काठमाडौँ, २७ असोज :
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका निम्ति लगानी बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । स्थानीय शिवपुरी माध्यामिक विद्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा मन्त्री राईले उपलब्ध साधन र स्रोतको सीमाले भ्याएसम्म राज्यका तर्फबाट शिक्षामा लगानी गरिएको बताउनुभयो । “शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानीको अपेक्षा गरिएको छ, त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या र सीमाले भ्याइरहेको छैन, कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहे पनि हामीले यसपटक ११ दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न सकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बित्तिकै सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउँछ ।” शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले आगामी दिनमा शिक्षामा गरिने लगानी बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले चाहेर पनि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न नसकिरहेको उहाँको स्वीकारोक्ति थियो । मन्त्री राईले संसद्मा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन सबैको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । शिक्षक महासङ्घसँग परामर्श गरी मस्यौदा गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत शिक्षकसँग समझदारीसमेत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक सदनबाट पारित भएपछि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नरहने दाबी गर्नुभयो । “गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण निर्माण गर्नसक्ने ऐन बनाउन त्यसको मस्यौदा सदनमा पेस भइसकेको छ । शिक्षा विधेयकलाई उपयुक्त ऐनका रुपमा ल्याउने जिम्मेवारी सांसदमा निहित छ । सो विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन म पनि क्रियाशील हुनेछ”, मन्त्री राईले भन्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेका ससांसद प्रदीप पौडेलले सबै नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक शिक्षाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्छ भन्दै सांसद पौडेलले शैक्षिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “सार्वजनिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढ्दै छ, यस क्षेत्रमा राज्यले पनि लगानी बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
