गोडैता (सर्लाही) — मधेशमा महिलाले अझै पनि समान अधिकार र स्वतन्त्रता सहजै उपभोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने उदाहरण हुन् गोडैता नगरपालिका–२, जयपुरकी अमृता। पत्रकारितामा सक्रिय रहेकी उनी महिलामाथि हुने विभेद र सामाजिक बन्धनको सामना गर्दै निरन्तर कलम चलाइरहेकी छन्। तर, उनी आफैं महिल भएकै कारण समाजबाट अपमान, बेइज्जत र विभेदको शिकार भइरहेकी छन्।
अमृताले बताइन् — “मलाई महिला भएकै कारण धेरै प्रतिबन्ध लगाइन्छ। चश्मा लगाउन पाइदैन, गाडी चलाउन पाइदैन, बोल्न पाइदैन भन्ने सोच अझै बलियो छ। यो मानसिकता समाजकै प्रगतिका लागि हानिकारक हो।”
उनको भनाइमा, महिलाले आफ्नो पहिचान अनुसार स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नपाउनु ठूलो अन्याय हो। पत्रकार भएर आवाज उठाउँदा उनी अझ बढी आलोचना र सामाजिक दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था छ।
परिवारलाई समेत असर
अमृताको मात्र नभई उनको परिवारले समेत विभेदको असर भोगिरहेको छ।
“मेरो बुवालाई समेत बेइज्जत र अपमान गरियो। महिलाको स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सोचका कारण हाम्रो सम्पूर्ण परिवार नै मानसिक पीडामा परेको छ,” अमृताले दुखेसो पोखिन्।
मधेशमा गहिरो लैंगिक विभेद
महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा मधेशमा अझै पनि लैंगिक विभेदको जरा बलियो छ। समाजमा पुरुषलाई स्वतन्त्र र अगाडि बढ्ने अधिकार सहजै दिइन्छ भने महिलालाई अझै घरको चारदिवारमा मात्र सीमित गर्न खोजिन्छ। यसले महिला पत्रकारलाई अझ बढी कठिन परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
जनस्तरमा चेतना बढ्दै गएको भए पनि अझै परम्परागत सोच, असमान व्यवहार र सामाजिक दबाबकै कारण महिलाहरू खुला रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।
विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोण
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, महिलालाई स्वतन्त्रता नदिनु केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, यो सम्पूर्ण समाजको प्रगतिको लागि बाधक हो।
“जबसम्म महिलाले स्वतन्त्रता र समान अधिकार पाउँदैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रले पनि पूर्णता पाउँदैन। पत्रकारिता जस्तो पेशामा महिलालाई रोक्नु लोकतन्त्रको आत्मामाथि आघात हो,” महिला अधिकार अभियानकर्मीहरूले बताएका छन्।
अमृताको संकल्प
विभिन्न दबाब र अपमानका बाबजुद अमृताले आफ्नो कलम रोकेकी छैनन्।
“सत्य, न्याय र समानताको पक्षमा कलम चलाउन छाड्दिनँ। समाजले विभेद गरे पनि म पत्रकार भएर आवाज उठाइरहन्छु,” उनले
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,रौतहट, भदौ १६ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले जिल्लाभित्र ‘प्रेस’ लेखिएका सवारी साधनहरूमाथि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । शाखाको आज सम्पन्न बैठकले ‘प्रेस’को नाममा सवारी साधनको दुरुपयोग बढेको भन्दै अबदेखि त्यस्ता सवारी साधनहरूबाट ‘प्रेस’ लेखिएको शब्द हटाउने निर्णय लिएको हो ।
महासंघका अनुसार, संचारमाध्यमको हकमा कुनै सवारी साधन मिडिया हाउसको नाममा दर्ता भएको खण्डमा मात्र सम्बन्धित मिडिया हाउसको नाम उल्लेख गर्न सकिनेछ । आपतकालीन अवस्था, कर्फ्यू वा सवारी आवागमनमा प्रतिबन्धित अवस्थामा बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा ‘प्रेस’ लेखिएका सवारी प्रयोग नगर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
बैठकले जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ‘प्रेस’ लेखिएका सवारी साधनहरूको गहन जाँच गर्न समेत अनुरोध गरेको जानकारी गराइएको छ ।
पूर्व अध्यक्ष साहको आपत्ति
