काठमाडौँ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कपाल मिलाउने र मेकअपमा सन् २०१९ देखि सन् २०२६ को अगस्टसम्म करिब ४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी अभिलेखबाट खुलेको छ ।
सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार उक्त खर्चको करिब ९० प्रतिशत प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र उनकी पत्नी सारासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । सन् २०२५ मा मात्रै यस्तो खर्च करिब १ लाख ११ हजार डलर पुगेको थियो ।
सन् २०२३ मा युद्ध सुरु हुँदासमेत कपाल र शृंगारमा करिब १ लाख ३ हजार डलर खर्च भएको थियो । नेतन्याहुको विदेश भ्रमणका क्रममा पनि यस्तो खर्च भएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सरकारले भने प्रधानमन्त्रीका कपाल मिलाउने व्यक्ति र मेकअप गर्नेको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै केही विवरण तथा कपडा, गहना र छवि परामर्शसम्बन्धी खर्चसमेत सार्वजनिक नगरिएको जनाइएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । फ्रान्सका प्रसिद्ध चित्रकार पियरे अगस्ट रेनोआरलाई समर्पित संग्रहालयबाट चारवटा कलाकृति चोरी भएका छन् । चोरीमा संलग्न दुई जनामध्ये एक जनाले भाग्ने क्रममा एउटा कलाकृति बाटोमै छाडेका थिए ।
दक्षिण फ्रान्सको काग्नेस सुर मेरस्थित रेनोआर संग्रहालयमा बिहान दुई जना व्यक्ति प्रवेश गरी चारवटा कलाकृति चोरी गरेको नगरप्रमुख ब्रायन मासोनले बताएका थिए । उनका अनुसार चोरी भएका कलाकृतिको अनुमानित मूल्य करिब ९० लाख युरो रहेको छ ।
संग्रहालयको सुरक्षा प्रणाली बिहान ५ बजेर ४८ मिनेटमा सक्रिय भएको थियो । त्यसको पाँच मिनेटपछि नै, बिहान ५ बजेर ५३ मिनेटमा नगर प्रहरी घटनास्थलमा पुगेका थिए ।
नगरका निगरानी क्यामेरामा चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरू देखिएपछि प्रहरीले उनीहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गरेको थियो । प्रहरी पछ्याउन थालेपछि उनीहरूले चोरी गरेका चारमध्ये एउटा कलाकृति छाडेर भागेका थिए ।
घटनापछि नगर प्रहरी र राष्ट्रिय प्रहरी दुवै परिचालन गरिएको छ । चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको र घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको नगरप्रमुख मासोनले बताएका थिए ।
उनले रेनोआर संग्रहालयमा भएको चोरीलाई काग्नेस-सुर-मेरको इतिहास र सांस्कृतिक सम्पदामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । संग्रहालय र कलाकृतिको सुरक्षा तत्काल बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो ।
नगरप्रमुख मासोनले संग्रहालयहरूको सुरक्षा मजबुत बनाउने र कलाकृतिको संरक्षण गर्ने व्यापक योजना कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । उनले आगामी दिनमा सबै आवश्यक स्रोत परिचालन गरी काग्नेस-सुर-मेरका बासिन्दाको साझा सम्पदाको सुरक्षा गरिने बताएका थिए ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । पेरिसस्थित आइफिल टावरमा धार्मिक प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणका क्रममा महिला कर्मचारीलाई ड्युटीबाट हटाइएको आरोपपछि विवाद चर्किएको छ । करिब १०० सदस्यीय हिन्दू धार्मिक प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणका क्रममा केही महिला कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर पुरुष कर्मचारी खटाइएको आरोप लागेपछि आइफिल टावरका कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए ।
विवादपछि आइफिल टावर सञ्चालन गर्ने कम्पनीले प्रतिनिधिमण्डलबाट महिला कर्मचारीसँग कम सम्पर्कमा रहने माग आएको स्वीकार गर्दै त्यस्तो सर्त स्वीकार गर्न नहुने बताएको छ । कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनसँग माफी माग्दै घटनाको विस्तृत छानबिन गर्न माग गरेका छन् । कर्मचारीको बैठकका कारण सोमबार आइफिल टावर सर्वसाधारणका लागि खुल्न केही ढिलाइ भएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलसँग सम्बन्धित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस)ले भने आफ्नो भ्रमणका क्रममा कसैलाई पनि आइफिल टावर प्रवेश गर्न नरोकेको स्पष्ट पारेको छ । ठूलो प्रतिनिधिमण्डल भएकाले अन्य पर्यटकलाई कम असुविधा होस् भनेर आइफिल टावरको टोलीसँग समन्वय गरी बिहानको समयमा भ्रमण तय गरिएको र घटनाबाट कसैलाई दुःख पुगेको भए हृदयदेखि माफी माग्ने संस्थाले जनाएको छ ।
