काठमाडौं । कान्तिपुर मिडियाका अधय्क्ष कैलाश सिरोहियालाई तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आज अदालत लगिँदैछ ।
धनुषास्थित निजि अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका सिरोहिया ७ दिनअघि नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका थिए ।
स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै उनलाई गत शुक्रबार जनकपुरको काव्या अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
गत मंगलबार सिरोहियालाई काठमाडौंस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयबाट पक्राउ गरी बुधबार बिहान जनकपुर ल्याइएको थियो । बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएका उनलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको थियो । शुक्रबार पुनः तीन तीनको म्याद थपिएको थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ३०० रुपैयाँले बढेर छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३७ हजार २०० र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३६ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भैइरहेको छ ।
यसअघि आइतबार सुन तोलामा १ लाख ३६ हजार ९०० सय र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ३६ हजार २५० रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको तोलामा २५ रुपैयाँले बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य तोलामा १८ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । प्रमुखदलका शिर्ष नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ । बैठकले सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बारे छलफल गर्ने छ ।
कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको छ । सत्ता पक्ष नाम उल्लेख नगर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेसले नाम उल्लेख गरेरै छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिदै आएको छ ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सहमहामन्त्री जीवन परियार सहभागी छन् भने एमालेबाट कानुनमन्त्री पदम गिरी, कार्यदल सदस्य महेश बर्तौला सहभागी छन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी छन् भने रास्वपाबाट सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी रहेका छन् । न्युज कारखाना
रौतहट- रौतहटमा मापदण्ड पूरा नगरी खोलिएका दर्जनौं निजी अवैध अस्पतालहरूमा झोले डाक्टरहरूले उपचार गरी सयौं नेपालीको ज्यानसँग खेलवाड गरिरहेका छन। उनीहरूले उपचारको नाममा त्यस्ता अस्पतालमा बिरामीसँग लाखौं रुपैयाँ लुटिरहेका छन्।
तर, नियमनकारी निकाय मौन बसेको गुनासो बढ्दै गएको छ। नियमनकारी कुनै पनि निकायबाट त्यस्ता अवैध अस्पतालहरूको अनुगमन/निरीक्षण भएको देखिएको छैन।
त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा रहेको छ शिवनगरस्थित आनन्द हस्पिटल। जिल्लाको मध्यभाग गरुडा नगरपालिका शिवनगरमा रहेको उक्त अस्पताल वर्षौंदेखि अवैध रूपमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको छ।
उक्त अस्पतालमा प्यारालाइसिस पक्षाघात (लकवा) रोगको ग्यारेन्टी उपचारको नाममा झोले डाक्टर उमेशप्रसाद जैसवालले प्रत्येक बिरामीसँग एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म लुट्दै आएका छन्।
तर नियमनकारी कुनै पनि निकायले हालसम्म नियमन/अनुगमन गरेको छैन। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय अथवा औषधी व्यवस्था विभाग वीरगन्ज मुकदर्शक बनेको छ।
आनन्द पोलिक्लिनिक एक्युपञ्चर शिवनगरले २०७३ साउन १९ गते जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गौरबाट स्वीकृति लिएर २०७६ फागुन १३ गते गरुडा नगरपालिकामा नवीकरण गरेको तथ्यांक रहेको छ। तथ्यांकमा आनन्द पोलिक्लिनिक एक्युपञ्चर रहेको छ तर यथार्थमा आनन्द हस्पिटल प्रालि नाम राखेर वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै झोले डाक्टर जैसवालले बिरामीहरूसँग लाखौं रकम लुट्दै आएका छन्।
