आरके श्रीवास्तव,राैतहट,भदौ २६ गते ।
रौतहट जिल्लाभर लगाइएको कर्फ्यूका कारण आम नागरिकको दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले आज (भदौ २६ गते) बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्काद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार, यस अवधिमा नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू खरीद गर्न सक्नेछन् ।
तर, सो समयमा अनावश्यक भिडभाड वा प्रदर्शन गर्न भने पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ २४ गतेदेखि लागू गरिएको कर्फ्यूलाई आज बेलुका ७ बजेदेखि भोलि विहान ६ बजेसम्म पुनः निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रशासनले नागरिकहरूलाई सूचना अनुसारै चल्न र सुरक्षाको दृष्टिले संयमित रहन आग्रह गरेको छ ।
रमेश कुमार बोहोरा
देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने क्रममा संक्रमणकालको उत्कर्षमा रहेको छ । आन्दोलनकारी जेनजी भावी नेतृत्व चयनको बहसमा केन्द्रित छ, नेपाली सेना जनताको सुरक्षामा खटिएको छ । तर, यो अत्यन्त तरल अवस्थामा सरकारविहीनता लम्बिनु घातक छ ।
अहिलेको समय भावना, आक्रोश आवेग मात्र नभई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत ख्याल गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनको बलमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत अभ्यासले कालान्तरमा देशलाई नै घाटा हुन्छ ।
अहिले मुलुक रोइरहेको छ, नेपाल आमाको आँखाबाट बगिरहेको आँसु पुछ्ने सवाल केवल आन्दोलनको म्याण्डेट मात्र होइन, संवैधानिक, कानुनी हुँदै सामाजिक देशको ऐतिहासिक पक्षसंग पनि जोडिएको छ ।
छोटो समयको आन्दोेलनले जे गर्यो त्यो ऐतिहासिक छ, आन्दोलनका नाममा जेजस्तो प्रहार राष्ट्रको धरोहरहरुमा भयो त्यो पनि ऐतिहासिक नै । अब यिनको पुनःनिर्माण ठूलो प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ । मेटिएका, जलेर खरानी भएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको सवलीकरण ठूलो चुनौति बनेको छ । सेवा प्रवाह अर्को कठीन अवस्था बन्दैछ ।
सिंहदरबारदेखि संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म, अभिलेखालयदेखि सडक विभागसम्म, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र खरानीमा परिणत हुनु केवल भौतिक क्षति होइन लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीलाई नै गम्भीर क्षति पुग्नु हो ।
देशको इतिहास जलेर खरानी भयो, भूगोल र सीमासम्बन्धी कागजात हराए, कैयौँ अपराधी जेलबाट मुक्त भए । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकले कुन बाटो रोज्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई सताएको छ र यी प्रश्नहरुको उत्तर निकाल्दै आन्दोलनकारीहरुको भावना बुझ्ने र देशलाई सहज गति दिने नेतृत्व अहिले चाहिएको छ ।
जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन सुरुवातीमा शान्तिपूर्ण मागको रूपमा सुरु भए पनि हिंस्रक रुप लिँदै जानु यस पुस्ताको असंगठित नेतृत्वको परिणाम पनि हो । जसले गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि प्रतिनिधि चयन हुन सकेन । देशको अन्तरिम नेतृत्व गर्ने पात्रको चयन झन धेरै परको विषय बन्दा यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
हुन त जेनी आन्दोलनन सत्ता ढाल्ने योजनाबाट भएकै थिएन । उनीहरु आफ्ना आवाज सडकमार्फत सरकारसम्म पुर्याउन मात्र चाहन्थे । त, परिस्थिति यस्तरी उल्टियो कि सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्यो । देश सरकारविहीन भयो, दलका नेताहरुको अस्तित्व मेटिन पुग्यो ।
अहिलेको परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक निकास के हो भन्ने सवाल अझै खुला छ । आन्दोलनले नयाँ मोड लिएपछि जेनजी पुस्ताले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको अवधारणा अघि सारेका छन् ।
यसका लागि पनि संविधान बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ । संविधानविद्हरूले संसद् कायम भएको अवस्थामा संसदभित्रकै बाटो खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर आन्दोलनले संसदप्रतिको अविश्वास प्रकट गरिरहेको छ । यहीँबाट अर्को संकट सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटनको घोषणा, नयाँ निर्वाचनको आव्हानसहित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनको आव्हान गर्नुपर्दछ ।
तयारी यसैको छ, तर प्रश्न कसको नेतृत्वमा सरकार ? सबैले रुचाएको को हो ? शतप्रतिशत कोही पनि छैन, जनताको भावना बुझ्ने, युवा पुस्तालाई समेट्नसक्ने, र राजनीतिक कूटनीतिक क्षमता भएका व्यक्ति अहिलेको खोजी हो । अहिले असंगठित युवाहरुको आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गयो, तर गम्भीर राजनीतिक संकट पनि निम्तियो ।
विगतका आन्दोलनहरु संगठित थिए र सत्ता ढल्नासाथ अर्को सत्ता बन्यो । तर, अहिलेका अवस्था फरक छ । यो अवस्थालाई अरु लम्बिन दिनु भनेको मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त पनि यसमा सान्दर्भिक छन् ।
अरब वसन्तले ट्युनिसियामा परिवर्तन ल्यायो तर इजिप्ट र लिबियामा नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजकता र अस्थिरतामा परिणत भयो नेपालको अहिलेको अवस्था त्यही खतरातर्फ धकेलिएको छ । सबैपक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
आवेग र आक्रोशले मात्र देश बन्दैन । यसर्थ व्यापक परामर्श आवश्यक छ । संविधानविद्हरूले मध्यमार्गी निकास सुझाएका छन् । संसद विघटनको माग आधिकारिक रूपमा जेनजी पुस्ताले उठाएका छैनन् बरु मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा बोलेका हुन् । संसद विघटन सहज प्रक्रिया होइन ।
यो केवल उद्देश्यपूर्ण अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ र त्यसका लागि राष्ट्रपति, आन्दोलनकारी नेतृत्व र नेपाली सेनाबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । सेनाबिना कुनै पनि राजनीतिक निर्णय दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन भन्ने तथ्य इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
अहिलेको प्रमुख बहस ‘राष्ट्रिय सरकार’ वा ‘अन्तरिम नागरिक सरकार’ भन्ने छ । संविधानअनुसार संसदभित्रका सदस्यले सरकार बनाउन सक्छन् । तर आन्दोलनले त्यसलाई मान्यता दिने सम्भावनै छैन र त्यो दिशामा जाने पनि होइनन ।
यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई समेट्ने, प्रतिनिधित्व हुने, समावेशी र सर्वस्वीकार्य सरकार नै निकास बन्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो सरकारले आन्दोलनकारी युवाहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व दिलाउनुपर्छ जसले आन्दोलनलाई वैधता दिनेछ ।
अन्तरिम सरकार छोटो अवधिको समाधान हो । यसले तत्कालीन माग सम्बोधन गरेर निकास दिन सक्छ र ६ महिनाभित्र चुनाव गराएर नयाँ जनादेशअनुसार स्थायी सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।
यस्तो सरकार बनाउन राष्ट्रपति र सेनाको सक्रियता जारी छ । राजनीतिक दलहरुले पनि जेनजीकै माग र चाहना अनुसार होस् भनिसकेकाले यो सहज छ तर, नेतृत्व कसको ? त्यो नेतृत्वले देशको जटिल अवस्थालाई हाँक्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न कायम छ ।
जेनजी पुस्ताले आन्दोलन हिंस्रक नभएको, बाह्य घुसपैठ र आपराधिक समूहको संलग्नताले हिंसा भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले भएको धनजनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन माग गरेका छन् । तर, माग कोसमक्ष ? देशमा सरकार छैन । यसका लागि द्रुत पहल आवश्यक छ । आवेग होइन, संविधान टेकेर अघि बढ्नैपर्छ । अन्यथा आन्दोलनको विश्वास र वैधता गुम्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले देखाउँछ सर्बिया, ट्युनिसिया, दक्षिण अफ्रिकामा नागरिक आन्दोलनले राष्ट्रिय सरकार वा संक्रमणकालीन सरकारमार्फत निकास दिएको थियो । तर लिबिया र सिरियामा नेतृत्वविहीन आन्दोलन अराजकता, गृहयुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपमा परिणत भयो । नेपाल कुन बाटो जान्छ भन्ने आजको निर्णयमा भर पर्छ ।
आज पत्रकारिता, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले केवल आलोचना मात्र होइन निकासका व्यावहारिक सुझाव दिनुपर्छ । नागरिकले संयमता र जिम्मेवारीका साथ सहभागिता जनाउनुपर्छ ।
आन्दोलनकारीले संगठनात्मक क्षमता बढाउँदै वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सेना र राष्ट्रपतिले स्थायित्व कायम गर्न संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ ।
देश अहिले गम्भीर मोडमा छ । एउटा बाटो अराजकता, विघटन र दीर्घकालीन अस्थिरतामा लैजाने छ भने अर्को बाटो संवाद, सहमति र संस्थागत स्थायित्वतर्फ लैजानेछ । कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्नेछ । यदि असफल भयौं भने केवल संरचना मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र अस्तित्वमै संकटमा पर्छ ।
देशको आँसु पुछ्ने काम केवल भावनाले सम्भव हुँदैन । यो काम गर्न दूरदृष्टि, जिम्मेवारी र साहस चाहिन्छ । त्यो जिम्मेवारी अब सबैले बाँड्नुपर्छ पुराना दल, नयाँ पुस्ता, सेना, राष्ट्रपति, नागरिक समाज र आम जनता सबैले । साझा जिम्मेवारी मात्र यो संकटलाई निकास दिन सक्छ । अन्यथा देशको आँसु अझै लामो समयसम्म बगिरहनेछ ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट,भदौ २६ गते ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौर रौतहटले एक महत्वपूर्ण सूचना जारी गर्दै कारागारबाट फरार भएका कैदीवन्दीहरूलाई तुरुन्त आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्राप्त सूचनाअनुसार, मिति २०८२ भदौ २४ गते गौरस्थित कारागार कार्यालयमा भएको आन्दोलनको क्रममा केही कैदीवन्दीहरू फरार भएका छन् । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०८२/०५/२६ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै फरार कैदीहरूलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न सूचित गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बिनोद कुमार खड्का द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ, “फरार कैदीवन्दीलाई कसैले लुकाएको वा आश्रय दिएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।
” प्रशासनले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्दै कुनै व्यक्ति वा गतिविधि शंकास्पद लागेमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि प्रशासन गम्भीर बनेको जनाइएको छ ।
सर्लाही, भदौ २५ गते ।
बुधबार बिहान सर्लाही जिल्लाको गम्हरिया नजिक रहेको बंशल पेट्रोल पम्पमा आगलागी भएको दृश्य खिचिरहेका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनाले सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्र स्तब्ध बनेको छ ।
लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ सर्लाहीका जिल्ला संयोजक तथा मेरो सान टिभीका पत्रकार राजिब साहमाथि केही अज्ञात व्यक्तिहरुले कुटपिट गर्दै मोबाइलबाट जबर्जस्ती फोटो तथा भिडियो डिलेट गराएका छन् । घटना उसबेला भएको हो जब पत्रकार साह समाचार संकलनको सिलसिलामा पेट्रोल पम्पमा लागेको आगोका दृश्यहरू खिचिरहेका थिए ।
सोही क्रममा उनीमाथि आक्रमण गरी हातपात गरिनुका साथै सञ्चार सामग्री डिलेट गराउन दबाव दिइएको थियो । लोकतान्त्रिक पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कामरेन्द्र वर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटनाको घोर भर्त्सना गरेका छन् । “नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहँदा प्रेस स्वतन्त्रता माथि भएको यस्तो आक्रमण असह्य छ । दोषीको तत्काल पहिचान गरी कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ,” अध्यक्ष वर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । संघले स्थानीय प्रशासनसँग घटनामा संलग्न दोषी व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर सुरक्षा संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने स्मरण गराउँदै पत्रकार संघले सम्पूर्ण पत्रकारलाई ऐक्यबद्ध भएर सशक्त प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेको छ ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट, भदौ २६ गते ।
रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै सरकारी सेवा मिति २०८२ भदौ २७ गतेसम्मका लागि बन्द रहने जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड़का द्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सेवा बन्दको जानकारी दिइएको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, “यस जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू मिति २०८२।०५।२७ गतेसम्मका लागि बन्द रहने व्यहोरा जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।
यसवाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौं।” यद्यपि सेवा बन्दको स्पष्ट कारण उल्लेख नगरिए पनि विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवाहरू भने यथावत रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ । सेवाग्राहीहरूलाई यथासम्भव धैर्य रहन र प्रशासनको आधिकारिक सूचना हेरेर मात्र कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट, भदौ २६ गते ।
रौतहट जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा जारी निषेधाज्ञा र कर्फ्यूका बाबजुद केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनको नाममा तोडफोड, लुटपाट र अशान्ति मच्चाउने प्रयास गरिरहेको आशङ्का गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कटहरिया बजारमा सम्भावित अप्रिय घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्दै आज बिहीबार एक सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा व्यापारी, समाजसेवी, युवा, पत्रकार तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा सम्भावित घटनाको समीक्षा गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने निर्णय लिइएको जनाइएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख सई धर्मेन्द्र पौडेलले सबै नगरवासीलाई आ–आफ्नो स्थानबाट शान्ति कायम राख्न र सुरक्षामा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । साथै, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र अराजक गतिविधि रोक्न सबैलाई सचेत रहन अनुरोध गरिएको छ ।
“सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति हो । देश जोगाउन सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ,” प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समझाई बुझाई रोक्ने प्रयास गर्न र आवश्यक परेमा तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
नगरवासीहरूलाई अनैतिक वा हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने, शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम गर्न जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्न पनि बैठकले अनुरोध गरेको छ ।
बैठकमा प्रमुख पाैडेलले अब गस्तीलाई तिव्रता दिने जसमा सबैजनाकाे सहयाेग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
