काठमाण्डौं,असोज ८ –
हालैको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको नेतृत्व र बलिदानलाई सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ (लोवि संघ) ले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई विस्तृत सुझाव पत्र बुझाएको छ ।
लोवि संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार मिश्रले हस्ताक्षर गरेको सो पत्रमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन र युवाहरूको भूमिकाबारे गहिरो चासो व्यक्त गरिएको छ ।
साथै, आन्दोलनमा शहीद भएका युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, केही अराजक घटनाप्रति खेद प्रकट गरिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल अध्यक्ष ठाकुरलाई १३ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ । पत्रमा भ्रष्टाचार, विभेद र कुशासनविरुद्ध उठेका आवाजलाई सम्मान गर्दै युवालाई निर्णय तहमा अग्रसर गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
लोवि संघले पार्टीका सबै तहमा ६०% युवा सहभागिता, शिक्षा सुधार, महिला सशक्तीकरण र पारदर्शी शासनका लागि स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष रोशन कुमार मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “अबको राजनीति भावना होइन, परिणाममा
आधारित हुनुपर्छ।” पत्रमा लेखिएको छ, “हामी दृढ विश्वास गर्छौं अबको राजनीति भावना होइन, काम र परिणाममा आधारित हुनेछ। स्वच्छ राजनीति र युवा नेतृत्वको सहकार्यबाट समृद्ध मधेश र समृद्ध नेपाल निर्माण हुनेछ।” युवा नेताको सचिवालयमा अनिवार्य नियुक्ति माग
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा, लोवि संघले लोसपाको सरकारमा सहभागिता भएमा विद्यार्थी संगठनबाट कम्तीमा १ जना युवालाई सचिवालयमा नियुक्त गर्न माग गरेको छ, जसले नीतिगत निर्णयमा योगदान दिन र निगरानी गर्न सकोस् ।
काठमाण्डौ,०८ गते असोज ।
सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारले खर्च घटाउने योजना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यो निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका सरकार, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य रहने भएका छन् । अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा यस्ता सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
सभार उज्यालो अभियान
काठमाण्डौ,०८ गते असोज ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार दिउँसो अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको बताए।
सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकेको छ। निर्वाचन तोकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो त्यसैले अध्यादेश ल्याएर उक्त कानुन संशोधन गरिएको हो।
अध्यादेश जारी गर्नुअघि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग कुराकानी गरेकी थिइन्।
सभार सेतोपाटी
काठमाडौँ,०८ गते असोज ।
नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई दिएको समर्थन पार्टीले फिर्ता लिएको हाे ।
मधेश प्रदेश पार्टी संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले आजै समर्थन फिर्ता लिइएको जानकारी दिए। उनले अब कसरी अघी बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
“अहिले हामी छलफलमै छौँ । सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सत्ताबाट बाहिरिएका छौँ‚” उनले भने।
सभार नेपालन्यूज
