बज्जिकाञ्चल संवाददाता,राैतहट,२६ गते भदौ ।
वृन्दावनको सामुदायिक विद्यालयमा मेयर कुर्मीको छड्के अनुगमन गरेको छ ।
वृन्दावन नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि नगरले सक्रियता देखाएको छ । निर्वाचनका बेला मतदाताबीच शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम मेयर विनोद प्रसाद कुर्मीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुभएको हो ।
नगरभित्रका विद्यालयहरुमा विभिन्न बेथिति रहेको गुनासो आए पश्चात मेयर कुर्मीले निरन्तर रुपले सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनमा रहनुभएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मेयर कुर्मी र प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत खिम बहादुर भुजेल सहितको टोलीले आज देखि वृन्दावनका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुमा छड्के अनुगमन गर्न सुरु गरेको हो ।
बुधबार मेयर कुर्मीले नमुना माध्यमिक विधालय बरगजवा,शुर्य प्रा. वि.बहुअरी,रुपानेपाली पाल मा.वि.संखुअवा धमौरा र आधारभूत विधालय नरकटिया,जनता प्रा.वि.संखुअवा,गुदर नइम प्रा.वि.भुषहा,सतार प्रा.वि.भुषहा,दलित प्रा.वि.कमलपटीमा समेत पुगेर छड्के अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनको क्रममा विद्यार्थी हाजिरी पुस्तिकामा नाम रहेको विधार्थी
हरुमध्ये अधिकांश अनुपस्थित हुने विधार्थीको संख्या बढी रहेको पाईएको थियो।
अनुगमनको क्रममा नगर प्रमुख कुर्मीले नगरभरीको विद्यालयहरुको भौतिक संरचनाको अवस्था,शैक्षिक गुणस्तर,विद्यार्थीको नियमितता, शिक्षकहरुको लगनशीलता, गृहकार्यको अवस्थालगायतका विषयमा जानकारी लिए । विद्यालय स्तरदेखि नै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिएमात्रै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने उनले बताए ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत भुजेलले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि नगरले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।उनले विधालयमा अनुपस्थित रहेको विधार्थीहरुको अभिभावकहरुलाई बोलाइ,विधालयमा विधार्थी न आउनुको कारण पता लगाई पठनपाठनमा शख्त कडाइका साथ लाग्न निर्देशन दिएका हुन्।अनुगमनसँगै हाकिम भुजेलले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु सित अन्तरक्रिया समेत गर्नुभएको थियो।
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नबारे दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसरवादी चरित्र देखाएको कटाक्ष गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बालेनले ५ वर्ष अघि नै सर्वोच्चले गरेको आदेशमा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूले असहमति जनाउनु र सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने भनेर अडिग कस्नुले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने चरित्र दर्शाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्-
उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण । म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । युएईका उपराष्ट्रपति तथा दुबईका शासक शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मकतूमकी छोरी राजकुमारी शेखा महरा चर्चामा छिन् ।
उनले हालै आफ्ना पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन रशिद बिन मना अल मकतौमसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चर्चामा आएकी छिन् । अहिले महराले नयाँ परफ्युम लन्च गरेर मानिसको ध्यान तानेकी छिन् । उनले आफ्नो परफ्युमको नाम ‘डिभोर्स’ राखेका कारण चर्चामा आएकी हुन् । यसका कारण सामाजिक सञ्जालमा महराको निकै चर्चा भइरहेको छ ।
दुबईकी ३० वर्षीया राजकुमारीले आफ्नो ब्राण्ड महरा एम १ अन्तर्गत डिभोर्स नामको परफ्युम लन्च गरेकी छन् । दुबईका शासककी छोरीले सोमबार इन्स्टाग्राममा यो जानकारी दिएकी हुन् । उनले उत्पादनको टिजर शेयर गरेका छन् । उनको पोस्टमा डिभोर्स लेखिएको सुन्दर कालो बोतल देखाइएको छ । टिजरमा टुटेको गिलास, कालो पंखुडी र कालो प्यान्थर देखाइएको छ ।
टिजर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । महराले जुलाईमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन् । महराले लेखेकी थिइन्, ‘प्रिय श्रीमान्, तिमी अर्कैसँग भएकोले म डिभोर्सको घोषणा गर्छु । म तिमीलाई तलाक दिन्छु, म तिमीलाई तलाक दिन्छु र म तिमीलाई तलाक दिन्छु, ख्याल राख्नुहोस् । तिम्रो पूर्व पत्नी।’
दुबई जस्तो कट्टर देशमा आफ्ना श्रीमानलाई सार्वजनिक रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने राजकुमारी शेखा महरा को हुन् ?
