगाउने, ७० प्रतिशत महिलाहरुको ३५ वर्ष उमेरमा एक पटक खोप लगाउने र फेरि ४५ वर्ष उमेरमा स्क्रिनिङ्ग गर्ने तथा ९० प्रतिशत महिलाको पाठेघरको मुखको रोगको पहिचान गरेर उपचार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने हो भने नेपालमा सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत मृत्युदर घटाउन सकिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम निर्देशिका २०७९ अनुसार ३० वर्षभन्दा माथिका सामान्य महिलाको स्क्रिनिङ र एचआइभी सङ्क्रमित भएका महिलाको २५ वर्ष उमेरदेखि नै पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सामान्य महिलाको हरेक पाँच वर्षमा र एचआइभी सङ्क्रमित भएका महिलाको हरेक तीन वर्षमा स्क्रिनिङ गरिने छ । स्त्रीरोग क्यान्सर विशेषज्ञ डा सरिता घिमिरले सुरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण नदेखिने र पछि क्यान्सर बढेपछि मात्र थाहा पाउने भएकाले बताउनुभयो । उहाँले महिनावारी नभएको बेला रगत बग्ने, यौग अङ्गबाट रगतसँगै सेतो पानी आउने, यौन सम्पर्कपछि रगत बग्नेजस्ता पाठेघरको मुखमा क्यान्सर भएपछि देखिने लक्षण रहेको बताउनुभयो । उहाँले पाठेघरको मुखको क्यान्सर समयमा नै उपचार गरे ठिक हुने बताउनुभयो । धेरै जसो ४० वर्षमाथिका महिलालाई क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ । उहाँले पाठेघर फ्याकेपछि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुँदैन भन्ने गलत धारणाले धेरै महिलाले पाठेघर फालेको समेत बताउनुभयो । “पाठेघर फालेकालाई पनि क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रशासक अर्यालले ‘ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस’ (एचपिभी)ले शरीरमा आक्रमण गरेको १५ देखि २० वर्षपछि पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखापर्ने बताउनुभयो । “एचपिभी भाइरसलाई हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले भगाउने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “भाइरसका कारण २० प्रतिशत महिलालाई मात्र क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ ।” एचपिभी भाइरसले ९९ प्रतिशत र असुरक्षित यौनसम्पर्क, धूमपान तथा सानै उमेरमा विवाह गर्नाले एक प्रतिशतलाई पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने गर्दछ । (रासस)
काठमाडौँ, ७ पुस
: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु कृषकलाई अनुदानवापत रु ८० करोड रकम भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रु एक अर्ब ३२ करोडमध्ये चालु आवमा सो रकम भुक्तानी गरिएको हो । बाँकी रु ५२ करोड बक्यौता भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले रकम थप उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरेकाले सम्बन्धित जिल्लामा निकासापश्चात् कृषकको उपलब्ध विवरणका आधारमा कृषकको खातामा रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शवनम सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उखु कृषकको संरक्षण र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न हरेक वर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोक्दै आएको छ । चालु आवका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ६५ र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने प्रति क्विन्टल अनुदान रकम रु ७० निर्धारण गरिएको छ । विभिन्न उखु उत्पादन हुने जिल्लाका कृषकबाट लिइएको उत्पादन लागत विवरण तथा छिमेकी देशमा तोकिएको खरिद मूल्यलाई समेत विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा कृषि विभागले मूल्य निर्धारणका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रतिनिधि, नेपाल उखु उत्पादन महासङ्घ, चिनी उत्पादक सङ्घलगायतका सरोकारवालाको सुझाव समेतलाई विश्लेषण गरी प्रतिक्विन्टल उखुको लागत २० प्रतिशत मुनाफा र ढुवानी लागतसमेत गरी प्रतिक्विन्टल न्युनतम खरिद मूल्य रु पाँच सय ६५ सिफारिस गरिएको थियो ।
काठमाडौं,मंसिर १७,/
– सरकारले यस वर्ष किसानको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकिदिएको छ भने किसानको धान पनि समयमै खरिद गर्न थालेको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद सुरु गरिसकेको छ।
कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीका अनुसार यो वर्ष कम्पनीले ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्दैछ। ‘यो वर्ष कम्पनीले ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसका लागि १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भनिन्।
गत वर्ष भने कम्पनीले ढिला मात्रै धान खरिद सुरु गरेको थियो। कम्पनीले गत वर्ष धान खरिदका लागि ९८ करोड ९१ बजेट छुट्याएको थियो। ३० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहे पनि गत वर्ष कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सकेन।
कम्पनीले गत वर्षो छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये ४१ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ हजार ४ सय मेट्रिक टन धान खरिद गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिइन्।
‘यो वर्ष एक साता अघिदेखि धान खरिद खरिद सुरु भएको छ। पश्चिमको महेन्द्रनगर धनगढी र राजापुर गरी ४ क्षेत्रबाट खरिद सुरु भइरहेको,’ उनले भनिन्।
सो क्षेत्रमा करिब ३३ हजार क्विन्टल धान खरिद भइसकेको उनी बताउँछिन्। यी क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी धनगढीमा १ हजार २०४ टन, राजापुरमा १ हजार ४२ टन, महेन्द्रनगरमा २०९ र नेपालगन्जमा ९० टन खरिद भएको उनको भनाइ छ। यस्तै नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि छिट्टै खरिद गरिने उनले बताइन्।
मन्त्रालयले खरिद निर्देशन दिन ढिलाइ गर्दा धान खरिदमा समस्या
गत वर्षहरुमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाको निर्देशन दिन ढिलाइ गर्दा धान खरिदमा समस्या आएको उनी बताउँछिन्। यो वर्ष मन्त्रालयले छिट्टै निर्देशन दिनाले समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशन प्राप्त भइसकेपछि खरिद सुरु गर्ने हो। यो वर्ष समयमै खरिद गर्न निर्देशन प्राप्त भयो। यो धान खरिद गर्न जरुरी पनि छ,’ उनले भनिन्।
दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ती गर्नेदेखि लिएर स्टक राख्ने र कम्पनीको बजार व्यवस्थित गर्न चामल आवश्यकता पर्छ। ‘कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता भनेको धान खरिद नै हो। धानले पुगेन भने मात्रै चामल खरिदमा जाने अवस्था रहन्छ,’ सूचना अधिकारी सुवेदीले भनिन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग अहिले चामलको मौज्दात कम रहेको छ। चामल किन्न २ पटक टेन्डर समेत आह्वान भएको थियो। तर मागअनुसार आपूर्तिका लागि टेन्डर परेन।
‘यो वर्ष चामल मौज्दात कम छ। त्यसैले किसानले बिक्री गर्ने सिजम धान खरिद थालेका छौँ। यो वर्ष धान किन्ने लक्ष्य र बजेट पनि बढाएका छौँ। खाद्यले जिल्लामा रहेको कार्यालयमा धान किनिरहेको छ। तर सीमित क्षेत्रमा मात्रै कार्यालय हुँदा किसानको पहुँच पुगेको छैन,’ उनले भनिन्।
कम्पनी अहिलेकै संरचनाअनुसार गाउँ–गाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता सुवेदी पालिकाहरुले सहयोग गरे भने गाउँमै गएर धान किन सकिने बताउँछिन्।
‘स्थानीय तहले गोदाम बनाएर सहजीकरण गरिदिएको भए हुन्थ्यो। खाद्य गाउँगाउँ नै पुग्न सक्दैन, यसका लागि संयन्त्र पनि छैन। पालिकाहरुले सहजीकरण गरिदिए त्यहाँसम्म गएर धान किन्न सकिन्छ,’ सुवेदी भन्छिन्।
समयमै मूल्य तोकिदिँदा खरिद गर्न सहज
अघिल्ला वर्षहरुमा धानको न्यूनतम समर्थ मूल्य तोक्न ढिलाइ हुने र किसानलाई बिक्री गर्न समस्या आउने गरेको थियो। तर यस वर्ष सरकारले धान रोपाइँको सिजनमै मूल्य तोकिदिँदा किसानलाई बिक्री गर्न र कम्पनीलाई खरिद गर्न सजिलो भएको बताउँछिन्।
चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) का लागि सरकारले धानको मूल्य असारको अन्तिम सातातिर तोकेको थियो। जसअनुसार मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३६२ रुपैयाँ तोकेको छ।
मोटा धानको मूल्यमा गत वर्ष (२०७९/०८०) को भन्दा यस वर्ष प्रतिक्विन्टल २३१ रुपैयाँ बढाएको छ भने मध्यम धानमा प्रतिक्विन्टल २३४ रुपैयाँ बढाएको छ।
गत वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ रुपैयाँ तोकेको थियो भने मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १९८ रुपैयाँ तोकेको थियो।
कहाँ कति खरिद गर्ने?