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र साहले भने उक्त निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “विधानलाई अगिकार गर्नै हो कि? ट्राफिक प्रहरीको भूमिकामा पत्रकार बन्ने हो? अन्धो देशमा कानो राजा बन्ने प्रयास नगरियोस्।”
उनको भनाइमा, महासंघले आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जान खोजेको देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने संस्थाले ट्राफिक नियमन गर्ने शैली देखाउनु उपयुक्त नहुने साहको तर्क छ ।
रौतहटमा हाल ‘प्रेस’को नाममा सवारी दुरुपयोग भएको गुनासो व्यापक छ । तर यसप्रकारको निर्णयले कानुनी रूपमा वैध सवारी साधन र निष्पक्ष पत्रकारितामाथि असर पर्ने सम्भावनाबारे समेत बहस शुरु भएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,रौतहट,भदौ १६ गते ।
गौरीशंकर यादव रौतहट फाउण्डेसन र नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाबीचको सम्झौता बमोजिम अबदेखि हरेक वर्ष दुई पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ ।
महासंघ रौतहटका सचिव गौतम श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख अनुसार ‘गौरीशंकर यादव रौतहट पत्रकारिता पुरस्कार’ र ‘गौरीशंकर यादव रौतहट फोटो पत्रकारिता पुरस्कार’ नामक दुई विधामा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
प्रत्येक पुरस्कारको राशी जनही ११ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्र रहेको छ । यी पुरस्कारहरू नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाको वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा वितरण गरिनेछ ।
फाउण्डेसन र महासंघबीचको सहकार्यले जिल्लामा पेशागत पत्रकारिता तथा फोटो पत्रकारितामा सक्रिय स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
काठमाडौँ ,१६ गते भादो ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल-मट्टितेलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) मा एक रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर सातले घटाएको हो।
पेट्रोल तथा एलपी ग्यासको बिक्री मूल्य भने यथावत् राखिएको छ। नयाँ बिक्री मूल्यअनुसार डिजेल-मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १४२ रुपैयाँ ५० पैसा, १४४ रुपैयाँ र १४५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य घटेर आएकाले नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गरिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडौँ,१६ गते भादो ।
अफगानिस्तानको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या ६२२ पुगेको छ ।आइतबार राति आएको ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट अहिलेसम्म ६२२ जनाको मृत्यु भएको अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानीले जानकारी दिएका छन् । उनले अहिलेसम्म १५ सय ५५ जना घाइते भएका छन् भने ठूलो संख्यामा घरहरू ध्वस्त भएको बताएका छन् ।
मृतकमध्ये ६१० जना कुनारमा र १२ जना नान्गरहारका रहेका छन् भने घाइतेमध्ये १३ सय जना कुनारमा र २५५ जना नान्गरहारमा रहेको उनले बताएका छन् ।
अहिले राहत र उद्धारको काम जारी रहेको र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जमिनबाट १६० किलोमिटर तल थियो। यसको कम्पन पाकिस्तानको इस्लामाबाद र एबोटाबादसम्म महसुस गरिएको थियो । पहिलो भूकम्पपछि पनि ४.७, ४.३ र ५.० रेक्टर स्केलका कम्पन महसुस गरिएको टोलोन्यूजले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि ७ अक्टोबर २०२३ मा अफगानिस्तानमा विनाशकारी भूकम्प आएको थियो । तालिबान सरकारले यस भूकम्पमा ४ हजारको मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो भने संयुक्त राष्ट्र संघले १५०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्पको इतिहास छ। हिन्दुकुश पर्वत शृङ्खला भूकम्पको हिसाबले सक्रिय मानिन्छ, जहाँ हरेक वर्ष भूकम्प आउँछ । अफगानिस्तान भारतीय र युरेशियन टेक्टोनिक प्लेटहरूको बीचमा अवस्थित छ। यो फल्ट लाइन अफगानिस्तानको हेरातसम्म जान्छ। प्लेटहरूमा हलचल हुँदा भूकम्प आउँछ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,भदौ १६ गते ।