अस्पतालमा बेड राख्ने प्रक्रिया पूरा नै नगरी दर्जनौं बेड राखेर नक्कली डाक्टर उमेशप्रसाद जैसवालले बिरामीहरूको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा खेलवाड गरिरहेका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार जैसवालले नियमनकारी निकायलाई पैसाको प्रभाव र राजनीतिक दबाबमा पारेर अहिलेसम्म बिरामीलाई उपचार गर्ने निहुँमा लुट्दै आएका छन्।
गाउँ-गाउँमा दलाल राखेर पक्षाघात (लकवा) भएका बिरामीहरूलाई आफ्नो हस्पिटलमा ल्याएर उपचारको नाममा उनले आर्थिक लुट मच्चाउँदै आएका छन्। झण्डै एक दशकदेखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत गैरकानुनी रुपमा हस्पिटल सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीयहरूले बताएका छन्।
निजीस्तरको हस्पिटल सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा निर्धारण गरिएको परिपत्र अनुसार २८ वटा बुँदामा लेखिएका पूर्वाधार पूरा गर्नु पर्दछ।
तर, बिनापूर्वाधार आनन्द हस्पिटल प्रालि गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन रहँदा कुनै पनि निकायबाट कारबाही नगरेको स्थानीयहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
आनन्द हस्पिटल एउटा उदाहरण मात्र हो, रौतहट जिल्लाको प्रायः सबै पालिकामा मापदण्ड विपरीत दर्जनौं निजी अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन्।
अबैध रुपमा सञ्चालित त्यस्ता अस्पतालहरूमा एकातर्फ बिरामीको स्वास्थ्यसँग खेलवाड भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपचारको नाममा बिरामीसँग लाखौं लाख असुल भइरहेको छ।
यस्तै, गुनासो आएपछि केही महिनाअघि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीको संयुक्त टोलीले सुकदेव चौकस्थित एक निजी अस्पतालमा छापा मारी तीन जना भारतीय नक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो।
पालिकाभित्र कसैले पनि बिना मापदण्ड पूरा गरी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल सञ्चालन गरेर नागरिकको स्वास्थसँग खेलवाड गर्छ भने त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकार स्थानीय निकायसँग रहेको छ।
तर विभिन्न राजनीतिक प्रभावको कारण जिल्लाको १८ स्थानीय तहमध्ये प्रायः कुनै पनि पालिकाले अहिलेसम्म अनुगमनको पहल गरेको देखिएको छैन।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले गैरकानुनी रुपमा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरूमा अनुगमन गर्ने पहिलो अधिकार स्थानीय निकायको रहेको बताएका छन्।
तर, स्थानीय तहसँगै अन्य निकायले ध्यान नदिँदा जिल्ला प्रशासनबाट चाँडै अनुगमन सुरू गर्ने तयारी भइरहेको रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय निकायका प्रमुखहरूको पनि ध्यान जान जरुरी रहेको छ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । चक्रवाती आँधी रेमाल आइतबार राति बंगलादेश र पश्चिम बंगालको तटीय क्षेत्रमा पुग्यो । रेमालको प्रभावले बंगलादेश र पश्चिम बंगालका तटीय क्षेत्रमा हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ ।
बंगलादेश मौसम विभागका अनुसार चक्रवातको मुख्य भाग स्थानीय समय अनुसार राति ११ बजे तटीय क्षेत्र पार गरेको हो ।
चक्रवात रामलले गति लिएपछि बंगलादेशको तटीय क्षेत्रसँग जोडिएका धेरै गाउँहरू खाली गरिएको छ । हजारौं मानिसहरु सुरक्षित स्थानको खोजीमा गाउँमा घरबार छाडिरहेका छन् ।
यो आँधी बंगलादेश र पश्चिम बंगाल हुँदै गइरहेको छ । यही कारणले आइतबार दिउँसोदेखि अर्को २१ घण्टा पश्चिम बंगालका एयरपोर्टहरूमा उडानहरू रद्द गरिएको छ। रेमालको प्रभाव बिहारमा पनि देख्न सकिन्छ ।
भारतको मौसम विभागले पश्चिम बंगाल, ओडिशा र लगभग सबै उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा भारी वर्षाको चेतावनी पनि दिएको छ। रेमालको प्रभाव यी राज्यहरूमा आगामी दुई दिनसम्म रहन सक्छ।न्युज कारखाना
चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको १७ किलोमा ५ सवारी साधन एक आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २९ स्थित १७ किलोमा गएराती १२:३० बजे ३ बस र २ ट्रक एक आपसमा ठोक्किएका हुन् ।
