काठमाडौँ । भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले जुलाई १२ सम्म न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ ।
बुधवार, सीबीआईले रक्सी नीति सम्बन्धी कथित घोटालामा सोधपुछ गरेपछि केजरीवाललाई तिहाड जेलबाट पक्राउ गरेको थियो । बुधबार राउज एभिन्यू अदालतका विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावतले सीबीआईलाई उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएका थिए ।
पक्राउपछि सीबीआईले केजरीवालको रिमाण्ड अदालतसँग मागेको थियो। अदालतले सीबीआईलाई ३ दिन हिरासतमा पठाएको थियो । आज अर्थात शनिबार केजरीवालको सीबीआई रिमाण्ड सकिएपछि अदालतले उनलाई न्यायिक हिरासतमा पठाएको हो ।
केजरीवाललाई यसअघि मार्च २१ मा कथित रक्सी नीति घोटालासँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा ईडीले गिरफ्तार गरेको थियो। राउज एभिन्यू अदालतले केजरीवाललाई जुन २० मा यस मुद्दामा जमानत दिएको थियो। तर ईडीले ट्रायल कोर्टको यो निर्णयलाई दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो, त्यसपछि उच्च अदालतले केजरीवालको जमानतमा रोक लगाएको थियो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्ति र परिवर्तनका उपलब्धीहरू संस्थागत गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।
‘साहसिक योद्धा जगतबहादुर बोहराको जीवनी तथा संस्मरणहरू’ पुस्तक आज यहाँ लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राथमिकतासहित सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
“हजारौँ महान् शहिदहरू, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरू र लाखौँ क्रान्तिकारी योद्धाहरूले त्याग, तपस्या र बलिदानको जगमा आज हामी समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै समाजवादको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।”
जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि क.बोहराले देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणका पक्षमा भएको महान् जनयुद्धको दौरानमा समेत उनको महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गरे ।
एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध जनताले गरिरहेको वीरतापूर्ण प्रतिशोधमाथि दमनस्वरूप २०४० सालको माघे सङ्क्रान्तिका दिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पिस्करमा सर्वसाधारण जनतामाथि निर्मम दमन र हत्या भएको थियो ।
स्थानीय समुदायले माघीको अवसरमा शान्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहँदा पञ्चायती शासकहरूले गरेको आक्रमणमा परी पिस्करमा इले थामी र वीरबहादुर थामी लगायतका योद्धाहरूले उच्च बलिदान गरेका थिए ।
उक्त घटनामा छत्रबहादुर बोहरा, मानबहादुर थामी, मेघनाथ पौडेल, अरूण नेपाल, सरेश नेपाल, गोपाल थपलिया लगायतका दर्जनौँ योद्धाले जेलनेल र यातनाको सामना गर्नुपरेको थियो । जगतबहादुर बोहरा उक्त घटनामा सख्त घाइते भएका थिए । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको पहिलो राष्ट्रपति बहस समाप्त भएको छ र यसको परिणाम वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनका लागि राम्रो भएन । बिहीबारको बहसको क्रममा बाइडेनको पहिलो उद्धेश्य उनको उमेर बारेको विवाद हटाउनु थियो तर बहसले यी चिन्ताहरू झन बढाएको छ र अब बहस पछि केही डेमोक्र्याटिक नेताहरू र पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बाइडेनले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । कतिपयले उनको ह्वाइट हाउस जाने सम्भावना र उनको उम्मेदवारको रूपमा जारी रहने बारे सार्वजनिक चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसबेलादेखि नै बाइडेनले अब राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीबाट पछि हट्ने बारे प्रश्न उठिरहेको छ ? यदि यस्तो भयो भने, यसको प्रभाव के हुन्छ र उनको ठाउँ कसले लिन सक्छ ?