रौतहट जिल्लाको बौधिमाई नगरपालिका–४ ईनरवारीमा सोमबार बिहान सिचाईंको क्रममा करेन्ट लाग्दा एक स्थानीय कृषकको मृत्यु भएको छ । मृतक ४५ वर्षीय अजय नारायण मिश्रलाई खेतमा पानी सिंचाइ गर्न प्रयोग गरिएको कृषि मोटरबाट करेन्ट लागेको हो ।
घटनापछि उनलाई तत्काल उपचारको लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा लगिएको थियो,उपचारकै क्रममा उनकाे मृत्यु भएको हाे । स्थानीय प्रशासनका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विद्युत प्रवाह भइ रहेको मोटर बाट करेन्ट लागेको पुष्टि भएको छ ।
घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । अत्यधिक दुःखद घटना मधेश प्रदेशका किसानहरू वर्षा नहुँदा र भरपर्दो सिचाईं प्रणालीको अभावमा आफ्नै जीवन जोखिममा राखेर खेती गर्न बाध्य छन् ।
यस्तो अवस्थाले गर्दा हरेक वर्ष केही किसानले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । मृतक मिश्र पनि आफ्नै खेतमा पानी लगाउने प्रयासमा थिए । स्थानीय किसान र समाजिक अगुवाहरुले राज्यबाट तत्काल सिचाईं व्यवस्थामा सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
श्रद्धाञ्जली जसपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष राजिव रंजन यादवले मृत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले परिवारजनलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं, १६ गते भाद्र ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरुको तथ्यांकबारे चर्चा गर्न जरुरी छ । कोषमा यतिबेलासम्म २१ हजार दुईसय बढी रोजगारदाता आबद्ध भइसकेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रमा ६ लाख ९ हजार आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा हालसम्म २४ लाख ३० हजार कोषमा आबद्ध भएको देखिन्छ । कोषमा ८८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ भने विभिन्न सुविधामार्फत १६ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । आबद्धता पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै छ ।
रकमहरु पनि जम्मा भइरहेको छ र कोषले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुमार्फत सुविधाहरु योगदानकर्ता मार्फत भुक्तानी पनि भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि भइरहेको स्थिति छ ।
सेवा सुविधाको कुरामा पछिल्लो पटक औपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि संशोधन गरेर यसपाली स्वास्थ्य सेवा परिवारमा पनि विस्तार भएको छ । सुरुमा योगदानकर्ताबाट मात्रै सुरु भएको थियो । पछि योगदानकर्ताको श्रीमान र श्रीमतीले पाउने व्यवस्था भयो । पछिल्लो पटक योगदानकर्ताको श्रीमान–श्रीमतीको अलावा १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीले पनि सेवा सुविधा विस्तार भएको छ । यि यस्ता सेवा सुविधा नै सुरक्षा कोष हो । यसले कुनैपनि व्यक्तिको सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
एउटा श्रमिकले जतिखेर उसले कमाएर खान सक्दैन त्यतिखेर उसलाई दुई तीनवटा कुराहरुको आवश्यकता पर्छ । एउटा औषधि उपचारको र लामो समय काम नगरी बस्दा आयको आवश्यक्ता पर्छ । त्यस्तोबेला सुरक्षा कोषको आवश्यक्ता पर्छ ।