मुग्लिनबाट नारायणगढ तर्फ जादै गरेको बा ४ ख ९०८६ नम्बरको यात्रुबहाक बससँग विपरित दिसाबाट आउदै गरेको बा ३ ख ७९१५ नम्बरको मालबहाक ट्रक ठक्कर खाएको र उक्त ट्रकको पछाडी ना ६ ख ८९६८ नम्बरको बस र सो बसलाई ना ३ ख ५९३६ नम्बरको मालबाहक ट्रकले ठक्कर दिएको हो ।
त्यस्तै मुग्लिनबाट जादै गरेको यात्रुबहाक बसलाई सोही दिसा तर्फ जादै गरेको ना ४ ख ३२४८ नम्बरको बसले ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको र २२ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । न्युज कारखाना
काठमाडौँ । बेलायतमा आमचुनावको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक नयाँ समस्यामा परेका छन् । उनले आगामी जुलाई ४ मा आम निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीमा धेरै सांसदहरुले चुनाव नलडने घोषणा गरिरहेका छन् । हालै टोरी पार्टीका पुराना नेता माइकल गोभ र आन्द्रे लिडसमले राजनीतिलाई अलविदा गरेका छन् ।
योसँगै सुनकको पार्टीमा राजनीतिबाट सन्यास लिने सांसदको संख्या ७८ पुगेको छ । माइकल गोभअघि रक्षामन्त्री बेन वालेस, पूर्व प्रधानमन्त्री थेरेसा मे, साजिद जाविद, डोमिनिक राब, म्याट ह्यान्कक, नदिम जाहावी जस्ता दिग्गजहरूले पनि अर्को आम निर्वाचनमा लड्न अस्वीकार गरेका छन् ।
२०१० को आम चुनाव पछि यति ठूलो संख्यामा सांसदहरूले चुनाव लड्न अस्वीकार गरेको यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । बेलायती संसदको हाउस अफ कमन्समा जम्मा ६५० सांसद छन् । हालसम्म कुल १२२ बेलायती सांसदले अर्को चुनाव लड्न अस्वीकार गरेका छन् ।
त्यसैले टोरी सांसदहरू मात्रै अर्को चुनाव लड्न इच्छुक छन् भन्न मिल्दैन । एलन ह्वाइटहेड र ह्यारिएट हरमन लगायत विपक्षी लेबर पार्टीका कुल २२ सांसदले पनि चुनाव लड्न अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि २०१९ मा यो संख्या ७४ थियो । सन् २०१७ को आमनिर्वाचनअघि ३१ सांसद मात्रै र २०१५ को निर्वाचनअघि ९० सांसदले चुनाव नउठाउने घोषणा गरेका थिए ।
बेलायती सांसदको राजीनामाका धेरै कारण छन् । पहिलो ठूलो कारण भनेको देशमा कन्जरभेटिभ पार्टीको कमजोर अवस्था हो । धेरै टोरी सांसदहरू उनीहरूले अर्को चुनाव लडे भने उनीहरूले हार्ने सोचेर अहिले नै चुनाव नलड्ने घोषणा गरिरहेका छन् ।
यसबाहेक धेरै सांसदको बढ्दो उमेर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो । बढ्दो उमेरका कारण धेरै सांसदले फेरि चुनाव नउठने निर्णय गरेका छन् । तर, कतिपय सांसद यस्ता छन् जसको उमेर ३० वर्षभन्दा कम छ तर फेरि चुनाव लड्न चाहँदैनन् ।
डायना एन्डरसन (३०), निकोला रिचर्ड्स (२९), माइरी ब्ल्याक (२९) कम उमेरका सांसदहरु हुन् जो फेरी निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन् । कतिपय सांसदले राजनीति छाडेर अरु पेसामा लागेका छन् भने कतिपय सांसदले तनावपूर्ण राजनीतिबाट टाढै रहन आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन् ।
कन्जरभेटिभ सांसद स्टुअर्ट एन्डरसनले दैनिक रूपमा प्राप्त हुने हिंसात्मक धम्कीका कारण राजनीति छोडेको बताएका थिए । उनले सांसद हुनु राम्रो काम भए पनि यसमा धेरै तनाव बेहोर्नु पर्ने बताए ।
यसअघि सन् २०१० मा सबैभन्दा बढी १४९ सांसदले राजीनामा दिएका थिए । यति ठूलो संख्यामा बेलायती सांसदको राजीनामाको मुख्य कारण संसद खर्च घोटाला थियो । यस घोटालामा धेरै सांसदले आफ्नो भत्ता र खर्चको झुटो दाबी गरेको खुलासा भएको थियो ।
यो काण्डले बेलायती राजनीतिमा ठूलो हलचल मच्चायो र उनी जनतामाझ निकै अलोकप्रिय बने । यही कारण धेरै सांसदले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन वा राजनीतिक दबाबका कारण राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसअघि सन् १९९७ मा ११७ सांसदले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जसमा सत्तारुढ लेबर पार्टीका सबैभन्दा बढी ७५ जना सांसदले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । वास्तवमा उनीहरुले स्कटल्याण्डको संसदको चुनावमा भाग लिनका लागि यस्तो गरेका हुन् ।
