काठमाडौं,२५ गते असार ।
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले महोत्तरीको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा पत्रकार दिवाकर साहमाथि भएको दुव्र्यवहार र आक्रमण घटनाको घोरभत्र्सना गर्दै शान्तिसुरक्षा दिन असफल जिल्लाका सिडियो र प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले खुल्मखुल्ला भ्रष्टाचार हुँदा समेत सरकार मौन हुनु आश्चर्यको बिषय भएको बताए । भ्रष्टाचारको खुलासा गर्ने पत्रकारहरु समेत असुरक्षित भएको बताउदै उनले शंकास्पद महोत्तरी घटनामा प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘महोत्तरीको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा पत्रकार दिवाकर साहमाथि भएको दुव्र्यवहार र आक्रमण कार्यको म घोरभत्र्सना गर्दछु । २३ गते राती भ्रष्टाचारी र लुटेराहरुको घेराका बीचमा दिवाकरले देखाएको साहसको म स्यालुट गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु तपाईको सुशासन यही हो ? के तपाईको सुशासनमा कार्यालयमा रक्सी खान पाईन्छ ? के तपाईको सुशासन रातीराती चल्छ ? के तपाईको सुशासनमा रातीराती कार्यालय चल्छ ? के भुक्तानीका लागि कमिशन लिनेलाई सुशासन भन्ने ?’
महोत्तरी घटनाको बारेमा सरकारसंग जवाफ उनले जवाफ माग गरे । राती पत्रकार दिवाकर सुरक्षाकर्मीसंगै कार्यालय पुग्ने तर केही बेरमै ति सुरक्षाकर्मी गायब हुने बिषयले बिभिन्न शंका उत्पन्न हुने बताउदै उनले महोत्तरीका सिडियो र एसपीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
‘राती सुरक्षाकर्मीसंगै पत्रकार दिवाकर कार्यालयमा पुग्छ । तर केहीसमयमै ति सुरक्षाकर्मीहरु बेपता हुन्छ । सरकारको मिलोमतो त हैन भन्ने प्रश्न उठछ । सरकारको उच्चओहोदामा बस्नेहरुकै अगाडीपछाडी गर्नेको मिलेमतो रहेको हामीले देख्छौं । त्यसैले सरकारमा सहभागि दलका नेताज्यूहरुले बताउँनुपर्यो की दिवाकरमाथि हमला गर्ने मान्छे को हो ?,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘त्यहाँको सिडियो र एसपीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ सभामुखज्यू । जसले पहिला नै सुरक्षाका लागि सिडियोलाई अपिल गर्छ । प्रहरीसंगै कार्यालयमा जान्छ र पछि प्रहरी नै हुदैन । सिडियो कार्यालयमा छिनै दिदैन । भनेपछि शान्तिसुरक्षाको बारेमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ । त्यसका त्यहाँका सिडियो र एसपीलाई निलम्बन गर्नुपर्छ र यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ ।’
अर्को आश्चर्यको बिषय भनेको महोत्तरीमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय रहेको छ र जिल्लामा खुल्मखुल्ला भ्रष्टाचार हुँदा समेत अख्तियार किन मौन बसेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए । जिल्लामा खुल्मखुल्ला भ्रष्टाचार, लुटपाट हुँदा समेत अख्तियार मौन बस्ने तर त्यस्ता घटनाको उजागर गर्ने पत्रकार नै आज सुरक्षित छैन भने आम जनताको हालत के होला भन्दै साहले सरकारको आलोचना समेत गरे ।
‘हिलोमै धमाधम कालोपत्रे भईरहेको छ । व्यानर झुण्डयाएर कागजी तामिलहरु भईरहेका छन् । भुक्तानी दिने नाममा बिचौलियाको घेराबन्दी र बिगबिगी छ । चेक काटेर बार्गेनिङ भईरहेको छ । एकाउन्टेट र हाकिमको होटेलमा बास भएको छ । यो व्यथितिको जुन हामी हेरिरहेका छ यो अन्नत चल्छ की यसलाई रोक्न सकिन्छ ?,’ आजपा अध्यक्ष साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘दुई तिहाईको सरकार आएपछि सुशासन, सदाचार दिन्छ भनेको त यहाँ लुटने र भ्रष्टाचार गर्ने काम मात्रै हुन्छ । म सोध्न चाहन्छु यो दुई तिहाईको सरकार जसको प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दैगर्दा तपाईले बनाएको मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले खुलेयाम भाग माग्दैगर्दा तपाई के गरेर बस्नुभएको छ ? तपाईको निकायले लेनदेनको कारोबार गर्दै गर्दा, चेक काटेर बार्गेनिङ गर्दा यसमा तपाईको सरकारको के पहलकदमी छ ?’