के बाइडेनले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्छन् ? डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवारको आधिकारिक छनोट अगस्ट १९-२२ मा शिकागोमा हुने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्भेन्सनमा घोषणा गरिनेछ । त्यहाँ, राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्दै बहुमत प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को समर्थन जित्नु पर्छ । प्रत्येक राज्यको प्राथमिक चुनावको नतिजाको आधारमा उम्मेदवारहरूलाई समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधिहरू दिइन्छ । यस वर्ष बाइडेनले ४ हजार प्रतिनिधिमध्ये ९९ प्रतिशत जितेका छन् ।
डेमोक्रेटिक कन्भेन्सनको नियमहरू अनुसार, यी प्रतिनिधिहरू बाइडेनप्रति प्रतिबद्ध छन् र उनको नामांकनलाई समर्थन गर्न बाध्य हुने छन् । तर यदि बाइडेन आफै बाहिर भएमा भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीको लागि सम्मेलन सबैका लागि खुला हुनेछ । उनी वा पार्टीमा अरु कसैलाई उत्तराधिकारी छान्ने व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मनोनयनमा मौका पाउन चाहने डेमोक्र्याटबीच पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ । यहाँ यो उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि अहिलेसम बाइडेनले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुनै संकेत भने दिएका छैनन्।
पछिल्लो समयमा कुनै पनि प्रमुख राष्ट्रिय दलले उम्मेदवारीलाई उल्टाउने प्रयास गरेको छैन र त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न गम्भीर प्रयास भएको प्रमाण पनि छैन । जे होस्, डेमोक्रेटिक कन्भेन्सनको नियम र नियमहरूमा केही साना त्रुटिहरू छन् जसले सैद्धान्तिक रूपमा बाइडेनलाई दौडबाट हटाउन सम्भव बनाउन सक्छ । नियमहरूले प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूलाई छनोट गर्नेहरूको भावनालाई सावधानीपूर्वक प्रतिबिम्बित गर्न अनुमति दिन्छ, यसको मतलब यदि देशभरका प्रजातान्त्रिक मतदाताहरू ठूलो संख्यामा बाइडेनविरुद्धमा उत्रिए भने, उनीहरूले मनोनयनको लागि कसैलाई छान्न सक्छन् ।
यदि बाइडेनले आफ्नो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा पद छोडे भने, उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले स्वतः उनको स्थान लिनेछिन् । तर यदि बाइडेन नोभेम्बरमा दौडबाट पछि हटेमा ह्यारिस राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार स्वत: बन्न भने पाउने छैनन् । यसको सट्टा, ह्यारिसले अन्य उम्मेद्वारहरू जस्तै धेरै प्रतिनिधिहरू जित्नुपर्ने हुन्छ । उनी डेमोक्र्याटिक पार्टीमा पहिले नै अग्रणी स्थानमा छन्, र उनलाई पक्कै पनि मन पराउन सक्छन । तर अमेरिकी जनतामा उनको कम लोकप्रियताले पनि यो सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ । एक सर्वेक्षणका अनुसार उनीप्रति जनताको कूल असन्तुष्टि बाइडेन वा ट्रम्पको भन्दा कम छ ।
यस पटक चुनाव प्रक्रियामा, धेरै डेमोक्र्याटिक उम्मेद्वारहरूले मिनेसोटा प्रतिनिधि डीन फिलिप्स र लेखक मारियाना विलियमसन लगायत बिडेनलाई चुनौती दिने प्रयास गरे । दुवैले निकै मिहिनेत गरिरहेका थिए तर शीर्ष पदका लागि दुवैलाई सर्टलिस्ट गर्ने सम्भावना कम छ । त्यहाँ केही अनुमानहरू छन्, जस्तै क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्यूजम वा मिशिगनका गभर्नर ग्रेचेन ह्वाइटमर विकल्प हुन सक्छन् । तर दुवैले बाइडेनलाई प्रतिस्थापन गर्न कुनै चासो देखाएका छैनन् । त्यसैले बाइडेनले राष्टपतिको उम्मेदवारी नछोडेसम्म अहिलेनै अनुमान गर्न र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने दौडमा कुनै नेता अगाडी आउने सम्भावना कम छ ।न्युज कारखाना
१५ असार, महोत्तरी
बर्दिवास नगर क्षेत्रमा यतिवेला चिया र चोकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई वयान लिएको बिषयले तातेको छ ।
पर्यटन शिर्षकमा रहेको बजेटलाई रकमान्तर गरी ठेक्केदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र उक्त छुट दिने निर्णय नगर कार्यापालिका बैठक र नगरसभावाट पास गरेको बिषयको वैधानिकतालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनदेखि उनीहरुलाई वयान लिइरहेको छ ।
नगरभरीका जनप्रतिनिधिहरुको बयान र कानुनविपरित राजस्व जस्तो बिषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि नगर क्षेत्रका आम मानिसहरुमा देखिएको कौताहुलतासँगै चर्चा सुरु भएको हो ।
चर्चाको बिषय के हो ?
ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौ रुपैया नोक्सान पुर्याउने ठेक्केदार कम्पनी मनकामना गिट्टी, वालुवा वासिङ्ग उधोगलाई नगरसभा र कार्यापालिका बैठकवाट राजस्व दाखिला गरेको करिव ३५ लाख रुपैया फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन ।
सुन्दा सामान्य लागेतापनि बिषय भने अलि फरक छ । यो वुझ्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनु पर्छ ।
२०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिवासस्थित मसानघट्टमा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५ सय ४२ रुपैया आय अनुमान गरि ठेक्का प्रस्ताव आवहान गरेको थियो ।
जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा ३ वटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सवैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कवोल गरेवापत मनकामना गिट्टी वालुवा वासीङ्ग उधोग छनोट भएको थियो । यही क्रममा २०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्याएर सम्झौता गर्न आउँन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गर्यो ।
नियमअनुसार ठेक्केदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएतापनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरी वाकी रकम पछी दाखिला गर्ने प्रतिवद्धता सहित दुई महिनापछि अर्थात माघ २ गते सम्झौताको लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।
तर नियमअनुसार उक्त ठेक्केदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन् सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेक्केदार कम्पनी कै कारणले नोक्सान बेहोर्नु पर्यो भने दोश्रो कवोल गर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन ।
खरिद निमावालीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर तत्कालिन समयमा नै कारवाही गरिनुपर्ने उक्त कम्पनीलाई किन वचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न वनेको छ ।
किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरु ?
राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरुको पनि हस्ताक्षर देखिएपछी उनीहरु समेत यसको भागीदार भएका छन । २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सवै जनप्रतिनिधिहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन ।
धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले वयानको लागी वडा नं.६ का वडा अध्यक्ष पदम वहादुर आलेमगर र वडा नं.८ का सम्सेर सिंह लामा वाहेक सवै जनालाई वोलायो ।
दुई जना वडा अध्यक्ष वाहेक सवैलाई बोलाएपछी उनिहरुले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन । जब आयोगले प्रमाण सहित राजस्व छुटमा अवैधानिक वाटो अपनाएको विषयमा धमाधम वयान लिन थाल्यो तब मात्र उनीहरुले थाहा पाए ।
बयान दिने मध्येका वडा नं.५ का वडा अध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने – ` २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभावाट पनि पास गराईएको रहेछ उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा। यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।´
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि यही रहेको छ कि ३५ लाख कसरी गैरकानुनी ढंगबाट छुट गराइयो अनि पर्यटन शिर्षकमा बिनियोजन गरिएको वजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेक्केदारलाई पैसा फिर्ता कसरी दिईयो ।
`हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलोमतो हुन सक्छ ।´ वडा नं ३ वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले भने । `हामिलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी स्वामित्व लिन सक्छौ ? बरु अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पुर्णरुपले सहयोग गर्ने छौ ।´
स्याङवा र विष्टको जस्तै अन्य वडा अध्यक्षहरुले पनि उस्तै वयान दिएको स्रोतले वताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको बिषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई थोपरेका छन ।
पर्यटन सिर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पुर्णतः गैरकानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन ।
हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतीले कानुनीरुपमा उनिहरु त्यस्को भागेदार देखिएका छन तर अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलको लागि नल्याएको दावी गर्दै आएका छन ।
वडा अध्यक्षहरु भन्छन : ठूलो छलकपट गरेर काम गरिएछ
अनुसन्धानमा तानिएका सवैजसो वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतवाट छलकपट भएको वताएका छन ।
वडा नं.११ का वडा अध्यक्ष गोपाल वलले एजेण्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए ।
आन्तरिक स्वार्थ कै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेक्केदारलाई दिएको वताउदै वयानमा तानिएका सवैजसो जनप्रतिनिधिहरुले राजस्व छुट दिने बिषयमा चलखेल भएको दावी गरेका छन ।
एजेण्डामा नै नभएको बिषय नगरसभामा चोरवाटोवाट घुसाईयो
एजेण्डामा नै नभएको बिषय नगरसभामा चोरवाटो हुँदै पास गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरूले वताएका छन । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै उक्त कम्पनीका मालिकलाई षडयन्त्रपुर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत भागीदार वनाएर फिर्ता गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरुको दावी छ ।
२०७९ असार ९ गते नगरसभावाट यदि पास गराए कुनैपनि कानुनी अडचन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरुको सल्लाहमा राजस्वमाथी चलखेल भएको बुझिएको कार्यापालिका सदस्यहरुको भनाई छ ।
के भन्छ त नगरपालिका ?