यो कदम तत्कालीन टोनी ब्लेयरको लेबर सरकारले पारित गरेको विकेन्द्रीकरण कानून अन्तर्गत गरिएको थियो, जसले स्कटल्याण्डमा लेबर पार्टीको राजनीतिक उपस्थितिलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको थियो ।न्युज कारखाना
भक्तपुर । धेरै नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहिरहेको बेला एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्वदेशमै केही गर्न सुझाएका छन् । उनीहरुले बरु विदेशबाट फर्केकाहरुले त्यहाँंबाट सिकेर आएको सिप नेपालमै प्रयोग गरी उद्यमी वन्न सुझाएका छन् । 
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका श्रमिकका लागि कोइकाको ‘के हामी’ परियोजनाले भक्तपुरमा गरेको कोरिया जाने प्रवासी नेपाली श्रमिकको परिवारका लागि वितीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रममा उनीहरुले जे गर्न सकिन्छ स्वदेशमै गरौ भनी सुझाए । परियोजना प्रमुख सङ यल सले परियोजनाको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका प्रवासी उत्कृष्ट जनशक्ति र आर्थिक विकासलाई डो¥याउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने रहेको बताए ।
परियोजना प्रमुख सङ चन सले इपिएसमार्फत कोरिया गएर सिकेको सिप र कमाएको पुँजीको नेपालमा सही प्रयोगका लागि अनुरोध गरे । उनले कोरियाबाट फर्किएका युवाले पुनः एकीकरण कार्यक्रमबाट धेरै फाइदा लिनसक्ने भन्दै फाइदा उठाउन सुझाए । यस परियोजनामार्फत कोरियाबाट फर्किएकालाई नेपालमै टिक्ने वातावरण बनाउनेमा प्राथमिकता दिने जानकारी उनले दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाको सहकार्य तथा मानव संसाधन विभाग कोरिया (एचआरडी), परियोजना व्यवस्थापन परामर्श (पिएमसी) हेर्ने गरी कोरियाबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकका लागि सो परियोजनामार्फत पुनः एकीकरणसम्बन्धी जानकारी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यक्रममा जनाइयो । कार्यक्रममा परियोजनाका प्रशाशकीय अधिकृत दीपक न्यौपानेले दक्षिण कोरिया गएर फर्किएका श्रमिकका लागि सुरु भएको पुनः एकीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमले स्वदेशमै केही गर्न प्रोत्साहन दिंदै आएको बताए । कोरियामा काम गरेर फर्किएर नेपालमा केही गर्ने र गरेका श्रमिकका लागि स्वदेशमै केही गर्नु उपयुक्त हुने सुझाब उनले दिए ।
परियोजनाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत दीपक न्यौपानेले परियोजनाले प्रदान गर्ने शिक्षा र जानकारीले कोरियाबाट फर्किएकालाई सुरक्षित रूपमा बसोबास गर्न र भविष्यका लागि सपना साकार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालित परियोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम छुट्याइएको कार्यक्रममा जनाइयो । उक्त परियोजनामार्फत २०२४ अपिल ३० देखि सन् २०२८ सम्म आठ सय जना कोरियाबाट फर्किएकाले पुनः एकीकरणसम्बन्धी जानकारी तथा अभिमुखीकरण तालिम लिन पाउने जनाइयो । 
यस परियोजना अन्तर्गत उद्यमशीलता शिक्षा, रिटर्नी सर्वेक्षण, पुनः एकीकरण शिक्षा, अनलाइन मेन्टरिङ कार्यक्रम, सम्भावित उद्यमीका लागि कोष स्थापनालगायतका काम हुने जनाइएको छ । कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीको स्थिर पुनः एकीकरण र उद्यमीशलता क्षमता अभिवृद्धि गरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनुका साथै रोजगारी वृद्धि गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको जनाइयो ।न्युज कारखाना
काठमाडौँ । भारतमा बंगलादेशी सांसद अनवरुल अजिम अनारको हत्या प्रकरणमा नयाँ खुलासा भएको छ ।
यस प्रकरणको छानबिन गरिरहेको सीआईडीले उनको शव टुक्रा पारेर फालिएको बताएको छ । टुक्रा पारिएको शवलाई नहरलगायत धेरै ठाउँमा फालिएको दाबी गरिएको छ । २ दिनअघि पक्राउ परेका आरोपी जिहाद हवलदारले सोधपुछका क्रममा यो कुरा स्वीकार गरेका छन् ।
यसैबीच, बंगलादेशको गुप्तचर अधिकारीहरूले सांसद अनवरुलले आफ्नो अमेरिकी साथी र आरोपी मोहम्मद अख्तरज्जमानसँग मिलेर सुन तस्करीको र्याकेट चलाउने गरेको अधिकारीहरूले आशंका गरेका छन् ।