काठमाडौं,२३ गते असार ।
काठमाडौं— सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री रामसहाय प्रसाद यादवज्यूसंग नेपालका लागि फ्रान्सकी महामहिम राजदूत भर्जिनी कोर्टेभलले बुधबार उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
भेटका क्रममा शुभकामना आदान–प्रदानसँगै नेपाल र फ्रान्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझेदारीका विविध आयामहरू तथा भावी सहकार्यको सम्भावनाहरूबारे महत्वपूर्ण छलफल भयो ।
उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९४९ मा दुवै मुलुकबीच स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित छन।’ उहाँले फ्रान्सको स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको आधारभूत मूल्यहरूको प्रशंसा गर्दै ती मूल्यहरूले नेपालका राजनीतिक आन्दोलन तथा संघर्षहरूमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा युरोपेली संघमार्फत फ्रान्सले दिएको दीर्घकालीन सहयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपतिले आगामी दिनहरूमा दुई देशबीचको सम्बन्ध जनताको हितमा थप प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उपराष्ट्रपति यादवले फ्रान्सको आगामी राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति तथा जनताप्रति सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालका लागि फ्रान्सका महामहिम राजदूत भर्जिनी कोर्टेभलले नेपाल र फ्रान्सबीचको सम्बन्ध भ्रातृत्व प्रेम, साझा लक्ष्य र धारणाहरुमा आधारित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ मेरो कार्यकालमा हाम्रा दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउने प्रयास रहने छ ।’
काठमाडौं, २५ असार ।
आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघले खानेपानीको माग काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को कार्यालय घेरा उगर्दै धर्ना दिएका छन् ।
आज (बुधबार) सुकुम्बासी संघले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित केयूकेएलको कार्यालय घेराउ गर्दै शुद्धखानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको माग गर्दै उनीहरुले यसअघि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
त्यसको केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले यथासिघ्र खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर कार्यालय घेराउ गर्नुपरेको सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष कालबहादुर विकले जनाएका छन् ।
सहभागिहरुले हातहातमा खाली गाग्री बोकेर हामीलाई खानेपानी देउ भन्दै केयूकेएलको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । उनीहरुले सरकारका बिरुद्धमा चर्को नारावाजी समेत गरेका छन् ।
‘हामी सुकुम्बासीहरु एक होऔं, सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गर, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जाको व्यवस्था गर, विभेदकारी विद्युत महसुल दर खारेज गर, जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर, गरिब दलितलाई आवासको व्यवस्था गर, आम सुकुम्बासी संघर्ष समिति – जिन्दावाद, आम जनता जिन्दावाद – जिन्दावाद, आम जनता पार्टी – जिन्दावाद,’ लगायतका नारा उनीहरुले लगाएका छन् ।
‘आजको २१औं शताब्दिमा आफ्नै देशका नागरिकलाई खानेपानीको हकबाट वञ्चित गर्ने मानवता विरोधी कार्य विरुद्ध हामी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा आजदेखी अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधको कार्यक्रम गर्न बाध्य भएका छौं । हामी हाम्रो मागको बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि कार्यालय घेराउ गर्नु परेको हो,’ सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष विकले भने ।
यसअघि सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउन माग गर्दै संघले गत जेष्ठ २६ गते काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउँन गठित समितिका सचिवालय सदस्यहरुमा अमर लिम्बु, एमडी सतार, बिन्दा कोटल, रन्जु कुमारी शाह, उपेन्द्र शाह, देवेन्द्र ठाकुर, देव कुमारी साह र सुरेश शाह लगायतको धर्ना कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छ ।
कतै पानीले मान्छे मरिरहेका छन भने कतै खानेपानी नपाएर मान्छे तडपिएरहेका छन् । सरकारले यसबारेमा गम्भिर हुनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यले सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरुले खानेपानी नपाएको भन्दै उनीहरुले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।
काठमाडौं,२४ गते असार ।
नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) को सूचना प्रविधि समितिबीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। यस रणनीतिक सहकार्यको अवधारणा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले परिकल्पना गर्नुभएको हो।