यसैबीच, पेरिसका मेयर इम्यानुएल ग्रेगोयरले घटनाका सबै तथ्य सार्वजनिक गर्न छानबिनको आदेश दिएका छन् । यो विवाद पेरिसनजिकै बीएपीएसको हिन्दू मन्दिर उद्घाटन भएको केही दिनपछि आएको हो । उद्घाटन समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए । बीएपीएसले आपसी सम्मान र सेवा भावप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको युद्ध जाडोयामसम्म जारी रहने सम्भावना रहेको बताएका छन् । अमेरिकी प्रतिनिधिसँग किभमा भएको वार्तापछि उनले युद्ध अन्त्यका लागि तत्काल कुनै ठोस सहमति नभएको बताएका थिए ।
अमेरिकी प्रतिनिधि स्टिभ विट्कफ र जारेड कुशनरसँगको वार्तालाई दुवै पक्षले सकारात्मक भने पनि युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा सफलता हासिल भएको घोषणा गरिएको छैन ।
जेलेन्स्कीले क्षेत्रीय विवाद समाधानका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता आवश्यक रहेको दोहोर्याएका छन् । रुसले युक्रेनका थप भूभाग कब्जा गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै किभले ती माग स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिले दुवै पक्षले केही समझदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि विट्कफ र कुशनर किभ पुग्नु अघि मस्कोमा पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,०८ गते
काठमाडौँ । इरानको संसद्ले होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजबाट शुल्क लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । इरानको मेहर समाचार संस्थाका अनुसार होर्मुज हुँदै जान अनुमति पाउने देशका जहाजबाट समुद्री सेवा, सुरक्षा र बिमालगायत सुविधाबापत शुल्क लिइनेछ ।
शुल्कबापत वातावरणीय सेवा तथा विशेष परिस्थितिमा इन्धनसमेत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । शुल्क इरानी मुद्रा वा इरानले तोकेको अन्य मुद्रामा तिर्न सकिनेछ ।
यसैबीच अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसन्टले इरानविरुद्ध आर्थिक दबाब बढाउने अभियान निर्णायक चरणमा पुगेको बताएका छन् । अमेरिकाले इरानको आम्दानीका प्रमुख स्रोत बन्द गर्ने उद्देश्यले आफ्ना सबै सरकारी निकाय र अधिकार प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
इरानले अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्धमा साथ दिने खाडी देशहरूलाई पनि चेतावनी दिएको छ । इरानका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाईले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकालाई सहयोग गर्ने देशलाई शत्रुका रूपमा व्यवहार गरिने बताएका छन् ।
यसैबीच इरानलाई मक्का रक्षा सम्झौतामा सहभागी हुन निमन्त्रणा आएको दाबी गरिएको छ । इरानी संसद्सँग सम्बन्धित मेहदी रहिमीले इरानले निमन्त्रणा पाएको र त्यसबारे विचार भइरहेको बताएका छन्। तर इरानको विदेश मन्त्रालय तथा सम्झौताका संस्थापक देश साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले यसको आधिकारिक पुष्टि गरेका छैनन् ।
साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले गत अगस्ट ७ गते मक्कामा पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिने व्यवस्था छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो समय होर्मुज जलडमरूमध्यलाई अमेरिकी क्षेत्रका रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन् । अमेरिका र इरानबीच तनाव बढेपछि जलडमरूमध्यमा जहाज आवतजावतका लागि इरानतर्फको उत्तरी मार्ग र ओमानतर्फको दक्षिणी मार्गबारे विवाद बढेको छ ।
होर्मुज विश्वको महत्वपूर्ण तेल तथा समुद्री व्यापार मार्गमध्ये एक हो । यसको सुरक्षालाई लिएर अमेरिका र इरानबीच बढिरहेको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,