शेखा महराको जन्म २६ फेब्रुअरी १९९४ मा दुबई, युएईमा भएको थियो । उनी ३० वर्षकी भइन् । शेखा महराको जरा इमिराती र ग्रीक दुवै हुन्, किनकि उनकी आमा जो ग्रिगोराकोस ग्रीसकी हुन् । उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा दुबईको एक निजी विद्यालयबाट प्राप्त गरेकी हुन् र पछि उच्च शिक्षाको लागि लन्डन गइन् । उनले बेलायतको एक विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा डिग्री लिएकी छन् ।
शेखा महराले मे २०२३ मा शेख माना बिन मोहम्मद बिन रशिद बिन मना अल मकतूमसँग विवाह गरेकी थिइन् । उनले यस वर्ष मे महिनामा छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्, जसको नाम शेखा महरा बिन्त माना बिन्त मोहम्मद अल मकतौम राखिन् । तर, शेखा महराले साउन महिनामा सार्वजनिक रुपमा सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले शेख मना अर्की महिलासँग सम्बन्धमा रहेको आरोप लगाएकी छन् ।
शेख माना शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन मना अल मकतूमका छोरा हुन् । उनी युइएमा जिसीआई रियल इस्टेट डेभलपमेन्ट कम्पनी, एमएम ग्रुप अफ कम्पनी, दुबई टेक र अल्बर्डा ट्रेडिङ लगायतका धेरै सफल व्यवसायिक उद्यमहरूमा संलग्न छन् । शेख मनको कुल सम्पत्ति करिब १.५ बिलियन डलर रहेको अनुमान गरिएको छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । हलिवुड गायिका टेलर स्विफ्टले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कमला ह्यारिसलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।
बुधबार बिहान सम्पन्न राष्ट्रपतिको टेलिभिजन बहसपछि स्विफ्टले ह्यारिसलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेकी हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ह्यारिस अधिकारको लागि लड्ने योद्धा भएको उल्लेख गर्दै ह्यारिस प्रभावशाली नेतृ भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्- ‘म २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा कमला ह्यारिस र टिम वाल्जलाई मेरो भोट दिनेछु । म ह्यारिसलाई भोट गर्दैछु किनभने उनी अधिकारका लागि लड्छिन् । मलाई लाग्छ उनी एक स्थिर र प्रतिभाशाली नेता हुन् र मलाई विश्वास छ, देशलाई शान्तपूर्ण तरिकाले नेतृत्व गर्न आवश्यक छ, अराजकताले होइन ।’
स्विफ्टले आफ्नो पोष्टमा पहिलो पटक भोट दिन लागेका मतदाताहरू आफ्नो नाम दर्ता गर्न आव्हान गरेकी छन् ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । उपसभामुख रानामगर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर सत्तारुध दलहरुले हटाउने तयारी गरेका हुन् ।
मंगलबारको संसद बैठकमा पनि उपसभामुख रानाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, नाउपा र लोसपाको समर्थनमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार दुई तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मंगलबारदेखि नै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम भइरहेको बुझिएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ सांसदले समर्थन गरेमा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पारित हुने छ । हाल सत्तारुढ दलहरुमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ गरि १९२ सांसद रहेका छन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् । संबैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसमा सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।
महाभियोग बारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
उपसभामुखलाई हटाउने संबैधानिक प्रावधान:
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान रहेको छ ।
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।न्युज कारखाना
महोत्तरी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीप्रति देशैभरि आकर्षण बढ्न थालेको बताएका छन् ।
महोत्तरी रामगोपालपुरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने नेता कार्यकर्ताहरुलाई स्वागत गर्दै उहाँले पार्टीले लिएको एजेण्डा र त्यसकै आधारमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका कारण पार्टीप्रति आकर्षण देखिएको बताएका हुन् ।
‘पहिचानका पक्षमा लड्ने पार्टीको रुपमा माओवादी केन्द्र स्थापित भएकै छ, थप सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि हाम्रो पार्टीले अघि सारेको सुस्पष्ट एजेण्डाका कारण अहिले देशैभरि फेरि एकपटक माओवादी केन्द्रप्रति आकर्षणको लहर पैदा भएको छ’– उनले भने– ‘त्यसैको सानो प्रमाणको रुपमा यो पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई मैले लिएको छु ।’
राजनीतिक हिसाबले अहिले मुलुक माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको र आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा हरेकपटक नयाँ नयाँ काम गरेकाले अन्य पार्टीभन्दा माओवादी केन्द्र नै अब्बल रहेको उनले बताए । ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, संविधासभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, संविधान निर्माण, संविधानमार्फत संघीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लगायत सबै आजका एजेण्डा माओवादीले नै अघि सारेका एजेण्डा हुन्’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘हामी जतिपटक सरकारमा गएका छौं, नयाँ नयाँ काम गरेका छौं ।’
जनतासँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले पनि मध्यपहाडी लोकमार्गको थालनीदेखि लोडसेडिङमुक्त नेपाल, गाउँगाउँमा सूचना सञ्चारको विकासहुँदै पछिल्लो समय सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा चालेका कदम ऐतिहासिक रहेको उनले स्पष्ट गरे । भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाही प्रक्रिया थाल्नेदेखि मधेशलगायत देशैभरिको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान र लाखौं नागरिकताविहीन युवालाई नागरिकताका लागि कानुनी व्यवस्थालगायतका काम ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले बताए ।
यी एजेण्डा र उपलब्धिसहित अब पार्टीलाई बलियो बनाउँदै देशब्यापी ध्रुवीकरणको दिशामा अघि बढ्ने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गरे । सो क्रममा उनले पार्टी प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरुका लागि ठीक ढंगले समयमै सांगठनिक व्यवस्थापन गर्न प्रदेश इञ्चार्जलगायत स्थानीय नेताहरुलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा जसपाबाट श्यामबाबु यादव, कांग्रेसका विनयकुमार यादव, मोहित मण्डल, सञ्जीव यादव, जयराम यादव, बालबोध महतो, विरेन्द्र मण्डल, बिजय मण्डल, मनोज मण्डल, नवलकिशोर यादव, रामधविला यादव, लालबाबु यादव, नरेश चौधरी, कारी यादव, जयनारायण यादव, एमालेका श्यामसुन्दर चौधरी, मिथले साह, दिपेन्द्रकुमार चौधरी, बसन्त चौधरी, रामदेव महरा, दीपक सादा, परमजीत सादा, राजेश यादव, घुरण मुखिया, विजय पटेल, विजय शर्मा, उमेश मण्डललगायत माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए ।
न्युज कारखाना
काठमाडौँ । दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनौट अन्तर्गत ब्राजिल पराग्वेसँग पराजित भएको छ । बुधबार बिहान समपन्न खेलमा पराग्वेले ब्राजिललाई १-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
पराग्वेको जितमा खेलको २०औं मिनेटमा डिएगो गोमेजले गरेको गोल नै खेलको निर्णायक गोल बनेको थियो ।
यो पराग्वेको विश्वकप छनौटमा दोस्रो जित हो । यो जितपछि ८ खेलमा ९ अंकसहित पराग्वे सातौं स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै जारी विश्वकप छनौटमा ब्राजिलको यो चौथो हार हो । ब्राजिलले ८ खेलमा ३ जित हासिल गरेको छ भने एक खेल बराबरी खेलेको छ । यो खेलपछि ब्राजिलको ८ खेलमा १० अंक रहेको छ र अंक तालिकामा पाँचौं स्थानमा छ । न्युज कारखाना
बुटवल । लुम्बिनी सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएका छन् ।
कुर्मीविरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई राजीनामाको लागि निर्देशन दिएका थिए ।
कुर्मीले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् । कुर्मीमाथि बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप छ । मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न काठमाडौंमा आन्दोलन भइरहेको छ । न्युज कारखाना
विराटनगर । पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मंगलबार अनसन शुरु गरेपछि कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसको एक समुह आमने सामने भएका छन् ।
कार्कीले आफ्नो सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अनसन बस्न शुरु गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय प्रशासनले मंगलबारदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
निषेधाज्ञा जारी गरेपनि अपराहन्न ४ बजेदेखि अनशन थालेका कार्कीलाई राति प्रहरीले उनलाई सो स्थलबाट उठाएर उनको घरमा लगेर छोडेको थियो । सो समयमा अनसन स्थल विराटनगरस्थित देवकोटा चोक तनाबग्रस्त भएको थियो । कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिनेक्रममा उनका समर्थक र सुरक्षाकर्मीबिच केहीबेर झडप समेत भएको थियो । प्रहरीले घरमा छोडेपछि कार्की अर्को गाडीमा देवकोटा चोकमा फर्केर फेरी अनसन शुरु गरेका थिए ।
कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार घोषणा, शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल सञ्चालन, हात्तीसहित सबै जंगली जनावरको संरक्षणका लागि जनावरमैत्री जंगल अभियान, महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, विराटनगरमा केसलिया करिडोर निर्माण लगायतका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाउँदै अनशन शुरु गरेका हुन् । न्युज कारखाना
२५ भदौ, महोत्तरी
रेल्वे विभागले सुचना लुकाएको भन्दै बर्दिवास रेल्वे पिडितले दिएको रिटउपर उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ ।
रेल्वे पिडितहरुले पटक-पटक सुचना माग्दा पनि सुचना लुकाएको व्यहोरासहित बर्दिवास-१ का ज्ञान बहादुर थापाले पिडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सुचना आयोग, रेल विभागका माहानिर्देशक रोहित कुमार बिसुराल र सुचना अधिकारीविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथी अविलम्ब सुचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको हो ।
रेल्वे पिडितहरुले २७ चैत्र २०८० मा मुआव्जा सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारणको कागजात, निर्धारण गर्दा लिएको वाटो सम्बन्धि आधार, मुआव्जा बुझिलिनेको नामावली, बर्दिवास नगरपालिकाले प्रदान गरेको नक्सा जस्ता विषयहरु माग गर्दा नदिएपछि मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
संयुक्त इजलाशवाट न्यायधिशद्वय विदुर कोइराला र रमेश ढकालले १९ भदौमा गरेको फैशालाले निवेदकले माग गरेको सुचना अविलम्ब उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधान धारा-२७ तथा सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ र २ बम्मोजिम सुचनाको हकको सुनिश्यत गर्दै आवस्यक सुचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन समेत भएको छ ।
न्युज कारखाना