यो वर्ष ५० हजार २ सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीको बिर्तामोड शाखाले ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको सुवेदीले जानकारी दिइन्। विराटनगरमा ४ हजार, लाहानमा ३ हजार ५००, जनकपुरमा ३ हजार ५००, वीरगञ्जमा ५ हजार ५००, भैरहवामा २ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको सुवेदीले जानकारी दिइन्।
यस्तै, कम्पनीले नेपालगञ्जमा ७ हजार, राजापुरमा ९ हजार ५००, धनगढीमा ८ हजार र महेन्द्रनगरमा १ हजार ५०० र जुम्लामा २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ।
काठमाडौँ मंसिर १४,
: सरकारले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने कार्यक्रम सफल भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारले निःशुल्क गरेका सबै औषधि उपलब्ध हुन् नसकेका कारण लक्ष्यअनुसारको सेवा प्रदान गर्न नसकिएको उल्लेख छ।
जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ ले पनि यो कार्यक्रम १.३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखाएको थियो। सरकारले दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रम गोरखा अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा मात्रै लागू भएको छ। यसैले उक्त कार्यक्रम पनि त्यति सफल भएको देखिदैन।
यस्तै सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएको कार्यक्रम १० वटा अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आव २०७९।०८० को बजेटमा रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुलीमा, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेलुखुम ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
सैनामैना र राकमका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देवचुलीमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बेलुखुम र लम्कीमा जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
चालीस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ तथा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमअन्तर्गत २३४ विद्यालयका ४० हजार विद्यार्थीले यो सेवा लिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथ ल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा सुरु गर्ने भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रममा भने लक्ष्यअनुसार हाल सुर्खेत, नारायणी र सेती अस्पतालमा रकम हस्तान्तरण मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सफल
नेपालमा सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गत आव २०७९।०८० मा ३ लाख ८० हजार १३ जना आमाले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन्। अघिल्लो वर्ष ३७ हजार ९६ जना महिलाले प्रोत्साहन भत्ता पाएका थिए। यसरी आमाहरूले प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यक्रम सफल देखिएको छ।
यस्तै आव २०७९।०८० को बजेटमा देशभर सुपर स्पेसियालिटी सेवा सहितको अस्पताल गराउने घोषणा गरिएको थियो। यो कार्यक्रम हाल लुम्बिनी प्रदेशको राजापुर र मधेशको सप्तरीमा शुरु गरिएको छ। राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)मार्फत काम हुँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
यस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर निःशुल्क स्क्रिनिङ पनि सफल हुँदै गएको उल्लेख छ। आव २०७९।०८० मा देशभर २ लाख ५ हजार २९१ महिलाको पाठेघरको मुखको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको जनाइएको छ।
यसका लागि जिल्ला र नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाहरूलाई लागि स्क्रिनिङका लागि प्रोटोकल र दिशानिर्देश गरिएको छ। साथै प्रत्येक प्रदेशका सात अस्पतालमा किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप सञ्चालन गरिएको छ।
आव २०७९।०८० को बजेटमा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल देशभरका ९४ सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिएको छ।
काठमाडौं ।
नेपालकै जेठो वीर अस्पताल यतिखेर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । बजेट अभावले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ टेन्डर खुलाउन सकेको छैन ।