काठमाडौँ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अमेरिकाले क्यानडामाथि लगाएको नयाँ आयात करलाई ‘ठूलो गलत आकलन’ भएको बताएका छन् । उनले नयाँ करको उद्देश्य क्यानडालाई कमजोर बनाउने र विभाजित गर्ने रहेको आरोप लगाएका छन् ।
अमेरिका र क्यानडाबीच व्यापारसम्बन्धी वार्ता असफल भएपछि शुक्रबार राति उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
क्यानडाका नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्नीले अमेरिकाले अत्यधिक माग राखेको तर त्यसको बदलामा निकै कम दिन प्रस्ताव गरेको बताए । उनले अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात हुने वस्तुमा ठूलो परिमाणमा नयाँ कर लगाएपछि क्यानडा व्यापार युद्धको अवस्थामा पुगेको बताए ।
कार्नीले क्यानडाले पनि आगामी सेप्टेम्बर ८ देखि अमेरिकाले लगाएको करको बराबर रकममा जवाफी कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । त्यसमा इस्पात, दुग्धजन्य वस्तु, घरेलु उपकरण तथा विद्युतीय सामग्रीमा लगाइएको करसमेत समावेश हुने उनले बताए ।
व्यापार वार्ता असफल भएपछि लामो समयदेखि नजिकका सहयोगी रहेका अमेरिका र क्यानडाबीचको बलियो व्यापारिक सम्बन्धमा ठूलो धक्का पुगेको छ । अहिले विवाद समाधानको स्पष्ट बाटो देखिएको छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने यस विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसै साता सुरुमा दुवै देशले व्यापार सम्झौता हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर वार्ताका क्रममा अन्तिम समयमा एकअर्काले सर्त परिवर्तन गरेको आरोप लगाएपछि सहमतिको प्रयास विफल भएको हो ।
वार्ता असफल भएपछि अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म नयाँ कर लगाएको छ। यो क्यानडाबाट आयात हुने इस्पात, आल्मुनियम, मोटरगाडी र काठका सामग्रीमा यसअघि नै लगाइएको अमेरिकी करभन्दा अतिरिक्त हो ।
यद्यपि, नयाँ करको दायरा सीमित रहेको बताइएको छ। यो क्यानडाबाट अमेरिका जाने करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तुमा लागू हुनेछ, जुन क्यानडाबाट अमेरिकामा हुने कुल आयातको करिब पाँच प्रतिशत हो ।
नयाँ करअन्तर्गत मदिरा, दुग्धजन्य वस्तु, सिमेन्ट, कपडा र हक्की खेलका सामग्रीलगायत वस्तु पर्नेछन् ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक कारबाही घोषणा गरेका छन्। उनले इरानले सम्झौताको अवसर गुमाइसकेको भन्दै अब उसलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
ट्रम्पले इरानलाई सहयोग गर्ने देश तथा संस्थामाथि समेत कारबाही गरिने बताएका छन्। यसमा बैंक, कम्पनी, विमानस्थल तथा सरकारी निकायसमेत पर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले इरानको तेल तस्करी सञ्जालमाथि कारबाही गर्नुका साथै नगद स्थानान्तरण, मुद्रा सटही, पानीजहाज दर्ता र नक्कली कम्पनीमार्फत इरानसम्म पुग्ने आर्थिक सहयोग रोक्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पले इरानको नौसेना र वायुसेनामा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार इरानका धेरै सैन्य कारखाना ध्वस्त भएका छन् । इरानको मुद्रा पनि कमजोर बनेको र देश गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।
अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ आर्थिक कारबाहीलाई ट्रम्पले ‘आर्थिक डी–डे’ को संज्ञा दिएका छन्। यसको अर्थ अमेरिकाले इरानमाथि निकै ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न लागेको हो । ट्रम्पले अन्य देशलाई पनि इरानलाई सहयोग गर्न रोक्न र अमेरिकी अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकाको नयाँ कारबाहीको सबैभन्दा ठूलो असर इरानको तेल कारोबार र आर्थिक कारोबारमा पर्न सक्ने देखिएको छ। इरानको आम्दानीको ठूलो हिस्सा तेल बिक्रीबाट आउने भएकाले तेल बिक्रीमा अवरोध आए आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुन सक्छ ।
अन्य देश, बैंक तथा कम्पनीले अमेरिकी कारबाहीको डरले इरानसँगको कारोबार घटाएमा इरानलाई तेल बिक्री गर्न र विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ ।