एनसीसीका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेको उपस्थितिमा सम्पन्न यो हस्ताक्षरले दुई प्रमुख संस्थाहरूबीच संयुक्त कार्य र दीर्घकालीन सहकार्यका लागि बलियो ढाँचा स्थापित गरेको छ। यो साझेदारीले वकालत, लगानी, नेटवर्किङ र संयुक्त पहलहरू मार्फत आईटी उद्योगको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारी पत्रका उद्देश्यहरू र सहकार्यका मुख्य विन्दुहरू
यस सम्झौताको मुख्य लक्ष्य नेपालको आईटी उद्योगमा दिगो र सहयोगात्मक इकोसिस्टम लाई बढावा दिनु हो। क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीको दूरदृष्टिकोणमा आधारित यो पहलले निम्न प्रमुख उद्देश्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ:
नीति वकालत र सिफारिसहरू: दुवै संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँग रचनात्मक नीतिगत संवादमा संलग्न भई नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई बढावा दिनका लागि संयुक्त आईटी नीति सिफारिसहरू, नियमहरू र डिजिटल ढाँचाहरू पेश गर्नेछन्।
लगानी परिचालन: समझदारी पत्रले नेपालको आईटी उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजनाहरू समावेश गर्दछ। संयुक्त अभियान र लगानी प्रवर्द्धन गतिविधिहरूले नेपाललाई दक्षिण एसियामा एक व्यवहार्य प्राविधिक गन्तव्य को रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
आईटी भेटघाट र नेटवर्किङ कार्यक्रमहरू: हरेक छ महिनामा, दुवै संस्थाहरूले पेशेवरहरू, स्टार्टअपहरू र उद्यमहरूबीच नेटवर्किङ, सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योग भेटघाटहरू, प्राविधिक कार्यक्रमहरू र फोरमहरू सह-आयोजना गर्नेछन्।
आपसी ब्रान्डिङ र सार्वजनिक संलग्नता: व्यापक दृश्यता सुनिश्चित गर्न, दुवै संस्थाहरूले प्राविधिक प्रदर्शनीहरू, सम्मेलनहरू र कार्यक्रमहरूमा एकअर्काको लोगो प्रदर्शन गरेर क्रस-ब्रान्डिङ लाई समर्थन गर्नेछन्।
सदस्यता प्रवर्द्धन: यस सहकार्यले सक्रिय सदस्यता संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्दछ। आईटी पेशेवरहरू, संस्थाहरू र स्टार्टअपहरूलाई स्रोतहरू, एक्सपोजर र समुदायको समर्थनबाट लाभ उठाउन दुवै संस्थाहरूमा सामेल हुन उत्प्रेरित गरिनेछ।
प्रमुख नेताहरूद्वारा संयुक्त पहल र कार्यान्वयन
यो समझदारी पत्र एनसीसी आईटी समितिका केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष श्री विज्ञान श्रेष्ठ र क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आईसीटी नीति समितिका अध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी अधिकारीले संयुक्त रूपमा प्रारम्भ गरेका हुन्।
प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, क्यान महासंघ र एनसीसी आईटी समिति दुवैले फोकल संयोजकहरू नियुक्त गर्नेछन्। यी प्रतिनिधिहरूले समझदारी पत्र अन्तर्गतका गतिविधिहरूको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नेछन्। प्रगति समीक्षा गर्न र आगामी सहयोगात्मक कार्यक्रमहरूको योजना बनाउन नियमित त्रैमासिक बैठकहरू आयोजना गरिनेछ।
अवधि र हस्ताक्षरकर्ताहरू
यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि तीन वर्षसम्म लागू रहनेछ र आपसी लिखित सहमतिमा यसलाई विस्तार गर्न सकिनेछ।
समझदारी पत्रमा क्यान महासंघको तर्फबाट चिरञ्जीवी अधिकारी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) तथा एनसीसी आईटी समितिको तर्फबाट विज्ञान श्रेष्ठ (आईटी समिति अध्यक्ष) ले आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालको आईटी इकोसिस्टमका लागि महत्त्व
क्यान महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आईटी समितिबीचको यो रणनीतिक साझेदारीले नेपाललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रतिस्पर्धी र नवीन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने संयुक्त दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। साझा स्रोतहरू, रणनीतिक पङ्क्तिबद्धता र नीतिगत प्रभाव मार्फत, यो समझदारी पत्रले डिजिटल रूपमा सशक्त अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको यात्रालाई गति दिनेछ। चिरञ्जीवी अधिकारीको नेतृत्वमा भएको यस सहकार्यले राष्ट्रिय आईटी उद्योगमा आगामी वर्षहरूमा ठोस प्रगति देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँ, २४ असार : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले विगत केही दिन यतादेखि पर्सा, बारासहित मधेसका जिल्लामा चापाकलहरु सुकेर खानेपानीको सङ्कट बढेका बेला सबैको सहयोग र समन्वयले मात्रै खानेपानीको समस्या समाधान निकाल्न सकिने बताउनु भएको छ ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहनु भएका मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको खडेरीले पर्सा, बारा, रौतहट लगायतका मधेसका जिल्लामा चापाकलहरु सुकेर खानेपानीको सङ्कट सृजना भई जनजीवन नै निक्कै कठिन भएको उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभयो ।