बर्दिवास नगरपालिका नगर प्रबक्ता विजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दावी गरेका छन ।
`वडा अध्यक्षहरुले जे भनेतापनी छलफल भएको थियो वँहाहरुले थाहा पाउनु भएन होला ।´ प्रबक्ता महतोले भने । `नियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो ।´
तत्कालिन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारवाही गरेर पनि पाउनु पर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभावाट नै पास गरिएको उन्को भनाई छ ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन तथा नियममा पनि आवस्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रबक्ता महतोको जिकिर छ ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । भारतको लद्दाखको सीमा रेखा नजिकै आएको बाढीमा पाँच भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ । भारतीय सेनाले यो दुर्घटना लद्दाख नजिकै दौलत बेग ओल्डी क्षेत्रमा भएको जनाएको छ ।
शुक्रबार यी सैनिकहरू ट्याङ्कसँग अभ्यास गरिरहेको बेला नदी तर्ने क्रममा पानीको सतह एक्कासी बढेको थियो । दुर्घटना हुँदा ट्याङ्कीमा पाँच जना सैनिक थिए । जसमा एक जेसीओ र चार सैनिक रहेका छन् ।
समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार लेहमा डिफेन्स पीआरओले रातमा सैन्य प्रशिक्षण गतिविधिको क्रममा पूर्वी लद्दाखको सासेर ब्राङ्सा नजिकैको श्योक नदीमा सेनाको ट्याङ्की फसेको बताएको छ ।
उद्धार टोली तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेपनि पानीको सतह तीव्र गतिमा बढेका कारण उद्धार टोलीले आफ्नो काममा सफल हुन सकेन र ट्याङ्की चालक दलका सबै सदस्यले ज्यान गुमाए ।
भारतीय सेनाले पूर्वी लद्दाखमा तैनाथ आफ्ना पाँच बहादुर सैनिकको ज्यान गएको प्रति शोक व्यक्त गरेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पाँच सैनिकको मृत्युप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । फ्रान्समा आम निर्वाचनको अभियान सकिएको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको पार्टीले अति दक्षिणपन्थी पार्टी नेशनल र्यालीलाई समर्थन नगर्न अपील गरेको छ ।
तर, संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले राष्ट्रिय जनसभालाई ऐतिहासिक जनादेश दिन सक्ने देखिन्छ । फ्रान्समा जुन ३० मा पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । दोस्रो चरणको निर्वाचन जुलाई ७ मा हुँदैछ । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री गेब्रियल एटलले यदि मतदाताले नेशनल र्यालीमा मतदान गरेमा घृणा र आक्रामकताको लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तर मत सर्वेक्षणमा मरिन ले पेन र २८ वर्षीय जोर्डन बर्डेलाको पार्टी अगाडि देखिएको छ ।
यद्यपि, दक्षिणपन्थी नेशनल र्यालीले आफूमाथि लगाइएको नस्लवादको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । तर, आफ्नै बलमा सरकार बनाउन पर्याप्त मत ल्याउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जुनको सुरुमा, राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले अचानक संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए । युरोपेली संसदीय चुनावमा कट्टर दक्षिणपन्थी नेसनल र्याली पार्टीले ठूलो सफलता हासिल गरेपछि राष्ट्रपति म्याक्रोनले संसदीय चुनावको घोषणा गरेका थिए ।
चुनावको घोषणा गर्दा म्याक्रोनले आफ्नो देशका नागरिकलाई कट्टरपन्थीलाई महत्व नदिन आग्रह गरेका थिए ।
फ्रान्समा चुनाव कसरी हुन्छ ?
यी निर्वाचनमा फ्रान्सको संसदको तल्लो सदन नेशनल एसेम्बलीका ५७७ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । यही सदनले देशको कानुन बनाउँछ । संसदको माथिल्लो सदन, अर्थात् सिनेटका सदस्यहरू नेशनल एसेम्बली र स्थानीय निकायहरूद्वारा संयुक्त रूपमा निर्वाचित हुन्छन् ।
जुन ३० मा फ्रान्सको मुख्य भूमिमा रहेका सबै ५७७ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र फ्रान्सबाट टाढा जनसंख्या भएको क्षेत्र र विभागहरूमा मतदान हुनेछ । विदेशमा बस्ने फ्रान्सेली नागरिकहरूले पनि यी चुनावमा मतदान गर्न सक्छन् । प्रत्येक जिल्लाबाट एक जना सांसद निर्वाचित हुन्छन् । जुलाई ७ मा सबै सिटमा पुनः मतदान हुनेछ, जसमा मतदाताले पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवार मध्येबाट छनोट गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो चरणमा १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले अर्को चरणको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा सामान्यतया दोस्रो चरणको मतदानमा प्रत्येक सिटमा दुई वा तीन जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न कुनै पनि दल वा गठबन्धनले २८९ सिट जित्नुपर्छ ।
यस अघि २०२२ को जुनमा आम निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा म्याक्रोनको पार्टी रेनाइसेन्सले सबैभन्दा बढी १७२ सिट जितेको थियो । त्यस्तै मारिन ले पेनको पार्टी नेशनल र्यालीले ८९ सिट जितेको थियो ।
न्युज कारखाना
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण साउन १ गते देखि पूर्णरुपमा अनलाइन मार्फत हुने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रवार साँझ विदेश स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखहरू तथा कर्मचारीहरु का लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा निर्देशन दिँदै उक्त व्यवस्था बारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नेपालवाट कामदार लैजाने नियोगसमक्ष पेश गरेको आवश्यक कागजातहरु साउन १ गते देखि अनलाइन मार्फत प्रमाणीकरण हुने भएकोले सेवाप्रवाह समयानुकुल एबं चुस्त हुने भएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा यस सेवालाई आवद्ध गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।
खाड़ी मुलुक एवं मलेसिया लगाएत नेपाली कामदार माग हुने अन्य देशहरूमा रहेका नेपाली राजदुतावासहरु ले साउन १ गते देखि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्यरुपमा अनलाइन मार्फत गर्नु पर्ने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारको नीति अन्तर्गत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । अनिवार्य रूपमा लागू गर्न अघिनै नयाँ प्रणालीसँग अभ्यस्त हुनुका लागि आजैबाट परीक्षण सुरु गर्दा हुन्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरुको खोजतलाश / उद्दार, मृतको शव झिकाउने, राहत / क्षतिपूर्ति, गुनासो सम्बोधन लगायतका अनलाइन सेवालाई सबै नियोगहरु ले अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिए ।न्युज काखाना
काठमाडौँ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले रुसी सेनामा गएका ३५ नेपालीको मृत्यु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यक्ष थापाले रुसी सेनामा अवैधरुपमा कार्यरत ३५ नेपालीहरूको मृत्यु भैसकेको, युक्रेनमा ६ नेपाली बन्दी बनाईएको र हमासले गाजामा १ नेपालीलाई बन्धक बनाएको छ तर,नेपाल सरकार निरिह र अकर्मण्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।न्युज कारखाना
भरतपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।
भरतपुर महानगरले आज यहाँ आयोजना गरेको २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व बढाउने गरी सरकारले कृषि दशक कार्यक्रम अघि बढाएको स्पष्ट पारे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिचाइ र बीउ एवं मल उपलब्धता गर्ने र यान्त्रिकिकरण गरेर धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे ।
कृषि क्षेत्रमा आधारित व्यापार-व्यवसायमा लाग्न र देशको आर्थिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि कर्मका माध्यमबाट देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले दूग्ध किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि प्रबर्द्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको बताए ।
भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहालले चितवनका सबै कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिचाइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने विश्वास दिलाए । कृषकमैत्री कार्यक्रम कार्वान्वयन गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरीने उल्लेख गर्दै उनले खाद्यान्नमा चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए ।न्युज कारखाना
काठमाडौं । धान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा रोपाइँ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आयोजित रोपाइँ कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रथम महिला सविता पौडेललगायत सहभागी भएका छन् ।
रोपाइँ शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि पेशा, श्रमको सम्मानको संस्कृति र धान उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन प्रतिकात्मक रुपमा रोपाइँमा सहभागी भएको राष्ट्रपति सचिवालयले जनाएको छ ।न्युज कारखाना