यस अन्तर्गत उनीहरु दुबईबाट बंगलादेश हुँदै भारतसम्म सुनको ओसारपसार गर्ने गर्दथे । गत वर्ष अख्तरुज्जमान र बंगलादेशी सांसदले पैगम्बरमा थप हिस्सेदारीको लागि आग्रह गरे, जसले उनीहरूबीच विवाद मच्चियो । केही समयपछि अख्तरज्जमानले अनवरुल एक्लैले करिब ८० करोड भारु बराबरको सुनको तस्कर गरिरहेको थाहा पाएको बताइएको छ ।
त्यसपछि अख्तरुज्जमान र अनवरुलबीचको मित्रतामा दरार आयो । बंगलादेश प्रहरीले अन्वारुलको हत्यामा थप प्रभावशाली व्यक्तिको नाम पनि हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । रिपोर्टका अनुसार उनलाई मार्ने योजना फेब्रुअरी र अप्रिलको बीचमा बनाइएको थियो ।
हत्या गरी अमेरिका भागेका अभियुक्त अख्तरज्जमानलाई पक्राउ गर्न बंगलादेशले इन्टरपोलको सहयोग लिने भएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार बंगलादेश प्रहरी र डिटेक्टिभ ब्रान्चका अधिकारीहरू घटनाको अनुसन्धान गर्न कोलकाता प्रस्थान गरेका छन् । यहाँ उनीहरूले आरोपी जिहादसँग सोधपुछ गर्नेछन् ।
यसअघि शनिबार सीआईडीले गिरफ्तार अभियुक्त जिहाद हवलदारलाई उद्धृत गर्दै अनवरुल फ्ल्याटमा प्रवेश गरेको १५ मिनेटभित्रै सम्पूर्ण घटना भएको बताएको थियो । उनलाई बेहोस बनाउन क्लोरोफर्मको प्रयोग गरिएको थियो । यसपछि उनको सिरानीको सहाराले हत्या गरिएको उनले बयानमा बताएका थिए । त्यसपछि अभियुक्त जिहादले कसाईको चक्कु र ब्लेडको सहायताले उनको शरीरलाई टुक्रा पारेको थियो । रिपोर्टका अनुसार अभियुक्तहरूले शरीरका टुक्राहरूलाई प्लास्टिकको झोलामा भरेर सुटकेसमा लुकाएर लगेको सीआईडीले जनाएको छ ।
अन्वारुल मे १७ मा बेपत्ता भएका थिए । यसैबीच बंगलादेश सरकारले सांसद अनवरुलको हत्या भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मे २२ मा फरेन्सिक टोली फ्ल्याट पुग्यो। यहाँ जुत्ताको छेउमा र ड्राइंग रुममा रगतको दाग भेटिएको थियो ।
यसैबीच, फ्ल्याट बाहिरको सीसीटीभी फुटेज पनि बाहिर आएको थियो । जसमा जिहाद हवलदारसहित दुई जना अभियुक्तलाई प्लाष्टिकको झोला र सुटकेस बोकेको देखियो । अनवारुल उपचारका लागि मे १२ मा कोलकाता आएका थिए । भोलिपल्ट दिउँसो १: ४१ बजे डाक्टरलाई भेट्न आग्रह गरेपछि उनी त्यहाँबाट निस्किएका थिए ।
बेलुका उनले आफ्नो परिवारलाई दिल्ली जाँदै गरेको बताए । त्यसयता उनी बेपत्ता थिए । प्रहरीले यस विषयमा हनी ट्र्याप कोणबाट पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि मे २३ मा प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सीआईडीले बंगलादेशी सांसदको हत्या उनका अमेरिकी साथी अख्तरुज्जमानले गरेको बताएको थियो । यसका लागि ५ करोड भारुको सुपारी दिइएको थियो । न्युज कारखाना
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ ।
आइतबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ५४.७४ बेरुजु रहेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनमा भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमाप्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २।७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ। यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेका छन्। ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३, र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो वर्ष ३ हजार २७७ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ हजार २७९ कार्यालय (३९.०३ प्रतिशत) र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार २७० निकायको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३७९ कार्यालय (२९.८४ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौता समेत) लेखापरीक्षणबाट १ लाख ९२ हजार ५८३ दफा बेरुजु देखिएकोमा ७४ हजार १२८ दफा सैद्धान्तिक र १ लाख ५ हजार ५ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी बेरुजु रकम करिब करिब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आइतबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत वर्षको भन्दा यो सवा २ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।न्युज कारखाना