दैनिक खर्च चलाउन समेत धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । अस्पताल पछिल्लो तीन दशकयताकै नाजुक अवस्थामा चलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
केही दिनअघि वीरमा एक्सरे र एमआरआईका लागि आवश्यक फिल्म, फिल्म राख्न चाहिने खामसमेत अभाव भएको खबर बाहिरिएको थियो । पछिल्लो समय भने अस्पतालमा बिरामीलाई दिइने अक्सिजनदेखि ओपीडीका लागि काटिने टिकटसम्म अभाव हुने अवस्था आएको छ ।
नियमित खर्चमा पर्ने सफाइ सामग्रीदेखि, दैनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च धान्नसमेत समस्या भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् । “दैनिक सेवा प्रवाहका लागि चाहिने स–साना सामानदेखि कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्म दिन नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ,” डा. पौडेलले भने ।
खर्च अभावमा मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, बिरामीको खाना, शल्यक्रियाका आवश्यक सामग्री, सफाइ सामग्रीलगायतका लागि खर्चमा कठिनाइ भएकोे अस्पतालका एक अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने बिरामीलाई काटिने टिकट समेत अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले विशेष र सामान्य गरी दुईखाले टिकट प्रदान गर्दै आएको छ ।
वार्षिक पाँचदेखि सात लाख थान ओपीडी टिकट चाहिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान नहुँदा टिकट अभाव हुने अवस्था आएको जनरल स्टोरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
नयाँ टिकट खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षको असारदेखि नै माग गरिएपनि टेन्डर आह्वान हुन नसक्दा बजारबाट सीधै खरिद गरेर चलाइरहनु परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
टिकट छपाइका लागि मंसिर २४ गते टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ । एक महिना पुग्ने टिकट समेत स्टकमा नरहेको उनको भनाइ छ । पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै आयातकर्ताले केही महिनाअघि फिल्म राख्न चाहिने खाम आयात बन्द गरिदिँदा आफैँ गोदाममा पुगेर ल्याउनुपरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।
खर्च अभावमा मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारको काम पनि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन, ल्याबमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, बिरामीको खाना, शल्यक्रियाका आवश्यक सामग्री, सफाइ सामग्रीलगायतका लागि खर्चमा कठिनाइ भएकोे अस्पतालका एक अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समय ओपीडीमा आउने बिरामीलाई काटिने टिकट समेत अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले विशेष र सामान्य गरी दुईखाले टिकट प्रदान गर्दै आएको छ ।
वार्षिक पाँचदेखि सात लाख थान ओपीडी टिकट चाहिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान नहुँदा टिकट अभाव हुने अवस्था आएको जनरल स्टोरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
नयाँ टिकट खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षको असारदेखि नै माग गरिएपनि टेन्डर आह्वान हुन नसक्दा बजारबाट सीधै खरिद गरेर चलाइरहनु परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
टिकट छपाइका लागि मंसिर २४ गते टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ । एक महिना पुग्ने टिकट समेत स्टकमा नरहेको उनको भनाइ छ । पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै आयातकर्ताले केही महिनाअघि फिल्म राख्न चाहिने खाम आयात बन्द गरिदिँदा आफैँ गोदाममा पुगेर ल्याउनुपरेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।
गत आर्थिक वर्षकै १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता
चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक बितिसक्दा अस्पतालले हाल अभाव भएका सामग्री खरिदका लागि कुनै पनि टेन्डर आह्वान गरेको छैन । नयाँ खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएपछि टेन्डर आह्वान नगरिएको निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् ।