“यो प्राकृतिक विपत्तिमा पीडित नागरिकसँग सहानुभूति राख्दै म वीरगन्जका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिरहेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीको समस्याको तत्कालीन समाधानका लागि बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरुसहित वीरगन्ज महानगरपालिकाका विभिन्न वडारुमा हालसम्म २३७ भन्दा बढीको सङ्ख्यामा डिप बोरिङ गाडि सकिएको छ । पानीको समस्या समाधानका लागि थप पहल भइरहेको छ ।”
यसैगरी उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै यसकार्यलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने बताउनु हुँदै यसले खानेपानीका लागि शीघ्र राहत दिने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
बज्जिकाञ्चल संवाददाता,सर्लाही,२३ गते असार ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, हरिवन नगर समिति सर्लाहीको अगुवाइमा शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत तथा आर्थिक माग सम्बोधनको लागि हरिवन नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नगर समितिका अध्यक्ष राम विश्वास कुशवाहाले ज्ञापनपत्र वाचन गरी नगर प्रमुख कमल बुढाथोकी (रमेश), शिक्षा उपसचिव हरिप्रसाद दाहाल र शिक्षा अधिकृत रुपेश चाैलागाईलाई संयुक्त रूपमा उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा मधेस प्रदेश समितिका सचिव कुमार स्याङतन, वरिष्ठ शिक्षक नेता हरिप्रसाद सापकोटा, शिक्षक नेता कामेश्वर राय, बाल विकास नेत्री डिना श्रेष्ठ तथा पीडित शिक्षकहरू र बाल विकास सहजकर्ताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
संगठनको असार २१ गते शनिबार बसेको बैठकको प्रस्ताव नं. ३ अनुसार कार्यालय सहयोगी, बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबमानमा संघीय सरकारले दिएको न्यूनतम तलबमा थप गरी नगरपालिकाको कोषबाट मासिक जम्मा रु २८,००० (अठाइस हजार) तोकिने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष कुशवाहाले जानकारी दिए ।
शिक्षकहरूले लामो समयदेखि न्यून तलबमानका कारण भोग्दै आएको आर्थिक समस्याको तत्काल समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाइएको छ ।
नगर प्रमुख बुढाथोकीले शिक्षकहरूको मागप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै यथासक्य चाँडो समाधानका लागि पहल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
काठमाडौं, २४ गते असार ।
आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्ने खानेपानी मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्नेले कुर्सीमा टासिएर बस्न मिल्छ की मिल्दैन भन्दै उनले प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा आजपा अध्यक्ष साहले खानेपानी सरकारले उपलब्ध गराउँन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । संविधानमा खानेपानी मौलिक हकको रुपमा रहको भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मान्छेहरु कतै पानीले मरिरहेका छन् भने कतै पानी नपाएर तडपिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘खानेपानीका लागि मान्छेहरु तडपिनुपर्ने, खानेपानीका लागि मान्छेले संघर्ष गर्नुपर्ने, खानेपानी कमी भएर पनि होईन् । एकातिर पानीका कारण मान्छे मरिरहेका छन भने अर्को तिर खानेपानीका लागि मान्छेहरु तडपिरहेका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘यो व्यवस्थापनसंग जोडिएको बिषय हो सभामुखज्यू, व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले यो कुर्सीमा बस्न मिल्छ की मिल्दैन ? पानी छ, पानीले गर्दा मान्छे मरिरहेका छन् अर्को तिर पानी नपाएर मान्छे तडपिएर मरिरहेका छन् । यो भनेको सरकारसंग जोडिन्छ, व्यवस्थापकीय पार्टसंग जोडिन्छ, सरकारको भुमिकासंग जोडिन्छ । यदी खानेपानी सरकारले दिनसक्दैन भने यो खानेपानी मन्त्रालय हटाए हुन्छ । हैनभने खानेपानीको व्यवस्था सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्छ ।’
खानेपानीका लागि मान्छेले संघर्ष गर्नुपर्ने बताउदै उनले मौलिक हकको रुपमा रहेको खानेपानी उपलब्ध गराउँने दायित्वबाट सरकार भागिरहेको उनले बताए ।
‘सम्मानिय सभामुख महोदय, रौतहटको पतौरा र पथरा एरियामा खानेपानीको ठुलो हाहाकार छ । इनारमा पानी छैन्, चापाकल सुकेको छ, बोरिङमा समेत पानी आइरहेको छैन् । जनता पानीका लागि तडपिरहेका छन्,’ आजपा अध्यक्ष साहले सरकारसंग प्रश्न गर्दै भने, ‘म माननिय खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु अलिकति पनि जवाफदेहिता र मानवता छ भने तुरुन्त खानेपानीको व्यवस्था गर्नुस् ।’
