रौतहट,जेठ १४ गते ।
राष्ट्रपति द्धारा जारी अध्यादेश प्रति घोर विरोध गर्दै अविलम्ब फिर्ता लिन बार इकाइ रौतहटको जोडदार माग गरेको छ । रौतहट जिल्ला आदालत बार एशोसिएसनले एक प्रेस विज्ञप्ती निकाली फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सम्मानीय राष्ट्रपति बाट गत वैशाख २० गतेमा जारी भएको “मुलुकी सहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश”सम्बन्धम रौतहट जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भई उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ हाल बहाल रहेको नेपालको प्रचलित कानुन, न्यायको मान्य सिद्धान्तहरु समेतको प्रतिकुल रहेकोले उक्त अध्यादेश प्रति घोर बिरोध गर्दै उक्त अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिनको लागि नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्तीमा उक्त अध्यादेश निम्न कारणहरूबाट खारेज योग्य रहेको यसरी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा विधीको शासन रहेको कुरा नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नै मान्य सिद्धान्त रहनुको साथै यो कुरा सर्वत्र जानकारी हुँदा हुँदै पनि सोको विपरीत तथा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा १४, २७(क) समेतको कानुनी व्यवस्थाको मर्म विपरीत जारी भएको उक्त अध्यादेश नेपालको कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म प्रतिकुल रहेको हुँदा अविलम्ब खारेज योग्य रहेको छ ।
राज्यले कुनै कानुन निर्माण गर्दा देशका जनता र समाजको हितलाई मध्यनजर गरी समाजहरुमा रहेको रितीतिथी तथा सामाजिक परम्परा र समाजहरुमा सोका जनताहरु बिचको सम्बन्धलाई असर नपर्ने गरी अर्थात सामाजिक संरचना व्यवहार परम्परालाई नखल्बलाउने गरी कुनै कानून निर्माण गरि अध्यादेशमा सो तर्फ समेत ध्यान नै नल्याई समाजका जनताहरु विचको सामाजिक सम्बन्धलाई नै नष्ट पुयाउने गरीवाको भरमा मस्यौदा तयार गरी जारी गरिएको सो अध्यादेश खारेज योग्य रहेको छ ।
बिगतमा भएको लेनदेन व्यवहार सम्बन्धलाई अहिले फौजदारी कसुर अपराध घोषित गरिनु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा उ अध्यादेश खारेज योग्य छ ।
जुनसुकै नियम कानून संशोधन वा निर्माण हुँदा जुन कानुन अन्तर्गत लिखत वा मुद्दा दायर भएकोमा सोही कानुन अन्तर्गतको नै कार्यविधि अवलम्बन गरी कार्यवाही र किनारा हुनेछ समेत व्यहोरा उल्लेख हुने गरी ऐन नियम संशोधन भएका छन् । तर मिति २०८०÷०१÷२० गतेका अध्यादेशमा त्यो कुरा उल्लेख नभएको हुँदा पुरानो तमसुकलाई अहिले प्रमाणिकरणको क्रममा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोवारका लिखतहरू यो उपदमा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ भनि उक्त अध्यादेशमा उल्लेख भएको कारणले उक्त अध्यादेशबमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणित गराउन जाँदा बो जादा ऋणी उपस्थित नहुने हुँदा वडा कार्यालय प्रमाणित गर्न अलमल गरिरहेकी साहुको ऋण हुने हो की ? साहु हतास भएका कारण समाजमा गरि आम जनतालाई बिरामी परेका बखत ऋण उपलब्ध नहुने, शुभ विवाह लगायत अन्य कार्यका लागि साहुबाट ऋण नपाइरहेको समस्या समाजमा विद्यमान रहेको सर्वोचदित रहेकोले मिति २०८०।०१।२० गतेको अध्यादेश प्रचलित कानुनको विपरीत रहेको हुँदा ऋणीले रुपैयाँ तिरी बुभाईसकेको छु भनी मौखिक जवाफ दिएको अवस्थामा प्रमाणिकरणकर्ताले के गर्ने ? सो बेलामा सो तमसुकको अवस्था के हुने ? त्यस अवस्थामा धनीलाई पर्न जाने मार्काको सम्बोधन कुन निकायले कसरी गर्ने ? यी समेत कुराको मध्यनजर नगरी उक्त अध्यादेश कानुन बिपरीत छ ।
अहिलेको अध्यादेशको कारण नागरिकहरूलाई अति आवश्यक परेको खण्डमा घरसारमा हुने गरेको ऋण लिने दिने कार्यमा असहजता उत्पन्न भएको साथै जनता जनता बिचको विश्वसनियता एवम् सु–सम्बन्धमा कमी हुने अवस्था श्रृजना भएको र वर्षौ देखि चलिआएको सामाजिक व्यवहार र जनजीवन समेत ठप्प हुन जाने परिस्थिती श्रृजना हुन गएको अवस्था रहेको छ ।
उक्त अध्यादेशमा भएका सम्पूर्ण प्रावधानहरु पूर्वाग्राही भावनाबाट प्रेरित भई तर्जुमा गरिएको हुँदा सो अध्यादेश नेपाल अधिराज्यको समाज, नेपाली जनता, न्यायको मान्य सिद्धान्त, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय सिद्धान्तहरु समेतको प्रतिकुल हुँदा उक्त अध्यादेश अबिलम्ब खारेज गरी पाउँ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकुल अध्यादेश खारेज गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग राखी सो अध्यादेश खारेजी सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरी दिन हुन तथा नेपाली समाज र नेपाली जनता सापेक्षको उपयुक्त कानुनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरु लगायतमा जोडदार माग राखी नेपाली जनताको संवैधानिक एवम् कानुनी हक हितलाई संरक्षण गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई जीवन्त तुल्याउने तर्फ नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहल सहकार्य गरी दिन हुन नेपाल बार एशोसिएशन कोन्द्रय कार्यालय समेतलाई यही प्रेस विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अपिल गरिएको सचिव रमेश कुमार यादव र जिल्ला अध्यक्ष नन्दकिशोर साह द्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
