काठमाडौं,०१ जेठ । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आज आन्दोलनकारीले भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना दिनुका साथै सरकारी वार्ता टोलीसंग वार्ता पनि गरेको छ । सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीका बीचमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको भएपनि कुनै सहमती हुन सकेन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला, उपमहानिर्देशक टंक पाण्डेय र सहसचिव रमेश अर्यालय तथा आन्दोलनकारीको तर्फबाट आजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संविधानसभाका सदस्य तिलक थापामगर, प्रवक्ता चन्द्रभुषण साह र आजपा नेतृ एवं भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहका बीचमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागि आजपा प्रवक्ता साहले महिनौं देखी भन्सारको लुटकारी प्रावधानका बिरुद्धमा आन्दोलन भईरहेको र बल्ल सरकारले छलफल सुरु गरेको बताए । दुबै पक्षका बीचमा भएको छलफलमा बिषय प्रवेश मात्रै भएको बताउँदै उनले कुनै सहमती नभएको बताए । यस बिषयमा पुन भोली छलफल हुनेछ । ‘भन्सारको लूटकारी प्रावधान विरुद्ध आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्चसंग बल्ल सरकारले वार्ता शुरू गरेकोछ । भन्सार बिभागमा आज शुरू भएको वार्ता खासै फलदायी हुन सकेन । आजको वार्तामा सिर्फ विषय प्रवेश भई सामान्य छलफल भएको र भोली ३ बजे पुनः बस्ने सहमती भएकोछ’ उनले भने । आजपाले बिभिन्न माग गर्दै विगत आठ महिनादेखी आन्दोलन गर्दै आएको छ । चौथो चरण अन्तरगतको संघर्षका कार्यक्रम अनुसार आन्दोलनकारीले गत बैशाख २० गतेदेखी पुन भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन् । भन्सारमा कथित पुरस्कारको नाममा लुट्ने काम भएको र निजी सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको आजपाको ठहर छ । भन्सार कानूनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुस्कारको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग आजपाले गर्दै आएको छ । आजपाले भन्सार नियन्त्रणको नाममा तराई÷मधेशका जनताको निजी सम्पति लुट्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न तथा भन्सार कानूनमा रहेका सम्पूर्ण विभेदकारी एवं लूटकारी प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । आम सम्पर्क मञ्चद्वारा भन्सार बिभागमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागहरुमा भन्सार नियमावलीमा रहेको परिच्छेद–१० को पुरस्कारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने, कर कानून, राजस्व कानून र भन्सार कानूनमा एकरुपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट अनावश्यक प्रावधान हटाउनुपर्ने रहेका छन् । यस्तै, भन्सार महशुल नबुझाएकै कारण निजी सम्पति जफत गर्ने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार नबुझाएमा उचित दण्डको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक व्यापारिक नाकाहरुमा भन्सार कार्यालय स्थापना तथा स्तरवृद्धि गर्ने, घरायसी प्रयोजन र व्यापारिक प्रयोजनका वस्तुहरुको पहिचानको स्पष्ट व्यवस्था गरी घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने उपयोग्य वस्तुहरुमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समावेश गरिएको छ । भन्सारबाट उठेको राजस्व रकमको २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आजपाको माग रहेको छ ।
