काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारले आफूमाथि सार्वजनिक भएका आरोपहरू झुटा भएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गर्न पार्टी र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सुनारले प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाएपछि आफू निरन्तर प्रहार र विभिन्न आरोपको सिकार भइरहेको बताएका छन् । काल्पनिक महिलासँग जोडेर आफ्नो नाममा श्रव्य सामग्री सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्दै उनले त्यस्ता सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले आफूमाथि उठेका प्रत्येक प्रश्न र आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न उठाएकै कारण आफूलाई निशाना बनाइएको उनको भनाइ छ । सुनारले आफूविरुद्ध हुने छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । साथै, आफूले सार्वजनिक गरेका विषय र आफूमाथि लागेका आरोपबारे फैलाइएका भ्रममा नपर्न उनले आम नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतिभन्दा फरक प्याकेज बिक्री गरेको र नयाँ प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी नदिएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो ।

जरिवानामा पर्ने कम्पनीहरूमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल, फाइबरवर्ल्ड, भायानेट, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिङ्क, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसु रहेका छन् ।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिबाट ग्राहकलाई हानि पुगेको भए मागका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनसमेत भनिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले नयाँ शुल्क लागू गर्नुअघि प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसहित कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । स्वीकृतिबिना कुनै पनि सेवा प्याकेज वा शुल्क लागू नगर्न सबै सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइएको छ ।

यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको थियो । स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा उपभोक्ताको हितविपरीत सेवा सञ्चालन गरिएको पाइएमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । एभरेष्ट न्यूज एजेन्सी,