तेल तस्करी तथा नक्कली कम्पनीमाथि कारबाही भएपछि इरानका लागि लुकेर कारोबार गर्न र अमेरिकी कारबाहीबाट बच्नसमेत कठिन हुने अमेरिकी पक्षको दाबी छ । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशसँग मिलेर इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग पार्ने प्रयास गर्नेछ ।
इरानले तेल बिक्री गर्दा आफ्नै नामबाट प्रत्यक्ष कारोबार गरे अमेरिकी निकायले त्यसलाई सजिलै पहिचान गर्न सक्ने भएकाले बिचौलिया, अन्य कम्पनी तथा विभिन्न पानीजहाज सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ ।
तेल बिक्रीपछि त्यसबाट प्राप्त रकम इरानसम्म पुर्याउनु अर्को महत्वपूर्ण चरण हुन्छ । यसका लागि बैंकिङ माध्यम, मुद्रा सटही, बिचौलिया तथा नगद स्थानान्तरणजस्ता माध्यम प्रयोग हुने बताइन्छ । अमेरिका भने तेल बिक्रीसँगै त्यसमा संलग्न पानीजहाज, कम्पनी र आर्थिक सञ्जालमाथि समेत कारबाही गरेर इरानको सम्पूर्ण कारोबार प्रणालीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । यसको उद्देश्य इरानका लागि तेल बेच्न र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी देशभित्र भित्र्याउन कठिन बनाउनु हो । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच भइरहेको वार्तामा अवरोध गरे ओमानमाथि बमबारी गर्न सक्ने धम्की दिएका छन् ।
ट्रम्पले ओमानले वार्तामा के अवरोध गरेको हो भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । अमेरिका-इरान वार्तामा ओमानले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
युद्धका क्रममा ओमानमा समेत कैयौं आक्रमण भएपनि उन्सले युद्ध रोक्न भूमिका खेल्दै आएको छ ।
ट्रम्पले इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डसँग अमेरिकाको गोप्य वार्ता भइरहेको दाबीसमेत गरेका थिए । तर, इरानको रिभोलुसनरी गार्डले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै अमेरिकासँग कुनै वार्ता नभएको जनाएको छ ।
हाल अमेरिका-इरान वार्ताको मुख्य विषय होर्मुज जलडमरूमध्य खुलाउने विषय बनेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यसको महत्त्व निकै ठूलो छ ।
इरानले जलडमरूमध्य खुलाउन अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको छ । यसैबीच ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने अमेरिकी नीति यथावत् रहेको दोहोर्याएका छन् ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
काठमाडौँ । जापानको चिबा प्रान्तमा अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता छन् । एक जना गम्भीर अवस्थामा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
भारी वर्षाका कारण सडक, घर तथा तल्लो भूभाग डुबानमा परेका छन् । मौसम अधिकारीहरूले चिबासहित टोकियो आसपासको कान्तो क्षेत्रमा थप भारी वर्षा, पहिरो र नदीमा पानीको सतह बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
चिबा प्रान्तका केही क्षेत्रमा यसअघि सबैभन्दा उच्च पाँचौँ तहको आपत्कालीन चेतावनी जारी गरिएको थियो । पछि त्यसलाई चौथो तहमा झारिए पनि पहिरो र डुबानको जोखिम कायमै रहेको भन्दै अधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
यातायात सेवा प्रभावित भएपछि करिब ७ हजार मानिस नारिता विमानस्थलमा रोकिएका छन् भने चिबाका विभिन्न स्थानमा सयौँ मानिसले आश्रय लिएका छन् । बाढीका कारण चिबासहित चार प्रान्तका करिब २४ हजार घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,
काठमाडौँ । अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब परिरहे पनि इरानका नीति निर्माता युद्ध अन्त्य गर्न हतारिएको देखिएका छैनन् ।
इरानले युद्धको दिशा अमेरिकाले मात्रै निर्धारण गर्न नसक्ने सन्देश दिन खोजिरहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । साथै, अमेरिकामाथि सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाएर आफ्ना केही माग पूरा गराउन सकिने आशा पनि इरानले राखेको हुन सक्छ । तर यसको धेरै कुरा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नमा निर्भर छ, इरानले वास्तवमा यो युद्ध कति समयसम्म जारी राख्न सक्छ ?