आयातकर्तालाई गत वर्षकै बक्यौता रकम १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । “सप्लायर्सको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, पुरानो भुक्तानी मागिरहेका छन्, ऐनअनुसार नै स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न नसकिएको हो,” उनले भने ।
घट्दो सरकारी अनुदान र बढ्दो आर्थिक भारले अस्पताल मारमा
समग्र स्वास्थ्यमा बजेट घट्दाको प्रत्यक्ष असर सरकारी अस्पतालहरूमा परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएकोमा १४ अर्ब रुपैयाँ थपिएर आयो ।
तर, अस्पताललाई दिइने सरकारी ठूलो रकम अनुदान कटौती हुँदाको असर अहिले वीर र कान्तिजस्ता अस्पतालमा देखिइरहेको छ । वीर अस्पताललाई गत वर्ष २६ करोड अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम एक करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो ।
नियमित अस्पताल सञ्चालनका लागि गत वर्ष एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम ७३ करोडमा झारिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
अस्पतालको आन्तरिक आय गत वर्ष ६३ करोड रुपैयाँ रहेको निर्देशक डा. पौडेल बताउँछन् ।
अस्पतालको ७० प्रतिशत खर्च कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने उनको दाबी छ । सेवा विस्तारबापत कर्मचारीलाई प्रदान गर्नुपर्ने रकम समेत चार महिनादेखि रोकिएको उनी बताउँछन् ।
मन्त्रीको हचुवा निर्णयले थलियो अस्पताल
२०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त भएपछि मोहनबहादुर बस्नेतले पहिलो अनुगमन नै वीर र कान्ति अस्पतालमा गरेका थिए ।
वीरलाई देशकै गौरव गर्न लायक अस्पताल बनाउने अभिव्यक्ति उनले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्रीकै हचुवा निर्णयले यतिखेर वीर अस्पताल थप थलिदै गएको छ ।
महंगा उपकरणको मर्मतसम्भार गर्ने, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, जटिल परीक्षणहरूको शुल्क घटाउनेजस्ता काम थाती राखेर आफ्नो प्रचारका लागि जनरल बेड निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दा अस्पताललाई आर्थिक भार थपिएको छ ।
अस्पतालका सबै जनरल बेड निःशुल्क गर्दा सर्जिकल भवनमा थपिएका सबै बेड सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको डा. पौडेलले बताए । सर्जिकल भवनमा थपिएकासमेत गरी ९०६ बेड सञ्चालन क्षमता भएपनि हाल वीरमा सातसय बेड मात्रै चलिरहेका छन् ।
वीरमा बिरामीले जनरल बेडबापत दैनिक दुईसय रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका थिए । कोभिडकालमा नियुक्त गरिएका २२४ जना नर्स तथा चिकित्सक गत असोज २१ गते हटाउने निर्णय गरेका मन्त्री बस्नेतले ६९ जना कर्मचारी अस्पतालकै मातहतमा थप्न निर्देशन दिए ।
यसमध्ये १३ जना न्याम्सअन्तर्गत नियुक्त भइसकेका छन् भने ५६ जनाका लागि आवेदन मागिएको छ । ती कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्था चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सले गर्नुपर्नेछ । यसले वीरलाई थप आर्थिक भार परेको छ ।
मन्त्रीले दीर्घकालीन नभइ आफ्नो स्वार्थका लागि हचुवा निर्णय गर्दा अस्पताल झनै आर्थिक संकटमा धकेलिएको अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् । अस्पतालमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गरिएको न्याम्सका उपकुलपति डा. भुपेन्द्र बस्नेत बताउँछन् ।
मन्त्रालयबाट बजेट मागसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी आएको उनी बताउँछन् ।
काठमाडाैं मंसिर ११,|
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका परिवारलाई पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने भएको छ । कोषले आज काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा यो सुविधा घोषणा गर्न लागेको हो ।
कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना रहेका छन् भने वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ रहेका छन् ।
यसैगरी स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध भएका छन् । सो अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
