काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । बिहीबार (चैत १९) राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा १५ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार, यसअघि पहिलो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य १८४.५० रुपैयाँ रहेकोमा अब १९९.५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो वर्गमा १८६ र १८७ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेकोमा बढेर २०१ र २०२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै डिजेल/मट्टितेलको मूल्य पनि बढाइएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यसअघि पहिलो दोस्रो र तेस्रो वर्गमा क्रमशः १६४.५०, १६६ र १६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको डिजेल र मट्टितेल बढेपछि क्रमशः १७९.५०, १८१ र १८२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ ।
निगमले मूल्य समायोजनपछि पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४.३६ रुपैयाँ, डिजेलमा १२०.५४ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिशिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ घाटा रहेको जनाएको छ । बाह्रखरी
काठमाडौं । नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघले निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् कि “दुई तिहाइको बलमा बनेको सरकारले पहिलो प्रहार नै मिडिया क्षेत्रमा गर्नु अत्यन्त चिन्ताजनक छ ।” उनले भने सरकारले कुनै पूर्व छलफल नगरी यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन् ।
उनले आफ्नो स्टेटसमा लेखेकी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराउँदै निजी सञ्चार माध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । “यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो, जसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं,” स्टेटसमा भनिएको छ।
यस घटनाक्रमले सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको विषय फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
काठमाडौँ, चैत १९ गते — नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
कार्यालयले बुधबार (वि.सं. २०८२/१२/१८) सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गरेको हो ।
जारी निर्देशनअनुसार अब सार्वजनिक खरिद लगायतका सबै प्रकारका सूचना प्रकाशन गर्दा , र जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण वापतको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाकै खातामा सोझै रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । भुक्तानीको दर तथा छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यस कदमबाट सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
उक्त सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले जारी गरेका हुन् ।