युद्धका क्रममा इरानको रक्षा उद्योग र क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्ने केही संरचनालाई निशाना बनाइएको छ । तर त्यसबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र र यकिन मूल्याङ्कन उपलब्ध छैन ।
लन्डनस्थित अध्ययन संस्थाले गरेको पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार इरानसँग अहिले कति क्षेप्यास्त्र बाँकी छन् भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । समयसँगै इरानले प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रको संख्या घट्दै गएको देखिए पनि युद्ध जारी राख्ने उसको क्षमताको मूल्याङ्कन केवल क्षेप्यास्त्रको संख्याबाट गर्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
मानवरहित विमान र समुद्रबाट प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो र छिटो भएको बताइएको छ । युद्धमा मारिएका केही कमान्डरको स्थानमा नयाँ नेतृत्वसमेत नियुक्त भइसकेको छ भने सैन्य नेतृत्व संरचना अझै कायम रहेको जनाइएको छ ।
इरानले लामो समयसम्म क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने क्षमता कायम राख्न सक्ने समेत विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि प्रहारको तीव्रता घट्न सक्ने र होर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने समेत बताइएको छ ।
इरानी नीति निर्माताहरूले लामो समयसम्म चल्ने युद्धले अमेरिकालाई पनि ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने ठानेका छन् । इरानी क्षेप्यास्त्र र मानवरहित विमान रोक्न अमेरिकाको सैन्य हतियार भण्डारको केही हिस्सा प्रयोग भइसकेको छ । केही अमेरिकी आकलनले ती हतियारको भण्डार तत्काल पुनःपूर्ति गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् ।
युद्धका कारण तेलको मूल्यमा परेको प्रभाव र अमेरिकाभित्रको राजनीतिक अवस्थाले तेहरानमा वासिङ्टनलाई आफ्ना केही शर्त स्वीकार गर्न बाध्य पार्न सकिने आशा बढाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति रिपब्लिकन मतदाताको समर्थन अझै बलियो भए पनि विभिन्न सर्वेक्षणले युद्धप्रति अमेरिकी जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखाएका छन् । ट्रम्पले युद्धका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको चिन्ता पनि बढिरहेको छ ।
यदि तेहरानको अनुमान सही भयो भने इरानका लागि अमेरिकालाई सैन्य रूपमा पराजित गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ । लामो र महँगो युद्ध आफैंमा अमेरिकामाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बन्न सक्ने उसको आकलन देखिन्छ । अहिलेसम्म भने केवल सैन्य दबाबका कारण इरान युद्ध रोक्न बाध्य हुने कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन ।
युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानको अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति, न्यून लगानी, राष्ट्रिय मुद्रा रियालको ठूलो अवमूल्यन र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सन् २०२५-२६ को आर्थिक वर्षमा इरानको अर्थतन्त्र करिब २.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । युद्धले त्यसमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। इरानको तथ्याङ्क केन्द्रका अनुसार पछिल्लो १२ महिनाको मुद्रास्फीति दर ६२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
युद्धबाट सबैभन्दा प्रभावित दक्षिणी प्रान्तमा अवस्था अझ गम्भीर रहेको बताइएको छ। होर्मुजगानमा मुद्रास्फीति दर १०१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको जनाइएको छ । इरानका उपश्रममन्त्रीका अनुसार युद्धका कारण रोजगारी बजारमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेका छन् भने करिब २० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र करिब ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने र मुद्रास्फीति दर झन्डै ६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । युद्ध कति लामो चल्छ र त्यसले व्यापार तथा तेल निर्यातमा कति ठूलो अवरोध पुर्याउँछ भन्ने कुराले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।