सुरक्षा कोषका बारेमा बुझाइमा पनि समस्या छ, हामीले सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार मात्रै दिँदैनौँ । लामो समय बिरामी भयो भने त्यतिखेर तलब पनि दिन्छौँ । कुनै महिला सुत्केरी हुँदा औषधि उपचार मात्रै पाउँदिनन् उनले शिशु स्याहार खर्च पनि पाउछिन् । केही समयका लागि उनले सुत्केरी बिदाबापत रकम तलब स्वरुपमा पनि पाउँछिन् । त्यस्तै दुर्घटना हुँदा अंगभंग भयो भने औषधिउपचार मात्रै होइन कि उसले जिन्दगीभर काम गर्न सक्दैन, त्यस्ताले आजीवन पेन्सन नै पाउँछन् । अर्को कुरा भनेको जसले कमाउँछ उसैको मृत्यु भयो भने उसले जम्मा भएको पैसा फिर्ता मात्रै पाउँदैन कि उसको परिवारले श्रीमान र श्रीमतीले आजीवन पेन्सन नै पाउँछ । उसको १८ वर्ष नकटेका छोराछोरी छन् भने २१ वर्ष नपुग्न्जेलसम्म पढ्ने खर्च पनि पाउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको सरकारी अफिसमा काम गर्नेले मात्रै नभइ कुनैपनि नीजि कम्पनीहरुले सदुपयोग गर्न सक्छन् । चाहे रेस्टुरेन्टको वेटर होस् या हस्पिटलमा काम गर्ने नर्स वा, सवारी चालक वा सहचालक होस् अथवा कुनै बैंक वा इन्स्योरेन्सको कर्मचारी नै किन नहोस सबैले अवसर पाउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेषगरी दुइटा क्षेत्रमा काम गर्छ । एउटा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ अथवा सबैलाई सधैँको लागि सहज स्वास्थ्यको पहुँच पाउन सक्छन् । सस्तोमा सहज स्वास्थ्यको पहुँच र पेन्सनको सुविधा पनि पाउँछन् । बुढेसकाल वा अशक्त हुँदाखेरि पेन्सनदेखि एउटा घरमा जो काम गर्न सक्दैन उसको मृत्यु भयो भने उबाट आश्रितलाई पेन्सन दिने पाउने भएकाले यसको पृथक महत्व छ । युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र पेन्सनएबल समाजमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन भइरहेको पनि छ ।
हामीले यतिबेला छोटो समयमै १०७ वटा अस्पतालबाट अनलाइन सिस्टममार्फत सेवा सुविधा पनि दिइरहेका छौँ । ११५ वटाभन्दा बढी पालिकाहरुले सम्झौता नै गरिसकेका छन् । सुरक्षा कोषले औपचारिक मात्र नभएर विदेश जानेहरुका लागि वा अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई पनि जोड्ने काम गर्छ । बेरोजगार भत्ता बाहेक सुरक्षा कोषमा सबै स्कीमहरु छन् ।
कोषमा जुन रकम जम्मा भएको छ, जसरी आबद्ध भइरहेका छन् र जसरी सुविधा प्रदान भइरहेको छ, त्यो पक्कै पनि सबैले गर्व गर्न लायक नै छ । औपचारिक क्षेत्रका लागि त यो अनिवार्य नै छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनमार्फत केही नेपाल ऐनमार्फत थप स्पष्ट भएको छ ।
त्यसैले पनि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदाताहरु कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनैपर्छ । श्रमिकका लागि श्रमिककै पक्षमा र रोजगारदाता एवम देशकै पक्षमा कोष छ ।
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा खाली स्वास्थ्यको लागि मात्रै हो । त्यसमा रोजगारदाताको सम्बन्ध हुँदैन् । त्यो जसले पनि गर्ने भयो । तर सामाजिक सुरक्षा रोजगार वा आयआर्जनमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि हो । सुत्केरीदेखि दुर्घटना र बुढेसकालको पेन्सनलगायत धेरै विषयवस्तुहरू यसमा समेटिएका छन् ।
रोजगारदाता र श्रमिकको सवाल
सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक पक्ष छन् । रोजगारदाताले यसमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ, जुन श्रम ऐनले भनेको न्यूनतम लागू गरिएको हुनुपर्छ । रोजगारदातालाई कतिपय कुराहरुमा भ्रम छ । मंैले थप पैसा तिर्नुपर्छ कि भन्ने भ्रममा छन् । त्यो थप पैसा होइन । रोजगारदाताले दिने २० प्रतिशतमा १० प्रतिशतसञ्चयकोषको,८.३३ प्रतिशत उपदान गरेर १८.३३ प्रतिशत हुन आउँछ । अनि अर्को भनेको १.६७ प्रतिशत हो । जुन एक लाख रुपैंयाँको औषधि उपचार, सात लाखको दुर्घटना बीमालगायत व्यवसायजन्य रोगलगायतका कुराहरू समेटिएको छ । श्रमिकको ११ प्रतिशत भनेको पनि सञ्चयकोषको १० प्रतिशत र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर हो । थप दायित्व छैन । यसमा रोजगारदातालाई थप दायित्व छ कि भन्ने भ्रम छ । त्यो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको २० प्रतिशत भनेको श्रमिकको न्यूनतम पालना मात्रै हो । श्रमिकको त श्रमिककै फाइदाका लागि हो ।
जनचेतना जरुरी
सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न रोजगारदाताको संघ संगठनहरुसँग वा श्रमिकका संघ संगठनहरुलाई बोलाएर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । आबद्धता दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । तर त्यो अझै अपुग हो । अलिकति चेतना बढाउने वा जनचेतना सम्बन्धी काम अर्थात कोषको फाइदाबारे बताउन सकेका छैनौं । त्यसैले अझै चेतना बढाउन जरुरी छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जति धेरै सहभागी हुन्छन् त्यति धेरै यसको फाइदा दिन सकिन्छ । त्यति नै धेरै यसको दिगोपना हुन्छ । त्यसकारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैको आबद्धता जरुरी छ । केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तहसम्मका रोजगारदाताहरू वा संघ संगठन, श्रमिक र सरकारको भूमिका उत्तिकै छ । हाम्रो सञ्चालक समिति पनि त्रिपक्षीय छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरू छन् । समन्वयकारी रुपमा नै काम होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छ । नेपाल सरकारमा अस्थायी वा करारमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनेर लेखेकै छ । यस वर्षको सुरुमै यसको होमवर्क भएको छ । यस वर्ष चाँडै उनीहरु आबद्ध हुन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन् । ०७९ साल चैत ८ गतेदेखि ठूलो संख्यामा आबद्ध भइसकेका छन् । उनीहरुको पहिला निरन्तरताको समस्या थियो तर यो निरन्तरताको समस्यामा सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशबाट पनि आफ्नो योगदान रकम नियमित गर्नको लागि व्यवस्था गरेको हुँदा यसमा नियमितता बढ्दो छ ।
सुरक्षा कोषका बारेमा बुझौं
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पनि दुई थरी छन् । एउटा योगदानमा आधारित, अर्को कर्ममा आधारित छ । कर्ममा आधारितमा उसले योगदान गर्नुपर्दैन । उदाहरणको लागि, ६८ वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता पाउनको लागि योगदान गर्नुपर्दैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिनको लागि आफूले केही रकम जम्मा गर्नुपर्छ । रोजगारदाताले केही जम्मा गर्छन् र जम्मा गरेका आधारमा सुविधाहरू पाउने हो । त्यसैले यसका स्किमहरू बुझ्न जरुरी छ । कुनै–कुनै स्किमहरू आज जम्मा हुनेबित्तिकै त्यो पाइहालिन्छ । कुनैमा तीन महिना लाग्छ, कुनैको लागि दुई वर्ष लाग्छ, कुनै पाँच वर्ष लाग्छ ।
जस्तो कि दुई वर्षपछि घातक रोगको लागि वा क्यान्सर लगायतका घातक रोगहरूमा १० लाखको औषधि उपचार पाइन्छ । यस्ता धेरै स्किमहरु छन् । यस्ता स्किमहरुमा सहभागि हुन योगदानको नियमितता र योगदान गर्ने अवधिमा भर पर्छ । मुख्य कुरा योगदान हुनुपर्छ । र समयावधी पुग्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले चलाएको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पनि दुई थरीका छन् । एउटा औषधि उपचार भन्ने अर्को दुर्घटना वापतको भन्ने छ । औषधि उपचारको आफ्नो विधि छ, दररेट छ । अपरेसनको कुरा गर्दा समस्या छैन भन्न सकिदैन । अपरेसनमा समस्या हुनसक्छ । व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नैपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाह गर्दा सेवा प्रवाहसँगसँगै गुनासोहरू आउँछन्, गुनासो आउनु ठूलो कुरा होइन । गुनासोलाई दुई पक्ष बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । अस्पताल र विरामीहरुले पनि हाम्रो व्यवस्था नबुझेको भए बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विशेषगरी अस्पतालहरुले विरामीको मर्का बुझ्नुपर्छ । योगदानकर्ता, हस्पिटल र सामाजिक सुरक्षा कोष बसेर त्यस्ता समस्याहरू छन् भने हल गर्दै जान सकिन्छ । सुरक्षा कोष र अस्पतालले दिनुपर्ने छुटका कुराहरु बुझ्न जरुरी छ ।
कम्पनी छाडे फरक पर्दैन्
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एकचोटी दर्ता भइसकेपछि, उसको युनिक नम्बर हुन्छ । त्यो नम्बर जतिवटा कम्पनी छाडेपनि त्यही कायम रहन्छ । कम्पनी छाड्दा फरक पर्दैन । यो प्रणाली भनेको पेन्सन दिने प्रणाली हो । बैंकिङ प्रणाली होइन । यसमा दुइथरी पैसा हुन्छन । एउटा रकम अवकाश हुँदा निकाल्न पाइन्छ । अर्को पेन्सन योजनामा जम्मा भएको पैसा जति जम्मा गरेको त्यहीको बेसिसमा पेन्सन पाउने हो । त्यसैले पेन्सनमा सुरक्षित नै रहन्छ । त्यसमा कोषले ब्याज दिन्छ, नाफा गरेभने नाफा पनि हुन्छ । विशेषगरी मानिसहरुले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषलगायतका निकायका बारेमा बुझनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष जन्मिँदै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको लागि आएको हो ।
सुविधा विविध छन्
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुविधा विविध छन् । स्किम विविध छन् । कोषमा लोनहरूको सुविधा छ । घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा, विशेष सापटी लगायतको सुविधाहरू छन् । त्यसको लागि ३६ महिना अवधि पुगेको हुनुपर्छ । योगदान गरेको ३६ महिना अवधि भएपछि लोन पाइन्छ । यसका आफ्नै सीमाहरु छन् । यि विविध सेवा सुविधाबारे बुझन् अनुरोध छ । बाहिर आएका हल्ला र चर्चा भन्दापनि वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ ।
सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढ्दो छ । नीतिगत सुधार भएको छ । छरिएर रहेका अवकाश कोषहरूको खारेजी भएको छ । नीति कार्यक्रममा अस्थायी करारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने भनिएको छ । सरकारी लगानी भएका प्रतिष्ठानहरूमा पनि कोषमा आउने कुरा छ । बैशाख १ गतेको राजपत्र अनुसार विभिन्न खालका अस्थायी वा करारलाई एक खालको नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको छ । यसपालीको बजेटले सुरक्षा कोषलाई राष्ट्रको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा सबैको साथ, सहयोग छ । विशेषत अब धेरै कुरामा परिवर्तन हुँदैछ । वृद्धभत्ताका सवालमा परिवर्तन आउँछ । काम गर्न सक्नेले राज्यको भर पर्ने नभइ आफैं योगदान गरेर, आफैं फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ । रोजगारमा हुँदा मात्र नभइ योगदानमा आधारित कोष भएकाले आय आर्जनमा संलग्न सबै यसमा आबद्ध हुन जरुरी छ । (सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,भदौ १६ गते ।
विश्व बज्जिकाकाे पहिलो दैनिक पत्रिका बज्जिकाञ्चल दैनिकले आफ्नो पाँचौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज एक विशेष समारोहका बीच पृष्ठ संयोजक सञ्जय राज महतोलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै सम्मानित गरेको छ ।
गत भदौ ०१ गते पत्रिकाले आफ्नो वार्षिकोत्सब मनाए पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेका महताेलाई आज पत्रिकाकाे कार्यालयमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको छ । सम्पादक दिनेश कुमार श्रीवास्तव र कार्यकारी सम्पादक तथा सञ्चालक आरके श्रीवास्तवको नेतृत्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा महतोको यस पत्रिकाको निरन्तर प्रकाशनमा पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई प्रशंसा पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको हो ।
प्रशंसा पत्रमा लेखिएको छ, “बज्जिकाञ्चल दैनिक पत्रिकाको निरन्तर प्रकाशनमा तपाई द्वारा गरिएको कामको उच्च सम्मान गर्दै, यस दैनिक पत्रिकाको पाँचाै वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रशंसापत्रद्वारा तपाईंलाई सम्मानित गर्दै हामी गौरवको महसुस गरिरहेका छौं।” पत्रिकाले महतोको योगदानलाई प्रेरणादायक भन्दै आगामी दिनहरूमा अझ सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा समेत व्यक्त गरेको छ । समारोहमा विभिन्न साहित्यकार, पत्रकार, तथा समाजसेवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बज्जिकाञ्चल दैनिकको निरन्तर प्रकाशन र बज्जिका भाषाको प्रवर्द्धनमा यस पत्रिकाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्पादक द्वयले महतोको सुस्वास्थ्य र सुदीर्घ जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ योगदानको अपेक्षा रहेको जनाए ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,भदौ १६ ।
समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, जिल्ला कार्य समिति रौतहटले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनका नेता तथा नागरिक दैनिकका रौतहट संवाददाता मदन ठाकुरमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको चरित्र हत्या र सामाजिक बेइज्जतीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
संगठनका अनुसार केही व्यक्तिहरूले फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाएर पत्रकार ठाकुरलाई तथानाम बदनाम गर्ने नियतले प्रचारप्रसार गरेको र यसबाट उनको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष दिनेश यादव ‘संगम’ द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पत्रकारमाथि गरिएको यस्तो किसिमको बदनामपूर्ण गतिविधि प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक मर्यादाविरुद्धको कार्य हो ।
यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ।” संगठनले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग तत्काल छानबिन गरेर दोषीमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
समाजवादी प्रेस संगठनले पत्रकारको सम्मान र संरक्षणका पक्षमा आफू सधैं दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै यस्ता घटनाले लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने चेतावनी दिएको छ ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,काठमांडौ १६ गते भदौ ।
राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यबस्थापन प्राधिकरणको आयोजना, यूएन वुमनको सहयोग तथा गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा “बिपद जोखिम न्युनिकरणमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनितिक कार्ययोजना २०८१” समबन्धी अन्तरक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका गृह,सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहनु भएका गृह मन्त्री लेखीले सम्बोधन गर्दै” बिपदका घटना बिश्वब्यापी रुपमा बर्सेनि हुने गर्दछन यस्ता घटनाले मानबिय सहित भौतिक क्षतीहरु हुने गरेका छन तसर्थ बिपद बाट हुने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न हामी सरोकारवालाहरु,नागरीकहरुमा गम्भिरता पुर्वक जिम्मेवारी बोध नहुने हो भने,हामी गम्भीर रुपमा जोखिम न्युनिकरणको लागि अगाडि नबढ्ने हो भने जोखिम न्युनिकरण गर्न सक्दैनौ।
बिपद जोखिम न्युनिकरणको लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरण महत्वपुर्ण रहेको हुदा उक्त बिषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोजक लाई धन्यवाद ब्यक्त समेत गर्दछु।”भनेर बताउनु भएको छ ।
