नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन

<

काठमाडौं, २० असार ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती ६ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले बाग्मती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले ६ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बाग्मती सभ्यता करका नाममा उठाइएको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।