होर्मुज जलडमरूमध्य इरानका लागि दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भए पनि त्यही मार्ग उसको कमजोरीको कारणसमेत बन्न सक्छ । यस मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्दा अमेरिका र विश्वको ऊर्जा बजारका लागि युद्धको लागत बढाउन सकिन्छ। तर अर्कोतर्फ अमेरिकी नौसैनिक घेराबन्दी र समुद्री यातायातमाथि लगाइने प्रतिबन्धले इरानका लागि तेल निर्यात गर्न थप कठिन बनाउनेछ । तर आर्थिक दबाब पर्दैमा इरानको नीतिमा परिवर्तन आउँछ भन्ने निश्चित छैन ।
निरंकुश शासनहरू अत्यन्त कठिन आर्थिक परिस्थितिमा पनि वर्षौंसम्म टिक्न सक्छन् । उनका अनुसार मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र पूर्वाधारको समस्याले असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। तर व्यापक जनप्रदर्शन वा सरकारभित्रै गम्भीर विभाजन नआएसम्म तेहरानले आफ्नो सैन्य नीति परिवर्तन नगर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ युद्धबाट बाहिरिने सबैभन्दा राम्रो बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा इरानभित्र मतभेद देखिएको छ । संसद्का सभामुख तथा इरानी वार्ता प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख मोहम्मद बागर गालिबाफले यसअघि नै इरान लगातार चलिरहने संघर्षमा फस्न नहुने चेतावनी दिएका थिए । उनले वार्ताको विरोध गर्नेहरूमाथि पनि आलोचना गरेका छन् । तर संसद्का कट्टरपन्थी सदस्य अमिरहोसेन साबेतीले अमेरिकाले इरानका सबै शर्त स्वीकार गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि युद्ध जारी रहने बताएका छन् । यद्यपि यो मतभेदलाई केवल युद्ध समर्थक र शान्ति समर्थक समूहका रूपमा विभाजन गर्न सकिँदैन । गालिबाफले पनि इरानका अधिकारको रक्षा नगर्ने कुनै सम्झौता आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । मुख्य मतभेद निरन्तर दबाबबाट तेहरानले कति लाभ लिन सक्छ र कुन बिन्दुमा युद्धबाट हुने क्षति लाभभन्दा ठूलो हुन्छ भन्ने विषयमा देखिन्छ ।
इरानमा युद्ध जारी राख्ने विषयमा जनताको धारणा बुझ्न सकिने स्वतन्त्र र विश्वसनीय जनमत सर्वेक्षण उपलब्ध छैन । सामाजिक सञ्जालले पनि सम्पूर्ण समाजको धारणा प्रतिनिधित्व नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । इरानी शासनका लागि सबैभन्दा खतरनाक मोर्चा अन्ततः घरेलु मोर्चा बन्न सक्ने र यसको मुख्य कारण अत्यधिक मुद्रास्फीति, आर्थिक समस्या र देशको पूर्वाधारमाथि बढिरहेको दबाब भएको बताइएको छ ।
लामो समयसम्म युद्ध जारी रहँदा इरानले क्षेत्रीय स्तरमा समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षमा तेहरानले खाडीका अरब मुलुक, विशेषगरी साउदी अरबसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको थियो । ती मुलुकमा रहेका सैन्य आधार, पूर्वाधार र समुद्री मार्गमाथि लगातार आक्रमण भएमा यी सम्बन्ध पुनः बिग्रिन सक्छन् । खाडीका मुलुकहरूले अहिलेसम्म तनाव कम गर्ने र वार्तामा फर्कने प्रयास गरिरहेका छन्। तर इरान वा इरानसँग सम्बन्धित सैन्य समूहबाट हुने आक्रमणको खतरा बढ्दै गएमा उनीहरू अमेरिकासँगको रक्षा सहकार्य थप बलियो बनाउन र सम्भवतः इरानविरुद्ध समेत सहकार्य बढाउन इच्छुक हुन सक्छन् ।अमेरिकामाथि पर्ने दीर्घकालीन दबाब इरानका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बन्न त्यसलाई वार्ताको टेबुलमा आफ्ना पक्षमा सहुलियतमा बदल्न सक्नुपर्छ । तर इरानलाई युद्ध अन्त्य गर्ने स्वीकार्य बाटो दिने किसिमको सम्झौता कस्तो हुनेछ र त्यस्तो सम्झौता कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
इरानको रणनीतिमा देखिएको मुख्य कमजोरी युद्धका क्रममा हासिल गरेको प्रभावलाई स्थायी राजनीतिक लाभमा कसरी बदल्ने भन्ने हो । तेहरानले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न तथा अमेरिका र उसका सहयोगीमाथि दबाब बढाउन सक्ने क्षमता देखाएको छ । तर लामो समयसम्म अमेरिका र खाडी मुलुकसँगको टकरावमा रहेर इरान कसरी टिकिरहन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । अहिलेसम्म सैन्य, आर्थिक वा राजनीतिकमध्ये कुनै पनि दबाबले इरानलाई युद्ध जारी राख्नबाट रोक्न सकेको छैन । तर युद्ध जति लामो हुँदै जान्छ, घरेलु आर्थिक दबाब त्यति नै बढ्नेछ, क्षेत्रीय सम्बन्ध त्यति नै बिग्रनेछन् र युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने सम्झौतामा पुग्न त्यति नै कठिन हुनेछ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी
