काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम ट्रेड युनियन फेडरेशनले श्रमिकका हकअधिकार सहित बिभिन्न माग गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सिंहदरबारमा आज फेडरेशनका पदाधिकारीहरु पुगेर श्रममन्त्री भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । श्रमिकको हकअधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको फेडरेशनले बिभिन्न कार्यक्रम सहित संघर्षका कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
फेडरेशनले श्रमिकको न्यूनतम तलब २८ हजार हुनुपर्ने, घरेलु श्रमिकको लागि ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, नेपाली उधोगमा बिदेशी कामदारको अन्त्य र नेपाली श्रमिकले काम पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, बिदेशमा कामका लागि जाने श्रमिकलाई ट्रेड युनियन अधिकार र समाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पिस रेट ठेक्का तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा सामजिक सुक्षा ऐन कार्यनयन गर्नुपर्ने लगायतका माग श्रम मन्त्रीसंग गरेको छ ।
‘माननीय मन्त्री ज्यु श्रमिकहरुको अवस्था दैनिय छ । बिध्यमानमा रहेको तलब भत्ता बाट दैनिक जीवन निर्वाहा गर्न संभब छैन् । श्रम ऐन नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । घरेलु श्रमिकको अवस्था झन नाजुक छ । बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार नहुँदा नर्किय जीवन बिताउन बाध्य छ । सिमित मात्रमा संचालनमा रहेको उधोगहरुमा समेत बिदेशीले काम पाउने नेपालीले नपाउने अवस्था छ,’ श्रममन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
फेडरेशनका इन्चार्ज धनकुमारी मगर, अध्यक्ष शिव थापा, सचिवालय सदस्य प्रेम थापा, लक्ष्मी राई, विमल गौली, प्रमोद शर्मा लगायतका नेताहरु ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेका थिए ।
यसैगरी आजपाले सरकारको मनपरी कर आतंकको बारेमा काठमाडौंमा शनिबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब भृकुटीमण्डमा आजपाले अर्थ बिज्ञसहितको सहभागितामा ‘कर आतंक कहिलेसम्म ?’ भन्ने बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै छ ।
काठमाडौं, २४ माघ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले न्यायालयको सुधारको लागि आवाज उठाउनु कसरी अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्दै प्रश्न तेर्साएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले आफू कानूनमन्त्री भैसकेको र न्याय परिषदमा बसेर काम गरिसकेको व्यक्ति भएकोले अदालतको अवहेलनाबारे राम्रोसँग जानकार रहेको बताए ।
उनले भने,‘अदालत सक्षम हुनुपर्छ । न्याय निश्पक्ष हुनुपर्छ । न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ भन्नु गलत हो ? म सरकारलाई सोधन चाहन्छु–न्यायलयबाट विकृति र विसंगति हटाउनुपर्छ भन्नु अपराध हो ? म माननीय कानूनमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु–न्यायाधीशको नियुक्ती, बढुवा र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ भन्नु अपराध हो ? दलीय प्रभावमा न्यायालय राख्नुहुँदैन भन्नु अपराध हो ? यदि होईन भने ममाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता कसरी भयो ? म सरकारको जवाफ चाहन्छु । दुनियाँले हेरेको छ–न्यायाधीहरुले नियुक्ती लिएकै दिन दलको कार्यालय पुगेको हामीले बिर्सिएका छैनौं । नेताहरुको कोठा कोठामा पुगेर सरुवा, बढुवा र उन्नती खोज्ने दृश्यहरुपनि हामीले देखेकै छौं । यो कुरा उठाउनु अपराध हो ? यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र रोक्नुपर्छ भन्ने अपराध हो ?’
रौतहटको जिल्ला अदालतमा धर्ना र विरोध चलिरहेको प्रसंग उठाउँदै साहले किन रौतहटको अदालतप्रति जनआक्रोश बढेको र नियमित धर्ना भैरहेको छ भनेर प्रश्न गरे । उनले भने,‘रौतहट जिल्ला अदालतमा प्रत्येक महिना तमाशा हुन्छ । देशमा अरु जिल्लामा अदालतप्रति जनताको सम्मान हुन्छ । जनताले अदालतप्रति आदरको भावनाले हेर्छन । तर, रौतहटमा अदालतकोविरुद्ध धर्ना जारी छ । यो तमाशा गर्ने गराउनेहरु अदालतको सम्मान गरिरहेका छन् कि अपमान गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु । रौतहट हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको र गौरवपूण इतिहास बोकेको जिल्ला हो, तर आज बदनाम भैरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नु अपराध हो ? यो विषयमा प्रधानन्यायधीशलाई ध्यानाकार्षण गराउनु गल्ती हो ? होईन भने कसरी अवहेलना भयो ? न्यायालय विकृतिले भरिएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नु कसरी अपराध हुन्छ ? प्रभु साह कानूनमन्त्री भएर न्यायपरिषदको सदस्य भएर काम गरेको व्यक्ति हो । मलाई अदालतको अवहेलनाबारे राम्रोसँग थाहा छ ।’ साहले आफूले सुरुदेखि नै अदालतको सुधारको लागि आवाज उठाएको भन्दै संविधानसभामा खेलेको भूमिकाको पनि स्मरण गर्न सुझाए ।