खानेपानीको समस्या रौतहटको मात्रै नभई पुरै मधेसमै रहेको उनले बताए । यो बर्षमात्र नभई प्रत्येक बर्ष खानेपानीको समस्या मधेसमा देखिरहेको बताउदै उनले सरकारले यस बारेमा जवाफदेही नभएको टिप्पणी गरे ।
‘यो खानेपानीको समस्या मधेसका अधिकांश ठाउँमा देखिएको छ । बर्षेनी यो समस्या मधेसमा देखिरहेको छ । सरकारसंग म सोध्न चाहन्छु यसको लागि तपाईहरुले तयारी के गर्नुभयो ? तपाईहरुले के गरिराख्नुभएको छ ? एकचोटी संसदलाई जानकारी गराउन म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘खानेपानीको अधिकार भनेको मौलिक अधिकार हो । नेपाल सरकारको यसको जिम्मेवारी हो । मौलिक अधिकार पनि कार्यान्वयन हुदैन भने सभामुखज्यू, यो सभामुखज्यूको दायित्वभित्र पनि पर्छ ।’
यस्तै रसुवाको त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले मत्यु भएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै उनले बेपताको खोजतलास, राहत सहित उद्धारमा सरकारले यथासिघ्र पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कामरेन्द्र वर्मा,काठमाडौं, २४ गते असार ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आज एक विशेष बैठक आयोजना गरी रुपन्देही ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा उपचुनावका लागि साझा उम्मेदवारको समर्थनसहित संवैधानिक, प्रशासनिक र सामाजिक विषयमा नौ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ । उक्त उपचुनाव आगामी कार्तिक १७ गते हुने तय भएको छ ।
बैठकले निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देखिएको चलखेलप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई “लोकतान्त्रिक विधिको अपमान” भनेको छ र संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै बैठकले अब स्वतन्त्र “संवैधानिक अदालत” गठन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।
रसुवामा आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावितहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मोर्चाले वेपत्ता व्यक्तिको तत्काल खोजी, घाइतेहरूको उपचार र विस्थापितहरूको पुनर्वासको माग सरकारसँग गरेको छ ।
बैठकले तराई-मधेशमा सिचाइको समस्या र मलखादको अभावले कृषकहरू मर्कामा परेको बताउँदै, तत्काल मलखादको आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट आएको कथित “अप्रमाणित र अपुष्ट धार्मिक अभिव्यक्तिहरू”प्रति आपत्ति जनाउँदै, मोर्चाले सनातन हिन्दू धर्म र देवीदेवतामाथिको अभिव्यक्तिहरू फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
मोर्चाले आफ्नो उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्ने कार्यक्रमलाई देशका विभिन्न ८ स्थानमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ती कार्यक्रमहरू आगामी श्रावण १७ देखि भाद्र २२ सम्म काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज, कैलाली, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर र वीरगञ्जमा हुने छन् ।
संविधान संशोधनबारेको विषयमा पनि बैठकले सरकारलाई तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै, विभिन्न पक्षसँग बहस र छलफलमार्फत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
अन्त्यमा, विभिन्न आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षका क्रममा झुठा मुद्दा लगाई थुनिएका राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरिएको छ ।
आरके श्रीवास्तव,राैतहट,२४ गते असार ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, मधेस प्रदेशले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत हाल बारा, पर्सा लगायत सम्पूर्ण मधेश क्षेत्रहरूमा गम्भीर रूपमा देखिएको पानी संकटप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अनावृष्टि लगायतको कारणले गर्दा भूगर्भीय पानीको सतह दिनानुदिन तल झर्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कृषि तथा खानेपानीमा परेको छ ।
“खानेपानीका अधिकांश चापाकल, इनार, कुवा सुकेका छन् । आम जनमानसमा खानेपानीको अभावका कारण आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले नेपाल सरकार, मधेस प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहहरूलाई अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै आम नागरिकलाई तुरुन्त राहत उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेको छ ।
सोनलले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई यस संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आपतकालीन राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्य योजना ल्याउन आह्वान गरेका छन् ।
